पछि हट्दै दल-अघि बढ्दै देश

राजनीतिमा रिमरिम उज्यालो

आइतवार, चैत्र १३, २०७३



- ज्ञान बहादुर क्षेत्री

२० बर्षपछि पहिलो पटक र नयाँ संघीय ढाँचामा पनि पहिलो पटक नै आगामी वैशाख ३१ मा हुुन गईरहेको स्थानीय तह चुनावको तिथिमिति जति नजिकिदै छ, उति नै चुुनावमुुखी राजनीतिक वातावरण र माहौल पनि थपिदै गएको छ । ठूूला दलहरु काँग्रेस, एमाले र माओवादी वा राप्रपा त उसै पनि चुनावका पक्षपाति नै हुन, उनीहरुको चुनावी तयारी दौड आ–आफ्नै गतिमा जारी छ ।

ओली चुनावलाई नमान्ने र सकेसम्म चुुुनावै हुन नदिने अडानमा रहेको संयुुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा आवद्ध दलहरु पनि घुुमाउरो बाटोबाट अन्ततः स्थानीय तह चुनावमा सहभागिताका लागि सैद्धान्तिक रुपमा तयार भएका छन् । स्थानीय तह चुनाव अर्थात, स्थानीय सरकार गठनको लोकतान्त्रिक अभ्यास, संघीय नेपालको कार्यान्वयन र संविधानको सर्वस्वीकार्यताका लागि चुनावी व्यानरमा हुदै गरेको सुखद संकेत यही नै हो ।

एमालेको लचकताले सर्प पनि मर्ने लाठी पनि नभाँचिने नयाँ निकासको ढोका खेलेपछि त्यसैमा लाज छोपेर मोर्चाले स्थानीय चुुनावमा भाग लिने अग्रसरता देखायो ।

आसन्न स्थानीय चुनावका लागि घरेलुु राजनीतिक वातावरण स्थानीय चुनाव मैत्री बनाउनुु सत्तारुढ दल, सरकार र मुख्य विपक्षी दल एमाले समेतको महत्वपूर्ण कार्यसूचि थियो । ती दुुबै अति महत्वूर्ण कार्यसूचिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वमा काँग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा र मधेशी मोर्चा आवद्ध दलहरुका शीर्ष नेताहरुले गएकोे बिहिबार साँझलाई फलदायी बनाएका छन् । चीन जानुअघि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई संविधान संशोधनका लागि मनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको प्रयास लगभग सफल भएको छ । लिखित समझदारी भैनसकेको भए पनि मौखिक रुपमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ ।

माओवदी प्रवत्ता पम्फा भुसालका शव्दमा सीमांकन बाहेकका सवालमा संविधान संसोधनका लागि दलहरु वीच सहमति भएको छ, तर समय अभावले मात्रै सहमति हुन सकेन । मुख्य विपक्षी एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वामदेव गौतमका शव्दमा मधेशी मोर्चा चुनावमा भाग लिन्छन, भने एमाले सीमांकन बाहेकको संविधान संसोधनका लागि संसोधन प्रक्रियामा सहयोग गर्न तयार छ । मधेशी मोर्चाका नेता तथा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोका शव्दमा समझदारी कार्यान्वयन भए आशावादी हुने वातावरण बनेको छ । मोर्चाका नेताहरु परिणाम नआएसम्म कुर्न तयार हुदै वैठकको प्रगतिप्रति सकारात्मक बनेका छन ।

एमालेको लचकता, मोर्चालाई फेस सेभ

मुलतः एमालेको चट्टानी अडान र मोर्चा आवद्ध दलको बाल हठले संविधान संसोधनका नाममा उल्झिएको राजनीतिक बल्झन सुुल्झाउन सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र मोर्चा एकमत भएका छन् । अहिले भन्न नहुने नेपाली आख्यान छ, “ढिलै होस छोरै होस” यो नेपाली आख्यानलाई बिर्साउने गरी यो स्तरको नयाँ राजनीतिक समझदारी निर्माणको कारक पात्र भने मुख्य विपक्षी एमाले बनेको छ ।

बिहीबार छुट्टाछुट्टै र संयुक्त रुपमा भएका बैठकहरुमा सीमांकन पछि गर्ने गरी संविधान संशोधनमा प्रस्ताव गरिएका अन्य विषयलाई पारित गर्न प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको विकल्पमा अझै छलफल आवश्यक रहेको धारणा सहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले आफ्नो अडानमा लचकता देखायो । एमालेको लचकताले सर्प पनि मर्ने लाठी पनि नभाँचिने नयाँ निकासको ढोका खेलेपछि त्यसैमा लाज छोपेर मोर्चाले स्थानीय चुुनावमा भाग लिने अग्रसरता देखायो । एमालेको उदार लचकता नै मोर्चालाई जीतको पुलिन्दा र फेस सेभको हतियार बन्दा स्थानीय चुनावका लागि अभुुतपूूर्व राजनीतिक एक्यवद्धता बन्न सक्यो ।

ढिलो चाडो एमाले माओवादी एक ठाम हुन सक्छन की भन्ने संकेत पनि यसले गरेको छ । किन भने संकटमा प्रचण्डलाई एमालेले काँध थाप्छ भन्ने एमाले नेताहरुले वाणी अनुसारको व्यवहार पनि देखाएका छन ।

यस अघि संविधान संसोधनको नामै सुुन्न नचाहेको र कुनै पनि बुँदामा संसोधन अस्वीकार्य भन्दै अडान राख्दै आएको एमालेको यो स्तरको सुुझबुुझपूर्ण लचकता एकातिर मोर्चालाई संसोधन मार्फत रिझाउने अस्त्र हो भने अर्कोतिर मोर्चालाई स्थानीय तह निर्वाचनमा सामेल गर्ने वैकल्पिक सरकार मानिने मुुख्य प्रतिपक्षको सकारात्मक अग्रसरता पनि हो ।

सरकार र मोर्चाको कार्यदलले प्रधानमन्त्री फर्किंदासम्म सबै पक्षसँग छलफल गर्ने र प्रधानमन्त्री आएपछि टुंग्याउने सहमति बिहिबिारको सत्तापक्ष, विपक्ष र मोर्चा सहितको वैठकमा हुुनुु नै चीन भ्रमणमा निस्कदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले बटुुलेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक निकास हो । काँग्रेस, माओवादी, राप्रपा लगायतका सत्तापक्षका दलका शीर्ष नेता, मुख्य विपक्षी एमालेका शीर्ष नेता र संयुुुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेता वीचको यो समझदारी स्थानीय तहमा मोर्चा आवद्ध दलहरुको सहभागिताको ग्रीन सिग्नल पनि हो । यसरी सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र मोर्चा आखिरी घडीमा भए पनि एकमत हुन लगभग सहमत भएका छन ।

संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता भएदेखि नै विधेयकलाई पारित गराउन सरकारका तर्फबाट थालिएको प्रयाश लगभग आठ महिनापछि निष्कर्षमा पुर्याउने यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सार्थक उपलव्धीको पूर्वसूचक हो भने, सत्तारुढ गठबन्धनका सहयात्री माओवादी काँग्रेसका लागि पनि सत्ता साझदोरीका सार्थकता पुष्टि गर्ने आधारविन्दुु हो । चुनावको मुख्य पक्षपाति एमालेको यो जिम्मेवार प्रतिपक्षका रुपमा आएको उदाहरणीय राजनीतिक सत्कर्म नै हो ।

प्रदेशको सीमांकन हेरफेर समेत गरेर बनाइएको संसोधन विधेयकलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लगायत सत्तापक्षकै कतिपय सांसदले विरोध जनाएपछि स्थानीय चुनाव आउन करीब डेढ महिना बाँकी हुदा मुुख्य विपक्षी एमाले मोर्चा चुनावमा सहभागि हुने शर्तमा सीमाँकन बाहेकका मुद्धामा संसोधनका लागि तयार हुुनुु एमाले पनि ढिलै भएपनि समस्या समाधानमा लचिलो र उत्तरदायी बनेको उदाहरण पनि हो । मोर्चा र एमाले वीचको राजनीतिक दन्तबझानमा कमी ल्याउने यो अर्को शुुभ संकेत पनि हो । उपेन्द्र यादव लगायतका नेताले एमाले मोर्चाको स्थायी शत्रुु नभएको टिप्प्णी गरेर मोर्चा र एमाले अब निकट हुन सक्ने जनाउ पनि दिएका छन, जो चुुनावी वातावरणका लागि सुखद हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि सकारात्मक भएको र मोर्चा पनि सीमांकन संशोधनको सुनिश्चता भएमा सकारात्मक देखिएको स्थितिले स्थानीय चुनाव नहुने वा मोर्चाले भाँडिदिने धम्कीलाई कमजोर बनाउदै लानुुु २० वर्षपछि हुदै गरेको चुनावका लागि सकारात्मक उपलव्धी हो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका कतिपय नेताको असहमति हुँदाहुँदै पनि सीमांकनलाई थाती राखेर त्यस बाहेकका अन्य मागलाई सम्बोधन गराउनका लागि विपक्षी एमालेलाई मनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रयाश पनि सार्थक बनेको छ । ढिलो चाडो एमाले माओवादी एक ठाम हुन सक्छन की भन्ने संकेत पनि यसले गरेको छ । किन भने संकटमा प्रचण्डलाई एमालेले काँध थाप्छ भन्ने एमाले नेताहरुले वाणी अनुसारको व्यवहार पनि देखाएका छन ।

सीमाँकन आयोग, नयाँ निकास

प्रधानमन्त्री र सरकार तथा सत्तारुढ दलहरु, विपक्षी र मोर्चा समेतको नयाँ समझदारी हुनुु नै पनि एक महत्वपूर्ण उपलव्धी हो, जसले चुनाव मैत्री वातावरणको जग हालेको छ । सीमांकनलाई स्थानीय निर्वाचनपछि आयोग मार्फत टुंग्याउने र त्यसअघि मोर्चाका अन्य माग सम्बोधन गर्नलाई प्रमुख दलहरुले सैद्धान्तिक सहमति जनाउन गरिएको प्रस्तावमा कोही पनि नकारात्मक नहुुनुु नै चुनावी सुनिश्चितताको सूचक हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि सकारात्मक भएको र मोर्चा पनि सीमांकन संशोधनको सुनिश्चितता भएमा सकारात्मक देखिएको स्थितिले चुनावका लागि सुखद सन्देश र एक हिसाबको राजनीतिक तयारी पनि हो ।

संविधान संशोधन बिना स्थानीय चुनावमा भाग नलिने अडान लिँदै आएको मोर्चाले सीमांकन हेरफेरलाई आफ्नो पूर्वशर्त बनाए पनि अब सीमाँकन बाहेक पनि अघि बढेर चुनावमा सहभागि हुन तयार हुदै गएको छ ।

नागरिकता, भाषा, जनसंख्याका आधारमा राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व, जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने, राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि गरिएको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने जस्ता विषयलाई परिवर्तन गर्न सकिने सरकारी प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लान एमाले लचिलो हुुनु र सहयोग गर्न मन्जुुर हुुनुु तथा त्यसमा मोर्चा आशावादी र सकारात्मक बन्नुुले झन चुनाव पक्का गर्ने काम गरेको छ । शक्तिशाली आयोग गठन गरेर सीमाँकनको बिबाद पछि समाधान गर्ने सर्बदलीय सहमति राजनीतिक दलहरु संकटका बेला एक हुन सक्छन भन्ने नयाँ मानक उदाहरण पनि हो । दलहरु वीच सहमतिको आधार कोरिएकोे मात्रै होईन, पाँचवटा बुँदामा संविधान संशोधन गर्नका लागि सहमति बन्ने अवस्था तयार पारिनुु संविधान कार्यान्वयन नहुने आशंकाको काला बादल चिर्ने र संघीयतालाई स्थानीय तहबाटै संस्थागत गर्ने सुखद सुुरुवात पनि हो ।

जोगियो मोर्चा अबगालबाट

१२ वर्षपछि खोलो फर्कन्छ भने झै जनताको सम्मान गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यासमा फर्कन मोर्चा आवद्ध दललाई डेढ बर्ष भन्दा बढी समय लाग्यो । तर पनि उनीहरु चुनावबाट भाग्ने मुख्र्याई गर्नबाट जोगिएका छन । पछिल्लो सर्वदलीय बैठकलाई सकारात्मक रुपमा लिएका मोर्चाका नेताहरुले परिणाम नआइ विश्वास गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै सरकारको कार्यदलले गर्ने प्रयासमा थप कुरा भर पर्ने बताएर केवल एकैचोटी चुुनाव स्वीकारेको देखाउन नचाहेका मात्रै हुन , जो आफैमा सकारात्मक युु टर्न नै हो ।

सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, संघीय समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव वा तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर लगायतका नेताहरुले विगतदेखि नै सहमतिहरु धेरै भए अब काम गरेर देखाउनुपर्यो भन्दै कुरा मिल्ने संकेत गरिसकेका छन । संविधान संशोधन बिना स्थानीय चुनावमा भाग नलिने अडान लिँदै आएको मोर्चाले सीमांकन हेरफेरलाई आफ्नो पूर्वशर्त बनाए पनि अब सीमाँकन बाहेक पनि अघि बढेर चुनावमा सहभागि हुन तयार हुदै गएको छ ।

यसले समय हुन्जेल बाझिरहने र आखिरी घडीमा मात्रै सार्थक सहमतिका लागि तात्ने नेपाली दल र नेताहरुको प्रवृत्ति र चरित्र यसपट्क पनि स्थानीय तहको चुनावको मुखमा मुुखरित भएको छ । यसले एकातिर दलहरु वीच र खासगरी एमाले भर्सेज मधेशी मोर्चाको राजनीतिक तिक्ततालाई मत्थर पार्नेछ भने संघीयता कार्यान्वयनको पूर्व शर्त मानिएको स्थानीय चुनावलाई पनि अनुकुुलता थपेको छ । ढिलै भए पनि नहुुनुु भन्दा दलहरु वीचको यो समझदारी यसैकारण सुखद संकेत हो ।

यदि स्थानीय चुनावबाट मोर्चा भाग्ने गल्ती भएका वा आगामी चुनावहरु समयमा नै सम्पन्न हुन बिलम्व भई संविधान कार्यान्वयनमा नआएमा चुनाव विरोधी मोर्चाले त्यसका संभाव्य नकारात्मक परिणतीहरुको भागिदार बन्नुपर्ने निश्चित थियो । किन भने संविधानले किटानी गरेका चुुनावहरु मोर्चाकै कारणले सर्वसम्मत सफल नभए त्यसले पार्ने संवैधानिक अप्ठेरोको दोषबाट मोर्चा जोगिन हम्मे हम्मे पर्नेवाला थियो । तर मोर्चाका शीर्ष नेताहरुले प्रतिपक्षी लचकताको संकेत बुुझेर समय छँदै चुनावी प्रक्रियालाई स्वीकार गर्न अग्रसरता देखाए, यस अर्थमा मोर्चाका शीर्ष नेताहरु पनि जिम्मेवार बन्दै गएको स्पष्ट हुन्छ, जो स्थानीय चुनाव सफलाका पूर्वसूचक हुन ।

चुनाव सफल हुनुु भनेको संघीयता कार्यान्वयनको जग बस्नुु, संविधान क्रियाशील हुुदै त्यसको सर्वस्वीकार्यता व्यापक हुनुु र अन्ततः व्यवस्था बलियो हुदै जानुु नै हो । यस पृष्ठभुुमिमा सधै केही गरेन्न, सहमति गरेन्न भनेर आलोचित भैरहने दलहरु, तिनका नेताहरु अब भने धन्यवादका पात्र हुन भन्ने संकेत देखाएका छन । कामना गरौं यो सर्वदलीय समझदारी छिटो कार्यान्वयनमा उत्रिन सकोस् ।

4021 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank