कसका लागि संविधान संशोधन ?

सोमवार, मंसिर २०, २०७३



- डा. गोविन्दबहादुर थापा

मधेसी नेताहरूको माग पुरा हुनेगरी संविधान संशोधन गरे देशको अस्मिता धरापमा पर्ने र नगरे चुनाव हुन नसकेर संविधान धरापमा पर्ने चेपुवामा यतिखेर नेपाल परेको छ । ‘साँप पनि मर्ने लौरो पनि नभाँचिने’ उपाय निकाल्नुपर्ने बेलामा दलहरू विभाजित भएका छन् । नेपालको संविधानमा आफ्नो स्वार्थका प्रावधान राख्नुपर्छ भन्ने भारतको आग्रहको कारण नेपालमा यस्तो स्थिति सिर्जना भएको छ । मधेसी नेताहरूले त नेपालभित्रबाट त्यो आग्रह पुरा गर्न सरकार र प्रमुख दलहरूलाई दबाब दिने सहयोगीको भूमिकामात्र निर्वाह गरिरहेका छन् । यो स्थितिमा देश र संविधान दुवै एकैचोटी धरापमा पर्नसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

नेपालका नेताहरूको अत्यधिक सत्तालिप्सा पनि यो स्थिति आउनुमा कम जिम्मेवार छैन । विदेशी शक्तिले सत्तामा पुर्‍याइदिने प्रस्ताव गर्दा र्‍याल काढिहाल्ने, ‘हुँदैन, हामी भित्रैबाट जे सम्भव छ, त्यो गर्छौं’ भन्ने आँट कहिल्यै नगर्ने र त्यतिमात्र होइन, विदेशी शक्तिले राखेका जस्तोसुकै सर्त पनि सत्तामा जाने लोभमा स्वीकार गर्न नहिच्किचाउने गरेकोले नेपालमा यस्तो डरलाग्दो स्थिति सिर्जना भएको हो । प्रस्टै भन्ने हो भने संविधान जारी हुनुअघि र केपी ओलीको सरकार छँदै प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले दिल्लीमा स्वीकार गरेर आएका सर्त पुरा गर्न खोज्दा अहिले यो अवस्था आएको हो ।

प्रधानमन्त्री पद जोगाउन प्रचण्डलाई निर्देशनअनुसार जस्तोसुकै जोखिम मोलेर भए पनि संविधान संशोधन गर्नुपरेको छ । अर्थात् प्रधानमन्त्री बनाइदिएको गुन नतिरी उनलाई भएको छैन । यसपछिको प्रधानमन्त्री पद सुनिश्चित गर्न देउवालाई पनि त्यसको समर्थन नगरी भएको छैन ।

यसरी यी दुई नेताले भारतको चाहना पुरा गर्ने नाममा मुलुकलाई यस्तो धरापमा पारेका छन् । जनताको स्वाभाविक चाहना छ, देशको सार्वभौमिकतामा दीर्घकाल पर्यन्त कुनै आँच आउने काम नगरियोस् र ठूलो दुस्खबाट हासिल भएको संविधानमा कुनै घुनपुत्लो नलागोस् । देश चलाउने जिम्मेवारी लिएका दलका नेताहरूले जनताको यस्तो स्वाभाविक र आधारभूत चाहना पुरा गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा नेता हुनुको अर्थ छैन । नेताहरूको सत्ता स्वार्थका कारणले देशको अस्मिता जोखिममा किमार्थ पनि पर्नु हुँदैन ।

दलहरू एक ठाउँमा हुनसकेको भए जस्तोसुकै चुनौतीको पनि सामना गर्न सकिन्थ्यो । विदेशी शक्तिलाई पनि नजिक पर्नै नदिन सकिन्थ्यो । संविधान जारी हुनु ठिक अघिको घटनाले यो कुरा पुष्टि भइसकेको छ । तर नेताहरूको अत्यधिक सत्तालिप्साकै कारण यतिखेर दलहरू ध्रुवीकृत भएका छन् र विदेशी शक्तिले चलखेल गर्ने अवसर पाएको छ । फलस्वरूप देशको अस्मिता र संविधानसभाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी मतबाट अनुमोदित संविधानउपर कालो बादल मडारिइरहेको छ ।

यदि यस्तो स्थिति लम्बिइरहने हो भने देशमा कल्पना बाहिरको अनिष्ट आउन बेर छैन । र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको लागि अभिशापसिद्ध हुन बेर छैन । त्यसैले यो व्यवस्था जोगाई यसलाई मुलुक र जनताको निम्ति वरदान सावित गराउने हो भने नेताहरूले अत्यधिक विदेशी शक्तिको भक्ति तत्काल त्याग्नुपर्छ । र विदेशी शक्तिसँग गरिएका वाचा कबुल बिर्सिदिनुपर्छ । तबमात्र नेताहरू स्तुत्य हुनेछन् । जनताले मुलुकलाई विखण्डनतिर धकेल्ने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निम्ति रगत बगाएका थिएनन् । दलका नेताहरूलाई जनचाहना विपरीत जाने छुट छैन । देशको अखण्डता आधारभूत कुरा हो र यो अखण्डता कायम रहेमा बाँकी कुरा अनुकूल समयमा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

कांग्रेस, माओवादीले संशोधन गर्न खोजेका संविधानका बुँदाहरूको प्रकृतिको मनन गर्दा यो संशोधन कसका लागि हो भन्ने प्रश्न स्वतस् उठ्छ । यो संविधानको मुख्य विशेषता भनेको समावेशी संघीय लोकतन्त्र हो । संविधानका यी विशेषताको कसीमा प्रस्तावित संशोधनका बुँदाहरू मेल खाने देखिँदैन । पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडि जिल्ला छुट्याएर नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको समथर भूभागको मात्र पाँच नम्बर प्रदेश बनाइनुपर्ने र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सिटहरू जनसंख्याको आधारमा निर्धारण गरिनुपर्ने कांग्रेस, माओवादीले प्रस्ताव गरेका संविधान संशोधनका मुख्य बुँदाहरू नेपाली मनले तयार गरेका जस्ता देखिँदैनन् ।

त्यस्तै लुम्बिनी अञ्चल अन्तर्गत जमानादेखि नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुसँग साथै रहँदै आएका गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा जिल्ला के आधारमा र के कारणले अहिले छुट्टिनुपर्ने रु जबकि ती कुनै पनि जिल्लाका जनता र कुनै पनि दलका नेता—कार्यकर्ताले यस्तो माग गरेका छैनन् । मधेसका समथर जिल्ला र पहाडी जिल्ला पहिलेझैं किन, के कारणले एउटै प्रदेशमा रहन नहुने रु ती जिल्लालाई छुट्याउनैपर्ने कारण के हो रु यसरी छुट्याउनुपर्ने कुनै सकारात्मक कारण नहुँदा पनि त्यहाँका जनता र आफ्नै दलका नेता—कार्यकर्ताको चाहनालाई कुल्चेर यसलाई संशोधनको मुख्य बुँदा बनाइन्छ भने मानिसहरूले बाध्य भएर भन्नैपर्ने हुन्छ कि नेपालको दक्षिणतर्फको समथर भूभाग नेपालबाट अलग गर्ने भारतको योजनामा कांग्रेस र माओवादीको साथ, समर्थन र सहयोग रह्यो, जुन कुनै पनि नेपाली मनलाई स्वीकार्य छैन ।

नेपालबाट तराई–मधेसलाई अलग गराउन भारत सरकारले एकपटक आफ्नो खुफिया संगठन ९रअ० लाई आदेश दिइसकेको र त्यसैबीच त्यहाँ आपत्काल लागु भई सरकार परिवर्तन भएको कारणले त्यो आदेश कार्यान्वयन हुन नसकेको भनी त्यस खुफिया संगठनका उच्च अधिकृतले आफ्नो स्मरणात्मक पुस्तकमा प्रस्टसँग लेखेको कुराको जानकारी हुँदाहुँदै पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला छुट्याउनु बाँदरलाई लिस्नु हालिदिए बराबर भयो कि भएन रु पूर्वमा झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिममा कैलाली, कञ्चनपुरमा पनि उनीहरूको दाबी कायमै छ ।

यसको अर्थ यी पाँच जिल्ला हातपार्नका निम्ति पनि उनीहरूले कुनै पनि बेला आन्दोलन सुरु गर्न सक्छन् । त्यसो भयो भने मधेसका प्रदेशहरूले नै पहाडका प्रदेशहरूलाई नाकाबन्दी लगायतका अनेक माध्यमबाट दुस्ख दिइरहन सक्छन् । साथै मधेसका दलहरूले स्वयत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको प्रदेशको पनि कुरा उठाउने गरेका छन् । र नेपालको गौरव लुम्बिनी पनि नेपालबाट खोसिन सक्छ । यी सब कुराको पृष्ठभूमिमा संविधानमा उनीहरूलाई खुसी पार्न जबर्जस्ती संशोधनको विधेयक दर्ता गर्नु आत्मघाती कदम सिवाय अरू केही होइन ।

अमेरिकामा ५० राज्य छन् र ती प्रत्येकबाट २र२ जनाले सिनेटमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । जबकि जनसंख्याको हिसाबले अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो राज्य क्यालिफोर्निया सबैभन्दा सानो राज्य योमिङभन्दा ६६ गुणा ठूलो छ । क्यालिफोर्नियाको जनसंख्या ३ करोड ७२ लाख ५४ हजार छ भने योमिङको जनसंख्या ५ लाख ६४ हजार मात्र छ । अतस् अमेरिकालाई स्वीकार्य भएको प्रणाली मधेसी नेताहरूले स्वीकार नगर्नुको कारण के हो रु मधेसी नेताहरूको मनसाय होला कि हरेकपटक नागरिकताको समस्या तेस्र्याएर नेपालको राजनीतिमा हलो अड्काई लाखौं मानिसलाई सक्कली—नक्कली नागरिक बनाइएकाले मधेसको जनसंख्या नेपालको आधाभन्दा बढी भएको छ । त्यसैले राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको आधारमा गराउनसकेमा नेपालको संसद्मा मधेसको बहुमत पुर्‍याउन मद्दत पुग्छ । यही कारणले उनीहरू राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्वमा जनसंख्याको भूमिका बढाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । उनीहरूको यो माग पुरा गर्न नहुने कारण पनि यही हो कि अंगिकृत र नक्कली नागरिकहरूका कारणले बढेको मधेसको जनसंख्याको आधारमा राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्व बढाउन दिनु राष्ट्रघात सरह हुन्छ ।

(साभारः इकान्तिपुरबाट)

1104 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank Janata Bank Janata Bank