आर्थिक कुटनीति र प्रस्तावित लगानी सम्मेलन

सोमवार, पुस २३, २०७५



- डा. गोबिन्दबहादुर थापा

नेपालमा आर्थिक कुटनीतिको चर्चा हुने गरेको धेरै वर्ष बितिसकेको छ । तर त्यसबाट खासै उपलब्धी भने केहि भएको देखिदैन । यसको अर्थ नेपालमा आर्थिक कुटनीति केवल चर्चाको लागि चर्चा मात्र गर्ने गरिएको छ ।

यसलाई गम्भिरतापूर्वक लिईएको छैन । नेपालका कुटनीतिक क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारीहरुले यस बिषयमा खासै रुचि लिएको पनि देखिदैन । हाम्रो कुटनीतिक पहलको कारणले नेपालले बैदेशिक सहायता वा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीमा खासै येगदान भएको छैन भन्दा पनि हुन्छ । हुनत द्वीपक्षीय वा बहुपक्षिय श्रोतबाट प्राप्त बैदेशिक सहायता (अनुदान र ऋण दुवै) पनि उपयोग हुन नसकेर फिर्ता गएका कैयौं उदाहरणहरु छन् ।

हाम्रो बैदेशिक सहायता उपयोग गर्ने अत्यन्त कमजोर क्षमताको दृष्टिले कुटनीति मार्फत बढी नै बैदेशिक सहायता आए पनि त्यसको उपयोग हुन सक्ने कुरामा शंकै थियो । त्यसैले आर्थिक कुटनीतिबाट नेपालले बैदेशिक सहायता परिचालन गर्न नसक्दा पनि खासै पश्चताप गर्नु पर्ने स्थिति छैन ।

बैदेशिक सहायता पूर्ण रुपमा उपयोग हुन नसक्नुमा सहायता सम्भौतामा दाताहरुले राख्ने गरेका केहि कठोर र अव्यवहारिक शर्तहरु पनि जिम्मेवार छन् । तर त्यस्ता शर्तकै कारणले बैदेशिक सहायता उपयोग हुन सकेन भन्न चाहि मिल्दैन किनभने कार्यान्वयन गर्न नसकिने किसिमका शर्तहरु दाताले राखेका थिए भने त्यस्ता शर्तहरु वार्ताको क्रममा नै हटाउन लगाउन सकिन्थ्यो । नहटाएको अबस्थामा त्यस्तो सहायता नै नलिन सकिन्थ्यो ।

सम्झौता गर्दा आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गर्ने तर कार्यान्वयन गर्दा शर्तले अप्ठ्यारो पार्यो भन्न मिल्दैन । प्राप्त बैदेशिक सहायता नेपालले पूर्ण रुपमा उपयोग गर्न सकिरहेको भए कुटनीतिक माध्यमबाट बढी सहायता परिचालन गर्न दबाव पर्दथ्यो । त्यो स्थितिमा हाम्रो कुटनीतिक क्षेत्र सहायता परिचालनमा जोड दिन बाध्य हुन्थ्यो । नेपालले विकासमा गति लिन नसकेकै कारणले त्यस्तो स्थिति आएको छैन ।

साथै नेपालका द्वी—पक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारहरु आफ्नै सन्यन्त्र मार्फत सहायता प्रदान गर्न सक्रिय हुनुमा पनि नेपालको आर्थिक कुटनीति कमजोर हुनु नै जिम्मेवार छ । नेपालका प्रमुख विकास साझेदारहरु काठमाण्डौमा नै आ—आफ्ना कार्यालय खोलेर सहायताको निमित्त सरकारका बिभिन्न निकायहरुसंग सम्पर्क र समन्वय गर्ने गर्दछन् र संगसंगै आफ्नो हेडक्वार्टरसंग पनि प्रत्यक्ष र सक्रिय सम्बन्धमा रहिरहेका हुन्छन् ।

ठुलै रकमको सहायताको प्रसङ्गमा हेडक्वार्टरबाट नै टोली आउने गर्दछन् । यसको अतिरिक्त बिकास साझेदारहरुले तीन बर्षे वा पाँच वर्षे सहायता रणनीति तयार गर्ने, त्यसको निमित्त नेपालको आबश्यकता आफै अध्ययन गर्ने, नेपाल सरकारका अर्थ मन्त्रालय लगायतका विभिन्न निकाय र राष्ट्रिय योजना आयोगसंग छलफल गर्ने गर्दछन् । यो कारणले पनि बैदेशिक सहायता परिचालनमा नेपालको कुटनीतिक क्षेत्रको भूमिका स्थापित हुन सकेको छैन ।

नेपालमा एक त प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी खासै आएको छैन र त्यसमा पनि हाम्रो कुटनीतिक प्रयासबाट आएको त छैन भन्दा पनि हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरु स्वयमले नेपालमा कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न सम्भव हुन्छ भनी अध्ययन गर्दछन्, अन्य श्रोतहरुबाट आबश्यक जानकारी लिन्छन र नेपालमा लगानी गर्ने नगर्ने, गरे कुन क्षेत्रमा कति गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने गरेको पाईन्छ ।

बेला बेलामा नेपालक तर्फबाट बिदेशमा हुने उच्च स्तरीय सरकारी भ्रमणका बेला भ्रमणका टोलि प्रमुख र भ्रमण टोलीमा संलग्न नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरुले आफ्ना काउण्टर पार्टहरुसङ्ग गरेको भेटघाट र वार्ताबाट बरु केहि प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी आएको हुन सक्दछ ।

त्यसमा पनि संयुक्त लगानीमा त्यस्तो लगानी आएको हुन सक्दछ । देश शान्ति प्रकृयामा गएपछि सिमेण्ट, जल बिद्युत, पर्यटन र विशेषगरी होटल, रेष्टुरा र रिसोर्ट आदिमा सीमित मात्रामा बैदेशिक लगानी आएको देखिन्छ । अन्यथा बिदेशी लगानीकर्ताहरु अहिलेसम्म पनि नेपालमा लगानीको लागि यहाँको समग्र बाताबरणको हेर र पर्खको अबस्थामा नै बसेको देखिन्छ ।

अहिले नेपालको राजनीतिक, शान्ति सुरक्षा, सामाजिक आदि बाताबरण व्यवस्थित हुदै गएकाले अब लगानी सम्बन्धी नियम कानुन, प्रशासनिक प्रकृयाहरुमा सुधार हुदै गएमा बैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी बढ्दै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यस अबस्थामा हाम्रो आर्थिक कुटनीतिलाई पनि सकिृय र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने हुन्छ ।

नेपालमा चरम राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर सरकार, दण्डहिनता, द्वन्द र शान्ति सुरक्षाको समस्या आदिको कारणले नयाँ बैदेशिक लगानी आउने कुरा त परै रहोस आई सकेको लगानी पनि कसरी टिकाउने भन्ने चुनौती थियो । त्यस्तो स्थितिमा आर्थिक कुटनीति प्रभावकारी भएन भनेर गुनासो गर्ने ठाउँ थिएन ।

तर अब स्थितिमा व्यापक र स्थायि किसिमको सुधार आउने बाताबरण बन्दै गएकोले अब आर्थिक कुटनीतिलाई सकिृय पार्नु पर्ने बेला आएको छ ।  तर पनि नियम कानुन र नीतिका जटिलता, प्रकृयागत झमेला, ढिला सुस्ती र व्याप्त भ्रष्टाचार निजी क्षेत्रको लगानीका बाधक बनेर रहेका छन् । विश्व बैंकको ईज ईन डुईङ्ग बिजिनेसको पछिल्लो संस्करणले पनि यो कुराको पुष्टि गरेको छ । नीजि क्षेत्रको लगानी (स्वदेशी र बिदेशी दुवै) लाई प्रभावित गर्ने सम्पूर्ण नीति, नियम, ऐन कानुन, कर प्रशासन र कर प्रणाली, कर्मचारीतन्त्रको व्यवहार र कार्यशैली, चुस्त भौतिक पूर्वाधार, सुशासन, पूर्ण शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति आदि उपलब्ध नभई निजी क्षेत्रको लगानी मन फुकाएर हुदैन/आउँदैन ।

लगानी कर्ताहरु लगानी गर्ने पूँजी बोकेर हरबखत सबैभन्दा बढी प्रतिफल आउने र लगानी सुरक्षित हुने ठाउँ (मुलुक) हरुको खोजिमा रहेका हुन्छन् । त्यसका लागि उनिहरुले बिभिन्न श्रोतबाट आबश्यक सूचनाहरु संकलन गर्दछन् । त्यसैले जस्तोसुकै पनि कुनै विदेशी भेट्नासाथ नेपालमा लगानी गर भन्नु पर्ने आबश्यकता हुदैन र देश भित्रको बाताबरण ठीक नभई जसो गर्दा पनि लगानी आउदैन । समग्र बाताबरण लगानी अनुकूल भयो भने निजी क्षेत्रको लगानीको ओहिरो लाग्दछ । यो सामान्य बुद्धिको कुरा हो ।

नेपाल स्थित बिदेशी राजदूतावासहरु, विभिन्न अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु, आईएमएफ, एडीबी आदि संस्थाहरुले नियमित रुपमा नेपाल भित्रको समग्र अबस्था र बस्तुस्थितिको बारेमा नेपालीले भन्दा बढी तथ्यपरक सूचना संकलन गरिरहेका हुन्छन्, अबस्थाको मुल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छन् । विदेशी लगानी कर्ताहरुले तिनै सूचना र मुल्याङ्कन प्रतिबेदनको आधारमा आफ्नो लगानी सम्बन्धि निर्णय गर्दछन् ।

यो कुरा कसैवाट छिपेको छैन । त्यसैले विश्व बैंकको ईज ईन डुईङ्ग बिजनेसमा नेपालको अवस्था एकै बर्षमा पाँच तह खस्केको अबस्थामा लगानी सम्मेलन आयोजन गर्नु कति बुद्धिमानी हुन्छ ? यो बिचारणीय कुरा हो । यतिखेर नीति, नियम, कर प्रणाली, कर र अन्य प्रशासनमा कतै पनि कुनै सुधार भएको संकेत छैन, भ्रष्टाचार झन व्यापक र घनिभूत भएको महसुश भईरहेको छ, ढिला सुस्तीमा कुनै कमी आएको छैन ।

सरकारको सुशासन दिने संकल्पको कुरा धेरै सुनिएको छ तर त्यो संकल्प सरकारका फिल्ड लेवलका कार्यालयहरुमा व्यवहारिक रुपमा प्रतिबिम्बित हुनु पर्यो, जहाँ जनता अत्यावस्यकीय सेवा लिन जान्छन् । आम जनताले सरकारी सेवा सुविधा लिन हिजो भन्दा आज सहज र सरल भएको अनुभव गरेको हुनु पर्यो ।

तव मात्र लगानी कर्ता र जनताले सुशासनको महसुश गर्न सक्दछन् । अहिले त सुशासनका कुरा प्रधान मन्त्रीका भाषण भन्दा तल झरेको पाईदैन, मन्त्रीहरुसम्म पनि त्यो पुगेको पाईदैन । यस्तो अबस्थामा नीजि क्षेत्रको र अझ विदेशी नीजि क्षेत्रको लगानी आउने कुरा कल्पना भन्दा बढी केहि हुदैन ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata