भरतपुर महानगरपालिकाको पुनः मतदान र डा.गोबिन्द के.सीको अनसनले उब्जाएका केही प्रश्नहरु

बिहिबार, साउन १९, २०७४



- जीवन प्रकाश शर्मा

नेपाली प्रेस जगतमा अहिले भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं १९को पुन मतदान र डा. गोविन्द के.सी को अनसनले बिशेष प्राथमिकता पाएका छन । मतपत्र गन्ने क्रममा केही मतपत्रहरु माओवादी प्रतिनिधीहरुले च्याते पछि भरतपुरको मतगणना स्थगित भएको थियो । सो सम्बन्धमा अनेकौ बहसहरु भै मत पत्र च्यात्नेहरुलाई प्रशासनले समातेर जमानतमा रिहा पनि ग–योे । निर्वाचन आयोगले उक्त वडामा मतदान गर्ने निर्णय ग–यो । तर सवोच्च अदालतमा उक्त निर्णयको बिरुद्दमा रिट दर्ता गरियो । दुवै पक्षका कानुन ब्यवसायीहरुले आ– आफनो तर्फवाट बहस गरे । अन्यमा श्रावण १६ गते सवोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगकै निणर्यलाई पृष्ठ भुमि बनाई उक्त वडामा पुन मतदान गर्नु पर्ने फैसला ग–यो तर निणर्य बिवादरहित बन्न सकेन । कानुन ब्यवसायीहरु नागरिक समाज र अगुवाहरु र आम नागरिकले सवोच्च अदालतको फैसला ले जनमतको कदर नगरेको महसुस गरे । निर्वाचनमा भाग लिनुको विकल्प छैन । चितवनका सचेत मतदाताले आफनो बुद्घी विवेक प्रयोग गरि सचेत र सावधानी पूर्वक निर्वाचनका भाग लिनु नै अहिले लाई बुद्घिमानि ठहरिने छ ।

प्रेस जगतले प्राथमिकताका साथ उठान गरेको अर्को बिषय हो डा. गोविन्द के.सीको अनसन । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि भन्दै एघारौ पटक अनसनमा बसेका डा. के.सीका मागहरुका सन्दर्भ लाई लिएर अहिले अनैकौ चर्चा बहस भएका छन । अस्पतालका हातामा अनसन बस्न नहुने सवोच्च अदालतको फैसलाको अपमान भएको र शिक्षण अस्पतालको बहिरंग बिभागमा बिरामीहरुले सेवा नपाई रहेको बिषय बस्तुले भने त्यति चर्चा पाउन सकेन । प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई आफुले दिएको सुझाव अनुसार संसदवाट पारित हुनु पर्ने के.सीको एघारौ पटको अनसनको मुख्य माग हो । उक्त प्रस्तावित बिधेयक अहिले संसदको महिला वाल वालिका जेक्ष्ठ नागरिक समितिमा बुदा गत रुपमा छलफल भैरहेको छ ।

उक्त ऐन माथि ४० सासदले ५१ औ दफा र बिभिन्न उपदफाहरुमा २७६ वटा संसोधन प्रस्तावहरु पेश गरेका छन । मस्यौदाको दपाm ५ मा रहेको चिकित्सा शिक्षको गठन वारे ३५ वटा संसोधन परेका छन । दफा १३ को सम्बन्धन सम्बन्धीब्यवस्थामा ३४ वटा संसोधन परेका छन भने दफा १२को मनसाय पत्र वारे २१ वटा र दफा १८को शुल्क सम्बन्धी ब्यवस्थामा २१ वटा संसोधन प्रस्ताव परेका छन । प्रस्तावित ऐनको मुल छलफलका मुद्घाहरु चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन, सम्वन्धन, मनसाय पत्र र शुल्क निधारण हुन । यी मुल मुद्घाहरु लाई एथोचित ढंगले मुलुकको आवश्कता र चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि गहरो विश्लेसन बिना कसैको लहड वाजीमा भनिए अनुसार पारित गरियो भने यसले भोलि दुभाग्य पूर्ण अवस्था निम्त्याउन सक्छ । चिकित्सा क्षेत्रमा अराजकता हावी हुन सक्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनैकौ बिकृतिहरु प्रवेश हुन सक्छन । आम नागरिक स्वास्थ्य सेवाको पहुच बाट बाहिरिन सक्छन । चिकित्सा क्षेत्रमा अध्ययन गर्न चाहने हजारौ प्रतिभाशाली बिद्यार्थीहरु बिदेसिन बाध्य हुन्छन । अरवौ रकम बिदेसिन सक्छ यसरी यस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा हल्का फुल्का ढंगले अनसनका भरमा मुलुकको आर्थिक सम्बृद्घि तर्फ सोचबिचार नगरि अहिलेकै अवस्थामा प्रस्तावित बिधेयक पारित हुन नहुने तर्क बद्घिजिविहरु गर्दछन ।

धेरै जसो अनसनहरु चिकित्सा शास्त्र तथा स्वाथ्य बिज्ञानका कार्यक्रमहरुको भर्नाको पूर्व सन्धयामा हुने गरेका कारणले पनि अनसनको आसय माथिनै प्रश्न चिन्ह उठन थालेको छ । पुवाञ्चल र पोखरा विश्व बिद्यालयहरुले यस शैक्षिक सत्रका लागि पत्रपत्रिकामा बिद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी कार्यक्रम प्रकाशित भैसकेका छन । तर त्रिभुवन विश्वबिद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आजका मिति सम्म यस बिषयमा मौन रहेको देखिन्छ । यसले त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयमा अध्ययन गर्न चाहने स्वास्थ्य बिज्ञान तर्फका बिद्यार्थीहरुका संख्यामा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । बिदेशी शिक्षालयहरुमा धमाधम शिक्षा मन्त्रालय बाट नो अवजेक्सन लेटर लिई १० औ हजार बिद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि बिदेशिएका छन । दुरदराजका स्वास्थ्य चौकीहरु तथा अस्पतालमा चिकित्सक तथा नसि‚का दरवन्दिहरु सधै रिक्त रहन्छन । यदि प्रस्तावित बिधेयक अनुसार १० बर्ष सम्म उपत्यकामा मेडिकल कलेजहरु र नसिङ‚ कलेजहरु खोल्न नपाउने प्रावधान राखियो भने भोली मुलुकको लागि आवश्यक जनशक्ति कसरी उत्पादन गर्ने ? नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पछिल्लो तथ्याड्ड अनुसार काउन्सिलमा दर्ता चिकित्सकहरुको सख्या २०३६२ रहेको देखिन्छ । यस मध्ये कति जनाको मृत्यु भईसकेको होला । हजारौ चिकित्सकहरु राम्रो रोजगारीको खोजीमा बिदेसिएका छन । नेपालमा कार्यरतहरुको सख्या १० हजारको हाराहारिमा पनि नभएको तथ्य बाहिर आएको छ । लोक सेवामा माग गरिएका चिकित्सकको बिज्ञापन आवश्यकता अनुसार नपरेको देखिन्छ ।

हालका २ वटा विश्व बिद्यालयहरुले मात्र सम्बन्धन दिन सक्ने हैसियत राख्दछन । प्रस्तावित बिधेयकमा प्रत्येक विश्व बिद्यालयलाई ५ । ५ वटा मेडिकल कलेज सम्बन्धन दिन सक्ने अधिकार दिइएको छ । यस वाट मेडिकल शिक्षा नियोजन गर्ने अभियान चलाउन खोजिएको आभास मिल्छ । राणा कालमा चन्द समशेरले जनता शिक्षित भए हामै शासन प्रणली छिटै समाप्त हुन्छ भन्ने भयले नेपालमा स्कुलहरु स्थापना नगरिए झै अहिलेको युगमा नेपालमा बढि भन्दा बढि चिकित्सकहरु उत्पादन भएमा निश्चित चिकित्सकको हातवाट अहिलेको मनपरि तन्त्र हटछ भन्ने भयले चिकित्सक उत्पादन बढाउने कार्यमा अंकुश लगाउन खोजिएको देखिन्छ । अन्तत्वगत्वा यसले गुणस्तरिय चिकित्सा सेवा दिने कुरामा नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । यसैले मनसाय पत्र लिई सकेका र मेडिकल कलेजका लागि आवश्यक पुर्वाधार तयार गरिसकेका र अस्पताल समेत संचालनमा रहेका र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले समेत अध्यापन गराउने सकारात्मक राय दिई सकेका संस्थाहरु चाहे ती उपत्यका भित्र हुन या बाहिर हुन तिनले सम्बन्धन पाउनु पर्छ भन्ने अभिमत चिकित्सा क्षेत्र भित्रै भेटिन्छ ।

आजको युगमा शिक्षामा अंकुश लगाउने होइन । प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्छ । तव मात्र गुणस्तरिय शिक्षा र सेवाको कल्पना गर्न सकिन्छ । प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा बिधेयकमा प्रस्तुत गरिएको चिकित्सा शिक्षा आयोग पनि विवाद रहित बन्न सकेको देखिन्न । यसको गठन प्रक्रिया नै सच्चाउनु पर्ने महसुसगरिएको छ । त्रिभुवन विश्वबिद्यालय, काठमाण्डौ विश्वबिद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कार्य क्षेत्र तथा अधिकारमा कुन्ठित हुने प्रकारको बुदाहरु लाई प्रस्तावित ऐनवाट हटाइनु पर्छ किनभने विश्वबिद्यालयहरु स्वायत संस्थाहरु हुन र नेपाल मेडिकल काउन्सिल स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति नियमको अधिनमा रहि चिकित्सा क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवाको लागि अनुगमन र नीरिक्षण गर्ने मुल उदेश्यका साथ स्थापना भएका संस्था हो ।

ऐनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष शुल्क निर्धारण सम्बन्धी हो । शुल्क निर्धारणमा प्रत्येक बर्ष चिकित्सा शास्त्र अध्ययन सस्थान र सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुको बिचमा जुहारी नै खेल्ने गर्छ । प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यवसायिक तालिम परिषदले नसिड्ड लगाएतका बिषयहरुमा निधारण गरेको शुल्क लगभग धेरै जसो सम्बन्धन प्राप्त संस्थाहरुले लागु गरेको देखिन्छ । त्यसरी नै स्मबन्धन प्राप्त कलेजहरु र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका पदाधिकारीहरु र विश्वबिद्यालयका पदाधिकारीहरुले गहनता पूर्वक छलफल गरि शुल्कको निधारण गर्न सकिन्छ । यसरी निर्धारण गरिसकको शुल्क अनिवार्य रुपमा सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुले लागु गर्न पर्छ । यसमा तलमाथि परेमा कारवाहीको घेरामा समेत ती संस्थाहरु लाई ल्याउनु पर्छ । अहिले त्रिभुवन बिश्वबिद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको स्नाकोत्तर तहमा भर्नाको लागि देिखएको जुहारीले जनमानसमा रामा्रो सन्देश प्रवाह गरेको देखिदैन । यसलाई पनि समयमै निराकरण गरि मेरिटको आधारमा भर्ना गर्ने गराउने पद्घतिको बिकाशमा सम्बन्धित सस्थाहरुले सहयोग पु–याउनै पर्छ । अराजकतालाई कहि कतैवाट प्रश्रय दिनु हुदैन । सातै प्रदेशमा एक एक वटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने नीतिलाई कायान्वयन गर्न सरकार कटिवद्घ हुनु पर्छ ।

कलेजहरुको गुणस्तरिय शिक्षाका लागि स्नातक तहमा संम्बन्धित कलेज को पुर्वाधार, मानविय श्रोत, बिरामी, उपकररण लगायतका आवश्यक पक्षहरुको अध्ययन गरि १०० देखि १२५ सम्म बिद्यार्थी भर्नाको स्वीकृती दिन सक्ने ब्यव्स्था विश्वबिद्यालयहरुले गर्नु पर्ने देखिन्छ । यस कार्यमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रायलाई समेत सर्तकर्ता पुर्वक अवलम्वन गर्नु पर्ने हुन्छ । डा. के.सीले चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएको बिसंगति बिरुद उठाएका बिषयबस्तुहरुलाई प्रस्तावित ऐनले सम्वोधन गरेको छ । सवै कुरा आफैले भने जस्तो मात्र हुनु पर्छ भनने प्रबृतिले कसैको पनि भलो गदैृन । अनसन मात्र कुनै पनि समस्याको अचुक औषधी हो भन्ने मानसिक्ता बाट चिकित्सकहरु प्रभावित हुनु हुदैन चने सरकारले पनि समयमै आफनो तर्फवाट गर्न सक्ने र गर्नु पर्ने बिषय बस्तुहरुलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कायान्यन गर्ने पद्घतिको बिकाश गर्नु पर्छ । अन्यमा अनसन तोडाउने नाउमा चिकित्सा शिक्षा बिधेयकका वारेमा माथि उठान गरिएका बिषय बस्तुहरुलाई सम्वोधन नगरी हतारमा पारित गर्ने प्रयत्न सरकार वाट भएमा त्यो मुलुककै लागि दुभाग्य पूर्ण हुन जाने कुरामा दुइमत नहोला । यस तर्फ सम्बन्धित सवैलाई समयमै चेतना भया !

लेखक त्रिभुवन विश्व बिद्यालयमा सह प्राध्यापक पदमा कार्यरत हुनु्हुन्छ । 

730 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank