बजेटप्रति उत्साहित हुने आधार छ र ?

शुक्रबार, जेष्ठ २, २०७७



- डा. गोविन्द बहादुर थापा

प्रत्येक वर्ष बजेटको सिजन सुरु भएपछि बजेटको बारेमा चर्चा हुनु स्वाभाविक हुन्छ । यो वर्ष यति नै बेला कोभिड-१९ को आतङ्क मच्चिई रहेको र भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको अवस्थामा पनि बजेटको चर्चामा खासै कमी आएन । अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका सबै खाले सङ्घ संस्थाहरू, उद्यमी, व्यापारी र व्यवसायीहरू, अर्थ विज्ञ र सञ्चार माध्यमको यतिखेर चर्चाको मुख्य विषय मध्ये बजेट एउटा विषय भइरहेको छ, जुन अस्वाभाविक होइन । नेकपा पार्टी भित्रको विवाद, कोरोनाको आतङ्क र भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण जस्ता गम्भीर विषयहरू अहिले चर्चाको शिखरमा रहेको अवस्थामा पनि आगामी बजेटको बारेको चर्चाले समाजमा यथेष्ट ठाउँ पायो । अहिलेको सङ्कटग्रस्त आर्थिक अवस्थालाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्ला भन्ने कारणले पनि यो वर्ष बजेटले धेरैको ध्यान आकृष्ट गरेको छ । अन्य वर्ष पनि बजेटको समयमा बजेट बारे चर्चा हुनुले सरकारी बजेटको महत्त्व दर्साउँछ । किनभने सरकारको बजेटले धेरैको आर्थिक जीवनमा प्रभाव पार्ने गरेको हुन्छ ।

तर बजेटको कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा बजेट प्रति धेरै उत्साहित हुनु पर्ने अवस्था देखिँदैन । यस दृष्टिले अहिले बजेटको बारेमा धेरै चर्चा गर्नुले पनि खासै अर्थ राख्दैन । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल रु. १५ खर्व ३२ अर्व ९६ करोड ७१ लाखको बजेट बनाइएकोमा पुँजीगत तर्फ रु. ४ खर्व ८ अर्व ५९ लाख अर्थात् कुलको २६.६ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको थियो । यो रकम पनि बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षा गर्दा रु.८१ अर्व ९९ करोड ३२ लाख अर्थात् सुरुको लक्षबाट झन्डै २० प्रतिशतले घटाएर रु. ३ खर्व २६ अर्व ८१ करोड २७ लाख मात्र कायम गरियो । अहिले २०७७ वैशाख मसान्त अर्थात् आर्थिक वर्षको १० महिना बित्दा पुँजीगत बजेटको सुरुको लक्षको जम्मा २७.९७ प्रतिशत र संशोधित लक्षको केवल ३४.९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । अर्थात् दश महिनाको अवधिमा जम्मा रु. एक खर्व १४ अर्व ११ करोड ८० लाख मात्र खर्च भएको छ ।

झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दिएको शक्तिशाली सरकारको दोस्रो वर्षको बजेटको पुँजीगत खर्चको यो हविगत सरकारलाई लज्जा बोध हुनु पर्ने खालको छ । विकास बजेट कार्यान्वयनको यो लज्जास्पद स्थितिले सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा निरीह देखिएको छ । चैत्र र वैशाख महिना लक डाउनका महिना भएकोले यसो भएको हो भनेर चित्त बुझाउने ठाउँ पनि छैन किनभने लकडाउनको परिकल्पनै नगरिएको २०७७ फागुन सम्मको आठ महिनाको अवधिको पुँजीगत खर्च पनि कुल लक्षको केवल २३.६ प्रतिशत मात्र थियो । यस आधारमा सरकार विकासको दृष्टिले पूर्णतः असफल भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । बजेटको सफलता झल्काउने अर्को पक्ष राजस्व परिचालन पनि हो । यो वर्ष रु. १० खर्व ९ अर्व १६ करोड १८ लाख कर राजस्व परिचालन गर्ने लक्ष राखिएकोमा अर्ध वार्षिक समीक्षा गर्दा त्यो लक्षबाट रु. ७२ अर्व ४६ करोड १८ लाखले घटाएर रु. ९ खर्व ३६ अर्व ७० करोड मात्र कायम गरियो । वैशाख मसान्तसम्मको १० महिनाको अवधिमा सुरुको लक्षको जम्मा ५४.७ प्रतिशत र संशोधित लक्षको ५८.९ प्रतिशत मात्र कर राजस्व परिचालन हुन सकेको छ । चैत्र र वैशाख महिनाको राजस्व लकडाउनले प्रभावित पार्‍यो भन्ने हो भने पनि फागुन सम्मको आठ महिनाको अवधिमा पनि कर राजस्व परिचालनको स्थिति निराशाजनक नै छ । २०७६ फागुन मसान्तसम्ममा कर राजस्व सुरुको लक्षको ४९.३प्रतिशत र संशोधित अनुमानको ५३.१ प्रतिशत मात्र परिचालित हुन सकेको थियो ।

पहिलो कुरा त बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा नै बजेटका यस्ता महत्त्वपूर्ण लक्षहरू घटाइनु आपत्तिजनक कुरा हो । यसअघि यसो गर्ने परम्परा थिएन र यसो गर्न हुने कुरा पनि थिएन । किनभने सुरुका लक्षहरू सांसदले अनुमोदन गरेका लक्ष थिए । दोस्रो कुरा, छ महिना कार्यान्वयन गर्दा नै लक्षहरू भारी मात्रामा घटाउनु पर्ने गरी कस्तो खालको बजेट तयार गरी संसद्मा पेस गरिएको थियो ? चालु वर्षका बजेटका लक्षहरू अर्को आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्दा मात्र संशोधन प्रस्ताव गरी संसद्मा पेस गरिने अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा हो । यसरी बजेटका पाइला पाइलामा गम्भीर किसिमका खोट देखिएका छन् । यसले बजेटलाई यसको महत्त्व र गरिमा अनुसार नबनाई हल्का र जथाभाबी रूपमा बनाइएको देखाउँछ ।

अबको बाँकी दुई महिनामा संशोधित लक्ष भेटाउन पनि रु. दुई खर्व १२ अर्व ६९ करोड ४७ लाख अर्थात् एक महिनामा औसतमा रु. एक खर्व ६ अर्व ३४ करोड ७३ लाखका दरले पुँजीगत खर्च हुनु पर्दछ, जुन कल्पनै गर्न नसकिने कुरा हो । त्यसै गरी कर राजस्व तर्फ पनि संशोधित लक्ष हासिल गर्न पनि बाँकी दुई महिनामा रु. ३ खर्व ८४ अर्व ८२ करोड ५५ लाख अर्थात् एक महिनामा औसतमा रु. एक खर्व ९२ अर्व ४१ करोड २७ लाखको दरले कर राजस्व उठ्नु पर्ने हुन्छ, जुन असम्भव छ । यसरी पुँजीगत खर्च र कर राजस्व परिचालनको दृष्टिले यो वर्षको बजेटलाई पूर्ण रूपमा असफल भएको नमानी सुख्खै छैन । यति शक्तिशाली सरकार र यसले लिएको नाराको दृष्टिले सरकारको दोस्रो वर्षको बजेटको यो हविगत हुनु दुखद कुरा हो ।

यस पृष्ठभूमिमा त्यही संस्थागत संरचनाबाट अर्को वर्षको अर्थात् तेस्रो बजेट पनि केही दिनमा संसद्मा पेस हुँदै छ । तर बजेट कार्यान्वयनको लगातार दुई वर्षको दयनीय अवस्थालाई हेर्दा आगामी बजेट उपलब्धिपूर्ण हुनेछ भनेर आशा गर्ने आधार छैन । किनभने चालु वर्ष पनि बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र उपलब्धिपूर्ण बनाउने कुनै कार्य वा तयारी गरिएको सम्बन्धमा कुनै नयाँ कुरा सार्वजनिक जानकारीमा आएको छैन । त्यसैले कार्यान्वयनको मौजुदा व्यवस्थालाई यथास्थितिमा राखेर पेस गरिने बजेटको उपलब्धि विगतका दुई बजेटभन्दा भिन्न हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

यतिखेर कोरोना भाइरसको कारणले सिर्जना गर्न लागेको विस्फोटक बेरोजगारी, आसन्न भोकमरी र सुक्न लागेको अर्थतन्त्रमा रक्तसञ्चार गर्ने कस्तो कार्यक्रम बजेटले ल्याउला भन्ने मात्र जिज्ञासा मानिसहरूमा रहेको पाइन्छ । यस बाहेक बजेटप्रति कसैको खास अपेक्षा रहेको पाइँदैन । यो भन्दा पीडादायक र दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति अरू के होला र !
अतः देश विकासमा फड्को मार्न सकिने महत्त्वपूर्ण दुई वर्ष खेर गई सकेका छन् र अब तेस्रो वर्षले पनि विगत दुई वर्षकै बाटो पछ्याउने निश्चित छ । त्यसैले यो तेस्रो बजेटप्रति उत्साहित हुनु पर्ने आवश्यकता देखिँदैन । यसले गर्दा शक्तिशाली स्थिर सरकारको कार्यकालमा देशले आर्थिक रूपमा र विशेष गरी समाजका विपन्न वर्गले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूत गर्न पाउने गरी अर्थतन्त्रको चौतर्फी प्रगति देखाउन नसक्ने भएपछि यसबाट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा गम्भीर धक्का लाग्ने निश्चित छ । यो कुरा खास गरी देशका विपन्न जनसमुदाय र ईमान्दार, त्यागी र सङ्घर्षशील लाखौँ कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूको निमित्त अत्यन्त पीडादायी हुनेछ ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments