सार्वजनिक संस्थानहरु भत्काउने की बनाउने ?

सोमवार, माघ ३, २०७३



- डा. गोविन्द बहादुर थापा

देश र जनताको हितको निमित्त र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन नभई नहुने आर्थिक गतिविधि राज्यले विकासको जुनसुकै चरणमा पनि सुरुवात गर्नु पर्ने हुन्छ ।

पृष्ठभूमी
जनतालाई आवश्यक गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उचित मुल्य र महसुलमा उपलव्ध गराउन (विक्री गर्न) सरकारी लगानीमा (नेपालको सन्दर्भमा वैदेशिक अनदानमा समेत) सार्वजनिक संस्थानहरु स्थापित गरिन्छन् । यस्ता संस्थानहरु देश विकासको प्रारम्भिक चरणमा निजी क्षेत्र सक्षम हुनु अघि राज्यकै अग्रसरतामा स्थापना गरिन्छ भन्ने पनि मान्यता छ । जस्तो जापानमा Japan Tobacco and Salt Public Corporation  सन् १९४८ मा, Japanese National Railways सन् १९४८ मा र Nippon Telegraph and Telephone  सन् १९४८ मा स्थापना गरिएका थिए । यही कुरा युरोप, अमेरिका र अन्यत्रका आजका विकसित मुलुकहरुमा पनि पाईन्छ ।

वास्तवमा सन् १९७९ अघि लगभग विश्व भरी नै सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यापकता थियो । त्यही क्रममा नेपालमा पनि एक पछि अर्को गर्दै सार्वजनिक संस्थानहरु स्थापित हुदै गए । तर यो मान्यता पूर्ण सत्य भने होईन । किनभने देश र जनताको हितको निमित्त र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन नभई नहुने आर्थिक गतिविधि राज्यले विकासको जुनसुकै चरणमा पनि सुरुवात गर्नु पर्ने हुन्छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरुको ईतिहास हेर्दा सार्वजनिक संस्थानहरु राज्यको निमित्त धान्नै नसकिने आर्थिक वोझ नभईन्जेलसम्म सरकारहरुको यस विरुद्ध कुनै नकारात्मक दृष्टिकोण वनेको पाईदैन । त्यतिखेरसम्म विश्वभरी सार्वजनिक संस्थानहरुको निर्वाध विस्तार र संचालन भईरहेको पाईन्छ ।

सन् १९८४ मा जापानको सरकारी ऋण त्यँहाको कुल राष्ट्रिय आयको ५२ प्रतिशत, वेलायतको ४७ प्रतिशत र अमेरिकाको ४५ प्रतिशत पुगेको थियो । सरकारी ऋणका यी अनुपातहरु त्यतिखेरको लागि निकै उच्च मानिन्थ्यो ।

तर विशेषगरी वेलायत र जापानमा ठुला सार्वजनिक संस्थानहरुमा भईरहेकोे घाटाको कारणले सरकारको वजेट घाटा र राष्ट्र माथिको ऋण थुप्रिदै गएपछि त्यहाँका तत्कालिन सरकारहरुलाई ती संस्थानहरुको वारेमा सोच्न वाध्य पारेको देखिन्छ । जस्तै सन् १९८४ मा जापानको सरकारी ऋण त्यहाँको कुल राष्ट्रिय आयको ५२ प्रतिशत, वेलायतको ४७ प्रतिशत र अमेरिकाको ४५ प्रतिशत पुगेको थियो । सरकारी ऋणका यी अनुपातहरु त्यतिखेरको लागि निकै उच्च मानिन्थ्यो । यहि पृष्ठभुमिमा वेलायतमा सन् १९७९ मा मार्गरेट थ्याचर र जापानमा सन् १९८२ मा यासुहिरो नाकासोने प्रधान मन्त्री भएपछि सार्वजनिक संस्थानहरुको निजी करण सुरु गरियो ।

सार्वजनिक संस्थानहरुको वित्तीय अवस्था विग्रनुका कारणहरुः
१. बजारमा सार्वजनिक संस्थानहरुको एकाधिकार हुने भएकोले  उनिहरुले कसैसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्ने हुनाले वित्तीय अवस्था चुस्त राख्न उनिहरु माथि दवाव नपर्ने ।
२. सार्वजनिक संस्थानहरुको घाटा सरकारले वजेट मार्फत पूर्ति गरी दिने भएकोले यस्ता संस्थानहरु वित्तीय अनुशासनमा रहन वाध्य नहुने ।
३. सरकारी संस्थान भएकोले तिनको मर्मत सम्भार, पुनर्निर्माण, पुँजी वृद्धि र प्रविधि समेतको आधुनिकीकरण आदि कार्य संस्थान व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र र अधिकार वाहिर रहने ।

४. संस्थानहरुको वित्तीय श्रोत सरकार हुने भएकोले संस्थानहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेपको सम्भावना हुने, जसबाट संस्थानहरुलाई वित्तीय अनुशासनमा रहन गाह्रो हुने ।

यी सरकारी संस्थानका सार्वभौम कमजोरी हुन्, जुन जन्मजात छन् । यसका अतिरिक्त सार्वजनिक संस्थानहरुमा कर्मचारी, मजदुर संगठन, व्यवसायिक तरिकावाट संचालन गर्नमा कठिनाई आदि पनि चुनौती हुन्छन् । साथै अर्थतन्त्र विकसित हुँदै जाँदा निजी क्षेत्र सक्षम र अनुभवि हुदै जान्छ, वजारको विस्तार हुदै जान्छ, सरकारको नियामक क्षमता बढ्दै र परिपक्क हुँदै जान्छ र बजारमा प्रतिपस्र्धाको वातावरण पनि वन्दै जान्छ । यी सवै कारणले सार्वजनिक संस्थानहरु माथि दवाव बढ्दै जान्छ ।

यो वा त्यो वस्तु र सेवाको उत्पादन र विक्री वितरण सरकार अधिन राख्ने कि नराख्ने भन्ने सम्बन्धमा विवाद हुन सक्ला तर केही खास किसिमका वस्तु र सेवा राज्य अधिनमा रहनु पर्दछ भन्ने सम्वन्धमा विवाद छैन ।

संस्थानहरुको सान्दर्भिकता
तर जे र जति भएपनि अर्थतन्त्र र राज्यको अधिनमा आम जनताको हित र राज्य संचालनको निमित्त समेत केही खास किसिमका सार्वजनिक संस्थानहरु संचालन हुनु अनिवार्य हुन्छ । यो वा त्यो वस्तु र सेवाको उत्पादन र विक्री वितरण सरकार अधिन राख्ने कि नराख्ने भन्ने सम्बन्धमा विवाद हुन सक्ला तर केही खास किसिमका वस्तु र सेवा राज्य अधिनमा रहनु पर्दछ भन्ने सम्वन्धमा विवाद छैन । नेपाल जस्ता हरेक दृष्टिले पछाडि परेका मुलुकहरुमा त यस्ता संस्थानहरुको आवश्यकता झन् टड्कारोसंग महसुश हुन्छ ।

नेपालमा उदारीकरण र निजीकरण नीति जुन ढंगले लागु गरियो र त्यसवाट निजी क्षेत्र आफ्नो राष्ट्रिय जिम्मेवारीको बेवास्ता गरेर समय समयमा आफ्नो सीमा वाहिर जाने गर्दछ र राज्य निरिह भई मुक दर्शक वनेर वस्ने गरेको छ त्यसले पनि नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरुको आवश्यकता महसुश गराएको छ ।

सडकमा गाडीले कुखरा किच्दा र लोग्ने स्वास्नीवीच झगडा पर्दा समेत चक्का जाम गरिने मुलुकमा यसो हुनु झनै जरुरी देखियो । त्यसैगरी जनताका लागि अत्यावश्यक विद्युत, पिउने पानी, टेलिफोन, पेट्रोलियम पदार्थ, नुन, चिनी आदिको आपूर्ति निर्वाध राख्न सरकारका अधिनमा यस्ता वस्तु र सेवा उत्पादन, ढुवानी र विक्री वितरणको व्यवस्था सरकारको अधिनमा राख्नु जरुरी देखिन्छ ।

खाद्यान्न अभाव भईरहने जिल्लाहरुमा खाद्यान्न खरिद गरी संचय र आपूर्ति गर्न खाद्य संस्थान र ढुवानी गर्न वायु सेवा सरकारको अधिनमा रहनु अनिवार्य देखियो । यसमा निजी क्षेत्रको भर पर्दा त्यस्ता जिल्लाहरुमा भूखमरी पर्न सक्ने सम्भावना देखियो । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा झाडा पखाला फैलिँदा जीवन जलको निमित्त निजी क्षेत्रको वाटो हेरेर सरकार वस्न सक्दैन, सामान्य तर अत्यावश्यक र महत्वपूर्ण दर्द नाशक औषधि (सिटामोल) आपूर्तिको निमित्त निजी क्षेत्रमाथि मात्र भर पर्न सकिदैन । त्यसैले यस्ता जीवनदायी औषधि उत्पादन र विक्री वितरण गर्ने सरकारको अधिनमा औषधि उत्पादन कम्पनि रहनु अत्यावश्यक देखियो ।

त्यसैगरी निजी क्षेत्रका व्यवसायिहरुले यातायात हड्ताल गर्दा सामान्य जनजीवन संचालन गर्न राज्यको अधिनमा यातायातको व्यवस्था पनि चाहिने देखियो । सडकमा गाडीले कुखरा किच्दा र लोग्ने स्वास्नीवीच झगडा पर्दा समेत चक्का जाम गरिने मुलुकमा यसो हुनु झनै जरुरी देखियो । त्यसैगरी जनताका लागि अत्यावश्यक विद्युत, पिउने पानी, टेलिफोन, पेट्रोलियम पदार्थ, नुन, चिनी आदिको आपूर्ति निर्वाध राख्न सरकारका अधिनमा यस्ता वस्तु र सेवा उत्पादन, ढुवानी र विक्री वितरणको व्यवस्था सरकारको अधिनमा राख्नु जरुरी देखिन्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यको सम्बन्धमा पनि यही कुरा लागु हुन्छ । जनताको दैनिकी, अर्थतन्त्र र समाजलाई निर्वाध रुपमा संचालन गर्न यसो हुनु जरुरी छ । नयाँ संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास, रोजगारी आदि कुरालाई जनताको अधिकारको रुपमा प्रत्याभूत गरेकोले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि सरकारको अधिनमा यस्ता वस्तु तथा सेवाहरुको उत्पादन र वितरण रहने, राख्नु जरुरी हुन्छ ।

नेपालमा बढ्दो सान्दर्भिकता
यस्को अतिरिक्त नेपालमा राज्य कमजोर छ र यसको कमजोरी अझ वढ्दै गएको छ । त्यसैले सरकारी नियमन फितलो र नाम मात्रको छ । अर्कोतिर निजी क्षेत्र संगठित छ र दिन प्रति दिन आक्रमक वन्दै गएको छ । उ सरकारका नीति, नियम, कानुन र निर्देशनलाई संगठित रुपमा ठाडो चुनौती दिन्छ र अवज्ञा गर्दछ । उ आफ्नो राष्ट्रिय दायित्व र जिम्मेवारी प्रति सचेत भई सोही वमोजिम चल्न तयार हुन चाहि रहेको देखिदैन । त्यसको संगसंगै देशलाई भ्रष्टाचार र घुसखोरीले पनि खोक्रो पार्दै लगेको छ ।

यी सवै कुरावाट देशमा कुनै पनि क्षेत्रमा सकारात्मक थिति वस्न सकेको छैन, भएको थिति पनि भत्कदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रलाई अझ छोड्दै जाने र वलियो वनाउँदै जाने हो भने भोलि देशमा जनताको हित रक्षाको निमित्त सरकार अहिलेभन्दा अझ बढी असहाय र निरिह वन्दै जाने निश्चित छ ।

नाफामा चलेका भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि र भक्तपुर ईटा टायल कारखाना वन्द मात्र भएनन् अव चल्नै नसक्ने गरी ध्वस्त भए । खरिदकर्ताहरुको जोड यी कारखाना संचालनमा भन्दा तिनको जमिन विक्री गर्नेमा रह्यो ।

निजीकरणका कमजोरीहरु
विगतमा नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरुको जसरी निजीकरण गरियो त्यसमा गम्भिर त्रुटीहरु भए । त्यसमा न गम्भिर अध्ययन गरियो न उचित किसिमको सिक्वेसिङ्ग गरियो । संस्थानहरुको सम्पत्तिको गलत तरिकाले मुल्यांकन गरियो, विक्री गरिएको सम्पत्तिको रकम पनि सरकारलाई प्राप्त भएन, सरकारले पनि त्यस्तो रकम खरिद कर्तावाट असुल गर्ने गम्भिर प्रयास गरेन । कतिपय संस्थानको अधिनमा रहेका सम्पत्ति अलपत्र छोडियो र तिनको लुट मचियो । सरकारले त्यस्को संरक्षण गर्न सकेन, चाहेन । निजीकरणको यो सव गतिविधिवाट राज्यको अर्वौ मुल्यको कतिपय सम्पत्तिको लुट भयो भने कतिपयको विनास भयो ।

नाफामा चलेका भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि र भक्तपुर ईटा टायल कारखाना वन्द मात्र भएनन् अव चल्नै नसक्ने गरी ध्वस्त भए । खरिदकर्ताहरुको जोड यी कारखाना संचालनमा भन्दा तिनको जमिन विक्री गर्नेमा रह्यो । यसरी सन्तोषजनक ढंगले संचालन भईरहेका उद्योगहरु सधैंका लागि वन्द भए, तिनमा कार्यरत हजारौं कामदार, कर्मचारीहरुको विचल्ली भयो । एन.सी.सी.एन जस्तो संस्था वन्द नगरिएको भए अहिले निजी क्षेत्रका ठेकेदारहरुको ज्यादतीको राज्य सिकार हुनु पर्ने थिएन । सरकारी संस्थानहरुको त्यसरी लापरवाहीपूर्ण ढंगले निजीकरण गरिएकोले वाँकी रहेका संस्थानहरुमा पनि त्यस्को गम्भिर  नकारात्मक असर पर्यो र ती संस्थानहरुको अवस्था रातारात विग्रन गयो । वाँसवारी छाला जुत्ता कारखानाका चिनियाँ अनुदानमा प्राप्त मेसिनहरु कहाँ पुगे पत्तो भएन ।

यसरी नेपालको विकासको प्रारम्भिक चरणमा औद्योगिक विकासको आधारशिलाको रुपमा काम गरिरहेका आधारभूत उद्योगहरुको निजीकरणको नाममा विना कुनै उपलव्धि विलय गराईयो । नेकपा (एमाले) ले समयमा हस्तक्षेप गरी निजीकरण सम्बन्धि नीतिमा परिवर्तन नगरेको भए वाँकी रहेका संस्थानहरुले पनि त्यही दुर्दशा व्यहोर्नु पर्ने थियो ।

यस सन्दर्भमा अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने जति वेला नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरुको निजीकरणको घातक अभियान चलाईयो त्यतिखेर यी संस्थानहरु सरकारका लागि खासै आर्थिक बोझ भएका थिएनन् । जापान र वेलायतमा जुन आधारमा सार्वजनिक संस्थानहरुको निजीकरण गर्न सुरु गरियो नेपालमा त्यो स्थिति थिएन । प्रवृत्ति थियो होला तर परिणाम त्यस्तो थिएन । त्यसैले नेपालको त्यो कार्यक्रम अपरिपक्क, विदेशीको दवावमा गरिएको र काम गरेको देखाउने मनशायले संचालन गरिएको कार्यक्रम थियो, जसवाट चौतर्फी नोक्सान मात्र भयो फाईदा केही भएन ।

सम्बन्धित मन्त्रीहरुले आफ्नो मन्त्रालय अधिनस्थ संस्थानहरुलाई लोभी नजरले हेर्न नपाईने कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्दछ । आज चीन, भारत, कोरिया लगायतका मुलुकहरुमा सार्वजनिक संस्थानहरु जसरी व्यवस्थित र सफलतापूर्वक संचालन भई सम्बन्धित अर्थतन्त्रका खम्वाका रुपमा रहेका छन्, सरकार प्रतिवद्ध भए हामीले पनि त्यसो गर्न नसकिने होईन ।

संस्थानहरु प्रति सरकार गम्भिर हुनु पर्दछ :
तर यसो भनेर सार्वजनिक संस्थानहरु अहिले जसरी संचालन भईरहेका छन् त्यसरी नै चलिरहन दिनु ठुलो भूल हुनेछ । सरकारी संस्थान अधिनस्थ सवै सम्पत्ति सरकारी सम्पत्ति हो, सरकारी लगानीवाट संकलित सम्पत्ति हो । त्यसैले पूर्ण ईमान्दारिताका साथ त्यसको हिफाजत, जगेर्ना र संरक्षण गर्नु पर्दछ र जे प्रयोजनको निमित्त सम्बन्धित संस्थानको स्थापना गरिएको हो । त्यो हाँसिल गर्ने कुरामा सम्बद्ध सवै पक्ष ईमान्दारिताका साथ लाग्नु पर्दछ । त्यहाँ जति पनि नगद वा जिन्सी कारोवार हुन्छ त्यसको पाई -पाईको हिसाव किताव र अभिलेख राखिनु पर्दछ र त्यसको नियमित रुपमा लेखा परिक्षण गरिनु पर्दछ । दुरुपयोग र लापरवाही दण्डनीय पारिनु पर्दछ । संस्थानहरुलाई अधिकतम् रुपमा व्यवसायिक तर ईमान्दारिताका साथ संचालन हुन दिईनु पर्दछ । योग्यता र क्षमताका आधारमा वोर्ड, उच्च व्यवस्थापन र कामदार कर्मचारीहरुको चयन, पोष्टिङ्ग र वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

सरकारले पनि संस्थानहरुलाई गम्भिरतापूर्वक लिनु पर्दछ । सम्बन्धित मन्त्रीहरुले आफ्नो मन्त्रालय अधिनस्थ संस्थानहरुलाई लोभी नजरले हेर्न नपाईने कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्दछ । आज चीन, भारत, कोरिया लगायतका मुलुकहरुमा सार्वजनिक संस्थानहरु जसरी व्यवस्थित र सफलतापूर्वक संचालन भई सम्बन्धित अर्थतन्त्रका खम्वाका रुपमा रहेका छन्, सरकार प्रतिवद्ध भए हामीले पनि त्यसो गर्न नसकिने होईन ।

हामीकहाँ सरकारले संस्थान र त्यहाँ कार्यरत सवैलाई हेयको दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ, जुन गलत छ ।

तर हामीकहाँ सरकारले संस्थान र त्यहाँ कार्यरत सवैलाई हेयको दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ, जुन गलत छ । हुन त अहिले संस्थानका कर्मचारीहरुको भर्ना र बढुवा गर्दा छनौटको जिम्मेवारी लोकसेवा आयोगलाई दिईएको छ र यसवाट संस्थानहरु राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र सम्बन्धित मन्त्रीका आसेपासेको भर्ति केन्द्र हुने परम्परालाई रोकेको छ । तर अझै पनि संचालक समिति र उच्च व्यवस्थापनको छनौटमा समस्या छन् । त्यसैगरी लेखा राख्ने, त्यसको लेखा परिक्षण गराउने र वेरुजु फस्र्याउने काममा समस्या छन् । अतः सरकारले यी कुराहरुलाई गम्भिरतापूर्वक लिनु पर्दछ ।

 

1286 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank