चुनाव टार्ने कसरत किन ?

स्थानीय निर्वाचन

आइतवार, बैशाख १७, २०७४



देश पर्खिरहेको छ २० वर्षपछि हुन लागिरहेको संघीय नेपालको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचन । तर सिंहदरवारमा हुदैछ स्थानीय तह चुनाव सार्ने आँकलन । जनता पर्खिरहेका छन, चुनावमा मतदानको क्षण तर राजनीतिक दलहरु अझै बिभाजित छन संविधान संसोधन र बजेटको मुद्धामा । संवैधानिक अंग निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनावको बीचमा बजेट ल्याउन नमिल्ने ठहरका साथ शनिबार निर्णय गरेपछि कतै सरकार नै चुनावबाट भाग्न थालेको हो की भन्ने आशंकाका काला बादलहरु चनावी आकाशमा मडारिन थालिसकेका छन ।

उसै त वैशाख ३१ आउन दुुई साता मात्रै बाँकी हुदा पनि चुनावी माहौल तयार गर्न नसकिरहेका दलहरु अहिले झन संविधान संसोधन र बजेटको निहुँ गरी फरक फरक कित्तामा उभिन थालेपछि चुनावी तिथि फेरबदल गर्न उद्यत हुन थालेका हुन भन्ने देखिन थालेको छ । मुख्य विपक्षी नेकपा एमाले, छ मधेशी दल मिलेर नयाँ बनेको राजपा, क्रान्तिकारी देखिदै आएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र लोकतान्त्रिक फोरमका वीचमा फरक स्वरमा तर एकै चरणमा चुनाव गर्न भनी मिल्दै गएको मत र बजेट जेठ १५ मा नै ल्याउनुुपर्ने संवैधानिक अनिवार्यता जस्ता परस्परविरोधी परिस्थिति चुनावको मिति पर सार्ने निहुँ बन्ने खतराहरु बढेका छन । पहिलो चरणको निर्वाचन सकेर बजेट ल्याउने र दोस्रो चरणको चुनावमा प्रभाव पार्ने नियत सरकारले राखे पनि निर्वाचन आयोगले त्यसलाई अस्वीकार गरिसकेकोले जटिलतालाई पनि सरकार चुनावी मिति फेरबदलको औजार र मैका बनाउन उद्यत देखिन्छ ।

यस्तै मुख्य विपक्षी एमाले स्थायी समितिको शनिबार बसेको बैठकले बजेट सार्न नहुने र बजेटपछाडि चुनाव गर्न नमिल्ने कडा दुई सर्त अघि सारेपछि सरकारलाई के निहुँ पाउ र चुनाव यताउता गरौं भन्ने कुरामा बल मिलेको छ । बाँदरलाई लिस्नुु भने झै गरी सरकार यस्तै जटिलताहरुमा टेकेर वैशाख ३१ को चुनावलाई तलमागि गर्न खोजीरहेको त छैन भन्ने शंका बढेको छ । बजेटअघि संविधान संशोधनमा कठिनाइ देखाउँदै चुनाव गर्न प्रतिकूलता रहेको सरकारी विश्लेषण, वा बजेटपछि तत्कालै चुनाव गर्न नमिल्ने निर्वाचन आयोग र एमालेसमेतको सर्त दुवै कारणको नतिजास्वरूप स्थानीय चुनाव सर्न सक्ने सरकारी आँकलन यो सरकार चुनावबाट भाग्ने षडयन्त्र नहोला भन्न सकिन्न । यता संविधान संसोधन पारित गर्न फलामको च्यूरा बनिरहेको सरकार त्यसलाई पनि सही निकास दिन सकिरहेको छैन । बरु त्यसैको जगमा चुनाव वरपर सार्न खोज्दैत छैन भन्ने देखिदैछ । मुख्य विपक्षी एमालेले विफल पार्ने भनेपछि संशोधन विधेयकमा दुई तिहाइ मत पुरयाउन नसके मोर्चा चुनावमा नजाने भन्ने अडानमा टेकेर पनि सरकार चुनावबाट भाग्ने पो हो की भन्ने आशंका थप बलियो हुदैछ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय चुनाव घोषित मितिमा नै वैशाख ३१ मा सम्पन्न गर्न सक्ने नसक्नेमा अझै दुविधा थपिएको छ । घोषित मितिमा स्थानीय तह चुुनाव सम्पन्न गर्न सक्नुु नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अन्तिम सरकारी कार्यभार, सत्ता नेतृत्वको आखिरी घडीको अन्तिमअग्नि परीक्षा हो । यो अग्नि परीक्षा पुरा गर्दा मात्रै उनको वर्तमान सत्ता नेतृत्वको असली उदेश्य र औचित्य पुरा हुनेछ । संघीय गणतन्त्रलाई, युुगिन परिवर्तनको प्रतिक संविधानलाई संस्थागत लागूगर्ने यो प्रचण्डको अन्तिम मौका हो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि, सिंहदरवारका अधिकारहरु ७४४ स्थानीय तहमा स्थानानान्तरका लागि होस वा जनता नै परिवर्तनका संवाहक हुन भन्ने शास्वत मान्यता व्यवहारबाटै सिद्ध गर्न स्थानीय चुनावको विकल्प छैन । जनताको सार्वभौम अधिकारको रक्षा र सम्वद्र्धन तथा अवरुद्ध विकास प्रक्रियाको गति र स्थानीय जनताको शक्तिको सदुुपयोगका लागि निर्विकल्प स्थानीय चुनावबाट कुनै पनि बहानामा प्रचण्ड भाग्न मिल्दैन । देशले लामवद्ध भएर पर्खिरहेको स्थानीय चुनाव अब कुनै पनि निहुँमा फेरबदल गर्न हुदैहुदैन ।

यसैगरी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा वा संघीय गठबन्धन आवद्ध दल वा तिनका नेताहरु महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादवहरुको लोकतान्त्रिक निष्ठा उनीहरुले अब पनि संसोधन चित्त नबुुझेको वा त्यो बिफल हुने बहानामा स्थानीय चुनावमा भाग नलिएर वा भाँडेर गर्ने भनेको लोकतन्त्रको सम्वद्र्धन होईन, बिर्सजन नै हो । जनताको अधिकारको सम्मान होईन, अपमान नै हो । स्थानीय तहले अहिले पाएका अधिकारहरु, त्यहाँ निर्वाचित हुने ३६ हजार बढी जनप्रतिनिधि वा त्यसमा आउने महिला वा जनतजातीका बाहुुल्य प्रतिनिधित्व मधेशी दलका नीति, विचार, सिद्धान्त वा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र अडानहरुका परिपुरक नै हुनेछन ।स्थानीय निकायहरुले चुनावबाट पाउने स्थानीय नेतृत्व मधेशी दल आवद्ध नेताका लागि सहयोगी नै हुनेछन । यो जनताको अवस्था सुधार, व्यवस्थाको जग बिस्तार र मजबुुतीकरण तथा जनाधिकारको असली सम्मानको विकल्पविहीन उन्नत विधि र पद्धति नै हो । आफूूलाई मात्र असली मधेश मसिहा र उम्दा लोकतान्त्रिक ठान्ने मधेशी दलहरु चुनावबाट भाग्न हुुन्न, भागे पनि भाँडनुु हुुन्न ।

अब संविधान प्रतिका असंतुुष्टी र फरकमतहरु जिद्धी, हठ र दम्भमा होईन जनताको मतसंग साटेर नै सिद्ध गर्न सक्नुुपर्छ । संसारमा जनताको मतसंग डराएर वा त्यसलाई टारेर उम्दा लोकतन्त्रवादी मसिहा हुने सुविधा छैन र हुुन्न पनि । मधेशी दलहरुले चुनाव मार्फत स्थानीय तहमा आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्नुु नै मधेशी भूूगोल, जीवन र जनता तथा वर्तमान व्यवस्थाप्रतिको उनीहरुको सच्चा समपर्णको मानक हुनेछ । प्रचण्ड र मधेशी दलको उदेश्यमा तात्विक भिन्नता छैन । संविधान अघि आन्दोलनको मैदानमा खाईखेली गरेका प्रचण्ड र मोर्चा युुग बदल्ने वास्तविक घडीमा एक अर्काका पुरक बन्नुुपर्छ न की वाधक । यो बाहेकको कुुनै पनि कित्ताको लोभ मधेशी दलका नेताहरुमा छ भने पक्का हो, त्यो जग्गा कि जयकृष्ण गोईतहरुको हो वा सिके राउतहरुको हो, महन्थ, राजेन्द्र र उपेन्द्रहरुको हुने छैन नै ।मधेशी दलले स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिन भने मन्जुर हुनैपर्छ ।

किन की स्थानीय सरकारको अभावमा जनताले पाएका शास्ती, मौलाएको संस्थागत भ्रष्टाचारको उपचार निर्वाचित स्थानीय नेतृत्व बाहेक अरु हुन सक्दैन भन्ने बितेको २० वर्षको समस्याग्रस्त स्थानीय निकायको बेथितिले सप्रमाण देखाईसकेको छ । राजनीतिक मिसन, भिजन र मान्यताका फरकपना र स्थानीय चुनाव वीच फरक छ भन्ने तथ्यवोध मधेशी नेताहरुमा छ नै । तर उनीहरुले त्यसलाई मिसन प्राप्तीको हतियार होईन स्थानीय जनतासंग परिवर्तन र विकासका लागि एकाकार हुने औजारको रुपमा सदुुपयोग गर्नुपर्छ, न की बहिष्कारका नाममा दुुरुपयोग । मोहन वैद्य जस्ता सिद्धान्तका लागि ज्यान दिने माओवादी नेता र दलले समेत भाग लिने स्थानीय चुनाव बेकारमा मधेशी दलहरुले अस्वीकार गर्नु त आफैप्रतिको वेईमानी र राजनीतिक अदुरदर्शीता नै ठहर्ने छ । मधेशी दलहरु आवेग, प्रतिशोध वा देखाईदिने दम्भले होईन विवेक, जनउत्तरदायी भाव र देशप्रेमले ओतप्रोत भएर चुनावी महासमरमा उन्नत लोकतान्त्रिक हुन कम्मर कस्न अग्रसर नै हुनुुपर्छ ।

निर्वाचन आयोगले वैशाख ३१ को चुनावका लागि तयारीहरु पुरा गरिसकेकोले, मतदाता भोट दिन तयार भैसकेकाले र देश चुनावी मुडमा प्रवेश गरिसकेको तथा मतदानको दिन आउन मात्रै दुुई साता बाँकी रहेकोले अब छिटो चुनाव सम्पन्न गर्नमा नै दलहरु, चाहे सत्तापक्ष वा विपक्षी केन्द्रीत हुनुुपर्छ । नत्र चुनाव हात्ति आयो हात्ति आयो फुुस्सा नहोला भन्न सकिन्न । चुनाव निर्विाकल्प मात्रै होईन वैशाख ३१ मा नै गर्न सक्नुु नै सबै दलको मुख्य कार्यभार र गन्तव्य हुन सक्नुु नै पर्छ ।

767 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank