कहाँ गएर रोकियो नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया ?

सोमवार, पुस १७, २०७४

loading...


पश्चिमाहरुको गेग्रोरियन क्यालेण्डरको वर्षान्त २०१७ र वर्षारम्भ २०१८ मुलतः नेपालीको आफ्नो मौलिक वर्ष परिवर्तन श्रृखला होईन । र पनि वर्षान्त ०१७ र वर्षारम्भ ०१८ का दर्वीयानमा नेपालले आम चुनाव मार्फत हासिल गरेको युगिन चुनावी सफलताको आलोकमा बिदा भएको बर्ष वा आएको अंग्रेजी नयाँ वर्ष नेपाली मात्रैका लागि पनि अपार खुसी र हर्षका मोडहरु हुन । वर्षारम्भ ०१७ नयाँ संसद बनेको वर्ष । संघीयता स्थापित हुदै प्रदेश सभा चुनिएको पनि वर्ष । ०१८ अब नयाँ सरकार निर्माणको संघारमा देश पुगेको वर्ष । झन ईतिहासमा नै पहिलो पट्क वाम गठबन्धनले ऐतिहासिक प्रचण्ड बहुमत पाएको वर्ष पनि । त्यसैले प्रतिक्षामा छ देश नयाँ सरकारको, नयाँ वर्ष ०१८ संगसंगै । र, नयाँ सरकार वाम गठबन्धनकै हुने आशमा मतदान गरेर प्रतिक्षा गरिरहेका जनता पर्खिरहेका छन नयाँ वाम सरकार ।

नयाँ वाम सरकार र निर्विकल्प प्रधानमन्त्री केपी ओली नयाँ आशाका सञ्चार सेतु पात्र हुन आर्थिक सम्वृद्धि र विकासका जनचाहना संवोधन गर्नका लागि । एकातिर यो आशाप्रद जनउत्साहको सञ्चार छ भने अर्कोतिर नयाँ वर्षको तामझाम । तर खै के खै भने जस्तो मतादेशको म्यान्डेट र जनताको आशापूर्ण प्रतिक्षा अनुसार नयाँ वर्षमा नयाँ सरकार बन्ने रोडम्याप भने कतै बरालिए झै देखिदैछ । यो भने पहिलो गाँसमा नै ढुंगा लागे झै हो आम चुनावमा न्यायाधिश बनेका आम जनताको मतादेश माथि नै । अमा चुनाव २०७४ पछि प्रदेश सभा र संसदका लागि माननीय चुनिए तर राष्ट्रिय सभा बन्ने निर्वाचन तालिकामा विलम्व जारी छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख गरी २,०५६ जना मतदाता हुनेछन् । राष्ट्रिय सभामा सातैवटा प्रदेशबाट चुनिने ८, ८ जना र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने तीन गरी ५९ सांसद रहनेछन् ।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि आठ प्रकारका मतपत्र प्रयोग गर्ने विकल्प अघि सारेको जनाएको छ जब की सरकारले निर्वाचन तालिका अझै तय गरेको छैन । नयाँ सरकार गठनका लागि सत्ता छोड्न आतुर छु भन्दै आएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा किन राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति तोकिरहेका छैन्न भन्ने शंकाकै घेरामा छ । प्रत्येक प्रदेशबाट विभिन्न चार समूहमा उम्मेदवारहरु चयन गरिने भए पनि उनीहरुलाई चुन्ने निर्वाचक मण्डलमा रहने स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रदेश सभा सदस्यको मतभार फरक भएकाले आठवटा मतपत्र प्रयोग गर्दा सहज हुने आयोगका अधिकारीहरुले बताए पनि फाईनल्ली के गर्ने भन्नेमा आयोग निष्कर्षमा पुगेको पनि देखिदैन ।

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा प्रत्येक प्रदेशबाट तीन महिला, एक दलित, अपांगता भएका वा अल्पसंख्यक एकजना र खुला समूहबाट बाँकी तीनजना गरी आठ सांसद चुनिने छन् । राष्ट्रिय सभामा यिनै ८ सदस्यको चयनको चुनावी विधि सम्वन्धि अध्यादेश बिबादले अनाहकमा साँढे दुई महिनाको समय खायो । भलै ढिलै भए पनि अध्यादेश संविधान मुताविक नै जारी भई कार्यान्वयनमा आईसकेको छ । यो नहुुनु भन्दा राम्रो भएको छ, यद्यपि यसमा ठूलो वाम दल नेकपा एमालेको भारी बिमति र फरक मत नै छ । राष्ट्रिय सभाका ८ सदस्यहरु चुन्नका लागि आठ किसिमका मतपत्र प्रयोग गर्ने विकल्प अघि सारेको आयोगले निर्णय गर्न गरेको विलम्वले पनि राष्ट्रिय सभा गठनलाई मात्रै अनिश्चित बनाएको छैन, नयाँ सरकार गठनमा नै उल्झन र बेतुकको झमेला थपिरहेको छ । हाल राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि प्रदेश सभाका सदस्यहरुको ४८ मतभार छ भने स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ रहन्छ । त्यसैले त्यो दुईवटा छुट्टयाउनका लागि पनि आयोगले दुईवटा रंगको मतपत्र प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसैले ८ किसिमको मतपत्र हुने सम्भावना भन्दै आएको आयोग त्यसमा अन्तिम निर्णयमा पुग्नु हतारो भैसकेको छ । किन भने जनादेश अनुसार संविधानका केही प्राविधिक कमजोरीमा टेकेर नयाँ सरकार गठन नहुनु जनमतको सम्मान, संविधान कार्यान्वयनको आदर र नयाँ परिवेशमा नयाँ यात्राको सुरुवाती होईन नै ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादव निरन्तर सरकारसंग राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति मागिरहेका छन । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मिति तोकिएर उम्मेदवारी दर्ता भएपछि मात्रै संसदले पूर्णता पाउने भनिदैछ । यसले जननिर्वाचित साँसदहरुलाई उनीहरुले नयाँ सरकार चयनमा खेल्ने निर्णयक भुमिकालाई गौण र विलम्वपूर्ण बनाईररहेको छ । महिला, दलित र अपांगता भएका वा अल्पसंख्यकको सहभागिता निश्चित संख्यामा पक्का गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले ती समूहका उम्मेदवारलाई अन्य समूहसँगै राख्न नहुने विज्ञहरुले औंल्याइरहँदा आयोग पछिल्लो समय आफै कुहीरोको काग झैं बन्नु पक्कै पनि नयाँ सरकार गठन यात्राामा सहज र जनादेश बमोजिमको विकल्प होईन नै ।

यता निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सूचीको छानबिन गर्ने अर्को फन्डा फ्याँकेको छ । माथिल्लो सभामा निर्वाचित हुने ५६ जना कसरी चुनिने भन्ने प्रक्रियाबारे आयोगले सिघ्र स्पष्ट रोडम्याप दिन ढिलो गर्नु हुदैन । खुला सदस्य र महिलाको एकल संक्रमणीय पद्धति भएकोले मतपत्र फरक हुने भयो, अनि दलित र अल्पसंख्यकको बहुमतीय प्रणाली हुने भएकोले एकै स्थानमा हुँदा अलमल हुने भएकोले दुई फरक मतपत्र हुनेछन भन्ने नै आयोगको दाबी भने दलीय सहमतिमा त्यसै गर्नु पर्यो । तर हलो अडकाएर गोरु चुट्ने शैलीमा यसरी नयाँ सरकार गठनमा विलम्व गर्नु भने हुदैन ।

नयाँ वर्ष नयाँ वाम सरकारको निर्माणको सहजताको प्रारम्भ प्रहर बन्नु नै पर्छ, मतादेशको सम्मानका लागि । वर्ष०१८ को नयाँ हर्षका लागि । के त्यो दिशामा डोरिदैछ त देश, राजनीति, आयोग र सरकार ? सबैले चनाखोपूर्वक खबरदारी गर्नैपर्ने तथ्य यहीनेर छ । कामना गरौं सबै सही होस र छिट्टै होस अनि नववर्ष ०१८ बनोस सबैको थप हर्षको वर्ष ।

207 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank Janata Bank


error: Content is protected !!