नेपाली कांग्रेसले उत्तर दिन नसकेको प्रश्न !

आइतवार, बैशाख २४, २०७४

loading...


- डा. रमेश पौडेल

भारत स्वतन्त्र भएको ४ वर्ष पछि वि. सं. २००७ मा हाम्रा अग्रजहरुले राणा शासनको अन्त्य गरि पहिलो पटक नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याए । त्यस बेलाको शासन र राज्य सत्ता नेपालको विकाशको बाधक बन्यो र देशलाई अव अन्धकारमा राख्नु हुँदैन भनेर विकाशको बाटो खोल्ने सपनाका साथ हाम्रा अग्रजहरु राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा सरिक भए ।

भारत बेलायतको कव्जाबाट मुक्त हुँदा हामी आफ्नै देश भीत्रको एउटा बर्गबाट मुक्त हुनका लागि सँघर्षरत थियौँ । त्यस पछि पनि थुप्रै देशहरु यो वा त्यो रुपमा स्वतन्त्र बन्दै गए, ती देशहरुका जनताको भावना मुताविकका परिवर्तनहरु हुदै गए । यसरी नेपालसँगै वा नेपाल भन्दा पछि राजनीतिक आन्दोलन गरेर स्वतन्त्र भएका अधिकाँश देशहरु अहिले नेपाल भन्दा समृद्ध र समुन्नत भएका छन् । हाम्रो धेरै हिसावले अर्थ राख्ने छिमेकी मुलुक भारतकै कुरा गर्दा पनि हामीले सामान्यतः भेट्नै नसक्ने गरि समुन्नतीको बाटोमा धेरै अगाडि बढेको छ ।

यो पृष्ठभूमिमा एउटा सन्दर्भ निकै विचारणीय छ भन्ने लाग्दछ । त्यो के भने, भारतले स्वतन्त्रताको आन्दोलन पछि उसले राजनीतिक रुपमा त्यति ठूलो आन्दोलन गर्नै परेन । देश स्वतन्त्र हुँदा साथ पहिलो पटक नै दीर्घकालीन प्रभावलाई आँकलन गरेर परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्न भारतको प्रमुख नेतृत्व सफल बन्यो । त्यस्तो अवशर नेपालले पाएन । नेपालले त्यस पछि पनि ३ वटा राजनीतिक आन्दोलन मार्फत देशको तत्कालीन राजनीतिक प्रणाली र राज्यव्यवस्थालाई नै परिवर्तन गर्न तर्फ लागि रह्यो, त्यसका लागि हामी बाध्य भयौँ । एक पछि अर्को राजनीतिक मागका आधारमा देशको प्रणालीलाई अस्थिर बनायौँ ।

साँचो अर्थमा भारतले ७ दशक अगाडि पाएको राजनीतिक अधिकार हामीले बल्ल पायौँ । यसको सार के हो भने अन्य धेरै देशहरुमा जस्तो राजनीतिक परिवर्तन पछिको उपलव्धिलाई सँस्थागत गर्न हामीले सकेका छैनौँ । यो क्रम एक पटक होईन पटक पटक चल्यो । नेपाल पहिलो पटक चुकेको यहीँनेर हो । यसो हुनुको जीम्वेवार को हो ? उत्तर भन्दा राजनीतिक पूर्वागही जस्तो देखिनेतर समिक्षा गर्दा भन्नै पर्ने अवस्था विद्यमान छ । २००७ पछिको त कुरै छाडौँ, वि.सं. २०१५ मा जनताबाट एकछत्र रुपमा निर्वाचीत प्रधानमन्त्री र उसको सरकारलाई २०१७ मा दरवारले विस्थापन गर्ने आधार कसरी तयार भयो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ त्यस बेलाको प्रमुख दलको हैसियतले नेपाली काँग्रेसले अहिले सम्म दिन सकेको छैन । सत्य के हो भने सरकार र जनताका बीचमा ठूलो दुरी नभएको भए दरवारलाई दलिय व्यवस्था हडप्ने हर्कत गर्न सम्भव नै थिएन । हो, हामीले यही विन्दुबाट राजनीतिको र हामी चुक्ने क्रमको समिक्षा गर्न आवश्यक छ ।

३ दशकको पँचायती व्यवस्था त हामीले त्यसै तिरस्कार गरेको विषय हो, प्रजातन्त्रका नाममा । यो समय पनि देश यो वा त्यो रुपमा अस्थिरताबाटै गाँजीयो । पँचायतका समयमा दरवारको स्वार्थलाई सँरक्षण गर्नका लागि देशलाई अस्थिर बनाईयो, यो एउटा दुर्भाग्यको विषय हो । तर नेपालको राजनीति र स्थिरताका विषयमा अइm ठूलो दुर्भाग्य त २०४८ को निर्वाचनबाट निर्मीत पूर्ण बहुमतको सँसदलाई विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको कदम हो जसलाई नेपाली काँग्रेसले आज पनि सँस्थागत रुपमा जनतालाई चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सकेको छैन ।

यतीमात्र होईन, नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा लोकतन्त्रमा पनि २ पटक नराम्रो सँग चुकेको छ, जसले गर्दा पछिल्लो पटक हामीले प्राप्त गरेको राजनीति उपलव्धिले पनि नेपाललाई स्थिरता दिन सकेको छैन । पहिलो, लोकतन्त्र पछिको पहिलो आन्तरीम समयमा जवरजस्त प्रतिपक्षको अवधारणामा अगाडि बढ्न नेपाली काँगे्रसे गरेको ढिपीका कारण देशमा सर्वसम्मती र सहमतीको वातावरण बन्न सकेन, दुर्भाग्यका साथ भन्नै पर्दछकि यो नै हाम्रो सँक्रमणकाललाई लामो बनाउने प्रमुख कारण बनेको छ । दोश्रो पटक उसले यसै प्रकारको गल्ती गर्यो, त्यो हो संविधान जारी हुनु भन्दा अगाडि प्रमुख दलका विचमा भएको सहमतिलाई तोडेर सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउनु । नेपाली काँग्रेसले माओवादीलाई पटकपटक अविश्वासी भन्ने गरेको छ, हो पनि धेरै सन्दर्भमा, तर यो घटनाले भन्नै पर्ने बनाएको छ कि यहाँनेर नेपाली काँग्रेसले माओवादीले जत्ति पनि ईमान्दारीता देखाउन सकेन ।

अर्थात पछिल्लो पल्ट महङ्गो गल्ती नेपाली काँगे्रसले संविधान निर्माण पछि बन्ने सरकारमा दलीय सहमती नमानेर गर्यो । यसले गर्दा ३ वर्षमा ५ वटा सरकार बन्ने अवस्था श्रृजना भयो । नेपाली काँग्रेसले इतिहाँसमा गरेका यस्ता गल्तिहरु देशका लागि सवै भन्दा महङ्गा सावित भएका छन् । तर पनि उ करिव सबै निर्वाचनमा पहिलो या दोश्रो दलको रुपमा निर्वाचीत भयो । यी घटनाक्रमलाई हेर्दा नेपालको वौद्धिक समाज र हरेक काँग्रेसजनले एक पटक गम्भिर बनेरै सोँच्नु पर्ने छ कि के नेपाली काँग्रेसले देशमा लोकतन्त्रका लागि लिएका थुप्रै सकारात्क कदमहरुका वावजुद पनि किन स्थिरतका सवालमा ऊ एक पटक होईन, पटक पटक चुकेको छ ? हो, नेपाली काँगे्रसकै नेतृत्वमा देशमा पटक पटक राजनीतिक परिवर्तनका लागि आन्दोलन भएकै हुन् तर त्यतिकै सत्य के पनि हो भने उसले परिवर्तनलाई सँस्थागत गर्ने सवालमा पटक पटक असफल रह्यो । त्यसैको परिणाम हो पटक पटक राजनीतिक आन्दोलन गर्ने वाध्यता, जसबाट देश अस्थिरताको जन्जीरमा बेरीएको छ ।

यति ठूलो अस्थिरताको मूल्यमा प्राप्त राजनीतिक परिवर्तन पश्चात प्राप्त हाम्रो राज्यको पनि सञ्चालनको तरिका र जनताको अपेक्षाका बीचमा ठूलो अन्तर देखिनु मूलतःहामी नीरन्तर चुकिरहेको परिणाम हो । हामी हाम्रो देशमा समृद्धि ल्याउने सन्दर्भमा चुक्ने क्रम अझै रोकिएको छैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण के भने आज पनि देश तदर्थवादमै चलिरहेको छ । अर्थात हिजो जस्तो थियो, त्यस्तै रुपमा । जनअपेक्षा, विकाशको चाहना र आवश्यक्ता एकातिर तर नेतृत्व अर्कातिर । पछिल्लो पटक सत्तारुढ गठबन्धनले श्रृजना गरेको महाअभियोगको श्रृँखला पनि त्यही गैर जीम्मेवारीपनकोे कडि हो । देश आज पनि पूर्ण ठीक बाटोबाट अगाडि बढेको छैन,अर्थात हामी हिजो मात्र होईन आज पनि चुकिरहेकै छौँ । देशलाई तदर्थवाद मै चलाउन प्रयत्न गरिँदै छ । निम्न कुराहरु नै यसका प्रमाण हुन्् ः

क्षणीक स्वार्थको राजनीति

अहिले पनि नेपालका राजनीतिज्ञहरुसँग आजको १० वर्ष पछिको नेपालको परिकल्पनै छैन । २०, ५० र १०० वर्ष पछिको नेपाललाई कहाँ पुराउने भन्ने त परको कुरा नै भयो । भनिन्छ नेताले चुनावका बारेमा सोँच्दछ तर राजनीतिज्ञले त आउने पीडीलाई सोचेर योजना बनाउँदछ र राजनीति गर्दछ । दुर्भाग्य, हामीले अहिलेका राजनीतिक घटनाहरुलाई हेर्दा नेपालका राजनीतिज्ञहरुले त आउने चुनावकै बारेमा पनि सोँचेर जिम्मेवार बनेको आभास हुदैन । निर्वाचनमा जनमतबाट परास्त भईन्छ कि भनेर सतर्क हुने राजनीतिज्ञले त व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर काम गर्न सक्नु पर्ने हो, त्यस्तो देखिदैन ।

राजनीति सपना र योजनै नभएका मानीसहरुको मात्र सरोकारको विषय बन्दैछ । हिजो राजनीतिज्ञहरु सँग राजनीतिक परिवर्तनको सपना र योजना थिए जसले उनीहरु राजनीतिक परिवर्तनका लागि शफल भए । परिवर्तन पछि उनीहरुले पनि आफ्नो सपना बदल्न सकेका छैनन् । सपनै नवदले पछि नयाँ योजना बन्ने त कुरै भएनन् । नागरिकहरुको दवावका कारण अहिले सवै राजनीतिक पार्टिहरु आर्थिक विकाशको कुरा गर्न शुरु गरेका छन् तर त्यसको बलियो आधार उनीहरु सँग छैन किनकि पार्टीगत संरचना नै त्यस्तो खालका बनेका छैनन् । केही अवकाश प्राप्त कर्मचारीको सल्लाहका भरमा बनाईने योजनाहरुले अवको देशको आवश्यक्तालाई सम्वोधन गर्नै सक्दैन किनकि विश्व हिजोको उहाँहरुको समय भन्दा धेरै अगाडि बढिसकेको छ । उहाँहरु हिजोको लिगेसीबाट मुक्त हुनै सक्नुहुन्न ।
आज देशका शहरहरुको मोडेल कस्तो बन्ने, बस्तिहरुको सँरचना कस्तो बनाउने, विपतका बेलामा बस्तिहरुमा राज्यका नीकाय कसरी पुग्ने, विश्वव्यापी देखिएको पर्यावरणीय समस्यामा नेपालले के गर्ने, नीर्माण र वातावरणीय सन्तुलनलाई कसरी साथै अगाडि बढाउने भन्ने जस्ता कुरामा सामान्य बहस समेत भएका छैनन् । लामो कसरत पछि स्वास्थ्यका सेवामा केही सुधारका सामान्य संकेत देखिए पनि जनताले पाउनु पर्ने न्यूनतम सुविधा सम्म जनताले पाउन सक्ने अवस्था छैन । स्मरण रहोस, थोरै विकसित देशमा घरपालुवा पशुले पाउने सुविधा पनि हाम्रो देशमा सर्वसाधारणले पाउन नसकेको अवस्था छ । यस तर्फ हाम्रो राजनीतिमा व्यवस्थित बहश सम्म सुरु हुन सकेको छैन । लोकतन्त्र पछि पनि हामी यहिनेर चुकिरहेका छौँ ।

देशका लागि साझा नीति विहीन लोकतन्त्र

देशका लागि दीर्घकालीन योजनाहरु नै नभए पछि विकाशका नीतिहरु पनि स्वाभावीक रुपमा फितला हुन्छन् । लोकतन्त्र भन्नसाथ दलहरुका विच विमती स्वभावीक छ । तर त्यो विमतीका बीचबाट नै देशका लागि आवस्यक साझा नीतिहरु बनाउन सकिएन भने लोकतन्त्रले जनअपेक्षीत फल दिनै सक्दैन । लोकतन्त्रका एकदशक सम्म पनि हामीले विकाशका लागि अत्यावस्यक नीतिहरुमा साझा अवधारणा सार्वजनिक गर्न सकेका छैनौँ मात्र होईन, त्यस तर्फ ध्यान समेत केन्द्रीत गर्न सकेका छैनौ । देशको आर्थिक बिकास, परराष्ट्र सम्वन्ध र समाजकल्याण जस्ता विषयहरुमा कम्तिमा मूलधारका राजनीतिक पार्टिहरुका वीचमा न्यूनतम साझा नीतिहरु बन्नु आवश्यक छ ।

यसो गर्न सकिए मात्र यो अस्थिरताका बीचबाटै विकाशका लागि स्थीर कार्यक्रमहरु बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ । अहिले भएका अभ्यासहरु पुराना र धेरै हिसावले असान्दर्भीक जस्तै भैसकेका छन् । उदाहरणका लागि हामीले अवलम्वन गरेको आर्थिक कुटनीतिबाट अरु देशहरु धेरै अगाडि बढे । हामीले एक त आर्थिक कुटनीतिलाई सहयोग माग्ने कुटनीतिका रुपमा अवलम्वन गर्यौ जुन अरु त छाडौँ अफ्रिकन देशहरुले समेत सन् १९९० को दशकबाटै छाडिसकेका थिए । आज त हामी लगानी र व्यापार कुटनीतिका हिसावले अगाडि बढ्नु पर्ने हो । त्यो हामीले गर्न नसकेर फेरी पनि चुकिरहेका छौ ।

दृष्टिकोण विहीन राज्यको खतरा

हाम्रा राजनीतिका संयन्त्रहरु विस्तारै दृष्टिकोणविहीन बन्दैछन् । दृष्टिकोण र सिद्धान्त होईन, मानिसको व्यवहार राजनीतिमा हावी बन्ने अवस्था देखिदैछ । यसले अन्ततः पार्टि भन्दा व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति अगाडि बढ्ने सम्भावना बढाउँदछ । यो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रका लागि एउटा डर लाग्दो अवस्था श्रृजना गर्ने संभावना छ । हामीले हामीसँग भएका पुराना सवै कुरा ध्वस्त पारेका छौँ तर नयाँ बनाउने कुराको थालनी नै गर्न सकेका छैनाँै । दृष्टिकोण विहिनताको अवस्थाले यो अवस्थाबाट छिटै मुक्ति पाइने अवस्था देखिदैन । जवकि भारतले स्वतन्त्रताका एक दशकमा नै यस्ता धेरै कुरामा फड्को मारिसकेको थियो । राजनीतिमा सधै भारतको सिको गर्ने हामीले यस सवालमा केही सिकिरहेका छैनौ ।

आज विश्वव्यापीकरणका कारण देशहरु सानो गाँउमा रुपान्तरित हुँदैछन् । यस्तो अवस्थामा जो सँग अरुलाई वेच्ने तुलनात्मक लाभका बस्तु वा सेवा छन् र उनीहरुसँग त्यो प्रतिस्पर्धात्मक छ त्यसले नै विश्वबजारमा स्थान बनाउँदछ । हामी सँग सवै चिज छन् तर कुनैलाई पनि विशिष्ट बनाउन सकेनौ । अरु त अरु हाम्रा व्यवहारका कारण अरुसँग नभएका प्राकृतिक साधन, सगरमाथा लगायतका हिमालहरु, हिन्दु र वौद्ध धर्मका केन्द्रहरु, शान्तीका अग्रदूत गौतम बुद्धलाई पनि विशिष्ट बनाएर प्रस्तुत गर्न सकेनौँ वा भनौ चुक्यौ । यसर्थ हामी हाम्रा विशिष्टीकरणका सवालमा चुक्दै गैरहेका छौ । हामीले हाम्रो राजनीतिलाई लोकतन्त्रमय बनाउने सवालमै पनि एक खालको उदाहरणीय बन्न सक्थ्यौ, त्यो पनि नेपालको कावु भन्दा बाहिर गैसकेको अवस्था छ । उचीत दृष्टिकोणका अभावमा हामी कुहिरोको काग बनिरहेका छौँ ।

आयातीत एजेण्डामा अलमल

आज नेपालको संक्रमणकालका नाममा विदेशका स्वार्थहरुलाई जसरी हुन्छ भित्राउने दाउमा अधिकांश वाहिरी जगत लागेका छन् । हाम्रो नेतृत्वले पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागेर भए पनि संक्रमणकाललाई जति सक्यो छोटो बनाउने प्रयत्न गर्नु पर्दथ्यो तर यहाँ त यसलाई कसरी लम्वाउने भन्ने कसरत भैरहेको छ । जसको उक्साहटमा जसले जे माग्यो त्यही कुरामा राज्यले सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिको विकाश भयो । आज नेपाल व्यापारका सन्दर्भमा धेरै हदसम्म अनुदार होला तर राज्यलाई धेरै उदार बनाइदै छ । यसै नाममा यस्ता एजेण्डाहरु नेपाली समाजमा प्रवेश गराइए कि काही नभएको अल्पमतले बहुमतलाई साशन गर्ने झझल्कोे, विशिष्ट क्षमता चाहिने क्षेत्रमा जातिय आरक्षण आदि जस्ता धेरै कुराहरु यूरोपियन यूनियनका देश र अन्य धेरै विकशित देशहरुमा समेत कार्यान्वयन नभएका एजेण्डाहरु हुन् । यी समस्याहरुलाई एउटा विधि बनाएर संवोधन गर्नु पर्नेमा हामीले संविधानमै उल्लेख गर्न पुग्यौँ । यी एजेण्डाहरुले देशको आर्थिक विकाश, समृद्धि जस्ता कुराहरु दशकौँ पछि पार्ने निश्चिीत छ । देश धेरै लामो समयसम्म यस्तै एजेण्डामा अलमल पर्ने अवस्था देखिनु दुर्भाग्य हो ।

भागबण्डाको राजनीति

आज यो देशमा हरेक कुरा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा घोषित रुपमा गर्न थालियो । सवै कुरा सम्झौता मुताविक हुने हो भने अवको एक वर्ष भित्रमा यो देशले ३ (२ वटा नयाँ ) सरकार देख्ने छ । विश्वविद्यालयको प्रमुख र पदाधिकारीहरु, राजदुत, न्यायाधीश, प्राध्यापक, संस्थानका प्रमुखहरु देखि माध्यमीक विद्यालयका प्रधान अध्यापकहरु समेत राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा गर्न थालीयो । लाजमर्दो अवस्था त के भने यी सवै नियुक्तिलार्ई चाहिने न्यूनतमा मापदण्ड समेतको ख्याल गरिएन । आज निर्वाचनका मुखमा देशको प्रहरी प्रमुखमा यही किचलोले देशलाई नै अफ्ठारो पार्यो र लामो किचलो र जनविश्वासलाई धमिलाए पछि देशले प्रहरी प्रमुख पाएको छ । नियुक्तिका सन्दर्भमा व्यक्ति जो सुकै होस, योग्य भयो भने मात्र उसले नीयूक्ती गर्ने निकाय र राज्य प्रति जवाफदेही बनेर सेवा गर्ने अवस्था बन्दथ्यो । तर अयोग्य व्यक्तिले न राज्य, न त नियुक्ति गर्ने व्यक्तिलाई नै फाइदा पुराएको छ । विगतका धेरै राजदूतहरु र अन्य नीयूक्तीको नजिरले पनि प्रष्ट पारिसकेको छ र पनि फेरी त्यही कोशिस गरिएको छ । यसले के कुराको संकेत गर्दछ ? पटकौको गल्तीबाट समेत हामीले शिक्षा लिईरहेका छैनौ, अर्थात चुकिरहेकै छौँ ।

शिक्षा र उत्पादन प्रणालीमा तादम्यता छैन

आज देश पूर्ण त विप्रेशणमा आधारित आयातका भरमा चलेको छ । दैनिक सरदर २००० यूवाहरु विदेशिएको अवस्था छ, थाहा छैन हामीले कहिले सम्म यो अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्ने हो । यसबाट हाम्रो अर्थतन्त्रमा दिर्घकालीन नकरात्मक अशर त पर्दछ नै, तर तत्कालै हाम्रो समाज र सामाजीक प्रणालीलाई समेत थुप्रै अफ्ठाराहरु श्रृजना गरेको छ । दुर्भाग्यपूर्ण यथार्थता के भने हाम्रो शिक्षा प्रणालीले हाम्रो उत्पादनको श्रम आवश्यक्तालाई सघाएको छैन । शैक्षिक बेरोजगार बनाउने अभियान जस्तै बन्दैछ हाम्रो शिक्षा प्रणाली । फेरी हामीले जे उपभोग गरिरहेका छौ, त्यो उत्पादन गर्दैनौ । त्यसैको परिणाम हो आयातमा आधारित अर्थतन्त्र । हामी यो दुश्चक्रबाट उम्कीनका लागि पनि केही सोँचेको अवस्था विद्यमान छैन ।

कुशासनले अक्रान्त छ देश

देश वास्तवमा दिन प्रतिदीन कुशासनको शिकार बन्दैैछ । आज शक्तिमा भएकाव्यक्तिका सानातिना स्वार्थ पनि राज्यका स्वार्थ भन्दा ठूला बन्दैछन् । मन्त्री परिषदका वैठकहरु समेत यसैबाट प्रभावित बन्दैछन् । जनताले सामान्य कुराहरु जुन राज्यले स्वतः दिनु पर्दछ, त्यसका लागि समेत विद्रोह नै गर्नु पर्ने अवस्था छ । विद्रोह नगर्नेले केही पनि नपाउने अवस्था छ । व्यवस्थापनका शैलिहरुमा जुन स्तरमा सुधारिनु पर्ने थियो, निजी क्षेत्रमा समेत त्यसको छनक देखिदैन केही अपवाद बाहेक । यी सवैले राज्यको अस्तित्वलाई मलिन बनाईरहेका छन् । राज्यलाई त्यसका सँचालकहरुले नीरीह रुपमा प्रस्तुत गर्दैछन् । हाम्रो निर्वाचन प्रणाली अस्थिरता ल्याउने खालको बन्दैछ भने अर्को तर्फ निर्वाचनमा हामीले गर्ने अभ्यासले नेतृत्वलाई भ्रष्ट बनाउने काम गरिरहेका छौँ । यसबाट देशमा कुशासन झन बढ्ने प्रष्ट छ ।

उत्पादन र उपभोगको अन्तर

हाम्रो अर्थतन्त्रमा भार थपिने कारणहरु धेरै छन् तर सवै भन्दा महत्वपूर्ण भार त आयात बढी र उत्पादन अत्यन्तै न्यून । यसको अर्थ के हो भने हामी जे उपभोग गर्दछौ, त्यो उत्पादन गर्दैनौ । जे उत्पादन गर्छौ त्यो हामीले उपभोग गर्दैनौ । हामीले उत्पादन गरेको बस्तु वा सेवा उपभोग गर्न हामी आफैलाई विश्वास लाग्दैन भने अरुले कसरी विश्वास गर्छन् र उपभोग गर्लान् ? हाम्रो नीजि क्षेत्र, राज्य, राजनीतिज्ञ कसैले पनि ध्यान नदिएको र चुक्दै गएका धेरै कुरा मध्यको एक यो पनि हो ।

दलहरु आन्तरीक रुपमा सुदृढ नबन्नु

अहिलेको लोकतान्त्रीक व्यवस्थामा हामीले यस्तासमस्याको पनि राष्ट्रिय स्तरमा समाधान गर्ने भनेको राजनीतिक दलहरुको गुणस्तर र उनीहरुको सार्थक पहलबाट नै हो । त्यसो गर्नका लागि त दलका नेतृत्व छानीने क्रम र उनीहरुको राष्ट्र नीर्माणका सन्दर्भमा उनीहरुले देख्ने–देखाउने सपना र योजनाबाट नै हो । यसो गर्नका लागि उनीहरुसँग देशको आवश्यक्ता र यथार्थताका सन्दर्भमा व्यवस्थित अनुसन्धान र अध्ययनको लागि उपयुक्त हुने संरचना बन्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने संरचनाका लागि राष्ट्र स्वयंले समेत ध्यान दिनु आवश्यक छ । दलहरु अहिले सामान्य परिस्कृत बन्ने चरणमा छन् तर धिमा गतिमा । उनीहरु अहिले पनि यो वा त्यो रुपमा आफूलाई कम्जोर बनाइरहेका छन् र उनीहरुको राजनीतिक लक्षका लागि सुदृढ र परिपक्क बन्ने क्रममा मात्र छन् । त्यसैले उनीहरुको परिस्कृत र व्यवस्थीत बन्ने गति बढाउँदा मात्र हामी वा भनौ देश चुक्ने र गल्ती गर्ने क्रम रोकिने छ । त्यसैले हामी दलभित्रका हरेक कार्यकर्ताले गर्ने हरेक काम र निर्णयबाट आफै, पार्टि र देशलाई नचुकाउने कुराको ग्यारेण्टी गर्न सके मात्र हाम्रै जीवनकालमा समृद्ध नेपाल सम्भव छ ।

523 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

NIC Asia below taja khabar
Bajaj below taja samachar
RITZ sports right side Janamat health right side Samsung health right side bottom Below blog adv