“”

‘गोली’ फर्किएपछि खतराको डिलमा प्रचण्ड

शुक्रबार, मंसिर २४, २०७३



उनले बहुमत गुमाएका छैन्न र सत्ता छोडिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । तर उनले पुरा गर्छु भनेका सबै वाचा पुरा गर्न भने मुश्किल पर्दै गएको छ ।

लगातार चौथो पट्क सम्मको संसद अवरोध र सडक आन्दोलनका दवावको वेवास्ता गर्दै वुधवार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मोफसलमा पुगेर संविधान संसोधनको प्रश्तावलाई परिमार्जन गर्न सकिने स्पष्ट गरे । संसोधन प्रस्ताव पारित गर्नु फलामको च्यूरा भैरहेका बेला सार्वजनिक रुपमै प्रधानमन्त्रीलेप्रस्ताव परिमार्जनको खुल्ला अभिव्यक्ति दिएर यथास्थितिमा संसोधन प्रस्ताव अस्वीकार गरिरहेका मधेशी मोर्चाका नेतालाई विश्वासमा लिने नयां कसरत गरेका छन भने मुख्य विपक्षी नेकपा एमालेप्रति सरकार लचिलो हुन सक्ने संकेत गरेका छन । आफूप्रधानमन्त्री भईन्जेलसम्म प्रश्ताव फित्र्ता नलिने अडान पनि व्यक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तारुढ दल राप्रपा समेतको प्रश्तावमा समर्थन जुटाउन नसकिरहेका बेला आएको यो अभिव्यक्ति निकै अर्थपूर्ण छ । किन भने सरकारी प्रश्ताव विफल हुदा वा पारित नहुदा प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठने छ । हाल संसदको बहुमत गुमाईनसकेका भए पनि उनले कडा चुनौतिको सामना गर्नु परिरहेकै छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ४ महिना अघि केपी ओली नेतृत्वको सरकार गिराएर आफैंले सरकारको नेतृत्व लिए पनि त्यसको औचित्य स्पष्ट पार्न भने सकेका छैन्न । मधेशी मोर्चाको माग पुरा गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संसोधन प्रश्ताव संसदमा दत्र्ता गराए पनि त्यो मोर्चाले नै अस्वीकार गरयो भने त्यसका विरुद्ध मुख्य विपक्षी एमाले सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलित छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि अव हरेक पल चुनौतिका पहाड बनेका छन, जहाँ उनले पार पाउन निकै कष्ट झेल्नुपर्ने देखिन्छ । स्थिति थप विग्रदै गएमा उनले सत्ता च्यूत हुनुपर्नेसम्मको खतराको डिलैमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संकट सुल्झाउने गरी प्रश्तुत भैरहेका छैन्न । तर पछिल्लो उनको भनाईले सरकार केही कदम पछि हट्ने संकेत भने गरेको छ ।

संसदमा दत्र्ता भएको संसोधन प्रश्ताव परिमार्जन गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिीले बहुबिवादित सीमांकन र ५ नम्वर प्रदेश बिभाजनको प्रश्ताव फित्र्ता हुन सक्ने संकेत गर्दछ । र, यही सीमांकन प्रश्तावको स्थागनपछि विपक्षी एमाले लगायतका मोर्चासंग सरकारले आगामी स्थानीय चुनावका लागि नयाँ सहमतिको बाटो खोल्न सक्छ ।

संसदमा दत्र्ता गराएको संविधान संसोधन प्रश्तावको चौतर्फी विरोध । सडक, सदन र मोफसलको चर्को प्रतिरोध । मधेशी मोर्चा तथा संघीय गठबन्धन आवद्ध दलद्धारै संसोधन प्रश्ताव अस्वीकार । चुनाव गर्ने माहौलमा पनि काला बादलहरु । राजनीतिक ध्रुविकरणको तिव्रता । अहिले देशका कार्यकारी सरकार प्रमुख आफ्नै कदमहरुको व्याफायरले निकै चुनौतिहरुमा चेपिएका छन । भलै उनले बहुमत गुमाएका छैन्न र सत्ता छोडिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । तर उनले पुरा गर्छु भनेका सबै वाचा पुरा गर्न भने मुश्किल पर्दै गएको छ । उता सीमांकनको विरोधमा मोफसलमा निस्केको जनताको आक्रोश र विरोध सरकारका लागि निकै महंगो सावित भैरहेको छ । सरकारले संसोधन प्रश्तावलाई निकास होईन थप विवादको वीऊ बनाएको जस्तो उल्टो फायर भैरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा सबैको आलोचना र प्रहारको केन्द्र्रमा सरकार प्रमुख हुनुका नाताले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छन । उनले मुख्य सत्ता साझेदार कांग्रेसको समर्थन जारी राखेका कारण सरकार छोड्नुपर्ने अवस्था नै त आईसकेको छैन । तर उनले वर्तमान अवस्थामा निकै अकल्पनीय चुनौति सामना गर्नु परिरहेको छ । एकपछि अर्को संकटका वीच प्रधानमन्त्रीसंग अब सीमित विकल्पहरु मात्रै देखिन्छन ।

सत्ता गठबन्धनको मुखय दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बलियो समर्थन रहेका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रश्ताव फित्र्ता लिने तहसम्म गलिसकेका छैन्न । तर परिमार्जनकै लागि गलेको भने बुझिन्छ । एकै पट्क सरकार पछि हट्न नमिल्ने भएकाले उनले फेस सेभका लागि पनि यस्तो अभिव्यक्ति दिएको हुन सक्छ । सत्तारुढ दल र प्रधानमन्त्री प्रचण्डसंग प्रश्ताव पारित गराउन धेरै सीमित विकल्पहरु मात्रै भएकोले उनी गल्दै गएका हुन सक्छन ।

संविधान संसोधनको प्रश्तावमा मुख्य विपक्षी एमालेलाई पनि सहमतिमा ल्याउने कोशिस अन्तिमसम्म जारी राख्नु नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हालको मुख्य चुनौति हो । किन भने यो एमाले समेतको नेतृत्वमा जारी संविधान एमाले बाहेकको संभावित बहुमतले संसोधन भए पनि संकटमुक्त भैहाल्दैन । यो कुरा प्रचण्डले गहिरोसंग बुझे पनि सिधै झुक्न खोजिरहेका छैन्न । त्यसो त एमाले बाहेक पनि संसोधनका पक्षमा बहुमत जुटाउन सक्दो पहल गर्ने अनौपचारिक कसरत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जारी राखेका छन ।  यो असंभव पनि छैन तर सहज किन बनेन भने राप्रपा पनि प्रश्तावको विपक्षमा उभिएको छ । सत्ता सहयात्री राप्रपालाई प्रश्तावको समर्थनमा खडा गर्न नसकेर सरकार एमाले बाहे पनि बहुमत सिद्ध गर्ने बिकल्पमा चुकिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संसोधन प्रश्ताव भालुको कन्पट त मधेशी मोर्चाले बनाईदियो । मोर्चाका सबै घटकलाई मनाउने र अन्य साना दल सहित राप्रपालाई समेत साथ लिएमा एमाले बाहेक पनि संसोधनका पक्षमा मुश्किलले बहुमत पग्न सक्ने अवस्थाका मुख्य अवरोधक मोर्चा आवद्ध दलहरु नै भैदिए । यसका लागि कमल थापालाई सरकारमा लानेसम्मको कोशिस गरे पनि प्रधानमन्त्री यो दाउमा पनि सफल हुने संभावना कमजोर देखिदै गएको छ । सरकारसंग अब सीमांकन परिवर्तनका बुंदालाई स्थगित गरेर एमालेको चित्त बुझाउन अधिकतमा कोशीस गर्ने सहज र सरल विकल्प देखिदैछ । मधेशी मोर्चाको पनि यसमा समर्थन लिन पर्ने नै भएकोले उनलाई यसमा पनि निकै पापड बेल्नुपर्ने स्थिति छ ।

आफैले प्रस्तुत गरेको संसोधन प्रश्ताव पारितै नहुने अवस्थामा प्रश्ताव स्थगित वा फिर्ता गर्ने बाहेक अरु विकल्प प्रधानमन्त्री प्रचण्ड वा सत्तागठबन्धनसंग कम हुदै गएका छन । सके सबै दलको समर्थनमा नसके सत्ता गठबन्धनकै सहमतिमा स्थानीय निकायको चुनाव घोषणा गरी देशलाई चुनावी माहौलमा प्रवेश गराउने बिकल्पमा सत्तारुढ घटकले प्रचार गरिरहेका छन । त्यसमा पनि मोर्चाले चुनावै हुन दिन्न भनी लिएको अडान र एमाले पनि सहमत नभैसकेको अवस्था सरकारको चुनावी बिकल्पका लागि पनि मुख्य तगारो नै हुन पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालका ५ विकास क्षेत्र वा १४ अंचललाई नै नयां संघीय प्रदेश बनाउने गरी संविधान संसोधनको प्रश्ताव गरेर सबै वा अधिक दलको समर्थनमा संविधान संसोधन गरे भने त्यो कम्तीमा जनस्तरबाट स्वीकृत हुन सक्छ । त्यसपछि हुने चुनाव दिगो र सफल बन्नेछ ।

संघीयताबारे चौतर्फी असंतुष्टी चर्केको र एमालेले घुमाउरो पारामा संघीयताकै विपक्षमा मत प्रकट गर्दै गएका बेलामा हाल कायम रहेका ५ विकास क्षेत्र वा १४ अंचललाई नै नयां संघीय प्रदेशका रुपमा प्रश्ताव गर्ने वा हालको संरचना कुनै पनि नचलाउने जस्ता विषयान्तर गरेर पनि सरकारले आफ्नो संसोधन प्रश्ताव फित्र्ताको फरक बाटो रोज्न सक्छ । सत्ता गठबन्धन टिकाउने मामलामा कांग्रेस माओवादीको कुरा मिलीरहेकाले यो प्रसंग झिकेर विवाद सल्टाउने र चुनावी बाटोमा जाने सरकारी रणनीति आएमा अनौठो हुने छैन् । तर यो पनि केवल संभावना मात्रै हो । त्यसबेला मधेशी मोर्चा यो प्रसंगमा नमान्न सक्छन । र संविधानमा त्यसै अनुरुप संसोधनको लागि प्रश्ताव लाने । अन्य दललाई यो नयाँ प्रश्तावमा सहमत गराउन पहल गर्ने काम पनि निकै महंगो पर्न सक्छ ।

हल आउदो स्थानीय निकायको चुनाव पुरानै संरचना अनुसार गराउने कांग्रेस सभापति देउवाको बारबारको प्रश्तावा सरकारको संसोधन प्रश्तावबाट स्केप गर्ने सहज मार्ग बन्न सक्छ । । यसमा कांग्रेस पनि सहमत भएकोले यो सहज र स्वभाविक देखिन्छ । बरु यसका लागि आईलाग्ने संवैधानिक जटिलता हटाउन भने आवश्यक संविधान संसोधन गर्ने कुरामा मुख्य विपक्षी एमाले लचिलो हुन सक्छ । तर उम्दा संघीयतावादी बनेका मोर्चाका नेतालाई यसमा सहमत गराउन सरकारलाई कठिनै हुनेछ ।

विद्यमान परिस्थितिमा कसैले पनि नमानेको हदसम्म यो संविधान संसोधन प्रश्ताव नै फित्र्ता लिने र चुनाव घोषणा गर्ने सरकारी बिकल्प सहज हो तर मोर्चाले नमानेमा चुनाव  गराउने काम धेरै चुनौतिपूर्ण हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालका ५ विकास क्षेत्र वा १४ अंचललाई नै नयां संघीय प्रदेश बनाउने गरी संविधान संसोधनको प्रश्ताव गरेर सबै वा अधिक दलको समर्थनमा संविधान संसोधन गरे भने त्यो कम्तीमा जनस्तरबाट स्वीकृत हुन सक्छ । त्यसपछि हुने चुनाव दिगो र सफल बन्नेछ । यदि अन्य सहयोगी दलले कुनै पनि विकल्पमा सहयोग गरेन्न भने प्रधानमन्त्री साच्चै दलदलमा फस्दै जानेछन । उनले कांग्रेसले सर्मथन फित्र्ता नलिदासम्म मात्रै सत्ताको हालीमुहाली पाउनेछन । तर त्यो उनको सफलता मानिेनै छैन । र सत्ताच्यूत हुनपर्ने खतराका वीच राजीनामा नै दिनुपर्ने वाध्यता आईलाग्न सक्छ । किन भने सडकमा र सदनमा सधै अवरोध भैरहयो र चुनाव हुन सक्ने वातावरण कुनै पनि मानेमा नबनेमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई सधै काँध थापिनरहन पनि सक्छ ।

ज्ञातव्य छ, २०४६ सालको परिवर्तनपछिको संसदीय अभ्यासमा त्रिशंकु संसद जन्मेपछि तेस्रो ठूलो दल तत्कालिन राप्रपाले अल्पकालिन सरकार गठन र पतनमा बाजी मारेको थियो । अहिले गणतन्त्रकालिन नेपालमा उबेलाको राप्रपाको हैसियत र भुमिकामा छ सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र । उबेला स्व. सूर्यबहादुर थापा र हालका वरिष्ठ नेता लोकेन्द्र बहादुर चन्द पालैपालो कांग्रेस र एमालेको समर्थनमा सरकार प्रमुख बनेका थिए । अहिले गणतन्त्रकालका बेला माओवादीले पहिलो पट्क आफ्नो समर्थनमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्र्रधानमन्त्री बनायो भने अहिले आफैं कांग्रेसको सर्मथनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । यस स्थितिमा माओवादीले आफूलाई संसविधान संसोधनको मुद्धामा चटटानी अडान त्यागेर वाम राप्रपाको नयाँ भुमिका पनि निभाउन सक्छ । किन भने सत्ताबिना माओवादी आफ्नो हैसियत राष्ट्रिय राजनीतिमा कमजोर हुने कुरामा सहमत छ ।

3954 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank Janata Bank