सर्बहारा वर्गको पूँजीपति सरकार !

आइतवार, मंसिर ९, २०७५



- कृष्ण भट्टराई

केही दिन यता सामाजिक सञ्जालहरुमा केही सरकारी निर्णयहरुका विषयमा बहस, आलोचना र निन्दा भईरहेको छ । कञ्चनपुर निवासी नेपालकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको झण्डै तीन महिना बितिसक्दा पनि अपराधी पत्ता लगाउन सकिरहेको छैन । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई बस्ने दरबार साँघुरो मात्र नभएर राज्यकोषबाट करोडौँ रकम खर्चिएर बिलासी गाडी खरिद गर्ने ध्याउन्नमा सरकार लागि परेको छ । यो दृष्यमा आफैमा अचम्म लाग्दो मात्र नभएर यो सरकार कसका लागि र किन गठन भएको हो ? भन्ने अन्तर्यमै प्रश्न उब्जिएको छ ।

बिगत केहि दिन देखि निर्मलाका बाबु न्यायका लागि सरकारसँग भिख माग्दै धर्नामा छन् । सरकारले न्याय नदिने निश्चित जस्तै बनेपछि उनको मानसिक अवस्था पनि गुमेको छ । तर पनि यो सरकारका आँखाले न नागरिकको दुख देख्छ न कानले जनताको आवाज सुन्छ । देख्दो हो, सुन्दो हो त सायद अहिले निर्मला बाबुु अर्धचेत अवस्थामा छोरीको न्यायका लागि सडकमा बस्न पर्ने थिएन होला । यो एक किसिमले भन्दा राज्यले नागरिक माथी गरेको चरम अन्याय र उसको लाचारिपन हो ।

निर्मलाका अपराधी पत्ता लगाउने गृहमन्त्री अचेल यो विषयमा बोल्न समेत छोडेका छन् । यसले झनै यो घटनालाई रहस्यमय बनाउँदै लगेको छ । सरकार जनतामाथी नाटक गर्ने अवस्थामा पुग्नु असाध्यै पिडादायी विषय हो । नागरिकले सरकार बलात्कारी समात्ने भन्दा पनि घटनाको ढाकछोप गर्दै अपराधी संरक्षण गर्दैछ भन्ने पर्खनु पर्दैन । सन्तान वियोगको पिडा कस्तो हुन्छ ? कमसेकम अहिले सत्तासीन दल नेकपाका अध्यक्ष क. प्रचण्डले त बुझ्ने पर्ने हो ।

सन्तान गुमाउनु पर्दा परिवारमा कस्तो पिडा हुन्छ भन्ने कुरा सायद प्रचण्डले बुझेको हुनु पर्ने हो । एक अबोध बालिका जसको बलात्कार पछि हत्या भएको छ । हत्या भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकार हत्यारा पत्ता लगाउन भन्दा पनि घटनाको ढाकछोप गर्न खोज्दैछ । अझ भन्दैछ ‘बिपक्षीहरुले राजनैतिक मुद्दा बनाए ।’ यो त काँशी जान कुतीको बाटो रोजेजस्तो भएन र महोदय ?

घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न केहि प्रहरी अधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरेर मात्र आफ्नो फेस सेभिङ्ग भएको बुझाईमा सरकार देखिन्छ । तर जबसम्म निर्मलाका हत्यारा सार्वजनिक गरिदैन तबसम्म घटनाको कालो टिका वर्तमान सरकारमाथी लागि नै रहनेछ । यस तर्फ सरकारको खासै ध्यान गएको देखिदैन । बरु सरकारको आँखा त शितल निवास सानो भएको, उपराष्ट्रपतिका लागि घर सानो भएको हेर्नमै व्यस्त छ । सम्मानित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको गरिमा घटाउन कुनै पनि नेपालीले चाहेको देखिन्न । तर सरकार भने घटनालाई अर्कोतर्फ मोड्नको लागि विवादास्पद कार्यहरु गरिरहेको छ ।

नेपाल प्रहरीको गरिमा जोडीएको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान हटाएर राष्ट्रपति निवास बिस्तारको निर्णय कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सहि देखिदैन । यदि राष्ट्रपतिलाई स्थान अभाव भएकै हो भने बरु राष्ट्रपति निवास नै अन्यत्र सार्ने सर्बोत्तम बिकल्प हुन सक्छ । तर प्रहरीको तालिम केन्द्र बिस्थापित गरेर राष्ट्रपतिका लागि हेलिप्याड बनाउनु असोभनिय कार्य हो । राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निवास जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार नभएका कार्यालय हुन । जुन मुख्य ठाउबाट टाढा राख्दा पनि त्यती फरक पर्दैन ।

निम्न सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दुई तिहाइको सरकारले गरेको अर्को कुत्सीतपुर्ण मनसायका साथ गरिएको निर्णय हो ।राष्ट्रपतिका लागि १८ करोडको गाडी खरिद गर्ने निर्णय जुन देशका जनता सिटामोल नपाएर तड्पिरहेका छन । ३० सिटे गाडीमा ६० जना बसेर यात्रा गर्न बाध्य छन् । स्वास्थ्य उपचारको अभावमा दिनहुँ हजारौँले ज्यान गुमाईरहेका छन् । घर चलाउनका लागि केहि हजार रुपैया कमाउनका लागि खाडिको ५० डिग्रिको घाम सहन बाध्य छन् । त्यही देशको राष्ट्रपतिका लागि तिनै जनताले तिरेको करबाट १८ करोडको गाडी खरिद गर्दा कसरी हेरेर बस्ने ?

जुन दिन देश सम्बृद्ध हुन्छ जनताहरुका आवाश्यकताहरु पुरा हुन्छन् र मुलुक सम्पन्न हुन्छ । त्यो दिन महामहिम राष्ट्रपतिका लागि १८ करोड होईन १८ अरबको गाडी किन्दा पनि कुनै बिरोध हुने छैन ।  राष्ट्र प्रमुखहरुका बिलासी आबश्यकताहरु तीर भन्दा जनताका आधारभुत आवश्यकता तर्फ सरकारको आँखा जाँदो हो त सायद सामाजिक सञ्जाल र नागरिक स्तरमा सरकार प्रति जनताको आक्रोश देखिदैनथ्यो ।

अझै समय बितेको छैन । सरकारले जनता तर्फ हेर्दै तत्काल सुधारात्मक काम सहित आँखा खोल्ने समय आएको छ । युद्ध स्तरमा जनपक्षिय काम गर्दै जनताबाट प्राप्त सुअवसर सदुपयोग गरोस ।

481 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank Janata Bank Janata Bank