अनलाइन शिक्षा कति सम्भव कति असम्भव !

मङ्लबार, बैशाख ३०, २०७७



- अधिवक्ता- मनोज कुमार कँडेल

मुख्यतः कोभिड-१९ को कारणले हाल सम्पूर्ण स्कुल, कलेजहरू पूर्णतः बन्द रहेका छन् र विश्वका ७/८ देश बाहेक लगभग कोरोना सङ्क्रमित सबै देशहरूको अवस्था यस्तै छ । कोरोना नियन्त्रण भएको भनिएको ठाउँमा समेत पुन सङ्क्रमण भेटिएको अवस्थाले गर्दा कहिलेबाट स्कुल, कलेजहरू खोल्न सकिन्छ भन्ने अनुमान गर्न नसकिने स्थित छ ।

यस विषम परिस्थितिमा शिक्षालाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने बहस हुनु स्वाभाविक हो र यो अति महत्त्वपूर्ण पनि छ । शिक्षा एक विद्यार्थीसँग मात्र जोडिएको विषय होइन, यो समग्र देशको विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।

नेपालमा २ वर्गीय शिक्षा प्रणाली छ । एक सरकारी शिक्षा जसलाई हामीले सामुदायिक विद्यालयको रूपमा बुझेका छौ भने अर्को गैरसरकारी शिक्षा जसलाई हामी निजी तथा व्यवसायी विद्यालयको रूपमा बुझेका छौँ ।

एक अध्ययनले देखाएको छ की एसइई परीक्षामा सहभागी परीक्षार्थी मध्य धेरै, जसले कम्प्युटर साइन्सको परीक्षा दिएका थिए, कम्प्युटर नै नदेखेका स्वीकार गरेका थिए । अहिले पनि झन्डै ५० प्रतिशत सरकारी स्कुलहरूमा प्रयोगात्मक कम्प्युटर कक्षाको लागी कम्प्युटर नै छैनन् र भएका पनि गोदाममा थन्किएका छन् ।

अब कुरा गरौँ इन्टरनेटको अवस्थाको, नेपालमा २०१९ को तथ्याङ्क अनुसार लगभग ६३ प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू भएको देखिन्छ । तर यसको मतलब ६३ प्रतिशत व्यक्तिमै यो सुविधा रहेको भने होइन । त्यसमा पनि ४९ प्रतिशत इन्टरनेट मोबाइलबाट प्रयोग गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । नेपालको इन्टरनेट पनि भरपर्दो नभएको विशेषज्ञहरू बताउँछन् ।

मोबाइल प्रयोगकर्ताको भने अवस्था भिन्न छ । सेयर काष्ठ इनिसियटिभ नेपालले २०१९ मा गरेको सर्वेक्षण अनुसार ९६ प्रतिशत घरपरिवारसँग मोबाइल फोन प्रयोग भएको र झन्डै ६१ प्रतिशतले स्मार्ट फोन प्रयोग गर्ने देखाएको छ । त्यस मध्ये ५९ प्रतिशतले डाटाबाट र ३४ प्रतिशतले ब्रोडब्यान्ड र वाईफाईबाट इन्टरनेट प्रयोग गरेको पाइएको छ ।

त्यस्तै विधुतको कुरा गर्ने हो भने विधुत प्रगति प्रतिवेदन अनुसार हाल ९५.५ प्रतिशत नेपालीहरूमा विधुत पुगेको बताइएको छ । तर अति विकट गाउँहरूमा आज सम्म पनि पहुँच देखिँदैन ।

अर्को पाटो शिक्षकहरूसँगको अनलाइन कक्षा र यसको तयारी सम्बन्धी योग्यता पनि हो । नेपालमा झन्डै ४० प्रतिशत शिक्षकहरूले राम्रोसँग कम्प्युटर नै चलाउन नआउने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

यही भएर धेरै जसो स्कुलहरूमा जडान भएका कम्प्युटरहरू आज धुलो टकटकाउनु पर्ने अवस्थामा रहेका छन् । ती स्कुलहरूमा नत कुनै प्रकारको तालीमहरू शिक्षकहरूलाई उपलब्ध गराएको छ न छुट्टै कम्प्युटर शिक्षकको नै व्यवस्था गरिएको छ ।

सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको विद्यार्थीहरूमा कम्प्युटरको पहुँच हो । हामी अनुमान गर्न सक्छौँ सरकारी स्कुलमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूसँग कम्प्युटर शून्य बारबार नै छ । स्कुल पोसाक, जुत्ता किन्न नसक्ने, खाजा खानको लागी स्कुल आउनु पर्ने बालबालिकाको सङ्ख्याकै कुरो गर्ने हो भने पनि झन्डै २० प्रतिशत होला ।

यसरी सरकारी स्कुलमा अध्ययनरत ती विद्यार्थीहरूमा अहिले कम्प्युटर बोकेर, इन्टरनेट जोडेर घरमा बस्न सक्ने अवस्था आर्थिक रूपले र प्राविधिक रूपले पनि असम्भव देखिन्छ ।यस सँगै जोडिएको विषय अनलाइन कक्षा सम्बन्धी आवश्यक शैक्षिक समाग्रीहरु पनि हो । हुन त केही वर्ष देखी नेपालमा इलर्निङसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारको सामग्रीहरू पाइन्छ । तर अनलाइन कक्षामा यसको कति उपयोगी छ हेर्न बाँकी नै छ भने यसको सही प्रयोग गर्न सक्ने प्राविधिक शक्ति अत्यधिक सरकारी विद्यालयहरूमा छैन ।

माथिको तथ्यहरूलाई हामीले गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने हामीले तत्काल अनलाइन अध्यापनको घोषणा गर्नु भनेको सरकारी स्कुलहरूलाई कुइनाले पहरासँग लड्नको लागी होमि दिनु जस्तै हो ।

यसले स्पष्ट रूपमा धनी र गरिब बिचको दुरी बढाउनेछ । अनावश्यक रूपमा अभिभावक र विद्यार्थी दुवै जनालाई मनोवैज्ञानिक त्रासको सिर्जना गर्नेछ ।

लाखौँ दैनिक श्रमबाट जीवन गुजारी रहेको ती अभिभावकहरू जो अहिले एक छाक खानको लागी सङ्घर्ष गरी रहेका छन् उनीहरूको लागी यो अर्को आर्थिक समस्या हुनेछ । उनीहरूले आफ्ना बालबालिकालाई कम्प्युटरको व्यवस्था गर्न सक्दैनन् जसले गर्दा उनीहरूको बालबालिकामा ठुलो मनोवैज्ञानिक समस्या सिर्जना गर्नेछ ।

हुन त शिक्षालाई अनलाइन अध्यापनमा रूपान्तरण गर्ने हाम्रो लागी यो राम्रो अवसर हो । गैरसरकारी स्कुलहरूले चाहेमा तुरुन्तै अनलाइन स्कुल तिर जान सक्ने अवस्था छ तर उनीहरू पनि पूर्ण रूपमा अलमलिएका छन् र लकडाउन छिट्टै खुल्ने पर्खाइमा रहेका छन् ।

यस अवस्थामा नेपालमा शिक्षा मन्त्रालय के गरी रहेको छ त ? लकडाउन भएको १ महिना नाघी सक्यो मन्त्रालयसँग कुनै पनि स्पष्ट योजना नै छैन, यहाँ सम्मकी स्कुल कलेजहरू कहिले सम्म बन्द गर्ने, कसरी पढाइलाई अगाडि बढाउने कुनै आधारभूत खाका नै छैन ।

मन्त्रालयले यो कोरोना महामारीको २ महिना बिच गरेको निर्णयहरू अति नै दुविधाग्रस्रत छन् । एसइईको परीक्षा लिने र रोक्ने निर्णय होस वा मन्त्री ज्यूले वैशाख २६ बाट स्कुल भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने जस्ता सबै निर्णयहरू केटाले देखिए र निर्णयहरू छिन छिनमा परिवर्तन भएका छन् ।

भर्खर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन कार्यविधि त अगाडि सारेको छ तर यो कार्यविधि आफैमा द्विविधा ग्रस्त देखिन्छ । यस परिपेक्षमा नेपालको शिक्षामा जबरजस्त अनलाइन शिक्षालाई प्रवेश गर्ने चाहाना राज्यको हो भने २ क्षेत्रमा विभाजन गरी अगाडि बढाउनु राम्रो हुनेछ ।

पहिलो, उच्च शिक्षा अन्तर्गत ११ विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका १४२५ कलेजमा अध्ययनरत ४ लाख ८६ हजार विद्यार्थीहरूलाई तत्काल अनलाइन अध्यापनको लागी अगाडि बढाउने ।

हुन त यसमा पनि कठिनाइ नभएको होइन तर नेपाल सरकारले थोरै मात्र पनि अग्रसरता देखाउने हो भने तुरुन्तै उच्च शिक्षाको अध्यापन भने अनलाइनबाट गर्न सकिन्छ ।

तर यसको लागी तत्काल सरकारले ४ लाख ८६ हजार विद्यार्थीहरूसँग कम्प्युटर भए नभएको सर्वे गरी नभएका विद्यार्थीहरूलाई सकेसम्म निःशुल्क, नसकेमा १ वर्षमा विना व्याज स्थानीय सरकार मार्फत उपलब्ध गराई यसको लागी आवश्यक नीति, शैक्षिक सामग्री तयार गर्दै पढाई अगाडि बढाउन सम्भव छ ।

इन्टरनेटको सुविधा पनि गाउँका सबै विद्यार्थीहरूसँग नहुने हुँदा स्थानीय स्तरमा स्थानीय सरकारले केही खाली ठाउँहरूमा निःशुल्क बाइफाई हट स्पट बनाएर इन्टरनेट घरमा नभएकाहरूको लागी इन्टरनेटको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

अमेरिका जस्तो देशमा समेत सबै विद्यार्थीहरूसँग कम्प्युटरको पहुँच नभएको कारण अमेरिकाको न्यूयोर्कका मेयरले अनलाइन कक्षाको लागी कम्प्युटर नभएका विद्यार्थीहरूको लागी निःशुल्क ल्यापटप बाँडेर १ महिना पहिले देखी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका थिए ।

हामीले पनि स्थानीय सरकारको सहयोगमा ल्यापटप र इन्टरनेटको व्यवस्था गरी तत्काल उच्च शिक्षामा अनलाइन पठनपाठनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ नत्र हाम्रो अनलाइन पढाई छेपारोको कथा जस्तै हुनेछ ।

दोस्रो, स्कुल स्तरको पठनपाठनको लागी भने हामीले तत्कालको लागी ताइवानको मोडेललाई अनुसरण गर्न सकिन्छ । ताइवानले विद्यालयहरू बन्द गरेको छैन र बालबालिका निर्धक्कसँग अध्ययन गरिहरेका छन् ।

ताइवानका हरेक विद्यालयमा दैनिक विद्यालय प्रवेश गर्नु पूर्व ज्वरोको मापन गरिन्छ र विद्यार्थीको हात, जुत्ता र शरीरलाई स्यानिटाइज गरिन्छ । सबै विद्यार्थीलाई मास्कलाई अनिवार्य गरिएको छ । प्रत्येक विषयको कक्षा पश्चात् साबुन पानीले हात धुन अनिवार्य छ ।

विद्यार्थीहरू मध्ये नै एक विद्यार्थीलाई प्रमुख सङ्क्रमण रोकथाम अधिकृत बनाइएको हुन्छ उसले कक्षा प्रवेश गर्नु अघि सबै विद्यार्थीहरूलाई स्यानिटाइज गर्ने कार्य गर्छ । उनीहरूलाई कोरोनासम्बन्धी र संक्रमक रोगहरू सम्बन्धी सचेतना मुलुक डकुमेन्ट्री, फिल्महरू देखाइन्छ । जसबाट विद्यार्थीहरूमा डर होइन ज्ञानको विकास होस ।

विद्यार्थीहरूको खाने समयमा पनि एकले अर्कालाई नदेख्ने गरी पहेँलो डिभाइडर बोर्ड राखिएको हुन्छ । यसरी विद्यालय प्रवेश गर्ने बेलादेखि विद्यालयबाट घर फर्किने बेलासम्म हरेक घण्टा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ, जसबाट विद्यार्थीहरूले आज मात्र होइन भविष्यमा हुने यस प्रकारको कुनै पनि महामारीमा सहज रूपमा आफूलाई सुरक्षित र दीक्षित बनाउन सक्नेछन् ।

हामीले यो मोडेललाई स्कुलहरूमा सुरुवात गर्ने हो भने ती विद्यार्थीको सिकाई उनीहरूसँग मात्र रहने छैन । उनीहरूले परिवार, छिमेकलाई पनि कसरी सुरक्षित रहने भन्ने सिकाउने छन् जसबाट पनि कोरोनाको महामारी रोक्नको लागी ठुलो सहयोग हुनेछ ।

कोरोनासँग मात्र यो सिकाई रहने छैन हामीमा सफा, सुग्घर रहने बानी अति नै कम रहेको छ । झन्डै करोडौँका विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संस्थाहरूको हात धुने देखी सरसफाइ सम्बन्धी परियोजनाहरू नै सञ्चालन गरेको यस पृष्ठभूमिमा यो सिकाई भोलिको सफा र सुग्घर नेपालको लागी ठुलो परियोजना हुन सक्नेछ ।

ती बालबालिकाहरूले अहिले सिकेको सफा सुग्घरको बानीले भोलि सम्मको लागी ज्ञान र उनीहरूको बानीको रूपमा विकास गर्न हुनेछ ।

नेपालले स्थानीय निकायको प्रत्यक्ष सहयोगमा प्रत्येक स्कुललाई आवश्यक सुरक्षा सामग्रीहरू स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराई पढाएको व्यवस्था गर्न गर्नु पर्दछ । यो लगानी राज्यको तत्कालको लागी मात्र नभएर दीर्घकालीन हुनेछ र भविष्यमा आउने यस प्रकारको महामारीको लागी यो महत्पूर्ण कोशेढुङा साबित हुनेछ ।

हो, नेपालले चाहेको खण्डमा तत्काल यही ताइवानको मोडेललाई सरकारी विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यही तरिका हामीले विद्यालयमा मात्र होइन, निजी तथा सरकारी कार्यालयका सबै ठाउँमा अपनाएर पूर्वास्थामा फर्कन सकिन्छ ।

लेखक-मनोज कुमार कँडेल
(अधिवत्ता/बाल अधिकारकर्मी)

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments