विस्तारवादी हेपाइ, तराईको डुवान र नेपाली शासकहरु

सन्दर्भः राष्ट्रिय विपत्ति

सोमवार, साउन ३०, २०७४



- डा.ऋषिराज बराल

पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म खास गरेर चुरेदक्षिण क्षेत्र पूर्ण डुबानमा छ र चारैतिर हाहाकारको स्थिति छ । विद्युत आपूर्ति बन्द छ र सञ्चार सम्बन्ध विच्छेद छ । कतिपय यस्ता ठाउँ र गाउँहरू छन्,सम्बन्ध विच्छेदका कारण के भइरहेको छ त्यहाँ भन्ने कुराको अत्तोपत्तो छैन । पत्रपत्रिका, अनलाइनहरू तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा हृदयविदारक समाचार र दृश्यहरू निरन्तर आइरहेका छन् । अहिलेसम्मको समाचार अनु्सार ६७ जनाले जीवन गुमाइसकेका छन् । स्थितिले महाप्रलयको अवस्था बोध गराइरहेको छ ।

यस्तो बेला सञ्चारमाध्यमहरूले प्रश्न उठाउनु र सरकारप्रति औँला ठड्याउँनु स्वाभाविक छ । अझ समस्याप्रति गम्भीरताको अभाव देखिन्छ र मन्त्रीहरूबाट गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट हुन्छ भने खबरदारीका स्वरहरू उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ । यतिबेर अनलाइनहरू र सामाजिक सञ्जालमा बाढी र डुबानप्रति सरकारी बेवास्ता र लापर्बाहीलाई लिएर तीव्र आक्रोस व्यक्त गरिएको पाइन्छ । सिमानामा भारतले बनाएका ब्यारेज, सडक र बाँध नै तराई डुबानको मूल कारण हो भनेर चारैतिर आवाज उठेका छन् । वास्तवमा अहिले डुवानसित सम्बद्ध समस्याहरू नेपालका सत्ताधारीहरूको भारतीय विस्तारवादलाई खुसी पार्न गरिएका दलाली प्रवृत्तिका उपज हुन्

के भन्छन् पार्टीहरू ?
पहिलेदेखि नै चुरे दोहनका विरुद्धमा रहेका र सिमानामा भारतले सडक निर्माण र बाँध बाँधेका कारण तराईका विभिन्न क्षेत्र बाढीपहिरोको प्रकोप र डुबानमा परेको र यसप्रति सरकारमा बसेकाहरू गम्भीर नभएको भनेर आवाज उठाइरहेका पार्टी तथा सङ्घसंसस्थाहरूले यसपल्ट पनि गम्भीरतापूर्वक यस यथार्थलाई उठाएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी क्रान्तिकारीं) का अध्यक्ष मोहन बैद्यले वक्तव्य प्रकाशित गर्दै—“सीमासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उलंघन गर्दै नेपालको सहमतिसमेत नलिई भारतले एकतर्फी रुपमा बनाइएका बाँध र सडकका कारण उत्पन्न समस्याको समाधानका लागि भारत सरकारसँग तत्काल आवश्यक पहल गर्न सरकारसँग हाम्रो पार्टी जोडदार माग गर्दछ ।” भनेका छन् र आफ्ना कार्यकर्तालाई राहतमा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन् ।

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ को नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डले पनि वक्तव्य प्रकाशित गरेर कार्यकर्तालाई राहतमा सामेल हुन आह्वान गरेका छन् । त्यसै गरी एमालेले सदनमा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ र डुबानको मूल कारण सिमानामा बाँध बाँध्नु र ब्यारेजहरूका ढोका नखोल्नु हो भनेको छ । अरू बेला तराई–मधेस भनेर ठूलाठूला कुरा गर्ने, आफूलाई तराईका जनताका मसिहा भन्ने, तराई(मधेसका जनताका नाममा काठमाडौँमा महल ठड्याउने कथित मधेसवादी नेताहरू भने काठमाडौँमा बसेर टेलिभिजनमा तराई डुबानको दृश्य हेररे आनन्द लिइरहेका छन् ।

के गर्दैछ सरकार ?
राष्ट्रघाती र जनघाती सम्मिलित षड्यन्त्रकारीहरू र भ्रष्टाचारीहरूको नायकहरूको सरकार भनेर नाम कमाएको अहिलेको नेका र माकेको गठबन्धन सरकारबाट जनताले आशा नगरे पनि यस्तो बेला हेर्ने भनेको सरकारतर्फ नै हो । सरकारले राहतका लागि समिति बनाएको र सबै कुराको तयारी गरेको भनिए पनि स्थानीय तहमा जनताले आआफ्नै किसिमले सक्रियता देखाइरहेका छन् र सरकारी तर्फबाट व्यवहारमा कुनै पनि ठोस कार्य गरेको देखिएको र सुनिएको छैन । यसले गर्दा पीडितहरूमा मात्र नभएर पीडितहरूको पीडामा सहभागिता जनाउने सबैमा सरकारप्रति चौतर्फीरूपमा आक्रोस उत्पन्न भएको छ । गृहमन्त्रीलाई लिएर “बाढीले बढी नोक्सान पुर्याएको पूर्व जानुपर्ने ठाउँमा गृहमन्त्री पश्चिमतिर लागे”, “राहतका नाममा गृहमन्त्रीले हेलिकप्टरमा सयर गरे” भन्ने समाचारहरूले सञ्जाल भरिएका छन् । त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट वाणिज्य मन्त्री मिन विश्वकर्माको “कोसी बाँधका सबै ढोका खोल्दा बिहार डुबाउँछ ” भन्ने भनाइलाई लिएर अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालहरूले “नेपालको तराई जलमग्न हुँदा चिन्ता नगर्ने र नेपालको भन्दा बढी भारतको चिन्ता भएका राष्ट्रघाती जनघाती मन्त्री” भनेर आक्रोस पोखेका छन् । सूचना र राहतका सन्दर्भमा सरकार पूर्णरूपमा निकम्मा भएको छ । भारतसितको कूटनीतिक पहलमा पनि पूर्णरूपमा निरीह भएको छ ।

भरतीय विस्तारवाद र नेपाली दलालहरू !
भारतीय आवश्यकता पूरा गर्न तरार्इका नेताहरूको समेत मिलेमतोमा भारत र नेपालका तस्करहरू, माफियाहरू मिलेर वर्षौँदेखि गरिएको चुरेको दोहन तथा महाभारत र चारकोशे झाडीको विनाश तराईमा हुने बाढीको प्रकोप र डुबानको एउटा कारण भए पनि, पानीको निकाश हुन नपाउनु र नदिनु अर्को मूल कारण हो । अर्थात् सिमानामा भारतले निर्माण गरेका अग्ला बाँध र सडकहरू नै डुबान समस्याका कारणहरू हुन् । पहिले कोसी, गण्डकी, शारदा ब्यारेजहरू थिए, पछिल्ला दिनमा भारतले आफूखुसी एकतर्फी किसिमले थपेका बाँध र पर्खालहरू थपिएका छन् । यसबारे ‘चक्रपथ’ अनलाइनले विस्र्तत रूपमा प्रस्ट पारेको छ ।

सिमानामा त्यसमा पनि एकतर्फी रूपमा बाँध बाँध्नु मिचाहा र विस्तारवादी प्रवृत्ति हो भनेर जनस्तरबाटै आवाज उठाउँदा “मण्डले राष्ट्रवाद” “महेन्दीय्र राष्ट्रवाद” भनेर बेवास्ता गर्ने मात्र नभएर आन्दोलनलाई लाठी र गोलीले दमन गर्ने दलाल पार्टीहरू र सरकारहरूका कारण नै आज तराईको स्थिति यस्तो बेहाल भएको हो । आफ्नू भूमि मिचेर पर्खाल लगाउँदा, आफ्नू भूमि डुबाएर बाँध बाँध्दा पनि मालिक रिसाउँछ भनेर चुइँक्क नबोल्ने दलाली प्रवृतिका कारण तरार्इको यस्तो बेहाल भएको हो । कोसी बाँध फुटाएर विराटनगरमा भारतीय कार्यालय राख्ने परिपञ्च सामान्य छैन । भारतीय झण्डा विराटनगरमा यथावत छ यो कुरा नेपाली जनता, त्यसमा पनि तराई(मधेसका जनताले बुझ्नु आवश्यक छ । अहिले सरकार भारतका सामु निरीह बन्नु र भारतले बाँधेका बाँध र सडकका पर्खालका कारण मधेश डुबेको हो भनेर मधेसवादी भनिने नेताहरूले भन्न नसक्नु विस्तारवादलाई रिझाउने प्रवृत्तिबाहेक केही होइन । यसरी हेर्दा अहिलेको डुबानको कारण सत्ताधारी वर्गको भारतीय विस्तारवादको दलालीको परिणाम हो ।

सत्ताधारी वर्गका नेता तथा सरकारका मन्त्रीहरू निरीह बने पनि र कथित मधेशवादी नेताहरूले खान्की खोसिन्छ भनेर ओठ नखोले पनि तराईका हुन् अथवा पहाडका प्रगतिशील र देशभक्त नेपाली नागरिकहरू, लेखक, पत्रकार र बुद्धिजीवीहरू खुलेर अगाडि आएका छन् । उदाहरणका रूपमा लिपुलेकसम्बन्धी बहुचर्चित पुस्तकका लेखक तथा राष्ट्रिय स्वाभिमानी चेतनाका सम्बाहक रतन भण्डारी आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेख्नुहुन्छः

‘तराई डुबाउने गरी भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाएका गिरिजापुरी (कैलासपुरी) बाँध, लक्ष्मणपुर बाँध, कलकलवा तटबन्ध, महलीसागर, रसियावाल खुर्दलोटन, डण्डाफरेना, लालबकैया, खाडो, कुनौली, लुना जस्ता अवैध तटबन्ध संरचना भत्काइनुपर्दछ । नेपाल डुबाउने गरी भारतसँग भएका सन्धिसम्झौता खारेज गरिनुपर्दछ ।’

यो आवाज रतन भण्डारीको मात्र होइन, समग्र उत्पीडत नेपालीको आवाज हो र समयको आवश्यकताले उब्जाएको आवाज हो । भारतीय विस्तारवादको दलाली गरेर सत्तामा पुग्नेहरूका विरुद्ध मात्र नभएर अब तराई र मधेसका जनताका नाममा भारतीय विस्तारवादको दलाली गर्ने तरार्इ(मधेशका जनता हाहाकारको स्थितिमा रहेका बेला पनि केही नबोल्ने, केही नगर्ने, कथित मधेशवादी नेता र पार्टीका विरुद्ध पनि आवाज उठाउनु जरुरी छ । यो आवाज तराई र पहाडका उत्पीडित जनताको सामूहिक आवाज बन्नुपर्छ ।

सामान्य रूपमा हेर्दा अहिलेको तराईको स्थिति प्रकृति(प्रकोप हो, तर यति मात्र होइन । यो भारतीय विस्तारवाद र त्यसको दलाली गर्ने नेपालका सत्ताधारीहरूको दलाली प्रवृत्तिको उपज हो । भूकम्प पीडितका नाममा आएको राहत हसुरेर कतिपयका घरका तला थपिएझैँ र ब्याङ्क ब्यालेन्स बढेझैँ बाढी पीडित र राहतका नाममा फेरि पनि त्यसै नहोला भन्न सकिन्न । यो सरकार भारतीय विस्तारवादको लाचार छायाँ हो । यतिबेर दलाली प्रवृत्तिका विरुद्ध र खाओवादी प्रवृत्तिका विरुद्ध खबरदारी मात्र होइन, सशक्त सङ्घर्षको आवश्यकता छ ।

1070 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank Janata Bank Janata Bank