कर आतङ्कका कारण र निदानका उपाय

बिहिबार, साउन ३१, २०७५



- डा.गोबिन्दबहादुर थापा

यतिखेर देशैभरी कर आतङ्क फैलिएको जस्तो छ । भन्नलाई कर आतङ्क भनिएतापनि जनतालाई तिर्न भनिएका ती सबै कर होईनन् । त्यसमा शुल्क, महसुल, दस्तुर आदि पनि छन् । जे होस जन जिभ्रोमा जनताले तिर्नु पर्ने कुरा सबै कर मानिन्छन् । संबिधानले तिनै तहका सरकारले कानुन बनाई कर लगाउन पाउने अधिकार दिएको छ । ती सरकारले लगाउन पाउने केहि कर अलग अलग छन् भने केहि कर सम्युक्त छन् । यस्ता सम्युक्त करहरुको बारेमा ऐनले नै कस्ले लगाउने र कति कति अनुपातमा बितरण गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले त्यसमा बिबाद छैन । तिनै तहका सरकारहरुले आ—आफ्ना मातहतका करका दर बढाएकोले बिबाद, बिरोध र आलोचना भईरहेको छ । र, खासगरी केहि स्थानीय सरकारहरुले (सबैले होईन) करका अतिरिक्त आफुले उपलब्ध गराएका बिभिन्न सेवा सुबिधामा हालसम्म कुनै शुल्क र दस्तुर नलाग्ने गरेकोमा अहिले लगाए र अहिले लाग्ने गरेकाको दर बेपर्वाह ढङ्गले बढाए । तिनले लगाएका शुल्क, र दस्तुरका केहि नमुना निम्न प्रकार छन्स्
क. जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, व्यक्तिगत घटना दर्ता,
ख. गरिबीको रेखामुनि रहेको प्रमाण पत्र,
ग. गरिब भएकोले निशुण्ल्क उपचार गराई दिने बारेको शिफारिस पत्र,
घ. साईकल, गाडा, रिक्सा,
ङ. खसि, बोका, राँगा, कुखुरा आदि बिक्री,
च. पुल तरेको,
छ. मकै पोलेर बेच्न, आदिे ।
जन्मदर्ता, मृत्यु दर्ता र व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न स्थानीय जनतालाई प्रोत्शाहित गर्नु पर्ने कुरा भएकोले त्यसमा पनि शुल्क लिनु बिल्कुल अनुचित हो । त्यसैगरी गरिबीको प्रमाण पत्र दिदा पनि शुल्क लगाउनु बिल्कुल बेठिक हो । गरिब हो भनेर घोषित भएको व्यक्तिसङ्ग प्रमाण पत्रको दस्तुर उठाउनु नाजायज हो । त्यसैगरी गरिब भएकोले उपचार गर्न असमर्थ भएको भनेर आफै शिफारिस गर्ने र त्यहि शिफारिस गरे बापत दस्तुर लिनु त हदै भयो १ कर र करका दरहरुको बारेमा पनि त्यस्तै अबस्था छ । यसरी संबिधानले अधिकार दिएको छ भनेर स्थानीय सरकारहरु यो हदमा जानु अनुचित हो, संबैधानिक अधिकारको दुरुपयोग हो । तिनै जनताको मतबाट जनप्रतिनिधि हुने र तिनै जनतालाई अनुचित किसिमले कर र शुल्कको भार बोकाउने काम गैरजिम्मेवारपूर्ण र अबिवेकी हो । यस्तो काम जन पक्षीय नभै शासकीय मानसिकताबाट गरिएको काम हो । अर्को शब्दमा यो जन बिरोधि कामहो । यस्ता कामले स्थानीय सरकारहरुप्रति जन आक्रोस बढाउँछ भन्ने अनुमान गर्न नसक्नु त्यसो गर्ने स्थानीय सरकारहरुको ठुलो कमजोरी हो ।

आफ्नो क्षेत्र भित्र भइरहेका सबै किसिमका साना ठुला आर्थिक गतिबिधिहरुमा कर, शुल्क तथा दस्तुर लगाएर राजस्वको दायरा फराकिलो पारिएको भन्न सकिएला । तर कर, शुल्कमा सामाजिक न्यायको पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ । आर्थिक दृष्टिले कमजोर वर्ग, परिवार र व्यक्तिलाई बिशेषगरी आय र सम्पत्ति कर छुट दिनुको तात्पर्य यहिहो । त्यहि कारणले यस्ता करलाई प्रगतिशील कर भनिन्छ । अप्रत्यक्ष कर, शुल्क दस्तुर सबैलाई लाग्दछ तर त्यहाँपनि सामाजिक न्यायको पक्ष हुन्छ । त्यहि भएर निम्न बर्गले उपभोग गर्ने खाद्यान्न, लत्ता कपडा आदिमा कर, भन्सार छुट दिईन्छ । त्यहि आधारमा निम्न आय भएका बर्ग, परिबार र व्यक्तिहरुले सन्चालन गर्ने ससाना व्यापार, व्यवसाय पनि कर, शुल्कको दायरा बाहिर राखिन्छन । यहाँ त उल्टो स्थानीय सरकारले प्रोत्शाहन स्वरुप केहि पैसा दिएर जनतालाई उत्प्रेरित गर्नु पर्ने काममा समेत शुल्क, दस्तुर उठाउन थालियो ।

कर प्रणालीको अर्को महत्वपूर्ण सिद्धान्त के हो भने कुनै पनि कर, शुल्क महसुल र दस्तुरले भईरहेका कुनै पनि सकारात्मक आर्थिक गतिबिधिहरुलाई निरुत्शाहित पार्नु हुदैन, बरु प्रोत्शाहित गर्नुपर्दछ । प्रोत्शाहित गरिएमा आर्थिक गतिबिधिहरु फस्टाउँछन्, आफ्नो क्षेत्र समृद्ध हुँदै जान्छ, जनता धनि बन्दै जान्छन्, आफ्नो क्षेत्रमा रोजगारी बढ्दै जान्छ र आफ्नो क्षेत्रको कर तिर्ने क्षमता पनि बढ्दै जान्छ । कर, शुल्क, महसुल र दस्तुरको भार बढाईयो भने भईरहेका आर्थिक गतिबिधिहरु पनि कुण्ठित हुन्छन् र कतिपय व्यवसायि करका दर कम भएका वा कर नै नलाग्ने क्षेत्रमा सर्दछन् । कर, शुल्क, महसुल र दस्तुर बित्त उपकरण (Fiscal instrument) हुन् । यी उपकरणलाई आर्थिक गतिबिधि प्रोत्शाहित गर्ने गरी उपयोग गर्ने गरिन्छ ।

आज विश्वमा लगानी आकर्षित गर्न मुलुकहरुले करका दर घटाउने प्रतिश्पर्धा गरिरहेका छन् । किनभने कर प्रणली लगानीको लागि निर्णायक कुरा हुन्छ । हाम्रो संघीय बजेटले पनि लगानी प्रोत्शाहित गर्ने भनेर करका दर बढाएर लगानी निरुत्शाहित गर्ने गल्ती गरेको छ । र, हाम्रा स्थानीय सरकारहरुले पनि कर प्रणालीको यो महत्वपूर्ण भूमिका बुझेनन् र आर्थिक गतिबिधि नै निरुत्शाहित हुने गरी कर, शुल्क, महसुल र दस्तुर लगाए, तिनका दर बढाए । यसले त्यहाँ आर्थिक गतिबिधिहरु फस्टाउने होईन झन् सुकाउने छन् । यसबाट केहि स्थानीय सरकारहरुबाट जनता आतङ्कित भए र समग्रमा संबिधान तथा संघीयता नै आलोचनाको बिषय बन्न पुगे । यसलाई संघीयता बिरोधि साजिसको रुपमा पनि हेर्न थालियो, जुन गलत भयो । त्यसैले औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने कर, शुल्क, दस्तुर र तिनका दर फिर्ता लिनु उचित हुन्छ । बीरगन्ज र बिराटनगर महानगर पालिका तथा अन्य केहि पालिकाहरुले आफुहरुले घोषणा गरेको कर, शुल्क, दस्तुरमा पुर्निर्बचार गर्न लागेको कुरा संचार माध्यममा आएको छ ।

लगाइएका कर, शुल्क, दस्तुरको किन पनि आलोचना भईरहेको छ भने त्यसरी जनताबाट हाँस, कुखुरा, खसि, बोका, साईकल आदिमा समेत कर, शुल्क, दस्तुर लगाएर संकलन गरिएको राजस्व स्थानीय पदाधिकारीहरुले तलब भत्ता र गाडि खरिदमा खर्च गरे । यसो सबै ठाउँमा सबैले नगरेका होलान र गरेका पनि छैनन् । तर एकाध जनाले गर्दा पनि आरोप सबैलाई लाग्यो । कतिपय जन प्रतिनिधिलाई गाडि सुबिधा नभई नहुने पनि हुन सक्दछ । तर जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब पनि बिबादको बिषय भएको छ । जनप्रतिनिधिहरु ५ बर्षको करारका कर्मचारी जस्ता भए, तलबि भए भन्ने भनाईमा दम नै नभएको होईन । राजनीति त स्वयम् सेवाको क्षेत्र हो भन्ने भनाई पनि दम रहित छैन । तर नियमित रुपमा कार्यालयमा गई जनताको काममा खट्नु पर्ने व्यक्तिले पाँच बर्षसम्म स्वयम सेवा नै गर्नु पर्दछ भन्नु पनि उचित नहोला कि ? तर जनतालाई हदैसम्म कर, शुल्क, महसुल र दस्तुर लगाएर संकलित रकम जनतालाई सेवा सुबिधा दिने कुरामा खर्च नभई निर्बाचित प्रतिनिधिहरुले तलब, भत्ता र गाडिमा खर्च भईरहेको देख्दा जनताको मन कुँडिनुलाई अस्वभाबिक मान्न सकिदैन । यसमा संघीय सरकारले गम्भिरतापूर्बक सोच्नु पर्दछ ।

स्थानीय सरकारहरुले कर, शुल्क, दस्तुर लगाउनु र तिनका दर बढाउनुमा संघीय बजेटको पनि केहि भूमिका रहेको छ । संघीय बजेटले नयाँ नयाँ बस्तु र सेवामा कर लगाएको र भएका करका दरहरु व्यापक मात्रामा बढाएकाले पनि स्थानीय सरकारहरु नयाँ कर लगाउन र भएका करका दर बढाउन उत्प्रेरित भएका हुन सक्दछन् । उनीहरुलाई केन्द्रिय सरकारले गरेको कुरा हामिले गर्न किन नहुने भन्ने परेको हुन सक्दछ । अतः यसले संबिधान र संघीयता नै बिबादमा पर्न लागेकोले तिनवटै तहका सरकारले आफुले घोषणा गरेको राजस्व प्रस्ताबको एक पटक बिस्तृत रुपमा पुनराबलोकन गर्नु आबश्यक देखिन्छ ।

1284 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank