भारतले डुबाएको मधेशमा किन रमिते बन्यो सरकार ?

आइतवार, साउन २९, २०७४



शायद प्रकृति पनि रिसाएको छ यतिबेला तराईका ती समथर भुमिका निर्दोष नागरिकसंग, त्यो भूगोल र जीवनसंग । मधेशको देश नेपालसंग, नेपालको देश मधेशसंग । पृथ्बि राजमार्ग, धादिङ्ग वा मुग्लिङ्ग नारायणगढ सडक खण्डको पहिरोमा रिसायो प्रकृति । दाउन्नेमा पहिरो गएर पुर्ब पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड बन्द गर्दा पनि प्रकृति खुसी रहेन । अगैया, गाबरमा पुल भाचिँदा पुर्ब पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कुशुम कोहलपुर सडक खण्ड बन्द गरिदिएर पनि प्रकृति खनियो तिनै मधेशी भूमिपुत्रमाथि । पोखरा बुटवल क्षेत्रमा देखिएको पहिरोको उच्चतम् जोखिममा होस वा तराईमा विभिन्न ठाँउमा आएको बाढीका कारण चन्द्रनिगाहपुर बाटै पुर्बी तराई जान अबरोध किन नहोस प्रकृतिको नेपाल भूमीमाथिको आक्रोश नै हो शायद ।

त्यसैले अप्रत्याशित जलमग्न छन जनकपुर, ईटहरि, बिराटनगर, चितवन, सर्लाही, रौतहट आदि आदिका बस्ती र भूगोल । सप्तरी, सुनसरी, झापा, लगाएत मुख्य नदी संग जोडिएका सबै सबै बस्ति डुबानमा छन । कहाँ छैन डुबेको मधेश भनेर मात्रै हिसाव निकल्न सकिने जो छ कहर मधेशमा अहिले । पहिरोको जोखिममा छ काठमाण्डौ हेटौँडा सडक खण्ड पनि ।

duban-हो, यो देशको प्राकृतिक संकटको चित्र जति कहालिलाग्दो छ, उति नै सरकारी लापरवाही र ढिलासुस्तीको कारक पनि छ र किन भने सरकारले सप्तकोशी लगायतका वाँध समयमै खुल्ला गर्ने आँट गरेको भए क्षती यो स्तरको भयावह नहुन पनि सक्थ्यो । त्यसैले यो बाढी , डुबान भारत सृजित र सरकार प्रवद्र्धित प्राकृतिक संकट नै हो । भनिरहनु परेन, भारी वर्षाका कारण तराई मधेश अहिले प्राकृतिक प्रकोप बाढी, कटान र डुबानको जुन कहरमा छ, यसको क्षती, पीडा र संकट तथा यसले तराई मधेशको दैनिकी, स्वास्थ्य संकट र जीवनमा पारेका बहुपक्षिय असरहरुको हिसाब गरिसाध्य छैन । बाजा बजाएर आउदैन कुनै पनि प्राकृतिक संकट भनेर मान्ने हो भने पनि तराई मधेश डुबानले सिंगै राज्यलाई चुनौति थपिदिएको छ ।

जहाँ संकट त्यहा झन बिपत भने जस्तै देशका विभिन्न ठाउँमा परेको भारी वर्षापछिको बाढी, पहिरो र डुबानका कारण जोखिममा परेका मानिसको उद्धार तथा राहत वितरणमा प्रतिकूल मौसमका कारण कठिनाइ झन झन थपिएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार साँझदेखिको अविरल वर्षाका कारण २४ घण्टामा मृत्यु हुनेको संख्या ३३ पुगेको छ, जुन संख्या थपिने क्रममा नै छ । राहत र उद्धारमा जाने हेलिकोप्टर अवतरण हुन नसकेको, बाटो अवरुद्ध रहेको र विद्यूत तथा टेलिकमका टावरसमेत डुबानमा परेकाले थपिएका प्रतिकूलताहरु डुबेका तराई मधेशका जनता सामु सरकार निरीह र रमिते बन्नु परेको अर्को चुनौतिपूर्ण दुखद कहानी बनेको छ । अविरल वर्षाका कारण जनधनको क्षती व्यापक रहेसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार दुई पटक सम्बन्धित अधिकारीसँग आपतकालीन बैठक गरेर उद्धार र राहत तीव्र बनाउन दिएको निर्देशन पनि कामयावी भएन । आईतावार मात्रै करीब ८ हजार बढी सुरक्षाकर्मी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका छन । तर प्रधानमन्त्रीले भारतलाई वाँधका ढोका खोल्न समयमा नै निर्देशन दिन चुकेर किन संकटलाई मौन स्वागत गरे ? पीडितको यक्ष प्रश्न यही हो ।

सबै सुरक्षा निकाय प्रभावित क्षेत्रमा खटिए पनि पुरै मधेशमा पसेको बाढी मान नियन्त्रणमा छैन । उद्धार र राहतका निम्ति सबै पक्षको प्रयाश एकातिर ढिलो भएको छ, अर्कोतिर अपर्याप्त छ । प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत वितरणका लागि साधन स्रोतको अभाव रहेको लाचारी त गृहमन्त्री जर्नादन शर्माले नै प्रकट गरे भने, मौसमको प्रतिकूलताका कारण प्रभावित क्षेत्रमा जनशक्ति र सामग्री पठाउन नसकिएबाट बाढी र डुबानमा परेका जनताका लागि सरकार संकटमा सारथी बन्न नसकेको स्पष्ट नै छ ।

विराटनगरको विमानस्थल समेत डुबेको, हेलिकोप्टर उड्न नसके लगायतका कारण केन्द्रबाट सहयोग पठाउन समस्या रहेको निरिहत प्रकट गरेर सरकारले पीडित माथि अरु हास्य मजाक र निरीहता देखाएको छ । समयमाउद्धार कार्य अघि बढाउन नसक्ने र जोखिममा परेकोलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम समयमा गर्न नसक्ने सरकारलाई पीडितले नालायक देख्नु, भोग्नुपर्ने वाध्यता उनीहरुका लागि देशमा सरकार छैन भन्ने अर्को नमुना नै बनेको छ । बाढी र पहिरोका कारण प्रमुख राजमार्गका कतिपय खण्ड भत्किएका कारण पीडितहरुसंगको सम्पर्क र स्थानान्तरमा परेको संकट अरु थपिएको छ ।

अधिकाँश ठाउँमा बिजुली तथा टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएका तथा हजारौंैं बस्तीमा पानी पसेको कारण जनधनको क्षतीको सरकारसंग एकीन हिसाब नै भएकाले उनीहरुले राहत, उद्धार र सरकारी सरहयोगको निसाफ पाउने कुरा कोरा कल्पना जस्तो मात्रै भएको छ । विस्थापित र डुबानमा फसेकाको संख्या दशौं हजार बढी भैहरदा सरकार निरीह रमिते सरह बन्नु सरकारको अक्षम्य कमजोरी बनेको छ ।

पूर्वी तराई र मध्य पहाडी जिल्ला बढी प्रभावित भएकोले डुबानको जोखिम न्यून पार्न सीमावर्ती क्षेत्रका कतिपय ब्यारेजका ढोका खोल्न सरकारले समयमा नै छिमेकी भारतलाई आग्रह नगरेर संकट वृद्धिको कारक आफै रहेको प्रमाणित गरयो । के वर्षा याममा सबै व्यारेजका ढोका पहिल्यै खुल्ला राख्न सरकारले भारतसंग समन्वय गर्न सक्दैन्थ्यो ? भारी वर्षाका कारण अधिकांश नदीमा पानीले खतराको तह नाघेको पूर्व सूचना लिएर गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले किन पूर्व सर्तकताको प्रयाश अघि बढाएन ?अविरल वर्षाका कारण तराई र मध्य पहाडि क्षेत्रका कैयौं स्थानमा जनजीवन अस्तव्यस्त भैसक्दा र ती ठाउँहरुमा यातायात, विद्युत तथा सञ्चार सम्पर्क विच्छेद हुनुपूर्व किन सरकारी सक्रियता प्रभावित क्षेत्रका जनताको सुरक्षार्थ परिचालित गर्न सरकारले ढिलासुस्ती गरयो ?बाढी तथा डुबान प्रभावित जिल्लाको विवरण संकलन गर्ने मात्रै सरकारी काम होईन भनेर किन सरकारी अधिकारी र निकायहरुले बुझेन्न वा बुझ मात्रै पचाए ?

भारी मनसुनी वर्षाका कारण उत्पन्न बाढी, पहिरो र डुबानबाट १५ भन्दा बढि जिल्ला प्रभावित छन, हालसम्म ११ जिल्लामा कम्तीमा ३३ जनाको मृत्यु भएको, कैयौं बेपत्ता छन, उद्दारका लागि स्थानीय तहका सुरक्षा पोष्टमा रहेका सुरक्षाकर्मी परिचालन केवल हात्तिको मुखमा जिरा जस्तै अपुग र अपर्याप्त छ । नेपाल भारत सीमामा रहेका बाँधका ढोका कम खोलिदिएकाले नदीको सतह बढेर बाढीको जोखिम बढेको दिनको घाम जत्तिकै छर्लंग छ । राप्ती र कोशीको बाँधबारे भारतसँग दुइपक्षीय कुराकानी गरेर सुरुमै सो बाँध खोलीदिएको भए यो स्तरको क्षती टर्न संभव थियो नै । तर सरकार सुरुमा त्यति गंभिर नदेखिनु नै यो संकट वृद्धिको मुल कारक हो ।

1563 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank