स्थानीय चुनाव जनतामुखी की नेतामुखी ?

विश्लेषण

आइतवार, माघ ९, २०७३

loading...



प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिति प्रस्ताव गरेर स्थानीय तहको चुनावका लागि संसदीय सम्पति बनिसकेको संविधान संसोधन प्रस्तावको निर्णयका लागि मोर्चालाई केही लचिलो बनाउन सक्लान की नसक्लान त ? आउँदा वैशाखको अन्तिम सातातिर गर्ने भनिएको स्थानीय चुनावको चुरो कुरो अब प्रधानमन्त्री र मोर्चाको नयाँ समझदारीमा निर्भर हुन गएको छ ।


 

माघ ८ गते शनिवार सत्तापक्ष र विपक्षका प्रमुख तीन दलबीच स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्ने सहमति भएको छ । मधेशी मोर्चासँग प्रधानमन्त्रीले थप छलफल गरेर चुनावको मिति घोषणा गर्नेबारे पुनः प्रमुख दलसँग परामर्श गर्ने र चुनावी मिति घोषणा गर्ने समझदारी पनि तीन दलका शीर्ष नेतृत्व वीच भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन दलीय सहमतिमा संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियामा लग्नु अघि चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिरहे पनि फेरि पनि चुनावी हलो अडकाउने संयुुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा नै भैैरहेका छन । किनभने संविधान संसोधनको संसदमा विचाराधिन प्रस्ताव किनारा नलागेसम्म वा किनारा लाग्ने पक्का पक्की रोडम्याप नहुुदासम्म चुनाव घोषणा भए मोर्चाले स्वीकार नगर्ने सार्वजनिक अडानबाट टसको मस भएका छैनन ।

संसदमा संविधान संशोधन र निर्वाचन सम्बन्धि विधेयक अघि बढ्न नसकेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन दलका प्रमुख नेताको बैठक राखेर चुुनाव घोषणा गर्न खोजे पनि उनका लागि समस्याका पहाड र पृष्ठभुुमि उस्तै जटिल र चुनौतिपूर्ण छन ।

मोर्चाले संशोधनको छिनोफानो नहुँदासम्म चुनाव हुन नदिने चेतावनी दिने गरेको छ भने एमाले संसदमा विधेयकमाथि छलफल हुन नदिने अडानमै देखिन्छ । संसदमा संविधान संशोधन र निर्वाचन सम्बन्धि विधेयक अघि बढ्न नसकेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन दलका प्रमुख नेताको बैठक राखेर चुुनाव घोषणा गर्न खोजे पनि उनका लागि समस्याका पहाड र पृष्ठभुुमि उस्तै जटिल र चुनौतिपूर्ण छन । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँगको सिघ्र सहमति बेगर चुनाव घोषणाको टुंगोमा पुग्ने तीन दलीय सहमति मात्रैले चुनाव घोषणालाई सार्थक बनाउन सम्भव छैन । तथापि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष वीच निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सैद्धान्तिक समझदारी भएको छ । मधेशी मोर्चासँग कुरा मिलाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सकेका हदसम्म चुनावी मिति घोषणा हुने सम्भावना भने बढेको छ ।

चुनावी बल प्रचण्ड र मोर्चको कोर्टमा :
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिति प्रस्ताव गरेर स्थानीय तहको चुनावका लागि संसदीय सम्पति बनिसकेको संविधान संसोधन प्रस्तावको निर्णयका लागि मोर्चालाई केही लचिलो बनाउन सक्लान की नसक्लान त ? आउँदा वैशाखको अन्तिम सातातिर गर्ने भनिएको स्थानीय चुनावको चुरो कुरो अब प्रधानमन्त्री र मोर्चाको नयाँ समझदारीमा निर्भर हुन गएको छ ।

मुख्य तीन दल वीच छिटोभन्दा छिटो चुनाव गर्ने कुरामा सैद्धान्तिक सहमति हुुनु मात्रै किन समाधान होईन भने यसमा मोर्चाको सहमति हुनै सकेको छैन । मुख्य विपक्षी एमाले भर्सेज मधेशी मोर्चाको परस्परविरोधी अडानको चेपुवामा परेको चुनाव अब मोर्चाको निर्णयमा निर्भर हुदै गएको छ । संशोधन विधेयक फिर्ता लिनु नै सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने एमालेको अडानप्रति मधेशी मोर्चाका नेताहरुले कुनै बीचको मध्यमार्गी बाटो खोजे भने चाँही चुनाव घोषणा हुने अवस्था बन्न सक्छ । तर के प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब मोर्चासंग नयाँ बिकल्पको सहमति बनाउन सक्लान त ? मोर्चाले नयाँ बिकल्पमा जनाका लागि के गर्लान त ? तत्परता लेलान की नलेलान ?

निर्वाचन कानून निर्माणमा किन ढिलाई ?
झण्डै दुई दशकदेखि हुन नसकेको स्थानीय निर्वाचन गर्न दलहरुमाथि तीब्र दवाव छ । प्रधानमन्त्रीदेखि विपक्षीसम्म चुनावको रटान लगाउँछन् तर नेताहरुले चुनावलाई कुरामा मात्र सीमित राखेको र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि गम्भीर बन्न नसकेको प्रमाणित गरिरहेका छन ।

 

  • प्रतिनिधित्वका लागि न्यूनतम मत संख्या ल्याउनैपर्ने व्यवस्था थ्रेसहोल्ड राख्ने कि नराख्ने ? चुनावको मुख्य मन्त्रालय अहिलेसम्म रहँदै आएको गृह हुने कि नयाँ प्रस्ताव गरिए झैं प्रधानमन्त्री कार्यालय हुने ? निर्वाचनको मिति घोषणा निर्वाचन आयोगले गर्ने कि सरकारले गर्ने ?
  • संविधानत : सम्पन्न हुनैपर्ने सबै निर्वाचनका लागि समय छोटो हुँदै गएको छ र समयमा निर्णय लिन नसकेमा देश नयाँ संकट र संविधान फेल हुुने पनि सबैलाई थाहा छ । तर पनि किन हुदैन त चुनाव घोषणा ? किन हुदैन दलीय सहमति चुनावका खातिर ? प्रथमतः राजनीतिक समझदारीका अलवा निर्वाचन कानुुन पास गर्न पनि तीन दल र संसदको मुख्य कार्यभार हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन आवश्यक दुईवटा विधेयक गत हप्ता संसदमा टेबल भएर राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइएको भए पनि अझै पास हुन सकेका छैनन् ।  । निर्वाचन सम्बन्धी अन्य तीनवटा विधेयक तीन महिना अघि नै सो समितिमा पुगे पनि विभिन्न विवादास्पद विषय सल्टाउन नसक्दा त्यसै थन्किएकाले ती विवादहरु सिघ्र समाधान गर्न पनि उत्तिकै हतारो गर्न आवश्यक छ । विधयेकका विवाद सल्टाउन बनेको उपसमितिले माघ नौ गतेसम्मको पाएको समयावधि भित्र नभएका प्रगतिलाई अब बिजुुली गतिमा निर्णय गर्न ढिलो भैसकेको छ ।
निर्वाचन कानुुनका मुख्य विवादित विषयहरु : प्रतिनिधित्वका लागि न्यूनतम मत संख्या ल्याउनैपर्ने व्यवस्था थ्रेसहोल्ड राख्ने कि नराख्ने ? चुनावको मुख्य मन्त्रालय अहिलेसम्म रहँदै आएको गृह हुने कि नयाँ प्रस्ताव गरिए झैं प्रधानमन्त्री कार्यालय हुने ? निर्वाचनको मिति घोषणा निर्वाचन आयोगले गर्ने कि सरकारले गर्ने ? भन्ने यी यस्ता गंभिर मुद्धा हुन जसमा दलीय सहमति हुन सकेन भने यसले धेरै समस्या जन्माउन सक्छन । यतातिर ध्यान नदिने वा छिटो निर्णय नगर्ने दलीय शैली र प्रवृत्ति पनि घातक छन । यसरी निर्वाचनका मुख्य कानुुन र प्रावधानमा दलीय समझदारीमा भएको बिलम्व वा संसदको ढिलासुुस्ती चुनावरुपी हलो दलले अडकाउने र गोरु चुट्ने प्रवृत्तिका द्योतक हुन, जुन गलत छन ।

 

आयोगलाई अटेरीः दलहरुकै कमजोरी
कानुुनतः चुनावको तयारीका लागि निर्वाचन आयोगलाई कम्तीमा १२० दिन आवश्यक पर्नेछ भन्ने तथ्य सत्तापक्ष, विपक्षीर मधेशी मोर्चालाई राम्रो हेक्का छ । उनीहरुलाई यो पनि हेक्का छ की नयाँ वा पुरानो कुन संरचना अन्तर्गत स्थानीय निर्वाचन गर्ने भन्ने स्पष्ट पार्ने काम पनि सरकार र राजनीतिक दलकै हो । त्यसबाहेक पहिलोपटक संघीय संरचनामा निर्वाचन हुने भएकोले त्यसअनुरुप प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय बन्दोबस्त पनि त्यति सहज नहुने भएकोले बेला छर्दै निर्वाचन कानुुन तयार गरी चुनाव घोषणा गर्न ढिलो भैसकेको ज्ञान पनि सत्तापक्ष, विपक्ष र सरकार तथा मोर्चा आवद्ध दलका नेताहरुलाई गहिरोसंग छ । तर पनि यथार्थ त्यही हो की चुनाव गर्न पहिले राजनीतिक तहबाट मिलाउनुुपर्ने यस्ता विषयहरुमा समेत दलीय सहमति छैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माघ दोस्रो हप्ताभित्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने आफ्नो पुरानो प्रतिवद्धता दोहोरयाएर मात्रै पुुगेन अब काम नै देखाउने बेला आईसक्यो ।

यी सबै विवाद सल्टाउन निर्वाचन आयोगले गरेको पहललाई दलहरुले वास्ता नगरेर पनि समस्या चर्केको हो । यसरी संवैधानिक आयोगको मागलाई अटेर गर्ने दलीय प्रवृत्ति नै दलहरुको चुनावी तयारी नगर्ने कमजोरी हो । किनभने दलहरुले ढिलो गरे व्यवहारिक तथा कानुुनी र प्राविधिक पाटोबाट स्थानीय चुनाव गर्न झन झन समस्या थपिने भनी निर्वाचन आयोगले गर्दै आएको खबरदारी सुन्नुु र तदनुुरुप वातावरण बनाउनुुु मुख्यतः सरकार र तीन दलकै अनिवार्य कर्तव्य हो ।

पछिल्लो समझदारीः चुनावी ग्रीन सिंग्नल
सत्तारुढ र विपक्षी दलले हालसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा नहुनुमा एक अर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप लगाउँदै आएको अवस्थामा शनिवारको वैठकको समझदारीले पक्कै पनि आईसव्रेक त भएको छ तर त्यो अपूर्ण छ । एकले अर्कोलाई दोष थोपरेर आफू पानी माथिको ओभानो हुन खोज्ने शैलीमा सत्तापक्ष, विपक्षी दुुबैको होडबाजीमा ब्रेक लागेको देखिएको छ । यो राम्रो संकेत हो तर पूर्ण परिणाम होईन ।
मुखमा चुनाव भन्ने तर चुनाव गर्न आवश्यक निर्वाचन कानुुन निर्माणमा भने ढिलासुुस्ती र हेल्चक्रयाँई गर्ने प्रवृत्तिमा सत्तापक्ष र विपक्षी सच्चिएका हुन भने अब उनीहरुले एकजुट भएर मधेशी मोर्चालाई सहमतिका लागि संगठित दवाव दिन सक्नुुपर्छ ।

समयका हिसाबले सरकारले मध्य माघसम्म निर्वाचनसम्बन्धी ऐनहरु उपलब्ध गराए मात्रै वैशाख मसान्त वा जेठको पहिलो हप्तातिर स्थानीय निर्वाचन गराउन सकिने भनी निर्वाचन आयोगले दिएको चेतावनीपूर्ण दवावलाई अब सरकार र दलहरुले ख्याल–ख्याल मान्ने गल्ती दोहोरयाउनुु हुदैन नै ।

सरकारले संसदमार्फत निर्वाचन कानुुनहरुको तर्जुमा गर्न गर या मरको स्थितिमा उत्रन ढिलो भैसकेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले माघ दोस्रो हप्तासम्म निर्वाचन ऐनहरु उपलब्ध नगराइए वैशाखमा पनि स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्ने भनी गरिरहेको तार्कीक असन्तुष्टिलाई सरकार, मन्त्री सत्तापक्ष वा विपक्षका नेताहरुले सुुन्या नसुुन्यै गरिरहेको वर्तमानप्रति सार्थक क्रमभंगता गर्न एक मिनेट पनि अब भने ढिलो नगरुन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माघ दोस्रो हप्ताभित्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने आफ्नो पुरानो प्रतिवद्धता दोहोरयाएर मात्रै पुुगेन अब काम नै देखाउने बेला आईसक्यो । प्रधानमन्त्रीको ओठे प्रतिवद्धता सधै अधुरो र उधारो सावित हुदै आएको तथ्य अब बदलिन आवश्यक भैसक्यो । सत्तारुढ दलहरुले प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेसहितका दललाई सहमतिमा लिएरै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने प्रतिवद्धतामा भएको प्रगति अब मधेशी मोर्चा समेतको समझदारीमा सार्थक हुन एक पल पनि ढिलो नहोस ।

असन्तुष्ट तराई केन्द्रित दलहरुले संसद्मा पेश गरिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित नभएसम्म आफूहरुलाई चुनाव स्वीकार्य नहुने अडान हजारौं पट्क दोहोरयाउदै बसेर चुनाव टार्ने प्रत्यक्ष वा परोक्ष कदममा पनि पुर्नविचार गर्न ढिलो भैसक्यो ।
आउदो वैशाख जेठमा स्थानीय चुनाव गराउनका लागि माघ १५ गतेसम्म कानून आउनुपर्छ भन्ने सत्तापक्ष, विपक्षी वा मधेशी मोर्चा सबैलाई थाहा भएको तथ्यमा अब समाधान दिन उनीहरु एकमनले सहमत हुन सक्नैपर्छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले तीन तहमा सबैभन्दा पहिला गर्ने भनिएको स्थानीय चुनावको लागि माघ १५ गतेसम्म कानून आउनुपर्यो, स्थानीय संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन आउनुपर्यो अनि निर्वाचन आयोगले वैशाखको अन्तिम सातातिर वा जेठको पहिलो सातातिर चुनाव गराउन सक्छ भन्दा पनि किन दलका नेताको शुद्धी बुद्धी फिरेन भने यो तीनदलीय समझदारी पनि निरर्थक हुने खतरा छ ।

स्थानीय निर्वाचनकै लागि आवश्यक ऐनहरु हालसम्म उपलब्ध भइनसकेको अवस्थामा नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको समयसीमाभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन नभएमा आईलाग्ने संवैधानिक जटिलता, शूून्यताको डर, त्रास र संभावित संवैधाननिक संकटको आँकलन पूूर्वानुुमान गरेर मोर्चासहितको समहतिमा अब हुन सक्नैपर्छ स्थानीय चुनाव घोषणा । अन्यथा संकटले सबैलाई बढार्नेछ । सबैको चेत खुल्न सक्नैपर्छ ।

क्षेत्री नेपालपाटी अनलाइनका नियमित स्तम्भकार हुन । 

765 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

NIC Asia below taja khabar
Bajaj below taja samachar
RITZ sports right side Samsung health right side Samsung health right side bottom