आत्मघाती गोल गर्ने की विजयी हुने ?

आइतवार, बैशाख २४, २०७४



भनिन्छ की हरेक कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा हुुन्छ । वैशाख १७ देखि वैशाख २२ सम्मको सात दिनमा नेपालको न्यायलय, संसद र सरकारका वीचमा भएका शक्ति प्रदर्शनका डरलाग्दा र दूरगामी अभ्यासहरुमा सकारत्मक व्रेक र बिरामका संकेत शनिवार मात्रै देखिएका छन । अतिले खती र खतीले समाप्ती हुुन्छ भन्ने चेत राजनीतिक रुपमा सरकारलाई पलाएको स्यानो तर उज्यालो संकेत हो, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)का नेता केपी शर्मा ओलीबीच मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र खासगरी सर्वोच्च अदालत र संसद तथा सरकार वीचको जारी टकराव अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा शनिवार सम्पन्न वान टुु वान वार्ता ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको भेटवार्तामा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको पुुनरागमन र संसदमाथि आदालतले लगाएको अंकुशका सम्बन्धमा जमेर समाधनको खोजी भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले शुक्रवार दिएको कानुनी हैन, भावनात्मक आदेश र त्यसले संसदीय सर्वोच्चता माथि लगाएका अंकुुशको निकास मध्यमार्गी र क्षतीबिहीन बनाउन प्रचण्ड र ओली सहमत हुनु जारी संकट अन्त्यका एक शुभ संकेत नै हो ।

प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताबीच छलफल भएको र सहमतिमा नै सबै प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा मोटामोटी समझदारी बन्नुले के स्पष्ट पार्छ भने चुुनावका मुखमा काम कुरो एकातिर कुुम्लो बोकी निरर्थक संवैधानिक बिवादतिर गर्ने गल्ती नगर्न कम्तिमा सरकार र मुख्य विपक्षी राजी भएका छन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष वीच कैयन मुद्धामा मत बाझेका बेला यस्तो राजी हुुनुु भनेको संटको निकासमा बाजी मार्ने पूर्व अभ्यास नै हो ।

अदालतको शुक्रवारको आदेश विरुद्ध प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादी निकटका विद्यार्थी सङ्गठनले सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापिका–संसद्को विशेषाधिकार हनन गरेको भन्दै विरोध प्रदर्शन सुुरु गरिरहदा प्रधानमन्त्री र विपक्षी नेताले समाधानको खोजी सहमतिमा गर्न गरेको भद्र सहमति स्थानीय चुनावको सुनिश्चितता र सर्वोच्च अदालतसंगको बेतुुकको लडाईमा बिराम लगाउने प्रयाश नै हो ।
जननिर्वाचत संसद्को अधिकार र कार्यक्षेत्रमाथि अदालती हस्तक्षेप भएको तथ्य जति सत्य हो, उती नै महाअभियोगको प्रश्ताव मार्फत सत्तापक्षले बमौसममा अदालतसंग सिंगौरी खेल्ने गल्ती गरेको तथ्य पनि यथार्थ हो । संसदको विशेषाधिकार र संवैधानिक सर्वोच्चताको सम्मानका लागिसर्वोच्चको आदेश खारेजीको प्रक्रियाका मध्यमार्गी उपायबाट खोज्न अब सरकार र संसद अघि बढ्न किन पनि आवश्यक छ भने यसै निहुंमा स्थानीय तह चुुनाव भाँडियो भने त्यो सबैका लागि आत्माघाती हुने निश्चित छ । न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासबाट सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोगका विषयमा जारी गरिएको असंवैधानिके आदेश खारेज गर्न वा जननिर्वाचित संसद्को अधिकार क्षेत्रको रक्षागर्न अब न्यायलय, सरकार र संसदले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गरेमा त असंभव नै छ ।

संविधान र कानुुनका धारा उपधारामा टेकेर होईन, साहित्यिक निबन्धको शैलीमा आएको असंवैधानिक आदेशमा पुनर्विचार गर्न अदालत तयार भएमा, अदालतकै आदेशबाट अदालतमा फर्केकी र जेठ २४ बाट अवकाशमा जादै गरेकी प्रधानन्यायधिश कार्कीले नै सम्मानजनक बर्हिगमनको बाटो समातेमा वा जननिर्वाचित संसदले महाअभियोगको प्रस्तावलाई स्थगित वा फित्र्ता गरेमा पुनः सबै संकट गर्भमै तुहिन सक्छन । सरकार तथा संसद् र सर्वोच्च अदालतका परस्पर विरोधी कारबाहीका कारण अन्यौलग्रस्त बनेका राज्यका तीन महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच अब सिघ्र समझदारी निर्माण बाहेक समस्या समाधानको विकल्प पनि छैन । किन भने राज्यका तीन निकायबीचको शक्ति सन्तुलन कायम राख्ने र असमझदारी हटाउनु नै सबैको हितमा हुनेछ ।

अदालत, त्यसमा पनि सर्वोच्चले बिना कानुुनी आधार समाधानका लागि कानुनी प्रावधान नसंझाई भावनात्मक र काव्य रचनाका् झल्को दिने गरी आदेश फर्माएरै दम्भ देखाईरहे महाभियोग प्रकरणले ल्याएका तरंगहरुलाई न्यायमूर्तिको आदेशमा भने जस्तै नयाँ युद्धको सुुरुवात मात्रै हुनेछ, जहाँ कसैको जीत नहुने निश्चित छ । महाभियोगको प्रस्तावले राज्यका तिनै अंग साथै राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबै युद्धमै उत्रिए सरी अगाडि बढिहेको अवस्थामा निरन्तरता होईन क्रमभंगता नै आजको युगिन खाँचो हो ।

यस्तो अवस्थामा राज्यको तिनै अंग एउटा ठाउँमा बसेर यो समस्याको समधान गर्न अग्रसर हुनै पर्दछ । राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तथा राजनीतिक दलहरु बीच नयाँ सहमतिको खाँचो छ भन्ने त तिनै निकाय एकपछि अर्को गल्ती गर्दै समस्यामा जेलिदै गएबाटै सिकिएको पाठ हुुनुुपर्दछ । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार निलम्वित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई काममा फर्कन अन्तरिम आदेश दिँदै गर्दा गरेको यो आह्वान नेपालको संविधान र कानुनको कुन दफामा टेकेर गर्ने भन्ने त स्पष्ट छैन । यसको कुनै कानुनी आधार पनि छैन । त्यसैगरी महाअभियोगको आधार, कारण र समय पनि पूर्णत गलत नै छ । यसमा लगभग सबैको एकमत पनि छ ।
संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव पेश भएकै दिन सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशलाई पुनः काममा फर्कन दिएको आदेशलाई संसद्ले ईगो हर्टको ईस्यु नबनाउने र संसद्को विशेषाधिकार माथिको अदालती चुनौतिका रुपमा मात्रै नलिए पनि यो द्धनदको आगो निभ्दै सामसुम हुन सक्दछ ।  संविधानको धारा १०३ मा विशेषाधिकारको व्यवस्था छ । त्यसअन्तर्गत उपधारा (२) ले सदनलाई आफ्नो कारबाही नियमित गर्ने वा नगर्ने विशेषाधिकार रहने व्यवस्था छ ।

तर शुक्रबार सर्वोच्चले सदनलाई कारबाही अघि नबढाउनु भनेर संविधानको धारा १०३ मार्फत संसद्लाई उसको संवैधानिक हक छिन्न खोजेकै हो । संविधानको उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।’ हो, उक्त धारामा सदनको कारबाही र निर्णयबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने प्रष्टै उल्लेख छ । शुक्रबार न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले गरेको आदेशमा भने संसद्ले अघि बढाएको छलफल रोक्न भन्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई काममा फर्कन आदेश दिएकाले अब संसद् संयम र विवेकशील हुने अग्नी परीक्षको बेला पनि आएको छ ।

संसदले के बिर्सनु हुदैन की अदालतमा विचाराधीन आइजीपी नियुक्ति मुद्दालाई नै आधार मानेर सत्तारुढ सांसदले महाभियोग दर्ता गरेका हुन् भने सरकारले आफ्नो कार्यकारी हैसियतमा अदालतले धाबा बोलेकोमा प्रतिशोधमा महाअभियोग ल्याएको हो । संसद्ले सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनले संसद्को विशेषाधिकार हनन भएको ठहर गरेको खण्डमा नयाँ द्वन्द्व निश्चित छ । तसर्थ सभामुखले अब संविधानको मर्म र भावना अनुुरुप टकराव अन्त्य र समस्या समाधानका लागि निष्पक्ष र उदार भएर भुमिका निभाउन सक्नैपर्छ । संविधानको धारा १०३ को उपधारा (८) अनुसार संसद् अघि बढेमा बिबाद अकल्पनीय शक्ति संर्घषमा रुपान्तरित हुने खतरा छ ।

सरकारले प्रहरी नियमावलीको मर्म र भावना बिपरित आईजीका दाबेदार डिआईजीहरु मध्येबाट नयाँ आईजीपी चयनमा विवेक नपुरयाएकै कारण यो संकटको थालनी भएको हो । सरकारको गल्तीमा संसदले महाअभियोगको प्रस्ताव थपेर अर्को गल्ती माथि गल्ती थप्यो । अनि सर्वोच्चले पनि संसदको अधिकार माथि प्रहार गर्ने अर्को गल्ती झन थप्यो । अब सबै निकाय जे भयो भयो, थप बिबाद नगरौं भनेर कम्मर कस्न तयार हुनैपर्छ । त्यसको शुभ सुुरुवाथ प्रचण्ड र ओलीले शनिबारबाट गरे अब अरु सरोकारवालाले भोलि हैन, आज, आज हैन अह्ल्यिै गर्न ढिला गर्न हुन्न ।

1023 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank