उधारो बन्दै समयसीमा

सोमवार, मंसिर १३, २०७३



सरकार र मोर्चाकै फरक अडानले अन्यौलमा संविधान संशोधन

भनिन्छ, मौससको भर हुदैन । तर यहाँ त संविधान संशोधनकै भर नभएको पछिल्ला घट्नाहरुबाट प्रमाणित भैरहेको छ । संविधान संशोधनका लागि संघीय गठबन्धनले दिएको समयसीमा मंसिर १४ गते सकिँदैछ । १५ दिनभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी गठबन्धनले सरकारलाई दिएको भएपनि सरकारले भने गठबन्धनले दिएको समयसीमा भित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने वा नगर्ने स्पष्ट संकेत देखाएको छैन ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले संविधान संशोधन दर्ता भएपछि चुनावमा जाने प्रतिवद्धता जनाउनु पर्ने सरकारको पूर्व शर्तले अब संशोधन प्रश्ताव नै दत्र्ता हुने की नहुने भन्ने अन्यौल र आशंका थपेको छ । सबै पक्षसँग सोमबार निर्णायक वार्ता गरिने र त्यसपछि संशोधनबारे केही प्रष्ट हुने सरकारको  पछिल्लो भनाईले सरकार र मोर्चा वीचको मतभेदलाई फेरि सतहमा ल्याईदिएको छ ।

मधेशी मोर्चाले संशोधनमा उसका केही असहमति भए पनि दर्ता भएपछि चुनावमा जाने सुनिश्चिता नभए सरकार संसोधनको नाममा आफू विवादमा नपर्ने चालमा देखिएको छ । किन भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संशोधनको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएकोले सरकार पर्ख र हेरको अवस्थामा छ ।

मुख्य विपक्षी एमालेको असहमति र मोर्चाको पनि पूर्ण एकतावद्ध समर्थन नभएका अवस्थामा संविधान संशोधन पास हुन नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी सरकार संशोधनको हतारोमा जुटेको छैन । संशोधन प्रस्ताव पारित नहुने स्थितिमा दर्ताकै निम्ति दर्ता गर्नुको त केही अर्थ हुदैन भन्ने मान्यताका आधारमा सरकार अघि बढ्न खोज्दैछ ।

अधुरा प्रचण्ड वाचाः
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको वर्तमान सत्तारोहणको मुख्य आधार मध्येको एक मुख्य आधार संविधान संसोधन नै हो । उनले आफूसरकारमा गएर मधेशी मोर्चाको माग अनुरुप नै संविधान संसोधन गर्ने लिखित संझौता गत साउन १९ मा गरेका थिए । तर पछिल्ला घटनाक्रमले उनका ती सबै वाचाहरु ती त सब भन्ने कुरा न हुन भने जस्तै अवस्था देखाईरहेको छ । हो, संविधान संशोधन गरी मधेशी मोर्चाका निम्ति पनि स्वीकार्य बनाउने मोर्चासँग लिखित सहमति गरेर सरकार बनाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुरुमा भारत भ्रमण जानुअघि संशोधन दर्ता गर्ने तयारी गरे पनि वाचा पुरा गर्न सकेन्न ।

भारतबाट फर्किएपछि पनि दर्ता नभएपछि आन्दोलनकारीहरुसँगको बैठकमा उनले तिहारपछि गर्ने तिथि घोषणा गरेका थिए । तर तिहार पनि आयो गयो संसोधन दर्ता नै भएन । सरकरको सय दिन पुगेको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले कार्तिक मसान्तभित्रै दर्ता गर्ने अर्को तिथि घोषणा गरे, तर दर्ता भएन । अहिले कात्ति १५ को अन्तिम समयसीमा पनि उधारो र अपुरै हुने लगभग निश्चित जस्तो देखिदैछ ।

संघीय गठबन्धनले दिएको १५ दिने म्याद सकिनै लाग्दा देखिएको यो अन्यौलको स्रोत र कारण भने मोर्चा र गठबन्धन नै हुन । मोर्चाले संशोधन नगरी चुनाव हुन नदिने चेतावनी दिँदै आएको छ । चुनावमा जाने मोर्चाको पूर्वप्रतिवद्धता बिना सरकार कुनै पनि हालतमा संसोधन गर्न तयार नहुनुले मोर्चा नै आफूले चाहेको संसोधनप्रति आफै प्रतिवद्ध नरहेको स्पष्ट हुन थालेको छ ।

मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धनका दुई भिन्न समुहभित्र पनि सरकारको प्रारम्भिक प्रस्ताव ठाडै अस्विकार गर्ने र संशोधनमाथि संशोधन दर्ता गरी प्रक्रियामा सहभागि हुने दुईथरी बिवाद रहेको तथ्य सार्वजनिक भैरहदा संशोधनको अन्यौल अरु बढेको छ । मधेस केन्द्रित दलले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रतिवद्धता व्यक्त नगरेसम्म सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगर्ने रणनीतिक तयारी नै यो अन्यौलको द्योतक हो ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असन्तुष्ट पक्षले  निर्वाचनमा भाग लिने प्रतिवद्धता नजाउने हो भने संविधान संशोधनको अर्थ नरहेको बताए भने पदम रत्न तुलाधर नेतृत्वको जनजाती नेताहरुसंगको भेटमा पनि सोही कुरा बताए । मधेसी र जनजातिको माग पूरा गर्न भनेर संशोधन ल्याउने तर त्यसलाई अस्वीकार गर्दै निर्वाचनमा भाग नलिने हो भने प्रस्तावको कुनै औचित्य नहुने र पासै नहुने प्रस्ताव नल्याउने मुडमा प्रधानमन्त्री देखिन्छन ।

मधेस केन्द्रित दलले निर्वाचनको प्रतिवद्धता नजनाएसम्म जोखिम मोलेर सीमांकन हेरफेर सहितको प्रस्ताव दर्ता नगराउने निष्कर्षमा सरकार पुगेसंगै यसको मुख्य मार र भार मधेशी दलहरुलाई नै पर्ने संकेत देखिदैछ । अब मधेस केन्द्रित दलले स्थानीय चुनावमा भाग लिने विश्वासिलो प्रतिवद्धता सरकारलाई दिन सक्ने की नसक्ने त ? चैतभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने म्यान्डेटसहित गठन भएको बर्तमान सरकारले मधेस समस्याको समाधान गर्दै स्थानीय निकाय निर्वाचनको सुनिश्चितता नगरे सरकारकै औचित्यमाथि पनि प्रशस्त प्रश्न उठने छ ।

मधेस केन्द्रित दलका अन्य माग पूरा गर्न सरकार तयार भएपनि निर्वाचन नबिथोल्ने र सहभागी हुने प्रतिवद्धता नआएसम्म सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगराउने सरकारी तयारीपछि अब कता र अबको बाटो के भन्ने निक्यौल गर्ने बल मोर्चा र गठबन्धनका नेताकै साईडमा फर्केको छ ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने वातावरण सिर्जनाका लागि मधेसकेन्द्रित दल तयार नभए संविधान संशोधनको अर्थ नहुने सरकारी दावीमा मोर्चाको भावी कदम के त ? कात्तिक १४ गतेभित्र सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगराए पूर्ववत निर्णय अनुसार कडा आन्दोलनमै जाने हो त मोर्चा वा गठबन्धन ? सरकारले संविधान संशोधन गर्न आलटाल गरिरहेको उसको आरोप मात्रै हो की उसकै शर्तमाथिको शर्त वाधक हो त ?

संविधान संशोधनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षसँग छलफलमा समय बिताएको सरकारले आन्दोलनकारी मोर्चाले समर्थन नगरे प्रदेशको सिमाना हेरफेर नगरेरै वा प्रदेश संख्या बढाउने आफ्नो पार्टीको पुरानो अवधारणा अनुसार संशोधन दर्ता गर्ने विकल्प प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बहसमा ल्याईसकेका छन । यसप्रति पनि अब मोर्चा स्पष्ट हुन जरुरी देखिएको छ ।

प्रदेश संख्या बढाउन कांग्रेसले साथ नदिने अवस्था आए प्रचण्डले सिमाना परिवर्तन बाहेकका विषयमात्र संशोधनमा लैजाने विकल्प रोज्न सक्छन । सीमाङ्कनको विषयमा मिल्दै मिलेन भने आयोग बनाएर पछि टुङ्ग्याउने गरी निर्वाचनमा जाने लगायतका विकल्पमा प्रधानमन्त्री अघि बढे मोर्चालाई झन सरकारको संसोधन प्रश्ताव निल्नु न ओकल्नु हुन सक्छ । किन की मोर्चाले अली बढी विश्वास गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै पक्षमा उभिदै आएका छन । सरकारी धारणा आधिकारिक रुपमा के हो, हाम्रो बैठकमा आउनु पर्यो अनि मात्रै हाम्रो सहमति, असहमति के हो, व्यक्त गर्ने कुरा आउंछ । प्रश्ताव पनि नगर्ने, मधेशी मोर्चाको समर्थन खोज्ने कुरा चल्दैन भनेर सधै घुर्कीको राजनीति गरिरहेका मोर्चा नै अब पहिले आफैं स्पष्ट हुन आवश्यक देखिएको छ ।

भुईको टिप्दा गोजीकै खस्ने डरः
वास्तवमा भुईको टिप्न खोज्दा गोजिकै खजना खस्ने खतरामा छन मधेशी मोर्चा तथा सरकार दुबै यतिबेला । संविधान आउनुअघिका आन्दोलनका सहयात्री प्रचण्डलाई फकाएर, घुक्र्याएर, रिझाएर वा वाध्य पारेर अधिकतम आफ्नो पक्षमा उभ्याउन मोर्चाका नेताका लागि यो नै उत्तम अवसर हो ।

तर एकले अर्कोमाथि न भर न डर भएका कारण दुबैथरी एकले अर्कोलाई होचो र दोषी देखाउन खोज्दा खोज्दै आफै थप दलदलमा भासिने खतरा बढेको छ । भोलिका दिनमा माओवादी वा काँग्रेस बाहेकको सत्ता गठबन्धनका बेला यस्तै सजिलो परिवेश मोर्चाका लागि नरहन सक्छ भन्नेमा मार्चा वा गठबन्धनका नेताको गंभिरता देखिएको छैन ।

जति नै घुर्की र फुर्ती लाए पनि अब आन्दोलन पुनः चर्काएर माग पूरा गराउने हैसियत मधेसी मोर्चा वा संघीय गठबन्धन आवद्ध दलको पूर्णतः गुमाईसकेका छन । नाकाबन्दीभन्दा उपल्लो स्तरको कडा दवावको औजार अब उनीहरुसँग बाँकी छैन । नाकाबन्दी पनि उनीहरुले चाहेरै पनि पुनः दोहोरिने न संकेत छ, न त संभावना नै ।

रणनीतिक रुपमा उनीहरुले दक्षिणी छिमेक भारतकै बुई चढेर नेपालीमाथि जाइलाग्ने अस्त्र पनि विफल सावित भैसकेको छ । भारतले पनि माओवादी र कांग्रेसकै सरकारको नीतिमा निर्भर भएर मोर्चालाई सहमतिका लागि दवाव दिदै आएकोले अब मोर्चाले घरेलु तहमै समस्याको समाधान खोज्नु निर्विकल्प हुदै आएको छ । मोर्चाका लागि कांग्रेस–माओवादीको सत्ताभन्दा अरु सहज सत्ता मिल्ने छैन ।
भोलिका कुनै पनि सम्भावित सत्तासमीकरणहरु मोर्चाका लागि झन कठिन हुनेछन् । यस परिवेशमा सकेसम्म धेरै माग पूरा गराउने र पुरा हुन नसकेका मागमा फरक मत दर्ज गराएर मोर्चाले आफ्ना संघर्षको उपलव्धी पनि संस्थागत गर्ने हिम्मत गरे भने सम्भव छ, संविधान संशोधन वा कार्यान्वयन । तर, सधैं अस्थिरताकै जगमा रमाउने मधेसी मोर्चाको भुल दोहोरिए आफ्नै खुट्टामा बन्चरो नहोला भन्न सकिन्न ।

उग्रस्तरको मधेशी मसिहा बनेर कसैलाई पनि मान्य नहुने संसोधनका पक्षमा सरकार पनि अघि नबढ्ने र मोर्चा वा गठबन्धन पनि सधै असंतुष्टै मात्रै रहने वर्तमान नियती दुबै पक्षको संविधानका बहानामा हलो अडकाएर गोरु चुट्ने र राजनीतिक संक्रमण लम्व्याउदै चुनाव टार्ने मेलो हो । यसो हुनु सबैका लागि घातक हो ।

721 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank