सडक तताउने मधेशी मोर्चाको निष्कर्ष : चुनाव भाँड्ने षडयन्त्र !

विश्लेषण

आइतवार, माघ १६, २०७३

loading...


प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन पुनरावलोकन गरिने मोर्चाका नेताहरुलाई आश्वासन दिएका भए पनि माघ २३ गतेको प्रदर्शनमा आयोगको प्रतिवेदन जलाइने कार्यक्रमले मोर्चाको चुनाव भाँडने नियत देखाएको छ ।

देश चुनावी माहौलमा होमिदै गर्दा फेरी भाँड्ने षडयन्त्रहरु देखिन थालेका छन । सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा मधेशी मोर्चाले भन्दै आएको परिमार्जनका सन्दर्भमा छलफल गर्न कांग्रेसबाट रमेश लेखक, माओवादीबाट वर्षमान पुन र मोर्चाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण रहेको कार्यदल गठन गरिएकै बेला संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधनका लागि दबाब दिन जनप्रदर्शन गर्दैछ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्र संग भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन देखिएको भन्दै मोर्चाले तराईका सबै जिल्ला सदरमुकाममा माघ २३ मा जनप्रदर्शन गर्ने हुँकार गरेको छ  ।

शनिबार सम्पन्न दुई दिने बैठकले स्थानीय तह पुर्नसंरचनाको पनि विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । एक दिनको विरोध कार्यक्रम ल्याएर सरकारलाई सतर्क गराउन खोजेको भनिए पनि फागुनदेखि कडा संघर्षमा उत्रने मोर्चा वैठकको निष्कर्षको पूर्व रिहर्लसनका रुपमा २३ गतेको प्रदर्शनलाई लिन सकिन्छ ।
करीब ५ महिना अघि गत साउन १९ गते केपी ओली सरकारलाई विस्थापित गरेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेला कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग तीन बुँदे सहमति गरेको मोर्चाको माग पूरा भएनन् । ती माग यथासिघ्र संविधान संशोधन गर्ने, आन्दोलनका मृतकलाई सहिद घोषणा सहित घाइतेको उपचार र पक्राउ परेकालाई रिहा गर्ने शर्तमा प्रधामन्त्रीका उम्मेदवार प्रचण्डलाई मतदान गरे पनि ती माग अधुरै छन ।
सरकारलाई दवाब दिन सडकमा जाने भनेको मोर्चाले एकातिर आन्दोलनप्रति जनमतको टेष्ट गर्ने र अर्कोतिर सम्भावित चुनाव बिथोल्ने पूर्वाभ्यास गरेको पनि हुन सक्छ । मोर्चाको बिरोधकै कारण पनि पुर्नसंरचना आयोगले बुझाइसकेको ७ सय १९ वटा गाउँपालिका र नगरपालिका निर्धारणको प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन पुनरावलोकन गरिने मोर्चाका नेताहरुलाई आश्वासन दिएका भए पनि माघ २३ गतेको प्रदर्शनमा आयोगको प्रतिवेदन जलाइने कार्यक्रमले मोर्चाको चुनाव भाँडने नियत देखाएको छ ।

यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अग्नीपरीक्षा मात्रै होईन, मोर्चाले अब प्रचण्डको साथमा रहेर अघि बढ्ने की फरक बाटो अर्थात घुमीफिरी आन्दोलनमा नै फर्कने भन्ने अर्को यक्ष प्रश्न पनि हो । मोर्चासंग या त प्रधानमन्त्री प्रचण्डको साथै लागेर चुनावमा जाने या त प्रचण्डको बोली र वचन वा प्रतिवद्धताको आशाखेती त्यागेर आन्दालेनमै जाने सीमित विकल्पहरु मात्रै बाँकी छन ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मोर्चालाई फकाउन प्रधानमन्त्रीले पुर्नसंरचना प्रतिवेदनको पुनरावलोकनको आश्वासन सहित, गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख  र उपप्रमुखलाई राष्ट्रियसभाका सांसद चुन्न दिइएको मताधिकार संविधान संशोधन गरेर हटाउने प्रस्ताव गरे पनि फेरि मोर्चा बिच्कनुले  असामान्य संकेत गर्दछ ।


संधैको सकस :
या त जुनसुकै हत्कण्डा प्रयोग गरेर सरकारले संसदमा टेबल गरेको संविधान संशोधनको पक्षमा दुुई तिहाई बहुमत पुरयाउन अन्तिम कोसिश गर्ने या सरकारको सारथी बनेर स्थानीय चुुनावमा होमिने सीमित विकल्पहरु मात्रै बाँकी छन अब संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चासंग । निश्चय नै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सिद्धान्ततः सत्तारुढ शक्ति हो । कारण मोर्चा समेतको समर्थनमा वर्तमान सत्तासमीकरण बनेको हो र मोर्चाकै साँसदको भोट पनि लिएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका हुन ।

मोर्चासंग या त प्रधानमन्त्री प्रचण्डको साथै लागेर चुनावमा जाने या त प्रचण्डको बोली र वचन वा प्रतिवद्धताको आशाखेती त्यागेर आन्दालेनमै जाने सीमित विकल्पहरु मात्रै बाँकी छन ।

गत साउन १९ मा मोर्चाले यो सत्ता गठबन्धन र यसका नेता प्रचण्डलाई भोट दिएर संविधान संसोधनका लागि गरेको शक्ति विनिमय साकार हुन भने सकेको छैन । करीब ६ महिने कार्यकाल सक्नै लागेका प्रधानमन्त्रीले मोर्चासंगको तीन बुँदे लिखित सहमति बमोजिम संविधान संशोधनको सडक मागलाई संसदमा दत्र्ता गराई टेबलसम्म गराएका छन । तर त्यसको छिनो–फानो गराउन सकेका छैनन् ।
तर संविधान संसोधनलाई कीनारा लगाए पनि नलगाए पनि अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो सरकारको राजनीतिक औचित्य पुष्टि गर्न जुनसुकै हालतमा पनि यथासिघ्र स्थानीय चुनाव घोषणा गरेर सफल बनाउन सक्नैपर्छ । यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अग्नीपरीक्षा मात्रै होईन, मोर्चाले अब प्रचण्डको साथमा रहेर अघि बढ्ने की फरक बाटो अर्थात घुमीफिरी आन्दोलनमा नै फर्कने भन्ने अर्को यक्ष प्रश्न पनि हो । मोर्चासंग या त प्रधानमन्त्री प्रचण्डको साथै लागेर चुनावमा जाने या त प्रचण्डको बोली र वचन वा प्रतिवद्धताको आशाखेती त्यागेर आन्दालेनमै जाने सीमित विकल्पहरु मात्रै बाँकी छन ।


मोर्चाका लागि के हो   निकास ?
निकास एक : संविधान संसोधनको विपक्षमा मुख्य विपक्षी नेकपा एमालेलाई पनि समर्थनको पक्षमा उभ्याउने । यो पहल पनि मोर्चाले गरेको छैन । त्यसैले मोर्चाले पहलै गरेको अवस्थामा पनि एमालेले मान्ने छाँटकाँट किन छैन भने एमाले संशोधनको विपक्षमा चट्टानी अडानमा छ ।
निकास दुुई : राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिक सहितका साना दलको समर्थन जुटाउने । यस मामलामा मधेशी मोर्चाले औपचारिक कोशीस नै नगरेर संशोधनको पक्षमा दुुई तिहाई बहुुमत पुरयाउने काम सरकारको हो भने झैं गरेर कानमा तेल हालेर बसेको छ । विजय गच्छदार नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकसंग त मोर्चाले औपचारिक वार्ता र संवादसमेत गर्न सकेको छैन । गच्छदारको संभावित सत्तायात्राको तगारो पनि बनेर मोर्चाले आफ्नै समर्थन कमजोर बनाईरहेको छ ।

यदि संशोधनको पक्षमा दुुई तिहाई मत पुरयाउन मोर्चाले कुनै सार्थक कोशीस नगर्ने हो भने उसले संसोधन प्रस्तावलाई एमाले लगायतका ९ विपक्षी दलको विरोध तथा राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकको असहमतिका बीच पराजित हुन दिन मन्जुर गर्नुपर्छ । यसो भयो भने सरकारलाई चुनाव घोषणा गर्न सजिलो हुन्छ । तर मोर्चा संसोधनको पराजय होस भन्ने पक्षमा पनि देखिएको छैन ।

संसदमा १४ साँसद भएको फोरम लोकतान्त्रिक मोर्चाका लागि संसोधन विधयेक पारित गराउन महत्वपूर्ण शक्ति हो । फोरम लोकतान्त्रिकले संविधान संशोधनको विपक्षमा आफूलाई प्रस्तुत नगर्दा पनि मोर्चाले उसको साथ लिन नसक्नुु वा नखोज्नुु उसकै कमजोरी हो ।
उसले एकीकृत भएपछिको राप्रपासंग पनि संसोधनको पक्षमा सार्थक वार्ता, संवाद र सहमति गर्न चुुकेको छ । यथास्थितिमा संशोधनका पक्षमा मतदान नगर्ने भने पनि राप्रपाले संशोधनको विपक्षमा कुनै अडान राखेको छैन । सशर्त संसोधन र परिमार्जन सहितको संसोधन खोजिरहेको राप्रपालाई मनाउन पनि मोर्चाले या त अल्छी गरेको छ या त उसले राप्रपाको निर्णायक संसदभित्रको ३७ सीटको संख्यालाई नजरअन्दाज गरेको छ । यो मोर्चाको अर्को भुल हो ।

यदि मोर्चाले अहिले आफूले राखेकै अडान अनुसार उसले संविधान संसोधनको छिनोफानो नभई चुुनाव घोषणा हुन पनि रोक्ने र चुनाव जर्वजस्त घोषणा भए पनि भाग नलिने वा बिथोल्ने हो भने मोर्चाले त्यसका लागि अरु राजनीतिक जोखिम मोल्न तयार हुनुुपर्छ ।

निकास तीन:   यदि संशोधनको पक्षमा दुुई तिहाई मत पुरयाउन मोर्चाले कुनै सार्थक कोशीस नगर्ने हो भने उसले संसोधन प्रस्तावलाई एमाले लगायतका ९ विपक्षी दलको विरोध तथा राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकको असहमतिका बीच पराजित हुन दिन मन्जुर गर्नुपर्छ । यसो भयो भने सरकारलाई चुनाव घोषणा गर्न सजिलो हुन्छ । तर मोर्चा संसोधनको पराजय होस भन्ने पक्षमा पनि देखिएको छैन ।

निकास चार: यदि विपक्षी अवरोधकै कारण संसोधन यथास्थितिमा पास नहुने हो भने मोर्चाले संसोधन प्रश्तावलाई यत्तिकै संसदमा अलपत्र छोडेर सरकारसंग हातेमालो गरेर स्थानीय चुनावमा होमिन सक्नुुपर्छ । र, संविधान संसोधनमा विपक्षीले गरेको विरोधको मुद्धा जनतामा लगेर चुनावी मसला बनाउनुुपर्छ । तर त्यसका लागि पनि मोर्चाले आफूलाई तयार राख्न सकेको छैन ।

निकास पाँच : यदि मोर्चाले अहिले आफूले राखेकै अडान अनुसार उसले संविधान संसोधनको छिनोफानो नभई चुुनाव घोषणा हुन पनि रोक्ने र चुनाव जर्वजस्त घोषणा भए पनि भाग नलिने वा बिथोल्ने हो भने मोर्चाले त्यसका लागि अरु राजनीतिक जोखिम मोल्न तयार हुनुुपर्छ । किन की यो भनेको एक वर्षको निरर्थक आन्दोलनपछि ६ महिने विश्राम सहित मोर्चा पुनः आन्दोलन र सडकमा नै फर्कनुु पर्ने वाध्यता हो । त्यो जोखिमपूर्ण यात्रा हो मोर्चाका लागि ।

मोर्चाले एकातिर वर्तमान सत्तारुढ शक्तिसंगको नाता सम्बन्धको अर्थ र औचित्य खोजेर कि त सरकारसंगै चुनावमा होमिन सक्नुुपर्छ होईन भने आफूले लिएको अडानमा सबैलाई समाहित गराउन सक्नुुपर्छ । मोर्चाले अब आफ्नो कित्ता र रोडम्याप प्रष्ट नपारेर अन्ततः प्रदर्शनका नाममा सडकमा नै फर्केको हो भने निश्चित छ, उ फेरि पनि ओरालो र उल्टो राजनीतिक यात्रामा गयो ।

निकास छ:  यथास्थितिमा मोर्चाले मेरो गोरुको बाह्रै टक्काको अडान मात्रै लिईरहने हो भने उसले एकातिर स्थानीय चुनाव हुन नदिएको दोषको भागिदार बन्नुुपर्नेछ भने अर्कोतिर थप संवैधानिक संकटको एक सूत्रधार पनि भएको प्रमाणित हुनेछ । आफूलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका असली हिमायती दावी गर्ने मोर्चाका लागि ती कदमहरु झनै बढी जोखिमपूर्ण हुनेछन ।

परीक्षाको अन्तिम घडी : अब कि चुनावतिर की पुरै सरकारसंगको संवन्धमा पारपाचुके गरेर आन्दोलनमा जाने परीक्षामा छ मोर्चा । नाकाबन्दीसम्मको आन्दोलन ‘करायो –करायो दक्षिणा हरायो’ भएका बेला मोर्चाले अब आन्दोलन वा चुनाव बहिष्कार वा बिथोलेर कही पुुदैन र जित्दैन पनि । त्यसैले मोर्चाले एकातिर वर्तमान सत्तारुढ शक्तिसंगको नाता सम्बन्धको अर्थ र औचित्य खोजेर कि त सरकारसंगै चुनावमा होमिन सक्नुुपर्छ होईन भने आफूले लिएको अडानमा सबैलाई समाहित गराउन सक्नुुपर्छ ।

मोर्चाले अब आफ्नो कित्ता र रोडम्याप प्रष्ट नपारेर अन्ततः प्रदर्शनका नाममा सडकमा नै फर्केको हो भने निश्चित छ, उ फेरि पनि ओरालो र उल्टो राजनीतिक यात्रामा गयो । यो बेवकुुफी कम्तीमा मोर्चाले नगर्ला की ? यो नै मोर्चाको अन्तिम परीक्षाको घडी पनि हो । आफूलाई मात्रै असली मधेश मसिहा र अब्बल लोकतान्त्रिक शक्ति मान्ने मधेशी मोर्चा आवद्ध दलले जुनसुकै शर्तमा चुनाव भने अस्वीकार गर्न नमिल्ने नै हो ।

2958 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

NIC Asia below taja khabar
Bajaj below taja samachar
RITZ sports right side Janamat health right side Samsung health right side bottom Below blog adv