दक्षिणी निर्देशनः मधेशी मोर्चालाई संविधान स्वीकार गर्ने नयाँ चेत

आइतवार, मंसिर २६, २०७३



मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने शैलीमा सविधान संशोधन गर्ने सरकारी प्रस्तावको विरोध गरिरहेको मधेशी मोर्चाले अन्ततः परिमार्जनको नाममा संशोधन प्रस्तावको समर्थन गर्ने सुरसार थालेका छन । सरकारले संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराए लगत्तै यथास्थितिमा संशोधनका पक्षमा उभिन नसक्ने निर्णय गरेको मधेश केन्द्रित दलहरुको मोर्चाले करिब डेढ सातापछि संशोधन विधेयकको पक्षमा उभिने संकेत देखाईसकेकोे छ । मोर्चाको यो निर्णयपछि संशोधन प्रस्तावलाई जसरी पनि पारित गराउने सरकारको योजनालाई राहत हो भने अहिले नै संशोधनको विपक्षमा रहेको मुख्य विपक्षी दल नेकपा एमाले भने थप संशोधन हुने कुराले झनै आक्रोशित र उग्र प्रतिरोधमा जाने आधार हो । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको अध्यक्षमा भएको शनिबारको बैठकमा मोर्चामा आवद्ध रहेका ७ दलको पछिल्लो निर्णय घुमीफिरी मोर्चा जहाँ संशोधन त्यही मोर्चा भन्ने सावित हुने लगभग पक्का भएको छ ।

गत साउन १९ मा सत्तारुढ गठबन्धन कांग्रेस र माओवादीका प्रधानमन्त्री उमेद्धवार प्रचण्डलाई सत्ताको समर्थन दिदा तीन बुंदे सहमति मार्फत संविधान संशोधन मार्फत संविधान स्वीकार गर्ने वाचा गरेका मधेशी मोर्चा अन्नतः त्यही प्रतिवद्धताको पक्षमा उत्रने तयारीमा देखिएका छन । पछिल्लो पटक शनिबार बसेको मोर्चाको बैठकले आपसी छलफलका आधारमा थप संशोधन भए संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गरेर उसले अडान त्याग गर्दा फेससेभ गर्ने बहाना मात्रै खोजेको छ ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटमा संसदमा दत्र्ता भएको संशोधन प्रश्तावमाथि अरु थप संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको कुरा आएकाले यस्तो निर्णयमा आफुहरु पुगेको मोर्चाका नेताहरुले बताएर आफ्नो पूर्वअडान छोडने तयारीको खुलासा गरिसकेका छन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संशोधनका लागि तयार भएको कुरा गरेपछि, समस्यालाई अल्झाउनेतिर भन्दा पनि लचक बन्नु पर्छ भन्ने धारणा मोर्चाभित्र बढेकोले यस्तो निर्णयमा उनीहरु पुगेका भए पनि संशोधन विधेयकका कुन कुन बुँदामा के के थप संशोधन गर्ने भन्ने बारेमा भने मोर्चा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । तर छलफलमा बसेर बुँदागत रुपमा सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकको हरेक विषयमा कसरी परिमार्जन गर्न सकिन्छ भनेर सुझाउन तयार देखिएकाले उनीहरु मात्रै बहाना खोजेर मात्रै संशोधन प्रश्ताव उपर नक्कली विरोधमा उत्रेको स्पष्ट हुन्छ ।

एमालेको प्रतिरोधको झड्काः
करीब डेढ सातादेखि संशोधन प्रश्तावको विपक्षमा सडकदेखि सदनसम्म मुख्य विपक्षी नेकपा एमालेले जारी राखेको विरोध तथा प्रतिरोध र बिभिन्न जिल्लामा जनस्तरमा स्वतस्र्फूत देखिएको आन्दोलनले मोर्चाका नेतालाई निकै झड्का दिदै आएको छ । संशोधन विधेयकका बिरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले गरेको संसद अवरोध र आन्दोलनले संशोधन प्रश्ताव तुहिएमा मोर्चाका लागि हात लाग्यो शून्य हुने खतराबारे मधेशी मोर्चा गंभिर बनेका छन । मोर्चाको शनिवारे वैठकमा एमालेको विरोध आन्दोलनको भत्सर्ना गरिनु र र संशोधन विधेयकलाई संसदमा छलफल हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरिनुले मोर्चालाई एमालेकै प्रतिरोधले संशोधनको पक्षमा सरकारकै कित्तामा उभ्याउन दवाव दिएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

एक वर्ष बढीसम्म संसद अवरोध, बहिष्कार र सांसद पद नै त्याग गर्ने जस्ता धम्की र प्रतिशोधी हर्कत देखाएका मोर्चाका नेताहरुको पछिल्लो वैठकले संसदमा एमालेले अलोकतान्त्रिक गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाएर अहिले आफूहरु भने खाँटी संसदवादी देखिने कोशीस पनि गरेका छन । मोर्चाले एमालेको प्रतिरोधलाई लोकतन्त्रका विरुद्धकै आन्दोलनको पगरी दिएर सत्ता गठबन्धनसंगको साईनो र संवन्ध थप बलियो पार्ने मौकाका रुपमा उपयोग गर्न खोज्दैछन । स्मरणीय छ, उनीहरुले निरन्तर एक वर्षदेखि आफ्नो तर्फबाट गरिएको संसद अवरोध र बहिष्कारको पाटोमा भने आफूहरु पानी माथिको ओभानो देखिने प्रयाश गरेका छन ।

चुनावी सरकारमा जाने दाउपेचः
मोर्चाको यो कदम भावी चुनावका मुखमा सत्तायात्राका लागि आधार तयार गर्ने रणनीति समेत हुन सक्छ । किन भने संशोधनमाथिको थप संशोधनको भरयांग हालेर सत्तामा जाने दाउपेचकै लागि मोर्चा नरमपन्थी हुदै जाने थालेको हुन सक्छ । मोर्चाको बैठकले संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुन नदिएको भन्दै नेकपा एमालेको चर्को आलोचना गर्नु र संशोधनमाथि थप संशोधनका लागि सरकारसँग फेरि पनि वार्ताका बस्न आफुहरु तयार रहेको भनाई सत्तायात्राका लागि पूर्वअभ्यास नै नहोला भन्न सकिन्न ।

‘मोर्चाले एमालेको प्रतिरोधलाई लोकतन्त्रका विरुद्धकै आन्दोलनको पगरी दिएर सत्ता गठबन्धनसंगको साईनो र संवन्ध थप बलियो पार्ने मौकाका रुपमा उपयोग गर्न खोज्दैछन । स्मरणीय छ, उनीहरुले निरन्तर एक वर्षदेखि आफ्नो तर्फबाट गरिएको संसद अवरोध र बहिष्कारको पाटोमा भने आफूहरु पानी माथिको ओभानो देखिने प्रयाश गरेका छन ।’

मुख्य विपक्षी एमाले र सत्तारुढ दल पनि चुनावी मुद्धामा खास मतभिन्नता राखिरहेका छैन्न भन्ने ज्ञान मोर्चाका नेताहरुलाई राम्रै छ । र, संविधानले किटान गरेका चुनावहरु हुने दिशामा राजनीति डोरिने संकेतहरु बढेकै छन । यस्तो बेलामा सत्तारुढ भएर चुनाव सामना गर्ने सत्तालिप्सावादी चिन्तनले मोर्चाका नेताहरुलाई थिचेको बुझ्न सकिन्छ । मोर्चाका नेताहरुले जनतासामु क्रान्तिकारी छबी देखाउन थप संशोधनको बखेडा झिक्ने र सत्तामा जान संशोधनमा समर्थन गर्ने एक रणनीतिमा दुई उपलव्धी लिने कसरत गरेका हुनसक्छन । मधेशी मोर्चा आवद्ध दलहरुको लामो बिगतले उनीहरु सत्ताका लागि जुनसुकै सिद्धान्तमा संझौता गर्नेगर्छन भन्ने नजिर स्थापित गर्दै आएको जनसमक्ष खुलस्त छ । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको ५ पटक सम्मको सदन अवरोध र कडा विरोधका कारण संसदमा छलफल नै हुन नसकेको बेला असंतुष्ट मोर्चा नै संशोधनका पक्षमा हतारिनु उनीहरुको सत्तामोहको छनक नै हो ।

घट्दो दक्षिणी भर, उपलव्धी शून्य हुने डरः
संविधान संशोधन प्रश्ताव संसदमा दत्र्ता गराएर सत्तागठबन्धन र सरकारले आफू्नो कोर्टमा रहेको बल असंतुष्ट मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धनको कोर्टमा फित्र्ता गरिदिएपछि दक्षिण छिमेकको लन्च वैठकमा पुगेका मोर्चाका नेतालाई दक्षिणी हात र साथ पनि बलियोसंग प्राप्त भएन, जसरी बिगतमा नाकाबन्दी जस्तो क्रुर अमानवीय हर्कतका लागि साथ मिलेको थियो । सरकारले मार्चाले भने झैं हुबहु नमाने पनि साउन १९ को तीन बुँदे सहमतिलाई लागू गरेर मोर्चासंगको प्रतिवद्धता पुरा गरेपछि मोर्चा आवद्ध दललाई यो संशोधन प्रश्ताव निल्नु न ओकल्नु भैरहेको बेला नेपालका लागि भारतीय राजदूत रन्जित रेले दूतावासमै बोलाएर मोर्चाका नेतालाई संशोधन प्रश्तावमा सहमति गर्न खुल्लम खुल्ला दवाव दिए । एक वर्ष बढीको सडक र सदन आन्दोलनको बलमा केही हात नपारेका मोर्चाका लागि भारतीय राजदूत रे को पछिल्लो दवाव संशोधनका पक्षमा उभिने अर्को आधार बन्यो । त्यसमाथि भारतीय दूतावासले संशोधन प्रश्ताव एक महत्वपूर्ण उपलव्धी भन्दै अप्रत्यक्ष स्वागत गरिदिएको पृष्ठभुमिमा मोर्चाका नेताहरु त्यसको विपक्षमा उभिने हिम्मतवाला प्रमाणित हुन सकेन्न ।

मुख्य विपक्षी एमाले र सीमांकनका मुद्धामा स्थानीयले सुरु गरेको आन्दोलनका आवरणमा मोर्चाले संशोधन प्रश्ताव तत्कालका लागि स्वीकार नगरे पनि कालान्तरमा यसमा परिमार्जन गरेर सहमति नगरे चौतर्फी संकटमा पर्ने खतरातिर धकेलिए । त्यसमा पनि सरकार र मुख्य ठूला दल कांग्रेस, एमाले वा माओवादी संशोधन प्रश्तावको उल्झनमा नरहेर स्थानीय चुनाव गर्ने रणनीतिमा अग्रसर भैरहदा सबै दलको गिभ एण्ड टेकको दस्तावेज संविधान भएकोले मोर्चा आवद्ध मधेशी दलले पनि त्यसलाई पुरै अमान्य प्रमाणित गर्न सकेन्न । यथास्थितिमै यदि सरकार चुनावमा गए मधेशी दलहरुलाई झन चुनौति हुनेछ भनी दक्षिणीबाट प्राप्त निर्देशन मोर्चाका लागि मुख लुकाउदै संविधान संशोधन मान्ने खजना बन्दै गैरहेको छ ।

यी सबै पृष्ठुभूमिमा सरकारले संसदमा दत्र्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक संविधानप्रति असंतुष्ट मधेशी मोर्चा तथा संघीय गठबन्धनका लागि नखाऊ भने दिनभरको शिकार खाऊ भने खै के जातीको अनुहार भने जस्तै भएकोले दक्षिणी संकेत, राष्टिय राजनीतिको चुनावी माहौल र कमजोर आफ्नो धरातल मोर्चाका लागि व्याकगियर दाब्ने मसला बन्यो । अब महन्थ ठाकुर नेतृत्वको मोर्चा वा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको गठबन्धनले संसदीय सम्पत्ति बनेको संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न सक्ने अवस्था छैन । प्रश्ताव दत्र्ता पछिको राजनीतिक परिदृश्य मधेस भर्सेज एमाले हुँदै ध्रुविकृत हुदै जादा उनीहरु कमजोर सावित हुदै गए । हिजो संविधान जारी गर्दा कांग्रेस र माआवादी एमाले एकै लाइनमा थिए, मोर्चा बाहिर थियो । तर अहिले कांग्रेस र माओवादी मधेसी मोर्चाको पक्षमा छन् ।

‘महन्थ ठाकुर नेतृत्वको मोर्चा वा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको गठबन्धनले संसदीय सम्पत्ति बनेको संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न सक्ने अवस्था छैन । प्रश्ताव दत्र्ता पछिको राजनीतिक परिदृश्य मधेस भर्सेज एमाले हुँदै ध्रुविकृत हुदै जादा उनीहरु कमजोर सावित हुदै गए ।’

कांग्रेस र माओवादीले मधेश आन्दोलनको मुख्य माग संविधान संशोधनलाई संसदमा विधिवत र औपचारिक रुपमा प्रवेश गराएर मधेशी मोर्चाको आन्दोलनको वैधानिकता संसदबाटै गराईदिएको लाभ उठाउन उनीहरु आतुर देखिन्छन । मधेश आन्दोलनका उपलव्धी संसदको क्षेत्राधिकारससम्म प्रवेश गराउने गुन लाएर कांग्रेस र माओवादीले मोर्चाको मागमा लचकता र उदारता देखाईसकेको कुरा भारतीय दूतावासको प्रतिक्रियाले पनि सिद्ध गरेपछि नै मोर्चा बहादुरीपूर्वक पछि हटेको स्पष्ट नै छ । मोर्चाले उठाएको सीमांकनमा हेरफेर वा अन्य कन्टेन्टमा तलमाथि गरेरै भए पनि मोर्चाका दलहरु सिंगै संशोधनको विपक्षमा जादा भुँईको टिप्न खोज्दा गोजीकै खस्ने खतराबाट मधेशी दलहरु मुक्त नरहेको तथ्यवोध पनि उनीहरुलाई दक्षिण छिमेकले गराईदिएको छ । आन्दोलनमा जाने हुंकार उपेन्द्र यादव वा अन्य जो कोही नेताले राजधानीमा गर्नु र मधेशमा गएर फेरि जनता सडकमा उराल्ने सवाल अब कठिन रहेको भुधरातलीय यथार्थ पनि उनीहरुका लागि पछाडि हट्ने र अडान त्याग्ने मौका बन्यो । मधेसमा कुनै पनि मधेसवादी दलहरुको संगठन बलियो नभएको अवस्था उनीहरुलाई राम्रैसंग थाहा छ ।

चुनाव नै निकासः
मधेशी मोर्चाले एमाले वा स्थानीय जनताको आन्दोलनको आडमा संशोधन प्रश्तावलाई संसदमा अलपत्र छोडेर मात्रै आन्दोलनमा गए पनि सरकारले चुनावको घोषणा गरेपछि त्यो अस्वीकार गर्ने हैसियत राख्न गाह्रो छ । पहिलो कारण राजनीतिक दलले चुनाव बहिष्कार गर्ने प्रश्नै आउदैन । मधेशी दल मात्रै त्यसका अपवाद हुन सक्दैन्न । दोस्रो चुनावमा आन्दोलनकारी एमाले पनि विपक्षमा छैन । एमाले समेतले भाग लिएमा मोहन वैद्य नेतृत्वको दल माओवादीले दोस्रो संविधान सभा चुनाव बहिष्कार गरेको नियतिमा मधेशी दल नपुग्लान भन्न सकिन्न । मधेशी मोर्चाले आन्दोलनको उभारमै आफ्ना माग पुरा गराउन नसकेको तितो सत्य नाकाबन्दी जस्तो उच्च आन्दोलनको हात लाग्यो शून्य उपलव्धी नै हो । फेरि जनता अब पहिलेकै जसरी घर घर र बस्तीबस्तीबाट सीमा नाकमा गएर सुत्ने गरी मधेशी दलको मात्रै पक्षमा छैन्न पछिल्ला दिनमा । किन भने मधेश आन्दोलनले लडेका, मरेका र अपांग वा घाईते भएका जनताले जे पाउने अपेक्षा गरेका थिए, वा तिनलाई जे आश्वासन दिईयो, ती सबै झुठा सावित भैसकेको छ ।

सरकारले तत्काल चुनाव घोषणा गरे, त्यो पुरै विथोल्न मधेशी दलहरु पूर्ण सफल हुने अवस्था छैन । ५० बढीको शाहदत, नाकाबन्दीसम्मको अमानवीय आन्दोलन र अन्नतः हात लाग्यो शून्य भएका मधेशी जनता पहिले जस्तै आखाँ चिम्लेर मधेशी दलको आन्दोलनमा फेरि सडकमा आउने संभावना कम छ ।

संसदमा दर्ता संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित वा विफल जे सुकै भएमा सरकार निर्वाचनको तयारीमा जाने रणनीतिमा देखिएको छ । कित्ता र मोर्चा फरक भए पनि सिद्धान्ततः मुख्य विपक्षी एमाले र सत्तागठबन्धनका दलहरु कांग्रेस, माओवादी र राप्रपा लगायतका दलहरु पनि निर्वाचन गर्ने कुरामा भने सहमत हुदै आएका छन । यस्तै यस्तै कारणहरुले मोर्चा र गठबन्धन आवद्ध दलका नेताहरुले सरकारले संशोधन प्रश्तावमा परिमार्जनको प्रस्तावको आवणमा अन्ततः संविधान मान्ने बाटो रोज्दैछन । खासमा चुनाव नै हो दलहरुको परीक्षा र सबै समस्याको निकास पनि ।

2574 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank