राज्यको भत्ता खाएर कसरी भाँड्लान मधेशी दलले निर्वाचन ?

विश्लेषण

आइतवार, माघ २३, २०७३



मोहन वैद्य वा नेत्र विक्रम चन्दहरुले चुनाव भाँडनुु भनेको एक फरक पाटो हो । तर संसदको भत्ता खाने, सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा मतदान गर्ने, सरकार र राज्यबाट लिन मिल्ने जति सबै सुविधा लिने अनि संविधानतः अनिवार्य र लोकतन्त्रको उन्नत प्रयोग चुनाव मात्रै आफूले भने अनुसार हुन दिन्न भन्ने मधेशी मोर्चाको अतिवाद खासमा प्रजातन्त्रका नाममा अप्रजातान्त्रिक हठ नै हो ।

‘हलो अडकाएर गोरु चुट्ने’ आख्यानको चरितार्थ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र त्यसमा आवद्ध मधेशी दलहरुले गरिरहेका छन भन्नुु पक्कै पनि अतिशयोक्ति हुने छैन । किनभने यिनै दलका कारण नै न संविधान संशोधन हुन सक्यो, न चुनावमा जान उनीहरु तयार भएका छन, न त राजनीतिक ध्रविकरण नै घट्न सकेको छ । संविधान संशोधनमा चित्त नबुुझाउनुु, परिमार्जन गर्न बनेको सरकारी समितिमा पनि सहभागी हुने तर संंशोधनको लफडालाई पनि निर्णायक बनाउन नसक्ने दोधारमा देखिन्छ मोर्चा । संशोधन पारित नभए चुनावै हुन दिन्नौं भन्ने मधेशी मोर्चाको माग र अडान स्वतन्त्र मधेशको वकालत गर्ने हाल हिरासतमा पुुगेका डा. सिके राउत भन्दा कति मानेमा फरक र प्रजातन्त्रिक हुन भन्ने खुुट्याउन राजनीतिक पण्डितहरुलाई पनि मुुश्किल पर्न थालेको छ ।

नेपाली संसदीय प्रक्रियामा निरन्तर सहभागी भएको मात्रै होईन अहिलेको परिवर्तनको एक हिस्सेदार पनि रहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले संविधान संशोधन वा संसदीय प्रक्रियाबाट निर्णय हुने प्रस्तावहरूमा आफूले भने अनुसार मात्रै हुनुपर्छ भन्ने अडानले समाधान दिँदैन भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ । अनेकौं पटकका छलफल र वार्ताहरू असफल भइसकेका छन् । तर ‘करायो करायो दक्षिणा हरायो’ भने झैं हुदै आएको वार्ताको उल्झनमा किन अब निर्वाचनलाई भाँजो हाल्ने कुुकर्मको मतियार मोर्चाको अडान र माग बन्दैछ त ?

सधै संशोधनको घान हाल्ने तर यो कहिल्यै नपाक्ने वीरबलको खिचडी भैरहने वा मोर्चाले पारिरहने हो भने संसदीय निर्णयको पद्धतिमा सहभागी हुनै पर्छ मोर्चा । चुनावमा भाग लिन्नौं भन्न मोर्चा स्वतन्त्र छ, रहन्छ तर चुनावै भाँड्छौं भन्ने घुुर्की र फूर्ति कुन आधारमा मोर्चाले लगाउदै आएको हो त ? संसदीय प्रक्रिया र निर्वाचन निर्णयको पद्धति हो । राजनीतिक दलहरूले उठाएका विषयहरू स्थापित गर्ने र औचित्य सावित गर्ने अवसर निर्वाचन नै हो ।

मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी हुन सहमत हुनुको अर्थ संशोधनबाट पछि हटेको भन्ने होइन र यही आधारमा सरकार पनि प्रस्ताव फिर्ता लिन सक्दैन । निर्वाचन हुन नसक्दा उत्पन्न हुने राजनीतिक संकटबाट मधेसी मोर्चालाई कुनै पनि कोणबाट राजनीतिक लाभ हुँदैन र निर्वाचनमा जाँदा संविधानमा संशोधन गर्दै थप अधिकार हासिल गर्दै जाने अवसर पनि समाप्त गर्दैन । यसर्थ मोर्चाले आफ्नो अडानमा पुनर्विचार गर्दै लचक हुन उचित हुनेछ ।

मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनका लागि सहमत गराउने सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । सत्तापक्ष र मोर्चा वीच पछिल्लो पट्क भएको बैठकमा मोर्चाका नेताहरूले संविधान संशोधन हुनुपर्ने र पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन सच्याउनुपर्ने मागमै अडान राखे । वार्ता जारी राख्ने भनिए पनि सहमतिको बिन्दु फेला परिहाल्ने सम्भावना देखिँदैन । एमाले र मधेसी मोर्चा आ आफ्ना अडानमा लचक हुने संकेत पनि देखापरेको छैन । संसदीय सम्पत्ति बनिसकेकोे संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने र पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा छलफल चलाएर सहमति खोज्ने मार्ग प्रशस्त गरेर अब स्थानीय चुनाव र अन्य चुनाव सम्पन्न गर्ने वातावरणको लागि मोर्चा किन तयार नहुने ?

मधेसी मोर्चालाई आफ्ना माग जनताबाट अनुमोदन गराउने अवसर पनि हो निर्वाचन । मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी हुने शर्तमा एमाले पनि संविधान संशोधनका लागि लचक हुन सक्ने सम्भावना बाँकी नै छ । संसद्को वर्तमान संरचनामा संशोधन प्रस्ताव पारित भएन भने पनि र त्यसको राजनीतिक औचित्य समाप्त हुँदैन । मोर्चाले उठाएका मागको औचित्य थप पुष्टि गर्न र अहिलेका ठूला दललाई त्यसमा सहमत गराउन पनि निर्वाचनले सहयोग पु¥याउँछ ।


माघ २० को दिनमा उनको क्याविनेटले निर्वाचन आयोगलाई आधिकारिक रुपमा चुनावी तयारी थाल्न लिखित दिएको निर्देशन नै यो सरकार चुनाव गर्न प्रतिवद्ध रहेको पछिल्लो प्रमाण हो । आगामी वैशाख अन्तिम सातादेखि जेठ १० भित्रका कुनै पनि दिनभित्र स्थानीय चुनाव हुने निक्यौल गर्नु नै सरकारको अग्रगामी र सन्तुुुलित निर्णय हो ।


 

 

निर्वाचनमा जनमत हासिल गर्नु पनि आन्दोलनको एउटा फर तर उन्नत प्रजातान्त्रिक स्वरूप हो । मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलहरूले संविधान पूर्णरूपमा अस्वीकार गरेका होइनन् । उनीहरू संविधान अनुसारका संसदीय गतिविधिमा सहभागी छन् । प्रदेशको सिमाना, प्रतिनिधित्व लगायतका केही प्रावधानमा असहमति हो । निर्वाचनमा सहभागी हुनुको अर्थ उनीहरूको असहमति सहमतिमा बदलियो भन्ने होइन । आफ्ना माग यथावत राखेर मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी हुनुको कुनै विकल्प छ र ?

सरकारको जेष्ठ दोस्रो सातासम्म चुनाव गर्ने अवधि किटान गरेर केही न केही चुनावी अग्रसरता लिएकै छ । आवश्यक निर्वाचन कानुनहरुको निर्माण र निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी गर्न मन्त्रीपरिषदको वैठकद्धारा औपचारिक पत्राचार गर्ने दुुई महत्वपूर्ण कदमले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय निर्वाचनप्रतिको आफ्नो पूर्वप्रतिवद्धतालाई सार्थक गति दिए । माघ २० को दिनमा उनको क्याविनेटले निर्वाचन आयोगलाई आधिकारिक रुपमा चुनावी तयारी थाल्न लिखित दिएको निर्देशन नै यो सरकार चुनाव गर्न प्रतिवद्ध रहेको पछिल्लो प्रमाण हो । आगामी वैशाख अन्तिम सातादेखि जेठ १० भित्रका कुनै पनि दिनभित्र स्थानीय चुनाव हुने निक्यौल गर्नु नै सरकारको अग्रगामी र सन्तुुुलित निर्णय हो । संसद वैठकले बिहिबार नै अन्तिम कानुुन पनि बहुमतद्धारा पारित गर्नु सरकारको निर्वाचनप्रतिको प्रतिवद्धता पुरा गराउन संसद सहयोगी बनेको उदाहरण हो ।


संबिधान संशोधनको प्रस्तावलाई समेत प्रक्रियामार्फत सदनमा अघि बढाउन संसद सचिवालयसँग छलफल भाएको प्रचण्डले बताएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुनावमा भाग लिने परिस्थितिका लागि मोर्चालाई निकै स्पेश उपलव्ध गराएका छन । उनले संसदबाटै संसोधन विधयेक किनारा लगाउन अब बाँकी प्रयत्नहरु केन्द्रीत गर्न सकेमा निर्वाचनको थप सुनिश्चितता हुने पक्का छ ।


 

सरकार विरोधी र खासगरी नेकपा एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले सरकारको यो कदमलाई आलोचना गर्ने प्रशस्त ठाउँ त छ । तर संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको सहमति बेगर हुने तिथि मिति घोषणाले मोर्चालाई चिढ्याउने मात्रै होईन, चुनावै बिथोल्नेसम्मको प्रतिकुुल परिस्थिति उत्पन्न हुने खतराको पूर्वानुमान गरेर सरकारले मध्यमार्गी निकास खोजेको छ ।

‘सर्प पनि मारिने र लाठी पनि  जोगिने’ रणनीतिक चतुुरयाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देखाएका छन । अब स्थानीय निर्वाचन हदैन की भन्ने आशंकाहरु कमजोर भएका छन । सरकारले नर्वाचन घोषणा नगरेर मधेशी मोर्चालाई संविधान संशोधनको उल्झनको गाँठो फुकाउने प्रयासलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएको छ । मोर्चाका लागि पनि आगामी स्थानीय चुनाव स्वीकार गर्न मध्यमार्गी वा वैकल्पिक बाटो खोज्ने यो राम्रो अवसर बनेको छ । संबिधान संशोधनको प्रस्तावलाई समेत प्रक्रियामार्फत सदनमा अघि बढाउन संसद सचिवालयसँग छलफल भाएको प्रचण्डले बताएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुनावमा भाग लिने परिस्थितिका लागि मोर्चालाई निकै स्पेश उपलव्ध गराएका छन । उनले संसदबाटै संसोधन विधयेक किनारा लगाउन अब बाँकी प्रयत्नहरु केन्द्रीत गर्न सकेमा निर्वाचनको थप सुनिश्चितता हुने पक्का छ ।

अब ‘मुखमा राम राम बगलीमा छुरा’ भनेझैं वार्ता र भाषणमा हामी पनि चुुनावै चहान्छौं भनेर चुनावी कुरा गर्ने र सधै चुनावलाई प्रतिकुलता थप्ने गरी मात्रै राजनीतिक संकट मात्रै थप्ने संकीर्ण द्धैध राजनीतिबाट मोर्चा माथि उठ्न सक्नुुपर्छ । विपक्षी गठबन्धन र सरकार चुनावी माहौलमा हामिदै गरेका बेला मोर्चाले मात्रै ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ गरेर बस्न मिल्दैन, पाउदैन । पाउँछ, मिल्छ र ? मोहन वैद्य वा नेत्र विक्रम चन्दहरुले चुनाव भाँडनुु भनेको एक फरक पाटो हो ।

तर संसदको भत्ता खाने, सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा मतदान गर्ने, सरकार र राज्यबाट लिन मिल्ने जति सबै सुविधा लिने अनि संविधानतः अनिवार्य र लोकतन्त्रको उन्नत प्रयोग चुनाव मात्रै आफूले भने अनुसार हुन दिन्न भन्ने मधेशी मोर्चाको अतिवाद खासमा प्रजातन्त्रका नाममा अप्रजातान्त्रिक हठ नै हो । जनता नै निर्णायक हुन भन्ने तथ्य प्रमाणित गर्न अबम मोर्चा जनतामा जान खुुट्टा नकमाओस । होईन भने सीके राउतपन्थको अर्को संस्करण मोर्चाको अतिवाद हुने कुरामा शायदै बिमति रहला ।

क्षेत्री नेपालपाटीमा प्रत्येक आईतबार समसामयिक विषयमा टिप्पणी लेख्ने गर्दछन् । 

9746 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank