यो जिम्मेवारी सरकारको होइन ?

शुक्रबार, मंसिर २०, २०७६



- डा. गोविन्दबहादुर थापा

देशभित्र र बाहिरका राज्यका सम्पत्ति र सम्पदा सम्हाल्ने, जगेर्ना गर्ने, तिनलाई नष्ट हुन, गायब हुन र दुरुपयोग हुन नदिने र राष्ट्रका हितमा तिनको उपयोग गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। ती सबैमाथि नजिकबाट निरन्तर नजर लगाइराख्ने र तिनमा कसैको वक्रदृष्टि पर्न नदिई निरन्तर खबरदारी गरिरहने दायित्व पनि सरकारको हो। अर्थात् त्यस्ता सम्पत्ति र सम्पदामाथि सरकारको दह्रो ढंगको हक दाबी भइरहनुपर्छ ताकि तिनमा अरू कसैले नजर लगाउने आँट नगरून्। यो सरकारको प्राथमिक दायित्वभित्रको विषय हो। यस सन्दर्भमा नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने धिक्कार्नुपर्ने छ। सरकारको बेवास्ता, अकर्मण्यता र निष्क्रियता भनौं वा चरम लापरबाहीका कारणले नेपालका विगतदेखिका सरकारहरूले नेपालको भूमि र सिमानासमेतको संरक्षण गर्न नसकेको लाजमर्दो अवस्था छ।

आफ्नो भूमि कब्जा गरिएको र सिमाना मिचिएका घटना लगातार भइरहँदा र सञ्चारमाध्यममा त्यसका समाचार आइरहँदासमेत सरकारहरूले खबरदारीसम्म नगरिरहेको अवस्था हेरिरहन आज नेपाल र नेपाली जनता अभिशप्त छन्। हामीले सिमाना खाली छाडेर सुरक्षाकर्मीलाई पूर्वहाकिमहरूको घरेलु कामदारका रूपमा खटाउने गरिरहेका छौं। दुनियाँका सबै मुलुकले बन्दुकधारी सुरक्षाकर्मीलाई चनाखो र सजग भएर अहोरात्र सिमानाको रखबारी गर्न खटाउने गरेको हामीले देखेका, सुनेका छौं। भारतजस्तो मिचाहा प्रवृत्ति भएको मुलुकसँग खुला सिमाना भएको नेपालले सिमानाका सम्बन्धमा अझ संवेदनशील हुनुपर्ने होइन ? तर नेपाल भने सिमानाका सम्बन्धमा अति नै गैरजिम्मेवार छ।

सरकारहरू यस्ता सर्वोच्च महत्वका विषयमा समेत आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न चुक्दै आइरहेका छन् भने त्योभन्दा तलका विभिन्न विषयका सुरक्षा, संरक्षण, जगेर्ना, हकदाबी, संवद्र्धन आदि गर्नुपर्ने अनगिन्ती अधिकार, दायित्व, सम्पत्ति र सम्पदाहरूको त कुरै भएन। यसबाट राज्यले असीमित हानि-नोक्सानी र क्षति बेहोरिरहेको चर्चै गर्नुपरेन। कोशी, गण्डक र महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले पाउने भनिएको पानी, बिजुली, सडक र अन्य कुरा नेपालले नपाइरहेको जानकारी सञ्चारमाध्यमले दिइरहन्छन् तर त्यस्ता संवेदनशील जानकारीहरू सधैं सरकारी बेवास्ताका सिकार हुँदै आएका छन्। अवस्था जहाँको तहीं रहने गरेको छ। सरकारको तर्फबाट त्यसमा कुनै चासो र चिन्ता देखाउने र अधिकार प्राप्त गर्न पहल गर्ने काम हुने गरेको देखिँदैन।

त्यसैगरी सरकारी स्वामित्व र गुठीका लाखौं रोपनी जमिन सरकारी कार्यालय (मालपोत) सँगको मिलोमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएका समाचार पनि पछिल्लो कालमा निरन्तर सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन्। कहाँसम्म भने प्रधानमन्त्रीनिवास परिसरभित्रको सरकारी जमिनसमेत सरकारी निकायसँगकै संलग्नतामा भूमाफियाहरूले व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी दर्जनौं व्यक्तिलाई बिक्री वितरण गरेको घटना नेपाली जनता सुन्न र देख्न अभिशप्त छन्। त्यस जघन्य अपराधका अगुवाहरू हाल अमेरिकामा ऐस गरिरहेका छन् भनिन्छ। त्यसको छानबिन कहाँ बिलायो, कुनै जानकारी सार्वजनिक भएको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै जमिन पनि व्यक्तिगत पारिएको घटना पनि हालसालै सार्वजनिक भएको छ।

दुनियाँका सबै मुलुकले बन्दुकधारी सुरक्षाकर्मीलाई चनाखो र सजग भएर अहोरात्र सिमानाको रखबारी गर्न खटाउने गरेको हामीले देखेका, सुनेका छौं। भारतजस्तो मिचाहा प्रवृत्ति भएको मुलुकसँग खुला सिमाना भएको नेपालले सिमानाका सम्बन्धमा संवेदनशील हुनु पर्दैन ?

यो देशमा कहाँसम्म हुन सक्छ भने देशभरिका विद्यालय, मठमन्दिर, गुठी र सार्वजनिक गरी कति जमिन व्यक्तिले हत्याएका होलान्, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन। यसले के संकेत गर्छ भने देशमा अवैध काम गरेर सम्पत्ति जोड्नेहरूको बोलवाला छ। त्यस्ता मानिसहरू चाहेका कुरा हासिल गर्न सक्ने हैसियतमा छन् र त्यसमा उनीहरूले राजनीतिकर्मी र सम्बन्धित सरकारी निकायका अधिकारीहरूको बलियो साथ पाइरहेका छन्। यस्तो गतिविधिबाट त्यस्ता अवैधकर्मीहरूले अकूत लाभ उठाएर ऐस-आरामको जिन्दगी बिताइरहेका छन् भने देशले गुमाइरहेको छ, राज्यले क्षति व्यहोरिरहेको छ।

कुरा यतिमा मात्र सीमित छैन। जंगलका बहुमूल्य काठ, जडिबुटी, ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटोजस्ता नदीजन्य उत्पादनहरूमा त्यस्तै माफियाहरूको रजाइँ चलिरहेको छ। सीमापारि काठका गोदाम भरिभराउ भेटिन्छन्, सीमावारि प्राकृतिक जंगल पातलिँदै छन्। काठ तस्कर, केही राजनीतिकर्मी र सम्बन्धित कर्मचारीहरूका बीचमा बलियो र स्थायी तालमेल (सेटिङ) बनेको छ। त्यसबाट निर्बाध रूपमा काठ तस्करी हुने गर्छ। यो विगत लामो समयदेखि निरन्तर चल्दै आइरहेको गतिविधि हो। यसबाट कति माथि र कति परसम्मका व्यक्ति कहिलेदेखि लाभान्वित हुँदै आएका छन् भनिरहन आवश्यक छैन। नदीजन्य उत्पादनहरूको अवस्था पनि योभन्दा फरक छैन। विगत धेरै वर्षदेखि अवैध रूपमा नदी दोहनका समाचार सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।

त्यस्तो दोहन अहिले पनि सक्रियतापूर्वक जारी छ। तर त्यसलाई देशको हितमा व्यवस्थित गर्ने गम्भीर पहल अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। नदीजन्य उत्पादन नदीबाट झिकिरहनुपर्छ। अन्यथा नदी पुरिएर बर्खाको पानी नदीको दायाबाया लाग्छ र नोक्सान पार्छ। पूर्वाधार निर्माण कार्यमा नभइनहुने यी उत्पादनलाई व्यवस्थित ढंगले झिक्ने र दुरुपयोग हुन नदिई जरुरत परेका ठाउँमा व्यवस्थित रूपमा बिक्री वितरण गर्नेतर्फ सरकारको उचित ध्यान अहिलेसम्म पुग्न सकिरहेको देखिँदैन।

यी उत्पादनको अवैध दोहन र अवैध तरिकाबाट बिक्री वितरण गरी मेचीदेखि महाकालीसम्मका हजारौं व्यक्ति धनाढ्य बनेका छन्। त्यसमा डन र प्रहरीहरूको पनि संलग्नता बाक्लै छ भनिन्छ। यो पनि सरकारले प्राकृतिक सम्पदाको उचित संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न नसकेको उदाहरण हो। कति मन्दिरका प्राचीन र दुर्लभ मूर्तिहरू कहाँ-कहाँ पुर्‍याइए, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन। अहिले कतिपय मूर्ति विदेशका म्युजियममा भेटिए भन्ने समाचार आउने गर्छन्। हुँदाहुँदा केसम्म सुनिँदै छ भने नेपालले विदेशी सरकारसँग गरेका महत्वपूर्ण सन्धि-सम्झौताका ‘ओरिजिनल’ प्रतिसमेत सरकारसँग उपलब्ध छैनन्। त्यस्ता दस्ताबेज गायब पारिएका छन्। त्यस्ता महत्वपूर्ण दस्ताबेज कहिले, कसले गायब गर्‍यो त्यसको जानकारी पनि कसैलाई छैन। योभन्दा लाजमर्दो अरू केही हुन सक्ला ?

विगतमा भारतबाट अमलेखगञ्जसम्म सञ्चालनमा रहेको र धेरै अघि बन्द भएको रेलवेको सरकारी स्वामित्वको जमिन, ओछ्याइएका फलामका सत्तरी र अन्य सम्पत्तिको अहिले नामोनिसान छैन। रेल वेको सरकारी स्वामित्वको हजारौं बिघा जमिन व्यक्तिहरूबाट हडपिएको छ भने हजारौं टन फलाम कसले कहाँ पुर्‍यायो अत्तोपत्तो छैन। त्यसैगरी धेरै पहिले बन्द भएको रज्जु मार्ग (रोप वे) का फलामका लट्ठा, टावर र बास्केटहरू टेकुको पुरानो भन्सारदेखि दक्षिण-पश्चिमतर्फ भैंसेसम्म ठडिएका र झुण्डिएका देखिन्छन्। त्यसको जमिन पनि होला र यी सबै सरकारी सम्पत्ति हुन्। र, त्यहाँ लाखौं टन फलाम पनि होला। त्यो पनि पूर्णतः उपेक्षित भएर रहेको छ। त्यसलाई झिकेर लिलामीमा बिक्री गर्न सके त्यसबाट सरकारलाई धेरै थोरै राजस्व आउँदो हो। यी सबै सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्। तिनको जगेर्ना गर्नु सरकारको दायित्वभित्रको कुरा हो। तर विगतदेखि नै यस्ता कुरामा सरकारको दृष्टि पुगेको छैन। यसरी विगतदेखिका सरकारहरूको ध्यान दृष्टि कता केन्द्रित हुने गरेको छ ?   र, यस्ता महत्वपूर्ण कुराहरूको लगातार बेवास्ता हुने गरेको छ ?   यसले सरकार आफ्ना प्राथमिक दायित्व निर्वाह गर्न चुक्दै आएका छन् र उनीहरू सिंहदरबारभित्र मात्र सीमित हुने गरेका छन् भन्ने देखाउँछ।

त्यसबाहिर उनीहरूको ध्यान जाने गरेकै छैन। यसको अर्थ यो पनि लाग्छ कि नेपालका सरकारहरू पूर्णरूपमा कार्यकारी (फङसनल) छैनन्। उनीहरू दैनिक काम चलाउको रूपमा मात्र रहने गरेका छन्। मुलुकको पूर्ण जिम्मेवारी लिएर समग्र राष्ट्रको व्यवस्थापन गर्ने काम प्रभावकारी रूपमा गरिरहेका छैनन्। देश पाटीपौवा वा धर्मशालाजस्तो भएको छ, जसमा दिनदिनै अलगअलग बटुवाहरू वास बस्न मात्र आउँछन्, वास बस्छन्, पकाउँछन्, खान्छन् र भोलिपल्ट बिहान उठेर जान्छन्। उनीहरूको त्यहाँ केही रहँदैन। नेपालको अवस्था योभन्दा फरक छैन। दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनेको २२ महिना बितिसक्दा पनि राजधानीका सडकका खाल्डा टाल भन्नुपर्ने निरीह सरकार हामीकहाँ छ। विगतका आठ-नौ महिने सरकार त कस्ता थिए होलान्, त्यो हामी सबैले देखेभोगेकै हो।

यसरी नेपालका सरकारहरूबाट देश प्रभावकारी रूपमा सम्हालिएको छैन। नेपालका राजनीतिकर्मी तथा सरकारी अधिकारीहरू कुन मुलुकमा गएर के बोल्छन्, के काम गर्छन् भन्ने विषयको अभिलेख बन्दैन। त्यसैगरी काठमाडौंस्थित विदेशी राजदूतहरू नेपालभित्र कहाँ-कहाँ जान्छन् र ककसलाई भेटेर के-के कुरा गर्छन्, कसैलाई जानकारी हँुदैन। विदेशी राजदूतहरूले नेपालमा जति स्वतन्त्रता सायद विश्वका अरू कुनै पनि मुलुकमा पाउँदैनन्। यो पनि मुलुक व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन नभइरहेको कुराको अर्को उदाहरण हो। भनिन्छ के भने नेपालमा कुन-कुन विदेशी मुलुकबाट के-कस्ता र कति मानिस कहिले आएर लुकेर आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्ने पनि कहीं अभिलेख छैन। त्यसैगरी वैदेशिक शक्तिहरूले नेपाललाई शरणार्थी थुपार्ने मुलुक बनाएका छन्। तिब्बती शरणार्थी, विगतको बर्मेली शरणार्थी, भुटानी शरणार्थी र म्यानमारका रोहिंग्या शरणार्थी सबै नेपालमै थुप्रिएका छन्।

यीबाहेक श्रीलंका, अफगानिस्तान, इरान आदि देशका नागरिक पनि नेपालमा शरणार्थीका रूपमा बसिरहेका होलान्। तर हाम्रा सरकार चुपचाप विदेशी शरणार्थीहरू ग्रहण गर्दै आइरहन्छ। यो पनि मुलुक नसम्हालिएको र सरकारहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नभइरहेको अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो। अब यसरी हुँदैन। विगतको लामो राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणकालबाट पनि यस्तो भएको हुन सक्छ। र, स्थायी सरकार भनिने प्रशासनयन्त्रको चरम राजनीतीकरण र सचिवहरूको छिनछिनमा हुने सरुवाबाट पनि यसो भएको हुन सक्छ। तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। देश राजनीतिक स्थिरतातर्फ उन्मुख छ। त्यसैले आशा गरौं- अब सरकारको ध्यान दृष्टि यी सबै कुरातर्फ जानेछ। अन्नपूर्ण पाेष्टबाट साभार

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments