पुरक बजेटको अपरिहार्यता

मङ्लबार, अशोज २, २०७५



- डा. गोबिन्दबहादुर थापा

संसदले संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकहरू प्रचलनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने सबै कानुन निर्धारित समयभित्र बनाई सकेकोमा धन्य मान्नु पर्दछ । यसबाट संविधान कार्यान्वयनले अर्को खुड्किलो पार गरेको छ । यी ऐनहरू पारित गर्नुको साथसाथै संसदले यिनको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न छुट्टै संसदीय समिति पनि बनाएको छ । यसले यो संविधानको रक्षा गर्न दलहरू गंभिर छन् भन्ने देखाउँछ । यो निश्चित रुपमा सकारात्मक कुरा हो । यससँगै यी सबै कुराले सरकारको सामुन्ने एउटा अर्को गंभिर चुनौती खडा गरेको छ । त्यो भनेको यी मौलिक हक प्रचलनमा ल्याउन लाग्ने खर्चको लागि साधनको व्यवस्था गर्नु हो ।

यो संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ वाताबरण आदिलाई जनताको मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरेको छ । अतः यस्ता महत्वपूर्ण कुराहरू प्रचलनमा ल्याउन राज्यले निकै ठुलो धनरासी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । र, संविधानले यी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन् गर्न तीन वर्षभित्र कानुन बनाउने कुरा मात्र गरेको छ, समय दिएको छैन । यसबाट कानुन बनाउना साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ भन्ने बुझिन्छ । प्रथमतः यस्ता मौलिक हकहरू कार्यान्वयन गर्न कति खर्च लाग्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि त्यो रकमको थप बन्दोबस्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यो गहन काम हो । खर्चको अनुमान गर्नु त खास ठुलो कुरा भएन । तर त्यो खर्चको लागि साधन जुटाउनु निश्चित रुपमा चुनौतिपूर्ण काम हो ।

वर्तमान बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदिमा केहि बजेट निश्चित रुपमा बिनियोजन गरिएको छ । तर यो बजेट यी मौलिक हक प्रचलनमा ल्याउने कुरालाई दृष्टिगत गरी बनाईएको छैन । अर्थात यी मौलिक हकहरू प्रचलनमा ल्याउन हाल बिनियोजित बजेट एक छेउ पनि पुग्दैन । त्यसैले यसको लागि पुरक बजेटको विकल्प छैन । हालको बजेटले प्रस्ताव गरेका प्रयोजनहरूको निमित्त साधनको जुन अनुमान गरिएको छ त्यो नै त्यस बखत सम्भव देखिएको अधिकतम रकम हो र तिनै श्रोतहरूबाट त्यहि दरमा जति बल गरे पनि यो भन्दा खासै बढी राजस्व र बैदेशिक अनुदान परिचालन हुन सक्दैन । त्यसबाट सामान्य बृद्धि हुन सक्ला तर पुग्ने गरी बृद्धि हुन सक्ने देखिदैन । त्यसैले यी मौलिक हकहरू प्रचलनमा ल्याउने हो भने थप साधन जुटाउने श्रोतहरू प्रस्ताव गरी पुरक बजेट ल्याउनुको बिकल्प छैन । ठुलो खर्च लाग्ने नयाँ काम आएका र त्यसको लागि नयाँ श्रोतहरू पनि खोज्नुपर्ने भएकोले पुरक बजेट ल्याउनु औचित्यपूर्ण छ । यसमा दायाँबायाँ हेर्ने कुरा छैन ।

पुरक बजेट ल्याउनैपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कारण के पनि छ भने बृद्ध भत्ता केहि मात्रामा भए पनि यसै बर्ष बृद्धि नगरी हँुदैन । अहिले बढाईएन भने पाँच बर्षमा पाँच हजार पुर्याउनको लागि बाँकी चार बर्ष झन् बढी दरले बढाउनुपर्ने हुन्छ । घोषणापत्र र त्यहि आधारमा नेताहरूले देशैभरीका जनता सामु ठुलो स्वरमा घोषणा गरेको कुराको सुरुवात निर्वाचन पछिको पहिलो बजेटबाट नै गर्नुपर्ने थियो । त्यो नगरेर सरकारले ठुलो गल्ती गरेको छ । यसले पार्टी र सरकारको विश्वसनीयतामा ठुलो ह्रास आएको छ, जनतामा निरासा छाएको छ । यहि कारणले जनताले सरकारको बारेमा गौरवानुभूति गरिरहेका छैनन् । नेता र मन्त्रीहरूको जिल्ला भ्रमणमा जनता र कार्यकर्ताले यसै बारेमा मन दुखाएर गुनासो गर्ने गरेका छन् । आम जनता र कार्यकर्ताले सरकारको प्रतिरक्षा नगर्नुको एउटा कारण यो पनि हो । अतः त्यो गल्तीलाई पुरक बजेट ल्याएर सच्याउनु पर्दछ । नेता र मन्त्रीहरूले पनि यो कुरा महसुस गरिरहेको हुनुपर्दछ । यसो नगर्नु सरकार र पार्टीको लागि घातक सिद्ध हुने निश्चित छ ।

2573 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank