राजपा र विप्लवलाइ पनि लागेको असार १४

सन्दर्भः दोश्रो स्थानीय निर्वाचन

आइतवार, असार ११, २०७४



हरेक वर्षको असार महिना मानो रोपेर मुरी फलाउने महिना भएकोले कृषिप्रधान देश नेपालमा किसानको व्यस्ततालाइ जनाउन भन्ने नै गरिन्छ असार १५ को चटारो छ । तर किसान वा जनताका लागि यसपटक भने असारे धान रोपाइको चटारो मात्रै छैन् असार १४ को मतदानको पनि उत्तिकै हतारो छ । सत्तारूढ दल दल र गठबन्धन सरकारले गएको वैशाख ३१ गते नै एकै चरणमा स्थानीय तह चुनाव सम्पन्न गर्न नसकेको दण्ड जनताले असारमास रोपाइ छाडेर भोट हाल्न लाममा लाग्नु परिरहेको छ । कही नभएको चुनाव नेपालमा भने झै यो निकै चेपुवामा छन जनता । तै पनि जनताको रूचि, रोजाइमा परेका कारण यसपट्कको असार चुनाव पनि चुनाव विरोधीहरूका ठूला ठूला भडुवा गर्जन र प्रतिरोधी धम्कीका वीच पनि लगभग सफलता उन्मुख भैसकेको छ । राजपाको चुनाव भाँडने नीति विपरीतको स्वतन्त्र उम्मेद्वारी होस वा विप्लव नेतृत्वको नेकपाको समेत सहभागिता असार १४ को चुनावका अभुतपूर्व सफलता नै हुन ।

नेताको बहिष्कार जनताको समर्थनः
गत वैशाख ७ मा ६ मधेशवादी दलहरु एक भएर बनेको राजपा नै स्थानीय चुनावको विरोधमा एकमतले प्रतिवादमा उत्रन सकेन । रुपन्देही होस वा नवलपरासी लगायतका क्षेत्रमा राजपा आवद्ध दलका नेता तथा स्थानीय नेताहरु स्वतन्त्र हैसियतमा उम्मेद्धवारी मनोनयन गर्न पुगे । राजपाका अर्का नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले स्वतन्त्र उम्मेद्धवारी दिने नेताकार्यकत्र्ताहरुमाथि पार्टीले कारवाही गर्न सक्ने कुरा अस्वीकार गर्नुले पनि त्यसरी स्वतन्त्र उम्मेद्धवारी दिने स्थानीय नेता कार्यकत्र्ताहरुप्रति राजपा लचक र उदार हुने संकेत गर्दछ । केन्द्रीय तहमा पार्टीले चुनाव बहिष्कार गरेको देखाउने र स्थानीय तहमा पार्टीकै कार्यकत्र्ताले स्वतन्त्र हैसियतमा सहभागिता जनाउने द्धैध नीति वा स्थानीय कार्यकत्र्तालाई चुनावबाट रोक्न नसकेका कारण राजपामा पछिल्लो अवस्था आएको छ । कारण जे होस यस शैलीबाट राजपा स्थानीय चुनाव बहिष्कारको आधार र कारण विरोधीलाई मात्रै होईन सदस्य र समर्थकलाई पनि प्रमाणित गर्न विफल मात्रै भएन उसको जनतासंगको कमजोर पकड पनि उदाँगिएको छ ।

चुनाव रोक्ने धम्की दिएको राजपा नेपाल यतिबेला सरकारको दृढता सामु कमजोर देखिएको छ। सरकारले मधेशको एउटा राजनीतिक शक्तिलाई आफुलाई किनारा लगाइएको अनुभूति गराउन नहुने मत बलियो रहेको भन्ने नागरिक तप्काको सहानुभुति नै राजपाका लागि पिसावको न्यानो सरह आत्मरतीको बहाना हुन पुगेको छ । जनता चुनाव चाहन्छन र जनतलाई भोट हाल्न हतारो लागेको छ भन्ने तथ्य राजपाको प्रभाव बढी रहेका भनिएका प्रदेश १, ५ र ७ का सफल चुनावी अभियानले नै प्रमाणित गरिसकेको छ । जनताको भावना विपरितका अडान र हर्कतले राजपा आफै एक्लिने अवस्था रहेको देखिएको छ । राजपाले केन्द्रमा सरकारलाई आन्दोलनको दबाब दिए पनि स्थानीय जनतासंग राजपाले विश्वास जित्न सकेको छैन भन्ने नै देखियो । केन्द्रमा राजपाले ठूला ठूला माग गरेर सरकारलाई अप्ठयारो पारे पनि स्थानीय तहमा जनतालाई त्यो कुराको सरोकार नै नभएको र राजपाको आन्दोलन वा विरोध बन्दका कुनै कार्यक्रम जनतासंग जोडिएका छैनन् भन्ने जनसहभागितापूर्ण असार १४ को चुनावी उत्साहले देखाएको छ ।

चुनाव रोक्ने धम्की दिएको राजपा नेपाल यतिबेला सरकारको दृढता सामु कमजोर देखिएको छ। सरकारले मधेशको एउटा राजनीतिक शक्तिलाई आफुलाई किनारा लगाइएको अनुभूति गराउन नहुने मत बलियो रहेको भन्ने नागरिक तप्काको सहानुभुति नै राजपाका लागि पिसावको न्यानो सरह आत्मरतीको बहाना हुन पुगेको छ । जनतालाई आफ्नो गाउ घर, टोल समाजमा विकास चाहिएको छ, परिवर्तन चाहिएको छ । आफ्नो कुरा सुनिदिने मान्छे चाहिएको छ । अब भोट हाले मैले भने मेरो हक पाउछु भन्ने जनतामा चेतना आएको छ । मधेशका जनता चुनाव चाहन्छन र भोट गर्न हतारिएका छन । जनताको सेन्टिमेन्टको प्रतिनिधित्व गर्न राजपा चुकेको छ ।

जनतालाई आफ्नो गाउ घर, टोल समाजमा विकास चाहिएको छ, परिवर्तन चाहिएको छ । आफ्नो कुरा सुनिदिने मान्छे चाहिएको छ । अब भोट हाले मैले भने मेरो हक पाउछु भन्ने जनतामा चेतना आएको छ । यसकारण जनता बढी नै चुनावमा भोट हाल्न आतुर रहेका छन भन्ने मनोनयनको शान्तिपूर्ण वातावरणले देखाएको मात्रै होइन, जनताको चुनावी क्रेज प्रमाणित भएको छ । राजपाको बन्द, हडताल वा उनीहरूको अव्हान विपरित जनता विरोधमा त नगएबाट जनतालाई आन्दोलन होईन, विकास र आफ्नो हक चाहिएकोले उनीहरु अब आन्दोलन हैन मतदानका लागि उत्सुक छन । राजपा केन्द्रमा जति ठूलो र शक्तिशाली देखिए पनि ग्रासरुटमा उसको प्रभाव र पहुँच कम रहेछ भन्ने पनि उत्साहपूर्ण जनताको सहभागिताले देखाएको छ । केन्द्रीय मधेशवादी दलहरु विरूद् ग्रासरुटका स्थानीय जनताको शक्ति जितेको छ । ग्रासरुटमा राजपा पुग्या छैन, र जनताको भावनाको उसले प्रतिनिधत्व गर्न नसकेको हो भन्ने नै यो चुनावी समरले देखाएको छ । स्थानीय समस्याको सरोकारमा ग्रासरुटका जनता सचेत छन र उनीहरु अब चुनावबाटै स्थानीय सरकार छान्न उत्सुक छन भन्ने पनि देखिएको छ ।

मधेशका जनता चुनाव चाहन्छन र भोट गर्न हतारिएका छन । जनताको सेन्टिमेन्टको प्रतिनिधित्व गर्न राजपा चुकेको छ । मधेशी जनताको खोजेको शान्ति र विकास । यो चुनावमा भोट गरेपछि आउने सरकारले हामीलाई विकास दिन्छ भन्ने जनताको सेन्टीमेन्ट्स बनेको छ । त्यसैले उनीहरु अब चुनाव विरोधी कुनै पनि कुरा सुन्न तयार छैन्न भन्ने सन्देश पनि तराई मधेशका जिल्लामा जारी सकारात्मक चुनावी माहौलले दिएको छ ।सरकारले अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहमा निर्वाचित स्थानीय सरकार चयनको बाटो खोलेको छ । तराई मधेशका जनता त्यो अवसर उपयोग गर्न तयार देखिएका छन ।

अब कता राजपा  ?
यसरी सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरु स्थानीय चुनावमा व्यस्त रहेका बेला चुनाव बहिष्कार गरेको राजपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएर नाकमा खोल हाल्ने राजनीतिक दाउपेचमा आउने संकेत गरेको छ । सरकारले आफ्नो दललाई सिध्याउन खोजेको अनुभव सुनाउँदै उक्त पार्टीका नेताहरुले संविधान संशोधन हुने आशा समेत मर्दै गएको टिप्पणी गरेका छन्।तर तथ्य के मात्र हो भने राजपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारको पक्षमा बहुमत कायमै रहने छ। भलै राजपाको केन्द्रीय निकायले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छैन।संविधान संशोधनको निम्ति आवश्यक दुई तिहाई बहुमतको निम्ति थोरै सांसदको अभाव रहेका बेला सरकारका निम्ति राजपाको साथ अनिवार्य हुनेछ।तर त्यसप्रति पनि उनिहरुको विश्वास कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ।जे होस अब राजपाले असोजको चुनावी तयारीमा विधिवत रूपमा लाग्नु र सरकार तथा सत्तापक्ष र विपक्षाीलाइ रिझाएर संविधान संसोधन सहितका माग पुरा गराउन लाग्नुको विकल्प छैन ।

चुनाव बहिष्कार गरेको राजपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएर नाकमा खोल हाल्ने राजनीतिक दाउपेचमा आउने संकेत गरेको छ । ३१ वैशाखको स्थानीय तहका मतदान केन्द्रहरु अपेक्षाकृत नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीका निशानामा पर्न सकेनन ।

पहिलो चरणको धक्का,विप्लवलाइ पाठः
पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको मतदानका लागि गएको ३१ वैशाखमा सबैभन्दा बढी सुरक्षा थ्रेट मानिएको थियो अर्ध भुमिगत भनिने गरिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ।  पहाडी र हिमाली जिल्लास्थित क्षेत्रहरु  नै पहिलो चरणका मतदान केन्द्रहरु भैरहेका कारण भौगोलिक र विकटता, सुरक्षाकर्मीको सीमितता र अन्य सरकारी कमजोरीहरु माथि टेकेर कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकत्र्ताद्धारा मतदान बिथोल्ने कारवाहीहरु बढ्ने सरकारी आँकलन थियो । त्यो धेरै हदसम्म किन पनि अस्वभाविक थिएन भने स्थानीय तह निर्वाचन बिथोल्ने उसको पार्टीगत नीति र घोषित कार्यक्रम नै थियो । यस अघि उसले राजधानी काठमाण्डौंदेखि म्याग्दी, कैलाली, रुकुम, कालिकोट , कन्चनपुरका बिभिन्न स्थानमा स्थानहरुमा स्थानीय तह निर्वाचनलाई कथितको संज्ञा दिदै बहिष्कार र प्रतिरोधका लागि सडक कार्यक्रमहरु नै गरेको थियो । कतिपय जिल्लाका स्थानीय तहमा पार्टीका झण्डाहरु गाडेर उसले चुनाव विरोधी अभियानहरु तीव्र पारेको थियो ।

तर ३१ वैशाखको २८२ स्थानीय तहका मतदान केन्द्रहरु अपेक्षाकृत नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीका निशानामा पर्न सकेनन । कतिपय स्थानमा उनीहरुले बम विष्फोट र आतंक सृजनाका घट्नाहरु घटाउने प्रयाश त गरेकै हुन । तर ती प्रयाशहरु की त संगठित सुरक्षाकर्मीले निस्तेज पारे की त कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकत्र्ताको नियन्त्रणमा पर्नबाट चुके । यसलाई सरकारका तत्कालिन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको कडा सुरक्षा नीतिको परिणामका रुपमा सरकारले अर्थ लगाउने मिल्ने सुविधा पनि सरकारले पाएको थियो । विप्लव नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीलाई थाहा थियो की उनीहरुको आव्हान अनुसार जनता चुनाव वहिष्कारको पक्षमा थिएनन् । उनीहरुलाई के पनि हेक्का थियो भने सरकारी धरपकड उनीहरुका कार्यकत्र्तामाथि औसत भन्दा बढी नै थियो । एकातिर कडा सरकारी निगरानीलाई प्रतिरोध गर्ने क्षमता आर्जन गरिनसकेको र अर्कोतिर जनताले असाध्य रुचि र उत्साहपूर्वक भाग लिएको चुनाव बिथोल्न सक्ने अवस्था नरहेका कारण नै हुन सक्छ पहिलो चरणको चुनाव बहिष्कार गर्न त विप्लवको कम्युनिष्ट पार्टीले सफलता पायो । तर भांड्न र रोक्न भने सकेन ।कालिकोटमा एकजनाको अकाल मृत्यु नै समग्रमा विप्लव दलको उपलव्धी झै बन्न गयो ।

तर विप्लव नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो बहिष्कारवादी राजनीतिक मुद्धा र नीतिलाई भने तीव्र सरकारी निगरानीकै वीच राम्रैसंग मार्केटिंग गर्न सकेको छ । जुन स्तरमा सरकारी सुरक्षा अंगले उसलाई महत्वका साथ सुरक्षा थ्रेटका रुपमा लिए , त्यसबाट विप्लवको दल आगामी दिनका लागि चुनौति हो भन्ने मान्यता भने मज्जाले स्थापित भएको छ । विप्लवको दलको निर्वाचन बहिष्कार र प्रतिरोध अभियान पहिलो चरणको स्थानीय चुनावको मतदानमा नराम्ररी फेल खाएकै हो । यसले दोस्रो चरणको ३१ जेठको चुनावमा पनि कम प्रभाव पर्ने संकेत गर्दछ । अझ रोचक त के भने रोल्पाको थवाँगमा त विप्लवको पार्टीका मान्छे पनि स्वतन्त्र हैसियतमा असार १४ को चुनावमा सहभागि छन, त्यो पनि काँग्रेससंगको सहकार्यमा । कही नभएको विरोधाभाष र अन्तरविरोध नेकपामा रहेको यो नै उन्नत नमुना हो । असार १४ को चुनाव मात्रै होइन स्थानीय चुनावलाइ उपयोग गर्न विप्लव समेत तयार हुनुले स्थानीय चुनाव सफल गर्ने मामलामा एक भएका सत्तापक्ष र विपक्षीको कदम सही र जनपक्षिय प्रमाणित भएको छ ।

629 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank