भारतीय बैंकसँग ऋण लिनु कति उचित?

आइतवार, साउन २७, २०७५



यो आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिले नेपाली बैंकहरुले भारतीय बैंकहरुसँग  ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ—“यस बैंकले २०७४ चैत्र २० गते वाणिज्य बैंकहरुलाई आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म परिवत्र्य मुद्रामा बाह्य ऋण परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसको दायरा थप बिस्तार गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले परिवत्र्य विदेशी मुद्राका अतिरिक्त भारतीय मुद्रामा समेत आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिनपाउने व्यवस्था गरिनेछ ।”

गतबर्ष गरिएको परिवत्र्य बिदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाईने व्यवस्थाबाट नेपाली मुद्रा बजारमा तरलता र कर्जा प्रबाहमा कति सहजता प्राप्त भयो भन्ने बारेमा मौद्रिक नीतिमा चर्चा गरिएको छैन । त्यो व्यवस्था फलदायी भएको भए बिगतका महिनाहरुमा नेपाली मुद्रा बजारमा तरलता संकट आउने थिएन । अहिले थप व्यवस्था गर्दा गत बर्ष गरिएको व्यवस्थाको मुल्याङ्कन गरिनु पर्दथ्यो । तर त्यसो गरिएन । त्यसैले यो थप व्यवस्थाको परिणाम पनि अपेक्षा अनुसार निस्कने सम्बन्धमा यसै भन्न सकिने अबस्था छैन ।

बिगत दशकदेखि नै भारत सङ्गको व्यापारमा नेपालको घाटा तीब्र रुपमा बढ्दै गएकोले नेपालमा भारतीय मुद्राको चरम अभाव भईरहेको थियो । त्यो घाटा पूर्ति गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आफुसङ्ग भएको अमेरिकी डलर भारतीय रिजर्व बैंकलाई बिक्री गरेर नेपालमा भारतीय मुद्रा आपूर्ति गरिरहेको थियो । आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को ११ महिनामा उसले प्रति महिना औषतमा ३९ करोड ६४ लाख अमेरिकी डलरको भारतीय मुद्रा खरिद गरेको थियो । यस आधारमा भारतीय बैंकहरुबाट भारतीय मुद्रामा ऋण लिंदा नेपालमा भारतीय मुद्राको आपूर्ति केहि सहज हुन सक्ला । तर नेपाली मुद्रा बजारमा त्यसबाट गम्भिर नकारात्मक असर पर्न जाने देखिन्छ ।

बजारमा तरलता अभाव हुँदा बैंकहरुले कर्जा/लगानीयोग्य कोष बढाउन निक्षेपको व्याजदर बढाउने गर्दछन्- बढाउनु पर्दछ । यो मौद्रिक प्रणालीको स्थापित मान्यता हो । त्यसो नगरेमा बैंकहरुले त्यस्तो कोषको अभावमा कर्जा प्रबाह गर्न सक्दैनन् । कर्जा प्रबाह गर्न नसकेपछि बैंकहरुले धेरै नाफा आर्जन गर्न पनि सक्दैनन् । यद्यपि नेपालका बै‌कहरुले तरलताको अभाव हुँदा कर्जाको व्याजदर जति बढाँउथे निक्षेपको व्याजदर त्यति बढाउदैनथे । यसरी कारोबार बिस्तार गर्न नसक्दा कम हुने नाफा व्याजदरमा बिभेद गरेर पूर्ति गर्ने गरेका थिए । त्यसमाथि अहिले कोषको निमित्त भारतीय बैंकहरुमा जान सकिने ढोका खोलि दिएपछि नेपाली बैंकहरुले कोषको आबश्यकता पर्दा नेपालमा निक्षेपको व्याजदर बढाउनुको सट्टा भारतीय बैंकहरुमा ऋण लिन पुग्नेछन् । त्यसबाट नेपाली निक्षेपकर्ताहरुले बैंकमा आफ्नो बचत राख्नुभन्दा अन्यान्य प्रयोजनमा पैसा खर्च गर्नेछन् । त्यो बचत मध्ये केहि रकम पुँजी बजारमा पनि जान सक्दछ । तर धेरै जसो पैसा घर जग्गा, गाडि, सुन चाँदी खरिद र अन्य उपभोग्य प्रयोजनमा खर्च हुन सक्दछ । र, बैंकहरुले बाहिरबाट पुँजी ल्याएर कर्जा प्रबाह गर्न सक्दछन् । तर त्यसबाट कर्जाको व्याजदर भने घट्ने छैन । किनभने बैंकहरुलाई निरन्तर नाफा बढाउनु छ ।

साथै नेपालका बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा भन्दा भारतीय बै‌कहरुको कर्जाको व्याजदर कम छ । अहिले उनिहरुको व्याजदर १० प्रतिशतभन्दा कम छ । नेपाली बैंकहरुलाई ठुलो रकमको कर्जा दिन पाईने हुदा व्याजदर त्योभन्दा कम हुन सक्दछ । यसले के संकेत गर्दछ भने अब नेपाली बैंकहरुले नेपाली निक्षेपको व्याजदर बढाउनु भन्दा भारतीय बैंकहरुबाट कर्जा लिन बल गर्नेछन्, जसबाट नेपालका बचतकर्ताहरु मर्कामा पर्नेछन् ।

यसको अर्को पक्ष पनि उत्तिकै रोचक छ । नेपालका सबै बैंकहरुले माग गर्नासाथ भारतीय बैंकहरुबाट सहजै ऋण नपाउन पनि सक्दछन् । तर भारतीय बैंकहरुको संयुक्त लगानीमा नेपालमा खोलिएका नेपाल एस.बी.आई. बैंक र एभरेष्ट बैंकको निमित्त भने भारतीय बैंकबाट ऋण पाउन कुनै कठिनाई हुने छैन । किनभने यी बैंकले कमाएको नाफाको एक अंश लाभांसको रुपमा भारतीय बैंककै खातामा जानेछ । यदि त्यसो हुन गयो भने नेपालको मुद्रा बजारमा अर्को स्थितिको विकास हुन जानेछ । यी दुई बैंकको कारोबार निरन्तर बिस्तार हुँदै जानेछ भने अरु बैंक पछि पर्नेछन् । यी दुई बैंकले नेपालका बरोअरहरुलाई व्याजमा केहि सहुलियत पनि दिन सक्नेछन् । त्यो स्थितिमा यी बैंकको कारोबार तथा नाफा दुवै बढ्दै जानेछ । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको यो व्यवस्थाबाट नेपालको बैकिङ्ग प्रणालीमा केहि जोखिम र केहि अनिश्चितता बढाउनेछ ।

216 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank Janata Bank Janata Bank