निर्वाचित जनप्रतिनिधिः ‘कामकुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमितिर नलाग्नु होला’

सन्दर्भः स्थाानीय तह निर्वाचन

आइतवार, असार १८, २०७४



के २० वर्षपछि आएका जनप्रतिनिधिले जनभावना अनुसार काम गरेर जनअपेक्षा पुरा गर्न सक्लान ? नागरिकका आशा, आशंका र अपेक्षाहरु धेरै छन । तर पहिलो चरणका केही प्रतिनिधिहरुका सुरुवाती निर्णयहरुले नागरिकको अपेक्षा एकातिर र जनप्रतिनित्रिको कदम अर्कैतिर हुने खतरा बढाएको छनक दिन्छ ।

पहिलो चरणको चुनावबाट काममा प्रवेश गरिसकेका र दोस्रो चरणको चुनावबाट स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी लिदै गरेका स्थानीय जनप्रतिनिधि नै अब जनताको नजरमा छन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु स्थानीय गाउँ तथा नगरमा विकास र सम्वृद्धिका काममा भन्दा दाम कमाउने, सुविधा लिने र लोकप्रिय हुने खर्चालु निर्णय गर्न अग्रसरहुने हुन की भन्ने आशंका बढेको छ ।

सिंहदरवारका अधिकारहरु गाउँ गाउँ र नगर नगरमा विकेन्द्रीत गरिएका कारण महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, गाउँपालिका आदिमा जनताले चुनेका प्रतिनिधिले गर्नुपर्ने काम र निभाउनु पर्ने भुमिका विशाल र विराट छन । ३१ वैशाखको पहिलो चरणको चुनाव अघि बिभिन्न दलका उम्मेद्धवारहरुले आआफ्ना स्थानीय तहलाई उत्तर आधुनिक र सुविधासम्पन्न गराउने निकै मिठा र आकर्षक नारा दिएर मतदाताको मन जित्ने कोशिस गरे । त्यसैको निरन्तरता हो दोस्रो चरणको चुनावमा पनि । तेस्रो चरणमा पनि हुने त्यही हो ।

मतदाताले कतिलाई पार्टीगत आधारमा, कतिलाई व्यक्ति र अनुहारका आधारमा त कतिलाई साच्चै मुद्धाका आधारमा पनि चुनेर पठाए, यो क्रम जारी छ र असोजसम्मै यो क्रम निरन्तर हुनेछ । दोस्रो चरण समाप्ती उन्मुख छ र तेस्रो चरणको स्थानीय तह चुनाव हुनै बाँकी छ, असोजसम्म यो प्रक्रिया निरन्तर हुनेछ । तर पहिलो चरणमा चुनाव जितेर आएका प्रदेश ३, ४ र ६ का २८३ स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरुका पनि प्रतिनिधि पात्र महानगरपालिका काठमाण्डौका जनप्रतिनिधलाईमान्दा उनीहरुका सुरुवाती निर्णयहरुको जगमा हेरेर भन्ने हो भने उनीहरु काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने झैं गरिरहेका छन ।

जनप्रतिनिधिहरुका प्रारम्भिक सेवासुविधा बढाउने खर्चालु शैलीले निर्णयहरुले उनीहरु सस्तो लोकप्रियतावादी निर्णयमा अग्रसर भएको जनाउछ । अनुत्पादक खर्च बढाउने र छिट्टै हिरो हुने लोभमा महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले गरेका जस्तै निर्णयहरु अब देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गर्दै जाने हो भने स्थानीय तहमा सिधै जाने राज्य कोषको ठूलो रकम विकासमा होईन, वितरणमा सकिने डरलाग्दो स्थिति खडा हुने स्पष्ट छ । बिकासका काममा ध्यानै नदिने तर सेवा सुविधा बढाउनेदेखि भत्ता बढाउने जस्ता निर्णयहरुले विकास बजेटको कटौती र फजुल खर्चको मात्रा बढाउने निश्चित छ ।

मन्त्रालयको निगरानी र समन्वयमा नहोस ढिलाईः
तालुकदार मन्त्रालय स्थानीय विकास तथा संघीय मामला मन्त्रालयले स्थानीय निकायका लागि बजेट खर्चका मार्गदर्शक कानुनी नीति तर्जुमा गर्नमा गरेको विलम्व वा पर्याप्त तयारी बिना नै संघीय संरचना खडा गरी सरकारका केन्द्रीय अधिकार स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गरिएका कारण पनि जनप्रतिनिधिहरु यस्ता सस्तो प्रचारमुखी खर्चमा आकर्षित भएका छन । जनप्रतिनिधिहरुमा विकासका मिसन वा भिजनमा पनि या त दरिद्र मानसिकता छ, या उनीहरुको प्राथमिकतामा विकासे मुद्धा कम पर्छन भन्ने जनाउ पनि यस्ता निर्णय प्रक्रियाहरुले गरेको छ ।

अधिकारसम्पन्न स्थानीय निकायहरु कमजोर जनप्रतिनिधिका अदुरदर्शी निर्णयहरुका कारण आफू नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भने जस्तै हुन पुगे भने त्यो संघीय संरचनाकै लागि अर्को घातक प्रयोग सिद्ध हुने खतरा छ ।

जनप्रतिनिधिहरुका लागि बजेट सदुपयोगको स्पष्ट कार्यनिर्देशिका र अनुत्पादक फजुल खर्च रोक्ने कडा प्रतिवन्धात्मक तथा दण्डनीय कानुनी व्यवस्था तय गर्न सरकारले अब विलम्व गर्नु हुदैन ।किन भने अधिकारका हिसावमा शक्तिसम्पन्न बनाइएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु यसरी आफ्नो हात जगन्नाथ गर्नतिर बढी केन्द्रीत हुन गए भने अन्ततः यसले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको वैधानिक भ्रष्टीकरण त बढाउछ नै , स्थानीय तहको विकासको अवरुद्ध यात्रामा क्रमभंग गर्न सक्ने छैन । स्थानीय तहको विकास बिनै बजेट विनासको श्रृखलामा बिराम लगाउने प्रभावकारी सरकारी कडीकडाउ भएन भने यसले स्थानीय जनताप्रति थप वितृष्णा मात्रै बढाउने छैन, अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको औचित्य माथि नै प्रश्नहरु उठाउने छ । त्यसैले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि आर्थिक खर्चका लगामसहित व्यवस्थामा सरकारले भोलि होईन आजै, आज हैन अहिल्यै व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । अधिकारसम्पन्न स्थानीय निकायहरु कमजोर जनप्रतिनिधिका अदुरदर्शी निर्णयहरुका कारण आफू नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भने जस्तै हुन पुगे भने त्यो संघीय संरचनाकै लागि अर्को घातक प्रयोग सिद्ध हुने खतरा छ ।

गत वर्ष साँसदहरुको तलबभत्ता रकम बढाउन तमाम मतभिन्नताका वीच एकमत भएका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका माननीयहरु हुन वा अहिले उग्र विकासे नारा दिएर स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि नै किन नहुन, उनीहरु पहिले आफ्नो हित हेर्नमा नै अग्रसर रहेको प्रमाणित हुदैछ । जनताका प्रतिनिधि पहिला आफ्नै सेवासुविधा वृद्धिमा केन्द्रीत हुने प्रवृत्ति राजनीति र सरकारी अंग केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै कमाउने वा जागिर खाने अर्का वैधानिक निकायका रुपमा जर्वरजस्त दुरुपयोग गरिएका उदाहरण पनि हुन यी हर्कतहरु , जो निन्दनीय हुन र हुनुपर्छ ।

विद्यासुन्दर किन नमुना बन्नुपर्छ ?
काठमाण्डौं महानगरपालिकाकै हकमा पनि मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरका समस्या के हुन र समाधान के हो भनेर यस अघि वडाअध्यक्ष हुदै चाल पाईसकेका हुन । एमाले जस्तो राष्टवादी रुझानको र जनपक्षिय पार्टीबाट मेयर बनेका शाक्य स्थानीय रैथाने हुनुका नाताले उनले मोवाईल, सवारी वा अन्य सरकारी सेवा सुविधा नलिने उदाहरणीय व्यवहार देखाउन सक्नुपर्ने हो । किन भने लगनका रैथाने शाक्य महानगरपिताको पदीय हैसियतमा नियमतः प्राप्त हुने सेवासुविधा नलिएरै पनि गुजारा चलाउने र महानगरवासीको सेवा गर्ने हैसियत राख्छन । उनले आफु महानगरपालिकाको शासक होईन सेवक रहेको सन्देश स्थापित गर्न सक्नु नै पर्छ ।

उनले आफै कुचो बोकेर भन्दा कुचो बोक्नेहरुलाई रिझाएर काम लगाउन सक्नुपर्छ । वृद्धाभत्ता बाडन उनी निस्कनुु पर्दैन, थिति बसाले पुुग्छ । 

महानगरवासीका सामु आफु सेवासुविधामुखी होईन जनताको सेवामुखी छु भन्ने सन्देश स्थापित गर्न धेरै रचनात्मक र उत्पादनमुखी काम गरेर देशैभरका लागि विद्यासुन्दर नमुना बन्न सक्छन र सक्नु पनि पर्छ । उनले आफै कुचो बोकेर भन्दा कुचो बोक्नेहरुलाई रिझाएर काम लगाउन सक्नुपर्छ । वृद्धाभत्ता बाडन उनी निस्कनुु पर्दैन, थिति बसाले पुुग्छ । स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधि जनताका शासक होईन्न, सेवक हुन र उनीहरु तलब भत्ता खाने कर्मचारी सरह हैनन् बरु स्वयंसेवी राजनीतिक सेवक हुन भन्ने नजिर हर जनप्रतिनिधिका काम, व्यवहार, संस्कार शैलीबाट जनताले देख्न, भोग्न र अनुभुति गर्न पाउनु पर्छ । पंचायतकालका प्रधानपन्च भन्दा गणतन्त्रका मेयर उपमेयर वा अध्यक्ष उपाध्यक्षहरु सुविधामुखी प्रमाणित हुनु भनेको गणतन्त्रका जग मानिएका स्थानीय रुपी खम्वामा धमिरा लाग्नु पनि हो भन्ने तथ्य सम्वद्ध सबैले समयमै बुझेको जाती । यसको मत्लब सबै जनप्रतिनिधि भोको पेट र खाली खुट्टा नै जनताका काम गरुन भन्ने होईन, तर जनप्रतिनिधि भनेका सरकारी कर्मचारी वा एनजिओ, आईनजिओका अर्का रुप पनि हैन्न ।

जनप्रतिनिकिा केही अस्वभाविक निर्णयहरुः
देश गणतन्त्रमा गएयताको पहिलो दशकमा काठमाण्डौं महानगरपालिकाको पहिलो नगरपिता चयन भएपछि मेयर विद्या सुन्दर शाक्यको पहिलोे हेडलाईन्स न्यूज थियो मेयरसापको साईरन सवारी । सरकारले हर्न निषेध गरेको राजधानी शहरको सडकमा नवनिर्वाचित मेयरलाई आउजाउ गर्न सवारी चाहिने र सुविधामा नै पाएको सवारी प्रयोग गर्नुको विकल्प थिएन । तर किन उनी साईरनसहित सवार हुन चाहे ? न महानगरवासीले यसको भेउ पाए, न त्यासको आवश्यक्ता र औचित्य बारेमा नै मेयर वा उनको महानगरपालिका कार्यालयले मुख खोल्यो । गृह मन्त्रालयले साईरन सवारीको वैधानिकता भने प्रश्न उठायो, त्यो पनि मसिनो स्वरमा ।

२० वर्षपछि जनताको भोटबाट पूर्व वडाध्यक्ष नयाँ मेयर भैसकेपछि नै विद्यासुन्दर चक्रपथको सडकमा निस्किए ज्यानमा टाईसुट अनि हातमा कुचो लिएर । साथैमा खडा थिईन उपमेयर हरिप्रभा खड्गी पनि । कुनै एउटा बिकाउ चलचित्रको छायाँकनलाई बिर्साउने गरी मेयर उपमेयरको सडक सफाईको महान कर्म सकियो । मिडियाको हेडलाईन, सामाजिक संजालको चर्चाको मसलामा यो प्रसंग यतिमै सक्कियो । तर शहर कति फोहरी र अव्यवथित छ अहिले पनि भनेर कसैले भनिरहनु परोईन । महानगरका सडक कति धुलाम्ये, हिलाम्ये वा फोहोरी छन भनेर कुनै भुक्तभोगिले शव्द खोज्न, खर्च गर्न आवश्यक छैन । तर सफा काठमाण्डौंको मेयर उपमेयरको वैशाख ३१ अघिसम्मको चुनावी प्रतिवद्धता कतै प्रदुषित शहरकै प्रदुर्षणको हाईज्याकमा परयो, परिरहेको छ शायद ।

सेवा, सुविधा वा अवसर र संभावनाहरुको दृष्टिले मुलुककै सम्पन्न र पैसाको मुख देख्न गाह्रो नपर्ने शहर हो काठमाण्डौं । देशकै यो जेठो र पुरानो महानगरपालिकाले महानगरका ८८ बर्षे वृद्धहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप मासिक १२ हजार रकम वृद्धभत्ता वितरणको निर्णय गरेको प्रसंग पनि शहरमा टक अफ द टाउन बन्यो । नवनिर्वाचित महानगरका जनप्रतिनिधिको जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिने सबैभन्दा पहिलो निर्णय संभवतः यही थियो । झन मेयर शाक्य आफै भत्ता बाँडन घर घर जाने शैली समयको बर्बादी मात्रै हो ।

नेकपा एमालेको बहुमत र नेपाली काँग्रेसको अल्पमत रहेको महानगर वैठकको मोवाईल सेवा सुविधा हजम गर्ने एकमतको निार्णयले काले काले मिलेर खाउ भाले गर्न जनप्रतिनिधिहरु एक हुन्छन भन्ने नयाँ नजिर नै स्थापित गर्यो। 

सरकारले देशैभरका ७० वर्ष माथिका वृद्ध वृद्धाका लागि मासिक २ हजार भत्ता तोकेको बेलामा काठमाण्डौं महानगरका वरिष्ठ वृद्धवृद्धालाई दिईने मासिक १२ हजार भत्ता कति वैज्ञानिक, रचनात्मक र विकासे जनमुखी कदम थियो भन्ने तहमा आवश्यक मात्रमा सामाजिक बहस पैरवी नै भएन । तर महानगरको निर्णय लागू हुने क्रम सुरु भैसक्यो । यस अघि मासिक ५ हजार वृद्ध भत्ता पुरयाई देउ भनेर वर्षौसम्म वानेश्वरमा कैयन बढाबुढीले सडक आन्दोलन गर्दा पनि सरकार देशभरका बुढाबुढीलाई २ हजार भन्दा बढी सुको थप्न तयार भएन । मोफसलको अर्को सुन्दर पर्यटकीय महानगरपालिका पोखराका मेयर मान बहादुर जिसी नगरपिता र मन्जुदेवी गुरुंग उपमेयर निर्वाचित भएपछि उनीहरुले पनि सरकारले दिनेभन्दा वार्षिक १० प्रतिशत थप बढी रकम वृद्धभत्तामा खर्चने निर्णय लिए ।

काठमाण्डौं महानगरपालिकाको पछिल्लो नगर वैठकले त मेयर उपमेयर र सदस्यहरुलाई मोवाईल सेटदेखि विल भुत्तानी दिने निकै हास्याष्पद निर्णय गरयो । अनि फेरि चर्को विरोध पछि निर्णय स्थगनको प्रचार गर्यो । नेकपा एमालेको बहुमत र नेपाली काँग्रेसको अल्पमत रहेको महानगर वैठकको मोवाईल सेवा सुविधा हजम गर्ने एकमतको निार्णयले काले काले मिलेर खाउ भाले गर्न जनप्रतिनिधिहरु एक हुन्छन भन्ने नयाँ नजिर नै स्थापित गरयो । फिर्ता नलिएर स्थगित गरिएको भनेको यो कदम उनीहरुका चुनावी वाचाको व्याहारिक खण्डन हो ।

यसैले करिब ४३ हजार बढी निर्वाचित हुदै गरेका स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु आफै उदाहरणीय बनेर थिति बसाल्न र नमुना बन्न प्रतिष्र्धा गर । जनताले तिमीहरुको आनी बानी, व्याहार र संस्कारमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चित्र हेर्नेछन । कामना गरौं जनप्रतिनिधि कामकाजी र जनमुखी नै हुन सक्नेछन ।

726 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank Janata Bank Janata Bank