राजपाको चुनावी सहभागिताः बढ्यो संविधानको सर्वस्वीकार्यता

विचार

आइतवार, भदौ ११, २०७४



वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयरको उम्मदेवार छनोटको विषयलाइ लिएर राष्ट्रिय जनता पार्टीका कार्यकर्ताबीच शनिवार झडप भयो । उम्मेदवार छनोट र चुनावी रणनीतिको विषयमा छलफल गर्न वीरगञ्जको होटल कुमु प्यालेसमा राजपाको बैठक बस्ने तय भएको थियो । राजपाको केन्द्रीय कार्य समितिले चुनावमा पर्सा जिल्लाका लागि खटाएका केन्द्रीय पर्यवेक्षक विजय गुप्ता र पर्सा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य तथा केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीहरु मात्रै बैठकमा सहभागी हुने भनिए पनि राजपाबाट मेयरका आकांक्षी विमल श्रीवास्तव र राजेशमान सिंह दुवै समूहका कार्यकर्ताहरु नाराबाजी गर्दै ठुलो संख्यामा कार्यकर्ता होटलमा पुगेपछि स्थिति तनावपूर्ण बनेको थियो ।

यो असामान्य जस्तो लाग्ने खबर देशको संविधान कार्यान्वयन गर्ने मामलामा भने एक सुखद खबर हो । यो राजपाको आन्तरिक कलहको प्रहर्शन मात्रै होईन ३१ वैशाख र १४ असारका दुई चरणका स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन नपाएका राजपा कार्यकत्र्ताको निर्वाचन भोकको एक विशाल संसार चियाउन सानो ऐना पनि हो ।केन्द्रमा राजपा चुनावमा जाने निर्णयमा पुग्दै गर्दा स्थानीय तहमा भएका यस्ता झडप वा चुनावी रस्साकस्सी संविधान कार्यान्वयनका एक अंश नै हुन ।

भदौं ५ मा जसै ४८ मत नपुगेर संविधान संसोधन विधयेक संसदमा विफल भयो, तब राजपाले पराजयका वावजुत यही मुद्धा बोकेर निर्वाचनमा जाने निर्णय गरयो । राजपाका कारण यस अघि हुन नसकेको २ नम्वर प्रदेशको चुनाव गर्नका लागि अब लगभग सबै चुनौति समाप्त भएका छन । र, राजनीतिक चुुनावी ज्वरोले सताएसंगै सो क्षेत्रमा यस्ता झडप लगायतका चुनावी गतिविधि तिव्र छन ।
त्यतिमात्रै होईन,राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा शुक्रवार दल दर्ता गराएको छ । पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर नेतृत्वको टोलीले निर्वाचन आयोगमा पुगेर दल दर्ता गराएको हो। राजपाको राजपाको दल दर्ता नम्बर ५५ रहेको । यसै संविधान अन्र्तगतको एक वैधानिक दलीय हैसियतमा उभिएको छ अब राजपा पनि ।
सरकारले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी मंसिर १० गतेका लागि घोषणा गरिसकेको छ भने स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश नम्बर २ मा आगामी असोज २ गते हुँदैछ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आयोगले दल दर्ताका लागि भदौ ११ गते आइतबारसम्मको समय तोकेको छ।राजपाले स्थानीय तह निर्वाचनमा साइकल चिन्हमा चुनाव लडेपनि निर्वाचन आयोगसँग पार्टीको चुनाव चिन्ह छाताको लागि प्रयास गरिरहेको बताइएको छ। निर्वाचन आयोगले सकेसम्म राजपाको दलीय रोजाईको चुनाव चिन्ह छाता दिन सके त्यो उसका लागि थप सुखद हुनेछ ।

साथमा राजपाले जितेन्द्र सोनलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय घोषणापत्र बनाउन समिति गठन गरेको छ । संविधान संशोधनलाई सबैभन्दा ठूलो मुद्दा बनाएर लामो समयदेखि आन्दोलनमा सक्रिय राजपाले यसअघि सम्पन्न स्थानीय तहका दुई चरणका निर्वाचन बहिस्कार गरेको थियो। संविधान संशोधनविना निर्वाचनमा जानै नसक्ने अड्डी कसेको राजपालाई मनाउन सरकारले संविधान संशोधन प्रकृयालाई संसदमा अघि बढाए पनि दुई तिहाई मत नजुट्दा माग सम्बोधन हुन सकेन। यद्यपि बहुमत संविधान संशोधनको पक्षमा देखिएकाले नैतिक बल पाएको राजपा स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा होमिने अवस्था बन्यो । चुनावमा होमिन घोषणापत्र तयार गर्न जुटेको पार्टीले समितिलाई ५ दिनको म्याद दिएको छ, जसमानेताहरु मनिष कुमार सुमन, केशव झा, हरेन्द्र यादव र कौशलेन्द्र मिश्र सदस्य छन्।

यसप्रकार संविधान कार्यान्वयन अन्र्तगत तेस्रो चरणमा १३६ स्थानीय तहमा आगामी असोज २ मा निर्वाचन हुन लागेको बेला असंतुष्ट राजपादेखि सरकार, राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगलगायत सम्पूर्ण राज्यशक्तिको ध्यान अहिले प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रीत रहेको छ। प्रदेश नं २ का आठ जिल्लामा एक महानगरपालिका, तीन उपमहानगरपालिका, ७३ नगरपालिका र ५९ गाउँपालिका गरी १३६ स्थानीय तहमा जनताले २० वर्षपछि पहिलोपटक आफ्नो स्थानीय सरकार आफैं रोज्दैछन ।
असोज २ मा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेर तेस्रो चरणको निर्वाचनबाट ७७–७७ प्रमुख र उपप्रमुख, ५९–५९ अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, एक हजार २७१ वडाध्यक्ष तथा महिला, दलित र खुला गरी पाँच हजार ८४ वडा सदस्य छान्ने छन प्रदेश नम्वर २ का जनताले । वैशाख ३१ र असार १४ मा यो अवसर गुमाएका सो क्षेत्रका जनताका लागि यो २० वर्षपछि आएको राजनीतिक दर्शै सरह छ । संयोग नै हो असोज २ मा मतदान गरेको ठीक ३ दिनपछि यो वर्षको वडादशैं पनि सुरु हुनेछ ।

राजपाले यस अघि किन चुनावमा भाग लिएन भनेर हजार तकर्हहरु पक्ष विपक्षमा हुन सक्छन । तर राजपा सानै भए पनि, सीमित भूगोलकै भए पनि एक राजनीतिक शक्ति चुनावी प्रतिष्पर्धामा छुटेकै थियो । चाहे राजपाको हठले होस वा सत्तापक्ष र विपक्षको पेलाईले नै किन नहोस, राजपा स्थानीय चुनावी खेलबाट ओझेल पर्दा त्यसको दीर्घकालिन असर संविधान कार्यान्वयनको महाअभियानमा परेको थियो । संविधानप्रतिको असंतुष्टीका कारण संविधानको सर्वस्वीकार्यता वृद्धिको लक्ष्य पनि बिवादित र अलमलमा थियो । तर अब चाहे उसको जति धेरै बिमति किन नहोस, राजपा पनि संविधानको एक असंतुष्ट हिस्सेदारका रुपमा संविधान कार्यान्यनको चुनावी अभ्यासमा सामेल हुदैछ । यो जित हो, नेपालको मधेशको, मधेशको नेपालको, मधेशका जनताको, संविधानवादी सबै सबैको अनि सर्वस्वीकार्यता वृद्धिको पछिल्लो मानक उदाहरण हो नेपालको संविधानको ।

राजपाका नेताहरुकै शव्दमा यो परिणाम तीन ठूला दल काँग्रेस, एमाले र माओवादीले संसोधन तुहाउन गरेको मिलिभगत राजनीतिको षडयन्त्र थियो वा एमालेको मधेश विरोधको वैधानिक प्रमाण? यो त समयक्रममा पर्दाफास हुदै जाला । तर यसले राजपा र एमालेको अतिवादी हठलाई पनि संसदीय पराजयको सबक सिकाएको छ । किन भने यो संविधानको संसोधन गणीतिय प्रतिष्पर्धामा पक्षधर राजपा वा संघीय समाजवादी वा सत्तापक्ष हारे पनि, यसमा संसदभित्रका सबै दलहरु सामेल छन । संविधान जारी गर्दा छुटेका मधेशी जनजाती दल संसोधनको कोर्षबाट संविधानको अपनत्वका हकदार भएका छन । बल्ल यो संविधानमा छुटेको बाँकी मधेश पनि अंशियार बनेको छ ।
संविधान संसोधनको विफलताका वावजुत अहिले पनि राजपा र अन्य मधेशी, जनजाती तथा असंतुष्ट खेमाले मागे, चाहे जस्तो त भएको होईन नै । तर त्यसको विधिवत फैसलाको प्रक्रियामा राजपा लगायत सबैको निर्णायक सहभागिता भयो । परिणाम सबैले मानेका छन । यो संविधान अब राजपाको पनि बिमति सहितको संविधान साबित भएको छ, संघीय समाजवादीको पनि भएको छ, अन्य असंतुष्ट जनजाती, अल्पसंख्यक र फरकमत राख्नेहरुको पनि भएको छ ।

संसोधनको सकसको संसदीय निकासमा कोही जितेन्न यसका पक्षपाती वा विरोधी । तर जित्यो संविधानको अपनत्वभावले, सर्वस्वीकार्यताको प्रक्रियाले । यसले बाटो खोलिदियो राजपालाई असोज २ को चुनावमा भाग लिन । मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दीमा सडकमा बल्झेका आक्रोश र बिमति संसदीय सम्पति र संविधानका अंश बनाउने प्रयाशले जितेको छ । फेस सेभ गरेर जनतामा जाने सहज बाटो पाएसंगै राजपा र अन्य असंतुष्ट शक्ति अब संविधानवादी भएका छन ।

संविधान संसोधनको उल्झन हटेकोले योे संविधानमा सर्वस्वीकार्यत अब साझा बन्दै गएको छ । यो मुद्धाको मार्केटिंग उचित रुपमा गर्न सके संसोधनका पक्षधरलाई संसोधन राजनीतिको रोटी पोल्न र शक्ति बिस्तार गर्न थप मौका मिलेको छ । राजपाले यही मुद्धालाई बेचेर शक्ति हत्याउन ईमान्दार प्रयाश गरे उसका लागि जिद्धी पुरा भएर पनि मुद्धा बाँच्नु राजनीतिक लाभ नै हो, उपलव्धी नै हो । संविधानका नाममा देशले असामयिक बिभाजनको खतराबाट त्राण पाएकोले तुलनात्मक रुपमा कम क्षतीको यो असल संसदीय अभ्यासले संविधानवादलाई राजनीतिक मान्यता बढाएको छ । किन भने अब मधेशमा सीके राउत र गोईतहरु एकातिर बाँकी मधेशी दलहरु संविधानपथतिर कित्ताकाट भएका छन । एमालेको सबै मधेशीलाई एकै डालोमा हालेर आफू मात्रै राष्ट्रवादी मसिहा ठहरिने राजनीतिक भुल हार्दा संविधानवाद जितेको छ, संसदीय प्रजातन्त्रको उन्नत अभ्याससंगै ।

दशैंको मुखमा चुनावको मुडमा प्रवेश गरिसकेको मधेशलाई भर्खरैको बाढी डुबानको कहरबाट चाहिएको त्राण सरकारले छिटो छिटो दिन सक्नैपर्छ । राजनीतिक भोटका लागि जनताको घरदैलोमा गैरहेका दलका नेताहरुले पनि बाढी डुबानका समस्याले बेघरबार र पीडित बनेका जनमनका दुख र घाउहरुमा मल्हम पट्टी लगाउन विलम्व नगरुन । मधेश, आन्दोलन, नाकाबन्दी र बाढी डुबानले त्राही त्राही भएका २ नम्वर प्रदेश सहित मधेशका जनता अब पराई रहेन्न भनेर असोज २ मा हुन लागेको चुनावी खेल सर्वपक्षिय सहभागितामा सफल हुन सकोस । किन भने यो अब सबैको साझा चुनौति र अवसर हो ।

559 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank