“”

चुनाव हुन्छ, चुनाव हुँदैन ! नभए के हुन्छ ?

फरकमत

मङ्लबार, फाल्गुन १७, २०७३



- दीपेन्द्र पाण्डे

संबिधान संशोधन बिना स्थानिय चुनावलाई निर्बाध रुपमा सम्पन्न हुन दिँदा मधेशी मोर्चा, नयाँ शक्ती, काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको जनाधार प्रष्ट खुल्नेछ । तत्पश्चात भारतीय एजेण्डा बोक्नेहरु जनताबाट खुइलिने सुचना भारतले प्राप्त गर्दै गर्दा चुनाव रोक्ने वातावरण निर्माण गर्दैछ ।


 

चौतर्फी घेराबन्दी र देउवाको एक सुत्रीय दवाब पछी निर्वाचन मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बाध्य भएका छन । अनेकौं बाधा, व्यवधान र आशंकालाई चिर्दै केवल घोषणा मात्र गरिएको निर्वाचन मितिले दाहालको मन अमिलिएको छ । जन्मदै आयु र कामको भाग बण्डा गरेका दाहाल र देउवाको आन्तरिक सहमती छताछुल्ल हुनबाट जोगिएको निर्वाचन घोषणालाई व्यवहारिक र जायज मान्ने राजनैतिक जग नमिल्दा अनेकौं आशंका जन्मनु जायज नै छ ।
अस्थीर, ढुलमुले स्वाभावका प्रधानमन्त्री दाहाल अनेकौं शक्ती केन्द्रसंग उचित अनुचित बाचा बन्धनले जेलिएका बुझ्नेहरु उनको बर्तमान कदमलाई ऐतिहासिक मान्न तयार छन । दाहाल सरकारको घोषणालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले तत्काल स्वागत गर्नुको कारण उनको अस्थीर स्वाभावलाई मान्नु जायज छ । मधेशी मोर्चाको बिरोधलाई सहर्ष स्वीकार गर्ने नेपाली जनताको सोचमाथी बाबुराम भट्टराई जस्ता नयाँ शक्ती थपिनुलाई अन्यथा नलिने कारण दाहाल बाबुरामको पुरानो दुश्मनी मात्र हैन, उनको भारतीय सत्तासंगको स्थान दाहालले लिइ दिनु हो भन्ने बुझ्दा सत्य संग नजिक पुग्न सकिन्छ ।


बाबुराम, प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव र मधेशी मोर्चाको दिल्ली कनेक्सन समान देख्ने नेपाली जनताको राजनैतिक चेतनाले तोकिएको मितिमा चुनाव हुन्छ वा हुँदैन भन्ने शंका भित्र लुकेको देशी बिदेशी षडयन्त्र राम्रै संग देख्ने र चिन्ने मौका प्राप्त गर्दैछन ।


 

एकीकृत राप्रपा चुनावको निम्ती तयार हुँदै गर्दा आफुलाई विकासवादी र लोकतन्त्रवादी भनेर नथाक्ने वर्तमान संबिधानका एक जन्मदाता बाबुराम निर्वाचनको निम्ती सर्बपक्षिय सरकारको बकालत गर्दैछन । कहीं कतैबाट प्राप्त सन्देश पछी उपेन्द्र यादवसंग मिल्दै निर्वाचन स्थगित गर्नु पर्ने बक्तव्य जारी गर्न पुग्छन । पुरानो पुष्पकमलको ढुलमुले चरित्रले बाबुराम तिर बसाइ सरेको बुझ्ने नेपाली जनताले बाबुरामको अनुहारमा दिल्ली देख्न पुग्छन । बाबुराम, प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव र मधेशी मोर्चाको दिल्ली कनेक्सन समान देख्ने नेपाली जनताको राजनैतिक चेतनाले तोकिएको मितिमा चुनाव हुन्छ वा हुँदैन भन्ने शंका भित्र लुकेको देशी बिदेशी षडयन्त्र राम्रै संग देख्ने र चिन्ने मौका प्राप्त गर्दैछन ।

चुनावको नाममा संबिधान संसोधनको चाल
संसारलाई थाहा छ, नेपालको संबिधान भारतले रुचाएको छैन । लोभ, लालच, धम्की पछी नाकाबन्दीको डटेर सामाना गर्ने केपी शर्मा ओली सरकारलाई बिस्थापित गर्ने भारतीय सत्ता आफ्नो मनसुबामा दृढ रहदा नेपाली जनतामाझ झनै अलोकप्रिय भएकै हो । माओवादीलाई दश वर्ष भारतमा पाल्दै राजतन्त्रको पतन पश्चात दिल्ली पुर्याइएको नेपाली सत्तालाई संबैधानिक रुपमै स्थापित गर्ने चालमा असफल हुँदा घुमाउरो बाटो मार्फत दाहाल सरकार निर्माण गरेको नबुझ्ने नेपाली मानिस नै भेटिदैन ।


पश्चिमा र भारतीय नुन खाँदै बोकिएको राजनैतिक एजेण्डा हरुलाई संबिधानमा ब्यवस्थापन गर्ने बेला पश्चिमा शक्ती हावी हुनुले जन्मदै आइसियू पुर्याइएको नेपाली संबिधानलाई भारतीय स्वार्थको रगत र अक्सिजन चढाउन राजी दाहाल सरकारसंग एमाले तयार नहुँदा चुनाव बिथोल्ने अनेकौं तानावाना बुनिदैछ भन्ने जग जाहेर नै छ ।


 

अनेकौं कोसिशका बावजुद आफ्नो स्वार्थको संबोधनमा भैरहेको ढिलाईसंग चुनावलाई माध्यम बनाउने खेल जोडतोड साथ बढाइनुले चुनाव हुनेमा झनै शंका बढदैछ । पश्चिमा र भारतीय नुन खाँदै बोकिएको राजनैतिक एजेण्डा हरुलाई संबिधानमा ब्यवस्थापन गर्ने बेला पश्चिमा शक्ती हावी हुनुले जन्मदै आइसियू पुर्याइएको नेपाली संबिधानलाई भारतीय स्वार्थको रगत र अक्सिजन चढाउन राजी दाहाल सरकारसंग एमाले तयार नहुँदा चुनाव बिथोल्ने अनेकौं तानावाना बुनिदैछ भन्ने जग जाहेर नै छ । संबिधान कार्यान्वयनको पहिलो खुटकिलो चुनाव हो भन्ने राम्रो संग बुझेको भारत आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न एमाले बाधक हुँदा चुनाव नै असफल गराउने खेल खेल्छ भन्नेहरुको बिश्लेषणलाई थप आधार प्रदान गर्दैछ ।


ग्रामीण भेगका सोझा, अशिक्षित र निमुखा जनताको निम्ती चाडपर्ब नै बन्ने नेपाली चुनाबले केही आकर्षण लिएर आएको देखिन्छ । बर्तमान समयमा सबैभन्दा जरुरी चुनाव कसलाई छ भनी पङतीकारले अध्ययन र बिश्लेषण गर्दा २०७४ माघ ७ भित्र सम्पन्न गरी सक्नु पर्ने तीन चुनाव (स्थानिय , प्रदेश र केन्द्र) को चटारो केवल संबिधानलाई मात्र देखिन्छ ।


 

कसलाई चाहिएको छ चुनाव ?
नेपालीमा एउटा भनाई छ, चुकेको चुरा लगाउनु हुँदैन । लगाए भाग्य चुक्छ । नेपाली जनताले पटक पटक बोक्न बाध्य बनाईएका राजनैतिक दलहरुको विगत र वर्तमान चुकेको चुरा मान्न सबै तयार छन । तीनै चुकेको राजनैतिक दलका पदाधीकारी मार्फत लोकतन्त्रको जगेर्ना, सम्बद्र्धन र विकाश हुन्छ भन्ने पटक्कै विश्वास नगर्ने पढेलेखेको सहरी युवाहरु र मध्यम वर्ग तीनै चुकेको नेता र दलहरुको छबी प्रती उत्सुक नहुँदा चुनाव प्रती आकर्षित भैरहेका छैनन । ग्रामीण भेगका सोझा, अशिक्षित र निमुखा जनताको निम्ती चाडपर्ब नै बन्ने नेपाली चुनाबले केही आकर्षण लिएर आएको देखिन्छ । बर्तमान समयमा सबैभन्दा जरुरी चुनाव कसलाई छ भनी पङतीकारले अध्ययन र बिश्लेषण गर्दा २०७४ माघ ७ भित्र सम्पन्न गरी सक्नु पर्ने तीन चुनाव (स्थानिय , प्रदेश र केन्द्र) को चटारो केवल संबिधानलाई मात्र देखिन्छ ।
आन्तरिक रुपमै चुकेका राजनैतिक दलहरु र तीनका पदाधिकारीहरु कुनै न कुनै बहानामा चुनाबलाई सहिद बनाउन सकिन्छ कि भन्ने ताकमा रहेको भेटिन्छ । अपबादमा चुनाव खोज्ने दलहरुको मनसुवा पनि स्थानिय चुनावलाई भन्दा संसदकै चुनाव प्रती लालायित भएको देखिन्छ । दलहरुको स्वार्थ र संबिधान बिरोधी देशी बिदेशी शक्तीहरुको स्वार्थ झाँगीदै जाँदा बैशाख ३१ नआएमा कुनै अनौठो नमाने हुन्छ ।


यी तमाम प्रतिकुलताको बावजुद माओवादी, काँग्रेस र मधेशी मोर्चा चुनावमा जानु भनेको राजनैतिक रुपमा आत्महत्या गर्नु हो । यस्तै हालतमा रहेको नयाँ शक्ती पार्टी र उपेन्द्र यादवको भित्री दाउ स्थानिय तहको चुनाव रोक्ने र पहिला संसदको चुनावमा जाने रणनीति भित्र लुकेको चुरो कुरा समानुपातिक निर्वाचन पद्दतीको फाइदा लुटदै सांसद हुनु हो ।


 

दलिय स्वार्थ: आफ्नै डम्फु आफ्नै ताल

संबिधान संशोधन गर्दै चुनावमा जाने प्रधानमन्त्री दाहाल रणनीति उनको आफ्नो हुँदै होइन । संबिधान संशोधनको रणनीति भारतीय सत्ताको हो भन्ने खुला सत्य सबैले बुझी सकेकै छन । आफ्नो जनाधार खस्केको राम्रो संग बुझ्ने नेपाली काँग्रेस र माओबादी केन्द्र भारतिय सत्तालाई खुशी बनाउँदै नेपाली राजनीतिमा स्थापित हुने भित्री खेल खेलीरहेको छ । मधेशी मोर्चाले जती नै मधेशी जनताको मुद्धा भने पनि स्वंम मधेशी जनतानै आकर्षित नभएको एजेण्डाले उसको जनाधार झन कम्जोर हुँदै गएको प्रमाण सिके राउत र रैथाने मधेशी जनताहरु जाग्दै गरेको तथ्यले प्रष्ट हुँदैछ ।
यी तमाम प्रतिकुलताको बावजुद माओवादी, काँग्रेस र मधेशी मोर्चा चुनावमा जानु भनेको राजनैतिक रुपमा आत्महत्या गर्नु हो । यस्तै हालतमा रहेको नयाँ शक्ती पार्टी र उपेन्द्र यादवको भित्री दाउ स्थानिय तहको चुनाव रोक्ने र पहिला संसदको चुनावमा जाने रणनीति भित्र लुकेको चुरो कुरा समानुपातिक निर्वाचन पद्दतीको फाइदा लुटदै सांसद हुनु हो । मुखले एकीकृत राप्रपा र एमालेले चुनाव चुनाव भने पनि उनीहरु पनि संसदको चुनाव पहिला त्यस पछी स्थानिय तहको निर्वाचन होस भन्ने भित्री चाहाना राख्छन ।
दाहाल सरकारको अलोकप्रियताको बीच संसदको चुनाव सम्पन्न गर्ने वातावरण बन्दा राम्रो सफलता हात लाग्ने राप्रपा र एमालेको भित्री चाहाना संसदको चुनाबनै पहिलो प्राथमिकतामा परेको प्रष्ट देखिन्छ । भारतीय सत्ता महाकाली सन्धी पास गराएकै शैलीमा संबिधान संशोधन पास गराउने र चुनावमा आफ्ना नन्दी भृङ्गी लाई सत्तामा पुर्याउने रणनीतिमा एमाले ओली बाधक भैंदिदा रन्थनिएको छ ।
नाकाबन्दी, ओली सरकारको पतन र दाहाल -देउवा सरकारको निर्माण मार्फत पनि आफ्नो स्वार्थ पुरा गराउन असफल भारतीय सत्ता चुनावलाई बागे्र्रनिङ गर्दै आफ्नो ०५२ साल देखीको लगानी असुल उपर गर्ने रणनीतिमा होमिंदा चुनाव झन पर सर्ने आँकलनलाई अनदेखा गर्नु उचित हुनेछैन ।


ओली कदमबाट झस्केको भारतीय सत्ता दाहाल सरकार मार्फत पुन: आफ्नो प्रभाव यथाबत राख्न चाहान्थ्यो । चीनको प्रभावलाई आँशिक रुपमा रोक्न सफल दाहाल मार्फत संबिधानमा भारतीय स्वार्थलाई संस्थागत गर्न करीब करीब असफल भएको तथ्यको संकेत दाहालद्वारा घोषणा गरिएको निर्बाचन मिति प्रती उपेन्द्र यादब र बाबुराम मार्फत असहमती जनाउँदै दिई सकेको छ ।


 

दाहाल सरकारलाई बिदा गर्ने अस्त्र स्थानिय चुनाव

सुगौली सन्धीपछी बेलायतको, १९५० को सन्धी पछी भारतको एकल प्रभावमा हुर्केको भारत बेष्टित मुलुक नेपाल भारतीय नाकाबन्दीको समयमै तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीनसंग पारवहान सन्धी गर्दै एकल प्रभावबाट मुक्त गर्न सफल भएका हुन । ओली कदमबाट झस्केको भारतीय सत्ता दाहाल सरकार मार्फत पुन: आफ्नो प्रभाव यथाबत राख्न चाहान्थ्यो । चीनको प्रभावलाई आँशिक रुपमा रोक्न सफल दाहाल मार्फत संबिधानमा भारतीय स्वार्थलाई संस्थागत गर्न करीब करीब असफल भएको तथ्यको संकेत दाहालद्वारा घोषणा गरिएको निर्बाचन मिति प्रती उपेन्द्र यादब र बाबुराम मार्फत असहमती जनाउँदै दिई सकेको छ ।


संबिधान संशोधन बिना स्थानिय चुनावलाई निर्बाध रुपमा सम्पन्न हुन दिँदा मधेशी मोर्चा, नयाँ शक्ती, काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको जनाधार प्रष्ट खुल्नेछ । तत्पश्चात भारतीय एजेण्डा बोक्नेहरु जनताबाट खुइलिने सुचना भारतले प्राप्त गर्दै गर्दा चुनाव रोक्ने वातावरण निर्माण गर्दैछ ।


 

दाहाल सरकारबाट भारतीय स्वार्थको संबोधन हुन असम्भव देखीदै जानुले उसलाई बिदा गर्ने भित्री चाहानाले आकार ग्रहण गर्दै गरेको आभाष मिल्दैछ । दाहाललाई बिदा दिने स्वार्थमा ओली, देउवा र भारतको मन मिलेपनि भारतको स्वार्थलाई ओलीले संबोधन गरीदिने प्रतिबद्धता प्राप्त नहुनुको कारण अझ केही समय राजनैतिक खिचातानी लम्बीरहने निश्चित छ । दाहाललाई पखाल्ने नाममा ओलीले देउवा बोक्दै चुनाव मार्फत सत्तामा पुग्ने रणनीति तयार गरेमा भारतको मागलाई कुनै न कुनै रुपमा संबोधन गर्न ओली बाध्य हुनेछन ।

संबिधान संशोधन बिना स्थानिय चुनावलाई निर्बाध रुपमा सम्पन्न हुन दिँदा मधेशी मोर्चा, नयाँ शक्ती, काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको जनाधार प्रष्ट खुल्नेछ । तत्पश्चात भारतीय एजेण्डा बोक्नेहरु जनताबाट खुइलिने सुचना भारतले प्राप्त गर्दै गर्दा चुनाव रोक्ने वातावरण निर्माण गर्दैछ । सत्ता र शक्तीको निम्ती जेपनि गर्ने नेपाली राजनैतिक संस्कार बुझ्ने मानिसहरु देउवा, ओली र भारतको मिलेमतोमा स्थानिय चुनाव भन्दा सरकार परिवर्तन र संसदको चुनावतिर ध्यान केन्द्रीत गर्दै दाहाल सरकारलाई बिदा गर्ने अस्त्र स्थानिय चुनावको मिति लाई बनाउने प्रवल सम्भावना बढदैछ ।

स्थानिय चुनाव किन गर्नु पर्छ ?

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपले स्थानिय चुनावको बाधक माओवादीको कारण करीव बीस वर्षपछी माओवादीकै नेता प्रचण्डबाट निर्वाचन मिति घोषणा गरिएको छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचन जनताको वास्तविक सहभागिताको निम्ती गराइन्छ । सही प्रतीनीधी छनौट गर्न र तीनै प्रतीनीधी मार्फत आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनलाई जोड दिइन्छ । बिडम्बना हाम्रो मुलुकमा भएका राजनैतिक दलका नेताहरु मुखले मात्र लोकतन्त्रको दुहाई दिन थाक्दैनन् ।

विगत बिस बर्ष देखी कर्मचारी मार्फत शासित जनताहरु आफ्नै जन प्रतीनीधी चुन्न आतुर छन । जब प्रणाली समाप्त पारिन्छ, तव कर्मचारी र नेतामात्र शक्तीशाली हुन्छन भन्ने देखेका र भोगेका जनताहरु आफै शक्तीशाली बन्न पनि चुनाव चाहान्छन । सबैलाई आफ्नो ल्याकत अनुसारको स्थानमा राख्न र संबिधानको सर्बोच्वता कायम राख्न छिटो भन्दा छिटो स्थानिय चुनाव सम्पन्न गर्नु पर्दछ ।


पैसा र शक्तीको निम्ती अनेकौं घाटका पानी पिएका राजनैतिक नेत्रीत्व फेरी पनि २०७४ साल माघ सातको समय सिमा देखाउँदै जनता तर्साउँदै छन । जनताको इच्छा , आकांक्षा र चाहानालाइ लत्याउँदै बिदेशीको सेवा गर्न लालायित दाहाल सरकारको कारण संबिधानमा तोकिएको समयमा चुनाब नभएमा पनि खासै असर परी हाल्ने देखीदैन ।


 

चुनाव नभए के हुन्छ ?

अकल्पनिय डर र त्रास देखाउँदै छरिएको बजार हल्लाहरु चुनाव नभए बरबाद हुन्छ । अझ सारा उपलब्धी खोसिन्छ भन्ने हल्लामा कती सत्यता छ ? नेपाली जनताले देख्न र महशुस गर्न नपाएका उपलब्धीहरु के के हुन भन्ने जान्न आवश्यक छन । वर्तमान राजनैतिक नेतृत्वले पटक पटक बताउने उपलब्धीहरु गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समानुपातिक सहभागिता साँच्चीकै उपलब्धी नै हुन त ? संबिधान बिना देश चल्न सक्ने तर नैतिकता बिना सबै सखाप हुने तितो सत्य नेपाली राजनीति हेरे बुझीने यो समयमा संबिधानलाई देखाउँदै छरिएका भ्रम अब नचल्ने पक्का छ ।
नेपाली जनताले खोजेको लोकतन्त्र, शान्ती र विकाशको ठाउँमा धमैनिरपेक्षता, संघियता र समानुपातिक सहभागितालाइ उपलब्धी भन्ने नेताहरु नै हरक्षेत्रमा स्खलित भएको देख्दा यी उपलब्धीहरु जनताले बचाई दिन संबिधान संशोधनको नाममा भारतीय एजेण्डा स्वीकार गर्छन भन्नु दिवा सपना मात्र हो । पैसा र शक्तीको निम्ती अनेकौं घाटका पानी पिएका राजनैतिक नेत्रीत्व फेरी पनि २०७४ साल माघ सातको समय सिमा देखाउँदै जनता तर्साउँदै छन । जनताको इच्छा , आकांक्षा र चाहानालाइ लत्याउँदै बिदेशीको सेवा गर्न लालायित दाहाल सरकारको कारण संबिधानमा तोकिएको समयमा चुनाब नभएमा पनि खासै असर परी हाल्ने देखीदैन ।
नेपालको भू राजनैतिक बस्तुस्थीतीलाई नजर अन्दाज गर्दै बिदेशी शक्तीको स्वार्थलाइ जबर्जस्ती नेपाली जनताको उपलब्धी भनिएको सर्वविदितै छ । जनताहरु राम्रो संग बुझ्दछन, तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न नहुने हो भने संबिधानका उपलब्धी होइन नेताहरुको गरी खाने बाटोमा अवरोध पुग्ने निश्चित छ । कर्मचारीबाट शासित हुने स्थीतीलाई मात्र अनिष्ट मान्ने हो भने त्यसको निम्ती जनता तयार नै देखिन्छन ।

5798 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank Janata Bank