प्रहरी महानिरिक्षक बढुवा सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसला न्याय कि अन्याय ?

विश्लेषणः आइजीपी प्रकरणमा सर्वाेच्चको फैसला

बुधबार, चैत्र ९, २०७३



जे होस् नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरिक्षक (आइजीपी) नियुक्ति विवादको टुंगो लागेको छ । सर्वोच्च अदालत ले डीआइजी जय बहादुर चन्दलाइ प्रहरी महानिरिक्षकमा नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रहरी नियमावली र स्थापित न्यायिक मान्यता प्रतिकुल देखिएकोले मन्त्रिपरिषद्को २०७३ फागुन १ को निर्णय बदर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले योग्यता कार्य सम्पादन तथा बरिष्ठता लाई मुख्य आधार मानेको देखिन्छ जो कि स्वागत योग्य छ । तर यो फैसलाले विगतमा बसेको नजिर बेवास्ता गरको देखियो, प्रश्न छ सर्वोच्चले जुन प्रकार उल्लेखित मुद्दा मा तदारुकता देखाउदै फैसला गर्यो तर समान प्रकृतिको मुद्दा तत्कालिन एआइजि पार्वती थापाले गरेको रिट दायरको अहिले सम्म किन फैसला भएन ? समयमा सर्वोच्च अदालत द्वारा योग्यतमलाई प्रहरी महनिरिक्षक बनाउन हाल गरेको जस्तै फैसला आएको भए सम्भवतः पार्वती थापा प्रथम महिला प्रहरी महनिरिक्षक बन्ने थिईन् कि ?

महिला आदिवासी ज्येष्ठता समग्र कोणले अग्र स्थानमा भएता पनि तत्कालिन मन्त्रिपरिषद ले पूर्वाग्रही ढंगले कनिष्ठ उपेन्द्रकान्त अर्याललाई प्रहरी महनिरिक्षक बनाइएको विरुद्ध आफु लाई आइजीपी बनाइनु पर्ने माग सहित पार्वती थापा ले २०७१ साल कार्तिक २१ गते सर्वोच्चमा रिट दाएर गरेकि थिइन । दुर्भाग्य के छ भने, लगभग तिन वर्ष देखि विचाराधीन रहेको पार्वती थापाको मुद्दा रद्दी कागज जस्तो व्यवहार गरियो के यहि हो न्याय गर्ने तरिका ?

पार्वती थापाको मुद्दा समयमा जयबहादुर चन्द विरुद्ध भएको फैसला जस्तै भएको भए नेपाल प्रहरीको इतिहास मा केहि महिना को लागि भएता पनि महिला आदिवासी प्रहरी महनिरिक्षक भएको भनि गणतन्त्र नेपाललाई सुशोभित हुने गरि स्वर्ण अक्षरमा लेखिने थियो तर दुर्भाग्य के छ भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पार्वती थापाको मुद्दाको पालो अहिले सम्म आएन तर एक महिना अघि मन्त्रिपरिषद द्वारा आइजीपीमा निर्णय गरिएका जय बहादुर चन्द विरुद्ध दायर रिट को फैसला भएको छ ।

नेपालमा एक मात्र विश्वास गरिने संस्था सर्वोच्चन्यायलायको फैसला आदेश आँखामा पट्टि वाँधीएको न्यायको देवी जस्तो देखिएको छ, तर याद राख्नु पर्ने कुरा के हो भने न्यायको देवीको हातमा वरावर तौल भएको तराजु पनी विद्यमान छ । नेपालमा न्यायलयले गरेको धेरै जस्तो फैसला न्यायको देवीको हातमा वरावर तौल भएको तराजु खै भन्ने समय आएको छ ? न्यायपालिका राष्ट्रको मेरुदण्ड हो यदि मेरुदण्ड नै कम्जोर भए कसरि राष्ट्र बलियो हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

न्यायपालिका कहिले पनि पूर्वाग्रही हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता विपरीत सर्वोच्चको पूर्वाग्रही फैसला आदेशले गर्दा बहुसंख्यक जनता अन्यायमा परेका छन् । नेपालमा न्यायलयका दुई भिन्न प्रकारका आँखा देखिएको छ , उदाहरण स्वरुप खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष नियुक्ति विरुद्ध परेको मुद्धाको पेशी सरेको सर्यै भयो । खिलराज रेग्मीले दोश्रो संबिधान सभाको चुनाव पश्चात सत्ता हस्तान्तरण पश्चात फैसला आयो जसको कुनै औचित्य नै भएन ।

स्मरण रहोस् तत्कालिन प्रधान मन्त्रि बाबुराम भट्टराई, गृह मन्त्रि विजय गच्छेदार मन्त्रिपरिषदले सशस्त्र प्रहरीको एआइजीपी चयन गर्दा वरिष्ठ योग्यता लगाएत सबै कोण ले अग्र स्थान मा कृष्ण कुमार ताममाङ भएता पनि कनिष्ठ रिशवदेव भट्टराई र दिपक थापा लाई एआइजीपी बनाउने निर्णय गरियो, कनिस्ठ रिशव देव भट्टराई र दिपक थापाको बढुवा विरुद्ध कृष्ण तामाङले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

प्रमाणको विवेचनान गरि सर्वोच्च्च अदालतले मन्त्रिपरिषदको निर्णय लाइ सहि ठहराउदै कृष्ण कुमार तामाङको रिट बदर गर्यो । यदि कृष्ण कुमार को फैसलामा मन्त्रि परिषदको निर्णयलाइ सहि ठहराउनु सहि थियो भने, जय बहादुर को मुद्दा निर्णय गर्दा मन्त्रिपरिषद निर्णय को कुरा लाई किन नजर अन्दाज गरियो भन्ने प्रश्न हो ? कहिले योग्यता , कहिले वरिष्ठता ,कहिले मन्त्रि परिषद उचित भन्ने सर्वोच्च को फैसला ले न्याय नै दिग्भ्रमित भएको देखिन्छ ।

राजनीतिलाई व्यापार सम्झिने नेताहरु द्वारा गरिएको मन्त्रिपरिषद निर्णय सतप्रतिशत पूर्वाग्रही हुने गर्दछन त्यसलाई सहि दिशामा ल्याउने कार्य न्यायपालिकाको हो तर नेपाल को न्याय पालिका पनि दुर्गन्धित राजनीति र व्यक्तिगत स्वार्थको दलदलमा भासिदै गरेको देख्दा राष्ट्र संकटमा पर्ने सम्भावना लाई नकार्न सकिन्न तसर्थ न्यायको देवीले आँखामा पट्टि बाधेर बराबर तौलको तराजु बोक्ने समय समाप्त भएको छ अब समय को परिवर्तन लाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रलाई एकताबद्ध शक्तिशाली बनाउन न्यायपालिकाले आँखा को कालो पट्टि फुकालेर सत्य, उचित र सहि न्याय गर्नु पर्ने बेला आएको छ ।

3008 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank