सरकारको बोलि र व्यवहार

बुधबार, अशोज १०, २०७५



- डा. गोबिन्दबहादुर थापा

हरेक ठाउँमा बिचौलियाको बिगबिगी कायम रहनु, हिंसा र बलात्कारका घटनाहरु रेखागणितीय हिसावले बढ्नु, हरेक बस्तुको मुल्य आकासिनु, बजारमा अखाद्य वस्तुहरुको बिगबिगी बढ्दै जानु, चोरी र लुटपाटका घटना यथावत रहनु वा अझ बढ्नु, थप रोजगारीका अवसरहरु कतै पनि सिर्जना भएको नदेखिनु, व्याापार घाटा बढ्दै जानु, भूकम्पले भत्काएका धार्मिक तथा साँस्कृतिक सम्पदाहरुको पुनःनिर्माणको काम अघि बढ्न नसक्नु, भत्के-भत्काईएका सडकहरु कुनै पनि पुनःनिर्माण नगरिनु, राजधानीका प्रमुख सडकका खाल्डाखुल्डी समेत नपुरिनु, कर्मचारीहरुको विदेश भ्रमणलाई नित्साहित गरिए पनि नेताहरुको भ्रमण बढ्नु, भ्रष्टाचार घट्नु भन्दा बढेको आभास हुनु, सरकारी निकायहरुबाट उपलब्ध गराईने सेवा सुबिधाको डेलिभरीमा रहेको ढिला सुस्ती र लेनदेन आदिमा कुनै सुधार भएको कसैले महशुस नगर्नुले सरकार विकास र सुधारमा प्रतिबद्ध र सक्रिय छ भन्ने आधार भेटिदैन ।

जबकि शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिबहरुलाई पटक पटक सामुहिक रुपमा भेला गराएर कढा निर्देशन दिने गरेका छन । पाँच बर्षमा देशको कायापलट गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिहेका छन् । तर मन्त्रालयहरुको कार्य प्रगतिको स्थिति हेरेर होला अब प्रधान मन्त्री कार्यालयबाट नै मन्त्रालयहरुको अनलाइन अनुगमन गर्ने तयारी भईरहेको कुरा बाहिर आएको छ ।

जबकि प्रशासन यन्त्र सक्रिय हुँदा परिणाम कसरी निश्कन्छ भन्ने कुरा यातायातको सिण्डिकेट तोड्ने क्रममा यातायात व्यवस्था बिभागका तत्कालीन महानिर्देशकको अडानलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । भन्नुको तात्पर्य के हो भने सरकारले प्रस्तुत गरेका कार्यक्रम र आयोजनाहरुलाई मन्त्रालयका प्रमुख अधिकारीले आत्मसात गरी अगाडि बढाउने संकल्प गरेमा त्यस्ता कार्यक्रम र आयोजनाहरुको कार्यान्वयन सक्रियतापूर्वक अगाडि बढ्छ । त्यसोे हुन सकिरहेको छैन र यसबाट के बुझिन्छ भने मन्त्रीहरुले आ—आफ्ना मन्त्रालयको प्रशासनलाई काममा उत्प्रेरित गर्न सकिरहेका छैनन् ।

त्यसैले विभिन्न मन्त्रालयहरु मतहत रहेका माथि उल्लेखित कामहरु जहाँको त्यहिं रहेका छन् वा स्थिति अरु बिग्रेको छ र जनताले परिबर्तन र सुधार भएको अनुभूति गरिरहेका छैनन् । यो गम्भिर कमजोरी हो, यस्तो कमजोरी नहटाई सरकारले केहि गर्न सक्ने देखिदैन । केहि मन्त्रीहरु पक्कै केहि राम्रो काम गरेर देखाउने मानसिकतामा छन्, त्यसैले उनिहरु छट्पटाईरहेको देखिन्छ । तर कर्मचारी प्रशासनलाई पनि पूर्ण रुपमा सङ्गसङ्गै परिचालन नगर्ने हो भने मन्त्री मात्रको छट्पटाईले परिणाम निश्कदैन भन्ने कुरा मन्त्रीहरुले बुझ्नु पर्ने हो ।

झण्डै अढाई दशकसम्म किम्कर्तव्यबिमुढ भएर बसेको नेपालको प्रशासनयन्त्र अझसम्म पनि तंग्री नसकेको देखिन्छ । यदि तंग्रिएको हुन्थ्यो भने सरकार बनेको ७ महिना बितिसक्दा सम्म देशमा परिवर्तनका केहि त संकेतहरु देखिनु पर्ने थियो । देशको उपरी अवस्था हेर्दा यस्तो लाग्छ कि देश दुई तिहाई बहुमतको शक्तिशाली सरकार मातहत होईन उहि ६ महिने, ९ महिने सरकार मातहत छ । यो स्थितिलाई हेर्दा यस्तो लाग्छ कि—प्रशासनयन्त्रले यस प्रकृतिको सरकारलाई आत्मसात गरिरहेको छैन र आफ्नो पुरानै ढर्रामा चलिरहेको छ या सरकारले प्रशासनयन्त्रलाई काम गर्न उत्प्रेरित गर्न सकिरहेको छैन ।

देशमा यत्रो टिका टिप्पणी र आलोचना हुँदा पनि निर्माण व्यवसायीहरु टस्कोमस नहुनु, निर्माण, मर्मत र सम्भार जस्ताको तस्तै रहनु र उल्टै त्यस्तै बदनाम ठेकेदारलाई ठेक्का माथि ठेक्का थप्दै जानुबाट सरकार कति निरिह भएको छ भन्ने देखिन्छ ।  चीनसंग व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनु र बिम्स्टेकको शिखर सम्मेलन सफलतापर्वक सम्पन्न गर्नु यो सरकारका राम्रा काम हुन् । मन्त्री र नेताहरुको बिदेश भ्रमणको लर्को सुरु हुनु अघिसम्म कर्मचारीहरुको अत्यधिक र अनाबश्यक विदेश भ्रमणलाई नियन्त्रण गर्ने निर्णयलाई सबैले सरकारको सकारात्मक कदमको रुपमा लिएका थिए । तर मन्त्रीहरु र नेताहरुको भ्रमण सुरु भएपछि त्यो सकारात्मक कुरा अहिले नकारात्मक कदमका रुपमा रुपान्तरित भएको छ ।

त्यसैगरी खोटि ठहर गरी पदच्य्त गरिएका दिगम्बर झाको पुनःनियुक्ति हुनु अघिसम्म र संविधान दिवसको दिन मान पदवि पाउनेहरुको नाम घोषणा हुनु अघिसम्म सरकारलाई सुशासनको सम्बन्धमा शंकाको लाभ दिने पक्षमा धेरै मानिस थिए तर यी दुई निर्णय पछि मानिसहरु सरकारको सुशासनको नारा फगत नारा मात्र रहेछ भन्न थालेका छन् ।

त्यसैगरी अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेका मान पदवी पाउनेहरुको सुचिबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधि यादब र पूर्व मुख्य सचिवको नाम काटिनु तर उमेरमा जालसाजी गरेर जागिर लम्ब्याएको आरोपमा प्रधानन्यायाधिशबाट निश्काशनमा परेका गोपाल पराजुली र निलम्वनमा परेका एसएसपीलाई मान पदवीबाट सम्मान गर्नुले पनि मानिसहरु सरकारको सुशासनको नारामा विश्वास नगर्ने भएका छन् ।

हुन पनि मानिसहरुले गणतन्त्रमा वामपन्थी सरकारले गरेको मान पदवी वितरण सम्बन्धि निर्णयमा पंचायतको गन्ध आयो भनी टिप्पणी गरे । सरकारको यो निर्णयलाई कसैले पनि सकारात्मक रुपमा लिएनन् । यस्ता कुरामा पनि यस्तो सरकारले नयाँ परम्पराको सुरुआत गर्न नसक्नुले मानिसहरुलाई निरास पारेको छ । यसरी सरकारका सकारात्मक काम नगन्य र नकारात्मक काम अधिक अधिक हुदै गएको जन गुनासो छ । त्यसैगरी ३३ किलो सुन तस्करी काण्ड र निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्या काण्डको विषयमा सरकारको भूमिकाले गम्भिर प्रश्न खडा गरेको छ ।

यी दुवै बिषयमा सरकार जसरी सुशासन र न्यायको पक्षमा खरो उत्रिनु पर्ने जन अपेक्षा थियो व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन । यसले पनि सरकारको बिश्वसनियतामा ठुलो नोक्सान पुर्याएको छ । यसरी सरकारको कथनि रकरणीबीचको अन्तर फराकिलो हुदै गएको महशुस भएको छ । यी सबै कुराको पृष्ठभूमिमा सरकारको समृद्ध नेपाल, सुखि नेपाली भन्ने नारा पनि सफलिभूत होला भन्ने कुरामा शंका उत्पन्न भएको छ ।

यो कुनै ईनेगिने सरकार होईन । यो बिक्रम सम्बत २०१६ पछिको दुई तिहाई बहुमतको सरकार हो । त्यति मात्र होईन यो कम्युनिष्टहरुको सरकार हो । देशको वाम आन्दोलनको उत्कर्श अबस्थाको सरकार हो । अतः यो सरकारको असफलतामा एकातिर यो देशमा जस्तोसुकै सरकार आए पनि केहि हुदैन भन्ने निरासाजनक सन्देश जनतामा प्रवाहित हुन्छ भने अर्कोतिर नेपालमा बाम आन्दोलनको भविष्य गम्भिर धरापमा पर्दछ । यी कुरालाई मध्य नजर गरेर सरकार अन्य कुनै पनि कुराबाट प्रभावित नभै बिकास र सुशासनमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्दछ । यसैमा सबैको भलाई छ ।

572 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank Janata Bank Janata Bank