किन आवश्यक छ,पुुर्ननिर्माण प्राधिकरणमा कुुलमान जस्ता सिइओ ?

loading...

आइतवार, पुस २४, २०७३



सीईओ हटाउने सरकारी निर्णय नयाँ शक्तिका अध्यक्ष एवं पूर्वमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईका शब्दमा  सरकारको कुर्सीमा बसेका लोकतन्त्रका खानदानी ठेकेदारदेखि क्रान्तिका नवधनाढ्य ठेकेदारसम्म विदेशीले नेपाली जनताको टाउकोमा बोकाएको ऋणको भारी र दान दातव्यको रकम बाँड्ने आफ्नो मान्छे फेर्ने कचिंगलमा मस्ती’ मात्रै हो ।

 राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख हुन रुची देखाएका थिए, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले । भूकम्पले ध्वस्त पारेको देश आफ्नै नेतृत्वमा पुनः बनाउने उनको माओवादीकालिन सपना अधुुरै रह्यो । तर पनि उनी पुर्ननिर्माण्को कुरा आउदा अगाडि सरेर बलशाली तर्क राख्छन । हाल सरकारले प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई हटाउनै लाग्दा त्यसको खुल्ला प्रतिवाद गर्ने उच्च एक राजनीतिज्ञ हुन उनी ।

मुख्य विपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि यसको कडा विरोध गरिसकेका छन । सीईओ हटाउने सरकारी निर्णय नयाँ शक्तिका अध्यक्ष एवं पूर्वमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईका शब्दमा सरकारको कुर्सीमा बसेका लोकतन्त्रका खानदानी ठेकेदारदेखि क्रान्तिका नवधनाढ्य ठेकेदारसम्म विदेशीले नेपाली जनताको टाउकोमा बोकाएको ऋणको भारी र दान दातव्यको रकम बाँड्ने आफ्नो मान्छे फेर्ने कचिंगलमा मस्ती’ मात्रै हो ।

उनले आठ लाख घर –परिवार जाडो सहन बाध्य रहे पनि प्रमुख दल र तिनका नेता भने आफू अनुकूलको सीईओ फेर्ने खेलमा लागेको भन्दै प्राधिकरणको संरचना र गठनप्रति नै आपत्ति जनाउँदै अहिलेसम्म जनताको घर नबन्नुमा प्राधिकरण गठन नै कारक रहेको फरक तर्क गरे । उनले उपप्रधानमन्त्रीस्तरको राजनीतिज्ञ र बुद्धिजीवी, क्षमतावान् र संसद्प्रति उत्तरदायी व्यक्तिको नेतृत्वमा ऐन संशोधन गरी अर्को प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने समेत धारणा राखे ।

सीईओ होईन प्रक्रियामुखी प्राधिकरणको पुर्नगठन नै पूर्ण समाधान हो भन्ने उनको ठम्याईमा सच्चाई नै छ । समस्या प्रक्रिया र नीतिमा हुने अनि दण्डित व्यक्तिलाई गर्ने प्रचण्डसत्ताको कारवाही पेटको रोगमा टाउकोको दबाई जस्तै भुल हो भन्ने स्पष्ट  छ ।

आफ्ना प्रिय पात्रलाई सीईओ बनाउने योजनाअनुरुप नै नौ÷नौ महिनामा सरकार परिवर्तन गर्ने र प्राधिकरणमा आफ्ना मान्छेलाई जागिर दिने गरी अहिले सीईओ परिवर्तन गरिन लागेको उनको भनाई छ ।

पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले किन काम गर्न सकेन र के हो समाधान भन्ने चुरो कुरो पत्ता लगाउन पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुरामको कथन अन्तिम सत्य नहोला तर सत्यको उदघाटन हो । सीईओ होईन प्रक्रियामुखी प्राधिकरणको पुर्नगठन नै पूर्ण समाधान हो भन्ने उनको ठम्याईमा सच्चाई नै छ । समस्या प्रक्रिया र नीतिमा हुने अनि दण्डित व्यक्तिलाई गर्ने प्रचण्डसत्ताको कारवाही पेटको रोगमा टाउकोको दबाई जस्तै भुल हो भन्ने स्पष्ट  छ ।

पीडितलाई किन उपेक्षा ?
सरकारी प्रतिवद्धता, योजना र घोषणाको पाटो बाहेक फिल्डमा गएर हेर्ने बुुझ्ने हो भने कुनै पनि सरकार भूूकम्प पीडित जनताका लागि सजायकर्ता बनेको तितो सत्य हो । झन यो सरकार त काम सिन्को नभाच्ने र फगत र आश्वासन धेरै दिने कुुरौटे सरकार सावित भएको कसैले आरोप लगाउनुु पर्दैन पीडितले नै साविती बयान दिईरहेका छन । हाल शीतकालिन ऋतुु हो, स्वभाविक छ देशैभर बढेको चिसो मौसम । उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा हिउको वर्षा पनि प्राकृतिक नियम जस्तै हो यो ठण्डीको सिजनमा ।

तर कल्पना गर्नुहोस, भूकम्पले ध्वस्त बनाएका १४ जिल्लाका स्थानीयको हालत के होला यो मुुटुु काप्ने यो उत्पात जाडोमा ? नेपाल पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सीइओ सुशील ज्ञवालीले के सोच्दै होलान ती भुकम्प पीडितका लागि ?

सहरतिर चिसो बढे मानिसहरु आ–आफ्ना थातवास छिर्छन । लोडसेडिंग मुक्त सहरले बढेको चिसोका विकल्प दिईरहेको छ । तर कल्पना गर्नुहोस, भूकम्पले ध्वस्त बनाएका १४ जिल्लाका स्थानीयको हालत के होला यो मुुटुु काप्ने यो उत्पात जाडोमा ? नेपाल पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सीइओ सुशील ज्ञवालीले के सोच्दै होलान ती भुकम्प पीडितका लागि ? सरकार के गर्दै होला ती पीडितका लागि ? कुनै सकारातमक अपेक्षा कुनै पनि भूकम्प पीडित वा तिनको भलो चिताउनेले गर्नु व्यर्थ नै छ ।

राजनीतिक कोपभाजनमा परेर डा. भट्टराई वा अरु कसैले सो जिम्मा पाएनन, त्यसपछि मात्रै उनले नयाँ शक्ति दल जन्माएका हुन् । ज्ञवालीले तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीको मन जिते  अनि त्यति शक्तिशाली र आकर्षक तथा चुनौतिपूर्ण जिम्मेवारी पाए ।

एकातिर पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको खेती छ, सिंहरदरवारमा । प्राधिकरणका सीईओलाई पदमुक्त गर्ने अन्तिम सरकारी तयारी भूकम्प पीडितका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात’ सरह हो । खासमा ‘साँढेको जुधाई वाच्छाको मिचाई’ भनेजस्तै भैरहेको छ, यो जाडो र सरकार वा प्राधिकरण ती तमाम भुुकम्प पीडितहरुका लागि ।

अधुरा वाचा, अनुपयुक्त बेला :
तत्कालिन केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले ०७२ पुस १० गते सुशील ज्ञवालीलाई पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको नयाँ सीइओमा नियुक्ति दिएको थियो । सीईओ त्यति आकर्षक पद थियो की पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले समेत सो जिम्मेवारीमा रुचि देखाएका थिए ।

अन्य विकासप्रेमी पूर्व प्रशासकहरु पनि त्यसमा भाग पाउन मरिमेटेरै लागेका थिए । तर राजनीतिक कोपभाजनमा परेर डा. भट्टराई वा अरु कसैले सो जिम्मा पाएनन, त्यसपछि मात्रै उनले नयाँ शक्ति दल जन्माएका हुन् । ज्ञवालीले तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीको मन जिते  अनि त्यति शक्तिशाली र आकर्षक तथा चुनौतिपूर्ण जिम्मेवारी पाए । ज्ञवालीले त्यो पद र ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई बितेको कार्यकालमा न्याय गर्न सके की सकेनन भन्ने बहसको विषय हो ।तर त्यसमा दोष सिईओको मात्रै हो की सरकारको पनि हो ?

jnawaliप्रश्न किन उठेको हो भने  यो सही समय थिएन, सीईओ परिवर्तनको । अहिलेसम्म पीडितले पहिलो किस्तामा ५० हजार पाएका छन त्यो पनि शत प्रतिशतले होईन । व्यक्ति व्यक्तिका घर त यस वीचमा बनेन्न नै सरकारले बनाउने भनेका महत्वपूर्ण सम्पदाहरुको पुर्ननिर्माण अभियान पनि पूर्णतः ओझेलमा पर्यो । यसै वीचमा ७५ प्रतिशतसम्मको भत्ता वृद्धि नभएको विरोधमा प्राविधिकहरुले सामुहिक राजीनामासम्मको घुर्की देखाए ।

पीडितले के के पाए भनेर हिसाब गर्दा ज्ञवालीको कार्यकाल ‘हात्ति आयो हात्ति आयो फुुस्सा’ भन्दा फरक नपर्ने खालकै रहँदा त्यसका नायक सरकार प्रमुखकका रुपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हो की होईन ?

प्रशासनिक संरचना कस्तो बनाए ज्ञवालीले भन्ने त कुनै पीडितका लागि चासोको कुरै थिएन । पीडितले के के पाए भनेर हिसाब गर्दा ज्ञवालीको कार्यकाल ‘हात्ति आयो हात्ति आयो फुुस्सा’ भन्दा फरक नपर्ने खालकै रहँदा त्यसका नायक सरकार प्रमुखकका रुपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हो की होईन ? बिभागिय मन्त्रीहरु त्यसका लागि जिम्मेवार हुन की होईनन् ? पीडितहरु चिसोमा हिऊ ओढेर सुते, वर्खामा पानीमा रुझेर बसे । यही नियति तीन थान सरकारका पालामा किन जारी रहयो ?

संसदले नै पीडितलाई दोस्रो किस्तामा एकमुुष्ठ डेढ लाख र तेस्रो तथा अन्तिम किस्तामा एक लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्ने निर्णय गर्यो । तर त्यो निर्णय कार्यान्वयन गराउन सरकारले नै सकेन । पुस मध्यसम्ममा करिब ५ लाख पीडित मध्ये १७ हजार परिवारले मात्रै पहिलो किस्ताको ५० हजार उपयोग गरी दोस्रो किस्ता माग गरेको तथ्याँकले सरकारले नै रकम बाँडन सम्म पनि नसकेको पुष्टि गर्छ ।

सरकारले केही दिन अघि मात्रै भूकम्पले आंशिक क्षति भएको घरका लागि रेक्ट्रोफिटिङ गर्न सरकारले एक लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै सरकारको मुख नताकी आफैं भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाइसकेकाहरूलाई एकमुष्ट पूरै तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय पनि गरेको छ । तर यी सबै निर्णयहरु सिंहदरवारबाट भूूकम्प पीडितका बस्तीसम्म नपुुगेको यथार्थ हो ।

victims1प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ताको रकम पीडितलाई वितरण गरिसक्ने भनी जारी गरिएको उर्दी मुश्किलले ५० प्रतिशतसम्म मात्रै पुरा भयो । सरकारको मुख नताकी घर बनाएको करिब ४० हजार पीडितलाई अनुदान दिने संवन्धी अन्यौल सरकारले नै सुुल्झाउन सकेन । बल्ल सरकारले त्यस्ता पीडितलाई एकमुष्ट तीन लाख रुपैयाँ पाउने बाटो खुला गरिदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत भदौ २३ गते संसदमा भूकम्प प्रभावित प्रति घरधुरी ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए । ४५ दिनभित्र सबै पीडित परिवारलाई पहिलो किस्ताको अनुदान दिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो । तर अपेक्षाकृत काम  भएन ।

ज्ञवालीलाई अदालतले जोगाउला ?
पुनर्निर्माण प्राधिकरण ऐन–०७२, को ११ औं दफादामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सो दफाको उपदफा (३) अनुसार सीइओको अवधि ५ वर्षको हुनेछ । आवश्यक पर्दा अरु १ वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । तर उपदफा (४) अनुसार कार्यकारी अधिकृतको काममा सन्तुष्ट हुन नसक्दा प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला पनि हटाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले स्पष्टिकरण सोधेसँगै धरापमा परेको पद जोगाउने मेलोमा व्यस्त ज्ञवालीले सरकारलाई अदालती चुनौति दिने तयारी दिएमा यो भूकम्प पीडितका लागि अर्को कठोर मजाक हुने निश्चित नै छ ।

कानुनको यही सुविधा प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता संहालेको करीब ५ महिना अन्तरालमा सिईओ ज्ञवाली विरुद्ध फायर खोलेका छन । यो उनको दलीय प्रतिशोध हो तर संतोषजनक कामको परिणाम नआएको आवरणमा प्रकट भएको छ ।
सरकारले स्पष्टिकरण सोधेसँगै धरापमा परेको पद जोगाउने मेलोमा व्यस्त ज्ञवालीले सरकारलाई अदालती चुनौति दिने तयारी दिएमा यो भूकम्प पीडितका लागि अर्को कठोर मजाक हुने निश्चित नै छ । कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह गरिरहेका ज्ञवालीले सरकारले पदमुक्त गरेमा अर्को कानुुनी लडाई लड्ने संकेत दिईसकेका छन । गत बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकपछि सरकारले ज्ञवालीलाई २ पटक लिखित स्पष्टिकरण सोधेकाले  प्राधिकरण नेतृत्व फेरि बिवादमा उल्झने र पीडितले थप दुख पाउने खतराहरु बढेका छन ।

किन भएन पुर्ननिर्माण ?
२०७२ वैसाखमा भूकम्पले प्रहार गर्दैगर्दा नेपालका लागि सहयोगी हातहरु ईश्वरीय रुपमा ओईरिए । आपतकालिन सहायता बाहेक पनि दीगो पुर्ननिर्माणका लागि विदेशी सहायता बर्षिरहयो । नेपालको पुनःनिर्माण, पुनःस्थापना र नवनिर्माणमा सघाउन चीनले करिब ७६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ प्रदान गर्ने घोषणा गरयो । चीनले पूर्वाधार विकासका पाँच क्षेत्रमा केन्द्रित सहायता कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ७५ अर्ब २० करोड रुपियाँ र पुर्ननिर्माण, पुनःस्थापनामा मद्दत गर्न एक अर्ब रुपैयाँ वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउने जनायो ।

यस्तै, जापानले पनि नेपालको पुन निर्माणका लागि २६ अर्ब नेपाली रुपैँया सहयोगको घोषणा गर्यो । अमेरिकाले १३ अर्ब नेपाली रुपियाँ सहयोगको घोषणा गरयो भने एशियाली विकास बैंकले ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्ने घोषणा गरयो । युरोपियन युनियनले ११ अर्ब नेपाली रुपैयाँ सहयोगको घोषणा गर्दा काठमाण्डौंमा अघिल्लो वर्ष सम्पन्न दाता सम्मेलनमा विश्व बैंकले ५० अर्ब, नर्बेले ३ अर्ब रुपैयाँ सहयोगको घोषणा गरे । तर यी सबै सहायताहरु समुचित उपयोग भएको छैन ।

विद्यूत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिंगको जस्तो कार्यशैली खोज्ने सरकारी कसरत भएको भए  भूकम्प पीडितका लागि भोकालाई खीर नै हुनसक्थ्यो की ? बेमौसममा नेतृत्व परिवर्तन की काममा रफ्तार ? के गर्ने हो सरकार ?

अर्थ मन्त्रालयले पनि प्राधिकरणलाई बजेटको कुनै अभाव हुन दिएको छैन । तै पनि पीडित हेरेका हेर्यै र प्राधिकरण र सरकार सिंहदरवारमै सीमित भए । यस्ता पृष्ठभुमिहरुमा प्राधिकरणको सिईओ बदल्ने प्रयाश भन्दा पनि  नेपाल विद्यूत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिंगको जस्तो कार्यशैली खोज्ने सरकारी कसरत भएको भए  भूकम्प पीडितका लागि भोकालाई खीर नै हुनसक्थ्यो की ? बेमौसममा नेतृत्व परिवर्तन की काममा रफ्तार ? के गर्ने हो सरकार ?

2891 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

NIC Asia below taja khabar
Bajaj below taja samachar
RITZ sports right side Below samsung cement health right side Samsung health right side Samsung health right side bottom