आग्रह पालेर होईन फालेर बार्तामा बसौं

शनिबार, पुस २३, २०७३

- डा. गोविन्द बहादुर थापा



सिङ्गो देश नेपाल प्रति नै कुदृष्टि लगाईरहेको भारतले नेपालका जनताले बनाएको बवुरो संविधानलाई समर्थन गर्न चाहिरहेको छैन । करिव एक वर्ष भित्र ३÷३ वटा निर्वाचन गराउनु छ । यी १३ महिना भित्र स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनको लागि स्थानीय तह, प्रादेशिक र संघीय संसदका निर्वाचन क्षेत्रहरु निर्धारण गरेर तिनै तहको निर्वाचनसंग सम्बन्धित कानुनहरुको तर्जुमा गर्ने जटिल र प्रशस्त समय खाने काम सम्पन्न गर्नुछ । तर सत्ता गठवन्धन त्यतातिर लाग्नुको सट्टा रात दिन संविधान संशोधनको रटानमा समय बर्वाद गरिरहेको छ । सत्ता गठबन्धन एकातिर मधेशवादी दलहरु र अर्कोतिर एमाले लगायतका प्रतिपक्षी दलहरु वीचको तानातानमा नराम्ररी जकडिएको छ ।

सत्ता गठवन्धन मधेश केन्द्रित दलहरु र भारतको चाहना वमोजिम संविधान संशोधन नगरी यसको कार्यान्वयन गर्न नसकिने ठान्दछ । जनताले सत्ता गठबन्धनका यस्ता गतिविधिहरुको पछाडि भारत प्रतिवद्ध भएर लागिरहेको र सत्ता गठवन्धन सो निर्देशन आज्ञाकारी भएर पालन गरिरहेको मानिरहेका छन् । त्यसो गर्न सकिएमा भारत सधैं आफुहरुको दाहिना हुने र त्यसपछि सत्तामा आलो पालो गरी टिकी रहन पाईने मात्र होईन त्यसपछि हुने निर्वाचन पनि भारतले नै जिताई दिने र उसैको छत्रछाँयामा अकंटक शासन चलाउन पाईने भ्रमपूर्ण रणनीतिक योजनामा सत्ता गठवन्धन लागेको देखिन्छ ।

के यी मागमा तराई—मधेशका आदिवासी, दलित, थारु, मुस्लिम आदि समुदायको समर्थन छ त ? के यी माग पुरा भएमा तराई—मधेशका यी सम्पूर्ण आदिवासी समुदाय माथि पुस्तौं पुस्तादेखि हुँदै आएको विभेद, थिचोमिचो, शोषण, तिनको गरिवी र पछौटेपन निवारण हुन्छ त ? हिन्दीलाई सम्पर्क भाषा वनाउने र अंगिकृत नागरिकहरुले राज्यका प्रमुख पदमा नियुक्त हुन पाउनु पर्ने माग ती जनताको उत्थानसंग नजिक छन् कि भारतको स्वार्थसंग नजिक छन् ?

तर उनिहरु के भ्रममा छन् भने भारतलाई खुशी राखेर सधैं सत्तामा रहन पाईन्छ । यो भ्रम किन हो भने यो गठवन्धनवाट यस वखत जे जति लिनु पर्नेछ वा लिन सकिन्छ त्यो हात पारे पछि यो गठवन्धनलाई फालि दिने र थप कुरा लिनको लागि फेरी अर्कै गठवन्धन वनाउने उस्को पहिले देखि नै रहि आएको रणनीति हो । यसरी सत्ता परिवर्तन गराउँदै नयाँ नयाँ सरकारवाट आफ्नो हितका महत्वपूर्ण कुरा हात पार्दै जाने भारतको पुरानो र सफल हुदै आएको स्थायी रणनीति हो । भारतको यहि चक्रव्युहमा यो सत्ता गठवन्धन फँसेको छ । देश, जनता र आ—आफ्ना दललाई कति नोक्सान पारेपछि यिनको होस् खुल्ने हो भन्न सकिदैन ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने संविधान संशोधनको प्रस्ताव, संसदको गतिरोध, विशेषगरी पाँच नम्बर प्रदेश भित्रका सवै र ६ नम्बर प्रदेशका केही जिल्लामा बन्द हड्ताल जति लम्विए पनि भारतलाई नोक्सान होईन फाईदै फाईदा छ । किनभने उस्लाई जे गरेर भए पनि यो संविधान कार्यान्वयन् हुन नदिनु छ । संविधान संशोधन भए पनि आफ्नै चाहना पुरा हुने र संशोधन हुन नसके पनि संविधान कार्यान्वयन् हुन नसकेर आफ्नै रणनीति सफल हुने । यसरी दुवै हातमा लड्डु हुनेगरी भारतले गेमप्लान चलाईरहेको छ ।

oli-prachandaमधेशी दलहरु लैनचौरको बचन काट्न सक्ने स्थितिमा हिजो पनि थिएनन् र अहिले पनि छैनन् भन्ने कुरा त उल्लेख गर्नै परेन । यहि भएर नै नेपालमा लैनचौरको मनोवल वढेको हो । यहि कारणले नै उनिहरुको देशप्रेम प्रति आशंकापूर्ण प्रश्न उठ्ने गरेको हो । उनिहरुले छातिमा हात राखेर भनुन् नेपालमा हिन्दीलाई सम्पर्क भाषा बनाउनु पर्ने, नेपालको दक्षिण तर्फको समथर भूभागको मात्रै छुट्टै प्रदेश वनाउनु पर्ने, अप्राकृतिक नागरिकहरु देशका प्रमुख पदहरुमा नियुक्त हुन पाउनु पर्ने र जे जसरी भए पनि संसदमा मधेशवाट वढी सिट हुनै पर्ने मागले नेपालको दीर्घकालीन हित गर्ला ?

के यी मागहरु मधेशको अवस्थाको गंभिर वस्तुगत अध्ययन, अनुसन्धान र मुल्यांकन गरेर त्यसको फाईन्डिङ्गको आधारमा उनिहरुको अन्तस्करणवाट निस्केको स्वदेशी नीष्कर्ष हो त ? उनिहरुको आत्माको आवाजले भनेका कुरा हुन् त ? के यी मागमा तराई—मधेशका आदिवासी, दलित, थारु, मुस्लिम आदि समुदायको समर्थन छ त ? के यी माग पुरा भएमा तराई—मधेशका यी सम्पूर्ण आदिवासी समुदाय माथि पुस्तौं पुस्तादेखि हुँदै आएको विभेद, थिचोमिचो, शोषण, तिनको गरिवी र पछौटेपन निवारण हुन्छ त ? हिन्दीलाई सम्पर्क भाषा वनाउने र अंगिकृत नागरिकहरुले राज्यका प्रमुख पदमा नियुक्त हुन पाउनु पर्ने माग ती जनताको उत्थानसंग नजिक छन् कि भारतको स्वार्थसंग नजिक छन् ? यी मागवाट ती जनताको हित हुन्छ कि भारतको हित हुन्छ ? अझ अंगिकृत नागरिकहरु सम्बन्धि मागले त उल्टै ती जनताको अधिकार खोस्दछ ।

उचित बिकल्प भनेको बिलम्व नगरी अन्य मागहरु संसदबाटै टुङ्गयाउने गरी कम्तीमा सिमाङ्कन परिवर्तनको संशोधन प्रस्तावलाई स्थगन गरी सवै दल निर्वाचन गराउने तर्फ घनिभूत ढंगले लाग्नु हो । दलहरु त्यसो गर्नमा जुटे भने मात्र संविधान बचाउन सकिने छ अन्यथा नेपालको राजनीति पुनः चौराहामा फर्कने छ ।

मधेश केन्द्रित दलहरुको एक मधेश एक प्रदेशको माग एकै पटक पुरा हुन नसक्ने देखिएपछि यो माग किमार्थ नछोड्ने तर किस्ता किस्ता गरेर पुरा गराई छाड्ने रणनीति तर्फ मधेश केन्द्रित दलहरु र भारत लागेको कुरा अहिले अप्रत्याशित र गुपचुप रुपमा त्यहाँका जनता र तिनको प्रतिनिधित्व गरिरहेका आफ्नै पार्टीका नेताहरुको समेत ईच्छा विपरित छापामार शैलीमा यस्ता गंभिर प्रकृतिका विषय संविधानमा समाबेश गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएवाट प्रष्ट हुन्छ ।

यस्तो दुराशयपूर्ण रुपमा दर्ता गरिएको प्रस्तावलाई अहिलेका जागरुक र सचेत नेपाली जनता र प्रतिपक्षी पार्टीहरुले कसरी स्वीकार्न सक्दछन् ? पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुलाई तराई—मधेशका जिल्लावाट अलग गराउने प्रस्ताव एक मधेश एक प्रदेशको माग पुरा गर्ने दोश्रो किस्ता होईन भनेर कसैले भन्न सक्दछ ? पूर्वमा झापा, मोरङ्ग, सुनसरी र पश्चिममा कैलाली, कञ्चनपुर दुई ठुला दलका शीर्ष नेताहरुले नछोड्ने देखिएपछि अहिलेलाई ती पाँच जिल्ला थाँति राखी पाँच नम्बर प्रदेशका समथर जिल्लाहरुलाई दोश्रो किस्तामा राखेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको होईन भनेर कसैलाई चित्त बुझाउन सकिन्छ ? यसै सन्दर्भमा एक जना मधेशी दलका नेताले हालै महाभारतको जस्तो युद्ध लडेर भएपनि यी पाँच जिल्ला नलिई नछोड्ने अभिव्यक्ति दिएवाट यो कुरा पुष्टि हुन्छ ।

kp-prachanda-sherएकातिर उनिहरुवाट यस्ता माग आउने र अर्कोतिर नेपालको तराई—मधेशलाई नेपालवाट अलग्याउने आदेश भारतीय पूवप्रधानमन्त्रीले आफु मातहतको र सिक्किम लाई सफलतापूवर्क भारतमा विलय गराएकोे शक्तिशाली सरकारी निकायलाई आदेश दिएको कुरा आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक हुनु केवल संयोग मात्र हुन सक्दैन भन्ने नेपालमा आम बुझाई छ र यो बुझाई सत्यताको नजिक पनि छ । यी माग भारतको त्यही उद्देश्य पुरा गर्ने दिशा तर्फ परिलक्षित भएको देखिने प्रसस्त आधार छन् । तर आश्चर्य के कुरामा छ भने देशको पुरानो, ठुलो र लोकतान्त्रिक भनिएको पार्टी नेपाली काँग्रेसले समेत यी प्रष्ट देखिने कुराहरु बुझ्न चाहिरहेको छैन । र, उसमा मधेश केन्द्रित दलहरुले अघि सारेका र लैनचौरले ‘पुस’ गरिरहेका माग पुरा गरी दिने धुन सवार भईरहेको छ । यो कतै विनास काले विपरित वुद्धि भने जस्तो त होईन ? अन्यथा पुरानो, लोकतान्त्रि र ठुलो जिम्मेवार पार्टी देशको अखण्डतासंग जोडिएका यस्ता विषयहरु संविधानमा समाबेश गर्ने कुरामा यसरी वहकिनु पर्ने थिएन । यसो हुनु नेपालकै लागि अनिष्टको संकेत हो ।

तर कुनै पनि हालतमा संविधान जोगाउनु छ । त्यसको लागि निर्धारित समयमा तिन वटै तहको निर्वाचन गराउनु छ । त्यसको लागि सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी दलहरु सहमतिमा आउनु अपरिहार्य छ । यस्तो संगिन घडिमा देशका प्रमुख दलहरु आरोप प्रत्यारोप र घोचपेचमा मात्र सक्रिय भईरहनु उचित हुदैन । राग, आवेग र आग्रह पालेर बसेर मात्र काम बन्दैन, झन् बिग्रन्छ मात्र । अतः संगै बसेर घनिभूत ढंगले छलफल गरी मन माझेर सहमतिमा पुगे मात्र संविधान बचाउन सकिने छ । नेताहरुले कुनै किसिमले संविधान बचाउन नसके जनता र दुनियाको अगाडि कसरी मुख देखाउने भन्ने कुराको हेक्का राख्नु पर्यो ।

प्रमुख दलहरु बीचको दुराग्रहपूर्ण आरोप प्रत्यारोपमा जनता रमाउन तयार छैनन्, उनिहरुलाई अव देशको राजनीतिमा के हुन्छ ? देश कता जान्छ भन्ने कुरामा चिन्ता र चासो छ । त्यसैले सत्ता गठबन्धनलाई प्रस्ताव फिर्ता लिए सत्ता छोड्नु पर्ने नैतिक दवावमा परिने चिन्ता होला, प्रतिपक्षलाई कदाचित प्रस्ताव पारित भए देशको अखण्डता संकट तर्फ धकेलिने छ भन्ने डर होला । त्यसैले यतिखेर सत्ता गठबन्धन प्रस्ताव पारित नगराई नछोड्ने भन्ने तिर र प्रतिपक्ष प्रस्ताव फिर्ता नगराई नछाड्ने भन्ने तिर लाग्नु उचित हुदैन । त्यसैले उचित बिकल्प भनेको बिलम्व नगरी अन्य मागहरु संसदबाटै टुङ्गयाउने गरी कम्तीमा सिमाङ्कन परिवर्तनको संशोधन प्रस्तावलाई स्थगन गरी सवै दल निर्वाचन गराउने तर्फ घनिभूत ढंगले लाग्नु हो । दलहरु त्यसो गर्नमा जुटे भने मात्र संविधान बचाउन सकिने छ अन्यथा नेपालको राजनीति पुनः चौराहामा फर्कने छ ।

—000—

2459 पटक पढिएको

प्रतिक्रिया दिनुहोस

NIC Asia below taja khabar
Bajaj below taja samachar
RITZ sports right side cement health right side Samsung health right side DDC health right  adv