जग्गा हदबन्दीको आधार ‘मूल्य कि उत्पादन ?’

बिहिबार, भदौ २६, २०७६



- डा. ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ ले शुरुमा तोकिएको जग्गाको हदबन्दी अनुसार तराईमा २५ बिगाहा , काठमाडौँ उपत्यकामा ५० रोपनी तथा अन्य पहाडी क्षेत्रमा ८० रोपनी मात्र राख्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । २०५८ साल श्रावण ३२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ मा पाँचौँ संशोधन गरी हदबन्दी सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ल्याइयो । सो व्यवस्था अनुसार अनुसार तराई र भित्री मधेसमा १० बिगाहा , काठमाडौँ उपत्यकामा २५ रोपनी तथा पहाडी भागमा ७० रोपनीसम्म हदबन्दी कायम गरियो ।

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को पाँचौँ संशोधनले परिच्छेद–३ मा जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको छ । उक्त ऐनको दफा (७) अनुसार जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हद सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा ७ को उपदफा (१) मा कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गावालाको हैसियतले नेपालमा जम्मा १० बिगाहा मा नबढ्ने गरी देहायको क्षेत्रमा देहायको हदसम्म मात्र जग्गा राख्न पाउनेछ भन्ने कुरा उल्लेख छ । उक्त उपदफा बाझिने गरी तराई, उपत्यका र पहाडमा फरक फरक जग्गाको हदबन्दी तोकियो, जस अनुसार (क) भित्री मधेस समेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा– १० बिगाहा , (ख) काठमाडौँ उपत्यकामा– २५ रोपनी र (ग) काठमाडौँ उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा– ७० रोपनीसम्म जग्गा हदबन्दीभित्र पारियो ।

दफा ७ को उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले देहायमा लेखिएको हदमा नबढ्ने गरी घरबारीको निमित्त आवश्यक भएजति जग्गा उपदफा (१) मा लेखिएको जग्गामा थप गरी राख्न सक्नेछ भन्ने कुरो दोस्रो उपदफामा व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार (क) भित्री मधेस समेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा– १ बिगाहा, (ख) काठमाडौँ उपत्यकामा– ५ रोपनी र (ग) काठमाडौँ उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा– ५ रोपनी थप घरबारीको रूपमा राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

जग्गा हदबन्दीमा छुटसम्बन्धी प्रतिनिधिसभाबाट २०७६ भाद्र ४ मा पारित भई हाल राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलमा रहेको भूमि सम्बन्धी (आठौँ संशोधन) विधेयकबाट जग्गा हदबन्दीमा छुटसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन लागिएको कुरा बजारमा आएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा स्वीकृति नलिएरै हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्नेलाई एकपटक स्वीकृति लिन पाउने गरी छुट दिने, हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सम्बन्धित कम्पनी वा संस्थाले बिक्री गर्न वा सट्टा/पट्टा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सांसदले विभेदपूर्ण जग्गाको वर्तमान हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्दै थप पुँजीपति जग्गा धनीको संरक्षणमा लागेको र प्रतिनिधिसभाले त थप सुविधा दिएर आफ्नो सदनबाट पास नै गरिसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभाले जग्गाको हदबन्दीमा दिएको छुटसम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले उल्ट्याउने तयारी गरेको भन्ने कुराले आम नागरिकलाई केही हदसम्म राहत पुगेको छ तर भूगोल अनुसार हदबन्दीमा परिवर्तन गर्ने कुरामा कुनै सदन र सभासदले चासो नदेखाउनु आश्चर्य र उदेक लाग्दो अवस्था छ । सभासद्को ध्यानाकर्षण गर्न बिगाहा  र रोपनीको जानकारी र कसरी विभेद भएको रहेछ भन्ने जानकारी होस् भनेर यो तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ ।

वास्तवमा १ बिगाहा  जमिनमा १३.३१ रोपनी जग्गा हुन्छ, १० बिगाहा मा १३३.१ रोपनी जमिन हुन्छ । भित्री मधेस समेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १० बिगाहा  तथा घरबारीको निमित्त थप एक बिगाहा  गरी ११ बिगाहा अर्थात् १४६.४१ रोपनी जमिनलाई हदबन्दीभित्र राखिएको छ । काठमाडौँमा घरबारी सहित ३० रोपनी जमिन राख्न पाउने व्यवस्था छ भने काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका पहाडी भेगमा घरबारी सहित ७५ रोपनी जमिन राख्न पाउने व्यवस्था छ । उक्त ऐनले हिमाली भेगलाई पनि पहाडमा नै राखेको छ । जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्ने गरी जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्थामा हिमाल, पहाड, तराई, भित्री मधेस र उपत्यकालाई छुट्टाछुट्टै हदबन्दी तोकिनु पर्ने थियो तर हुन सकिरहेको छैन । उत्पादनको हिसाबले तराईभन्दा पहाडमा कम नै हुन्छ । यदि पहाडको हदबन्दी बराबर तराईलाई पनि ७५ रोपनी दिने हो भने ५.६३ बिगाहा पर्न आउँछ । उत्पादनको हिसाबले हेर्ने हो भने तराईलाई पहाडको आधा अर्थात् ३७.५ रोपनी मात्र हदबन्दीभित्र पार्नु युक्तिसंगत देखिन्छ । तराई बाहेक अन्य भूगोलमा यथावत् हदबन्दी कायम गर्ने हो भने तराईलाई ३ बिगाहा अर्थात् ३९.९३ रोपनीलाई जग्गाको हदबन्दी तोक्ने हो भने समावेशी लोकतन्त्रमा जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था न्यायिक देखिन्छ ।

यदि तराई बराबर मात्र पहाडी भेगमा हदबन्दी कायम गर्ने हो १६४.४१ रोपनी पहाडी भेगलाई पनि दिनुपर्ने देखिन्छ । उत्पादनलाई नै हिसाब गर्ने हो भने पहाडमा २५० रोपनी जमिन हदबन्दीभित्र पार्दा पनि तराईको जति उत्पादन हुँदैन । केवल यो भिन्नताको मात्र कुरा हो, पहाड र उपत्यकालाई यथावत् राखी पहाड र उपत्यकाको आधारमा तराईमा जग्गाको हदबन्दी घटाउनुपर्दछ । नघटाउने हो भने राज्यले उपयुक्त तर्क दिनुपर्दछ । तराईलाई आधार मानी १६४.४१ रोपनीलाई हदबन्दीभित्रको जमिन मान्दा पहाड र उपत्यकालाई किन यति ठुलो विभेद गरिरहेको छ र किन यसलाई निरन्तरता दिन खोजिँदै छ ? कतै लोकतन्त्रको बहनामा सभासद् नै अकुत सम्पत्ति कमाएर तराई जोड्ने गरेर त हैन ? यसलाई खोजीको विषय बनाउनुपर्ने भएको छ । यो विभेदको बारे भोली अदालतमा मुद्दा पर्यो भने अदालतले के निर्णय देला, सर्वसाधारणले पनि सहजै अनुमान गर्न सक्छन् । सदनले न्याय नगरे अदालतको ढोका घच्घचाउन जनता पुग्नेछन्, यो कुरा सरकार तथा माननीय सभासदहरुलाई हेक्का रहोस् । साथै  जग्गा हदबन्दीको आधार ‘मूल्य कि उत्पादन ?’ भन्नेमा गम्भीर बहस चलाइयोस् ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata