चुनाव सार्ने राजपा प्रस्तावः पतनको आत्माघाती बाटो

आइतवार, जेष्ठ २८, २०७४



नदिने बज्यैले बुधवार बार्छिन भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै शनिवार पुनः आउदो असार १४ को बाँकी स्थानीय तह चुनाव सार्ने राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको मागले उसको के निहु पाऊ र स्थानीय चुनाव भाँडौं भन्ने नियतलाई नै छरपस्ट गरेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले आफूहरुले चुनावमा भाग लिन दोस्रो चरणको चुनावको मिति सार्नुपर्ने प्रस्ताव गरेर उसले प्रधानमन्त्री चुनावमा किन गएको मंगलवार मात्रै प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा लाई भोट दिएको थियो र अब जनतालाई भोट गर्ने मौका किन दिदैन भन्ने पनि प्रश्न उठाएको छ । नयाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार बोलाएको छलफलमा उनीहरुले अहिलेकै अवस्थामा चुनावमा भाग लिन कठिन हुने भन्दै मिति सार्न प्रस्ताव गरेर आफ्नो चुनाव विरोधी हर्कत र नियत छताछुल्ल पारेका छन ।

कांग्रेस माओवादीको नोः

अरु बेला खुबै राजपा र मधेशवादी जस्ता देखिए पनि सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादीले फेरि चुनाव सार्ने राजपा प्रशतावलाई सिधै नो भन्दै खारेज गरिदिएर झट्का दिएका छन । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले संयुक्त रुपमा चुनावको मिति सार्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेर राजपाको अतिमाथि व्रेक मात्रै दिएका छैनन, जसो जसो राजपा उसै उसै सरकार गर्ने पुरानो बानी पनि बदलेको संकेत देखाएका छन ।

प्रधानमन्त्री देउवाले राजपाले चुनावमा भाग लिन देखा परेको प्राविधिक कठिनाई निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेर समाधान गर्न सकिने बताउँदै मिति नसार्ने अडान बैठकमा राखेर माने मान नमाने देखा जाएगा भन्ने शैली देखाईदिए । राजपाका नेताहरुले चुनावमा जाने स्थिति देखा परेन , मिति सारे मात्र वातावरण बन्छ भन्ने प्रस्ताव आफैमा राजपाको सरकारलाई हलो अडकाएर चुनाव बिथोल्ने षडयन्त्र शिवाय केही होईन पनि । दल दत्र्ता वा अन्य प्राविधिक विषय बाहेक अरु संबोधन गर्न नसकिने र मिति नसार्ने सत्तारुढ अडानले अब राजपाको साईडमा नै असार १४ को चुनावको बल गएको छ ।

के मात्रै चाहिएको राजपालाई ?

राष्ट्रिय जनता पार्टीले राखेका अधिकाँश माग प्रचण्ड सरकारले नै पुरा गरिसकेको हो । मधेश आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेका कार्यकर्ताको रिहाई र ज्यान गुमाउनेलाई राहत रकम दिने अघिल्लो सरकारकै निर्णय छ । संविधान संसोधन लगायतका अन्य राजनीतिक माग पूरा हुनुपर्छ भन्ने राजपाको माग त हलो अडकाएर गोरु चुटने भने झै चुनाव भाँडने बाहेक अरु कुनै षडयन्त्र नै होईन ।टीकापुर काण्डमा कलंकको टीका लगाएरै भने पनि सरकारले आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेकालाई रिहा गर्न र क्षतिपूर्ति दिने कुरामा सहमति गरिसकेकै हो । संविधान संशोधनको माग राखेर आन्दोलनमा रहेको मधेस केन्द्रित दललाई संबोधन गर्दै शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दोस्रो चरणको चुनावअघि संविधान संशोधन गर्न नसकिने बताएर संसोधनका पक्षमा सरकार रहेको स्पष्ट पारेकै हुन ।

राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउन भन्दै यस अघि ३१ वैशाखको एकै चरणको मिति सारेको सत्तारुढ गठवन्धनले पनि यसबीच उम्मेदवारीका लागि आवश्यक ऐनलाई खुकुलो पार्नेबाहेकका राजनीतिक प्रयास पनि निरन्तर गरिआएकै छ । तर राजपा भने निरर्थक अडानको शति गएर जनताको घरदैलोमा जान र जनताको विश्वास जित्न निहुँ मात्रै खोजीरहेको छ ।

भर्खरै सत्ताको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दोस्रो चरणको स्थानीय चुनावपछि मात्रै संविधान संशोधन गर्ने घोषणा शुक्रबार संसदमा गरेसँगै राजपाको प्रमुख माग तत्काल पूरा गर्न राजनीतिक प्रयास जारी रहने तर राजपालाई झुटको खेतीमा भुलभुलैयामा नपार्ने सरकारी दृष्टिकोण आएकै हो । अब १४ असार अघि सरकारले संविधान संसोधनको च्याप्टर लगभग असार १४ सम्मका लागि बन्द गरेको छ, जो आफैमा व्यवहारिक र सही कदम पनि हो । कि भने असारको मध्यमा चुनावी मतदानको बाटो बिराएर संसोधनको लफडामा लाग्नु भनेको काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिरै हुनेवाला थियो ।

तथापि सरकारले चुनावअघि संशोधनका लागि पर्याप्त संख्या संसदमा पुर्याउन नसकेको तीतो सत्यका वीच सत्तारुढ गठवन्धनले चुनावपछि संसोधन पारित गराउने प्रयाश भने जारी राखेको छ । राप्रपासंगको सत्तारुढ दलको सहकार्य र विपक्षी एमालेलाई रिझाउने सत्तारुढ प्रयाश संसोधन पारित गराउने पूर्व अभ्यास नै हुन । तर त्यही राजपा हो जसले कडा विपक्षी एमालेलाई मनाउने कुनै दायित्व पुरा गरेको छैन ।

चुनावको मिति नजिकिदो, तर किन सधैको रडाको ?

दोस्रो चरणको स्थानीय चुनावको मिति असार १४ नजिकिंदै गर्दा समेत असन्तुष्ट तराई केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले निर्वाचनमा भाग नलिने प्रष्ट धम्की दिएको यथार्थले उसले चुनाव भाँडने मात्रै उदेश्यले बहानावाजी गरेको देखिन्छ । आवरणमा संविधान संशोधनको रट लगाएपनि कथित विश्वासको संकट हटाउने बहानाबाजीमा यसरी चुनावी रडाको झिक्ने काईदा निकै हास्याष्पद छ ।

सरकारले स्थानीय तह संख्या बढाएकै हो । तर स्थानीय तहको संख्या बढाउने कदममा अदालतले अंकुश लगाइदिएको छ र त्यसलाई फुकाउन सरकारले पुनरावेदनको प्रक्रिया थालोस् भन्ने राजपा चाहना नै हो भने पनि उसले अब चुनावमा भागै नलिने अड्डी लिने कुनै तुक छैन । आफ्ना कार्यकर्ताहरुको रिहाइदेखि लिएर शहीद घोषणासम्मका मुद्दाहरुमा राजपाले क्यासमा नै सबै भुत्तानी सरकारबाट लिईसकेपछि किन खोज्ने निहुँ मात्रै सधैभरी ?चुनाव चिन्ह समेत राजपामा समाहित छ वटा दलमध्ये एउटाको लिन असन्तुष्ट पक्ष तयार भइसकेको बेला अब पनि चुनावमा भाग नलिने उसको कालो नियत खासमा उसकै राजनीतिक भविष्यका लागि आफ्नै खुट्टामा बन्चरो शिवाय के होला र ?

आन्तरिक किचलो नै चुनावमा नजाने बहाना वा भित्री कारण हो यदि राजपाको भने त्या उसको आन्तरिक समस्या हो । घरेलु समस्याका नाममा उसले चुनावमा भाग नलिएर वा बहिष्कार गरेर , भाँडेर लोकतन्त्र, जनता र गणतन्त्रको विरुद्ध हर्कत देखाउने छुट पाउने छैन । खुल्ला सत्य हो की जसरी राजपाको एकता थ्रेसहोल्डको कानुनी थप्पड र अरु दलको शक्ति प्रभाव लगायतका परिस्थितिमा एक वाध्यकारी दबाबी परिणाम हो, राजपाभित्रै चुनावै बहिस्कार गर्ने वा त्यसलाई आन्दोलनको एउटा अस्त्रको रुपमा उपयोग गर्ने भन्नेमा बढेको तीव्र मतभेद चाहि राजपा आफै खिईदै जाने आन्तरिक रोग हो ।

राजपाको रोगले जनताको स्थानीय सरकार छान्ने स्वर्णीम अवसरमा धाबा वा वाधा हाल्न पाईनन् नै । चुनावमा भाग लिन स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरुको दबाब झेल्नुपरिरहेको सत्यता लुकाएर सिंहदरवारका सत्तारुढ दललाई थर्काएकै भरमा राजपाको चुनावविरोधी मुकुण्डो अब सधै रहस्यको पोको बनिरहने पनि संभव छैन ।

संविधान संशोधन नभइञ्जेल चुनाव बहिस्कार गर्नुपर्ने मत र अडानमा नै राजपा जाने हो भने निश्चित छ, दोस्रो संविधान सभा चुनाव बहिष्कार गरेको र हाल स्थानीय तह चुनावमा भाग लिएको मोहन वैध किरणको भन्दा शर्मानक हारको स्थितिमा राजपा पुग्ने निश्चित नै छ । राजपाको नेतृत्व तह अलमलमा देशका मददातालाई सधै गुमराहमा राखेर राजपा नै हार्ने हो देश र जनता हार्ने छैन्न ।

गच्छेदार र उपेन्द्रलाई मौकाः

बाख्राको खै के काटे बोकलाई सजिलो भने जस्तै यदि राजपाले स्थानीय चुनावमा भाग नलिएमा त्यो परिस्थिति तराई मधेशकै अन्य दल विजय गच्छेदारको लोकतान्त्रिक फोरम र उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादीका लागि स्वर्ण मौका बन्ने निश्चित छ । किन भने राजपा एक बाहेक पनि बहुमत दलहरु असार १४ को चुनावी समरमा हैलिईसकेका छन । राजपाले भाग नलिए उ मात्रै छुट्ने हो, चुनाव अवैधानिक हुने, विफल हुने वा चुनावमा जनताले भाग नलिने भन्ने संभवना लगभग शून्य छ । किन भने गच्छेदार र उपेन्द्रको चुनावी सहभागिता मधेशमा चुनावको वैधानिकता पुुष्टि गर्न पर्याप्त हुनेछ ।र, उनीहरु राजपा भन्दा पनि बढी जनाधार भएका शक्तिशाली दल हुन ।

हो, आफै कुहिरोको काग वा अनिर्णयको गोलचक्करमा परिरहेका बेला राजपालाई थप टाउको दुखाइको विषय बनेको छ—विगतमा एउटै मोर्चामा रहेका उपेन्द्र यादव, अनि विजय गच्छदारजस्ता तराई केन्द्रित नेताका दलले तीव्र बनाइरहेको चुनावी अभियान। तर आफू हात बाधेर झगडा मात्रै गर्ने र अरु तगडा भएको सहन नसक्ने राजपा शैली पनि आफैमा आलोच्य मौ होईन कायर काईते राजनीति हो । हालसालै मात्रै एकीकृत स्वरुपमा पलाएको राजपालाई चुनावमा भाग नलिँदा आफ्ना नेता कार्यकर्ता छुट्टिएर जाने संघीय समाजवादी र लोकतान्त्रिक फोरमतिरै हो, जो अभियानका रुपमा नै सुरु पनि हुन थालिसकेको छ । यसो गर्दा चुनाव बहिष्कार आत्माघाती मृत्युु सरह हुनेछ राजपालाई ।
खास कारण चाहिन्छ चुनावमा भाग नलिन । तर राजपा सरकारसंगका हरेका सहमति संगै कारण र मुद्धा बिहीन हुदै गएको छ । उसले जनतालाई किन चुनाव छोडी आन्दोलन भन्न र बुुझाउन सकेको पनि छैन, सक्नेवाला पनि छैन ।

विगतमा संघीयतालाई आफ्नै आन्दोलनको उपज मान्ने राजपामा आवद्ध दलहरु, त्यसलाई संस्थागत गर्ने पहिलो खुड्किलो स्थानीय तहको चुनावबाट अलग रहँदा आफूहरुमाथि झुण्डिएको यो दोधारको तरवारले आफै सेरिने की आफ्ना विरोधीलाई सेर्न चुनावी रणभुमिमा जाने भन्ने छनौट चाहि उनीहरुको अग्नी परीक्षा नै हो । अन्योलबीच ढिलै भएपनि चुनावमा राजपा गए नेपाली राजनीतिले स्थानीय सरकार गठनको देशव्यापी कार्यभार पुरा गर्नेछ भने तत्कालका लागि राजनीतिक संक्रमणमा पनि केही हल्का हुनेछ ।

देशले सधैको राजनीतिक कचिंगलका माझ केही सकारात्मक चैनको सास फेर्नेछ।तर ऊ सहभागी नभए मुठभेडको खतरा वा आन्दोलनको उभार होईन, राजपा स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रीय राजनीतिमा पनि क्रमशः थप एक्लिने सम्भावना दिनको घाम जत्तिकै छर्लंग छ । एक्लीदै नासिने की चुनावमा भाग लिएर जनताको मतद्धारा बलियो बन्ने भन्ने चाहि अब राजपाले भोलि होईन आज, आज होईन अहिल्यै स्पष्ट गर्न जरुरी छ । अन्यथा छुटेको चुनावी रेलमा उनीहरुको यात्रा मात्रै छुटने हैन, पतनको श्रीगणेश हुनेछ । चेताना भया राजपा नेता महोदयहरुलाई ।

1350 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank