नेपाली कांग्रेसले उत्तर दिन नसकेको प्रश्न !

आइतवार, बैशाख २४, २०७४

loading...


- डा. रमेश पौडेल

भारत स्वतन्त्र भएको ४ वर्ष पछि वि. सं. २००७ मा हाम्रा अग्रजहरुले राणा शासनको अन्त्य गरि पहिलो पटक नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याए । त्यस बेलाको शासन र राज्य सत्ता नेपालको विकाशको बाधक बन्यो र देशलाई अव अन्धकारमा राख्नु हुँदैन भनेर विकाशको बाटो खोल्ने सपनाका साथ हाम्रा अग्रजहरु राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा सरिक भए ।

भारत बेलायतको कव्जाबाट मुक्त हुँदा हामी आफ्नै देश भीत्रको एउटा बर्गबाट मुक्त हुनका लागि सँघर्षरत थियौँ । त्यस पछि पनि थुप्रै देशहरु यो वा त्यो रुपमा स्वतन्त्र बन्दै गए, ती देशहरुका जनताको भावना मुताविकका परिवर्तनहरु हुदै गए । यसरी नेपालसँगै वा नेपाल भन्दा पछि राजनीतिक आन्दोलन गरेर स्वतन्त्र भएका अधिकाँश देशहरु अहिले नेपाल भन्दा समृद्ध र समुन्नत भएका छन् । हाम्रो धेरै हिसावले अर्थ राख्ने छिमेकी मुलुक भारतकै कुरा गर्दा पनि हामीले सामान्यतः भेट्नै नसक्ने गरि समुन्नतीको बाटोमा धेरै अगाडि बढेको छ ।

यो पृष्ठभूमिमा एउटा सन्दर्भ निकै विचारणीय छ भन्ने लाग्दछ । त्यो के भने, भारतले स्वतन्त्रताको आन्दोलन पछि उसले राजनीतिक रुपमा त्यति ठूलो आन्दोलन गर्नै परेन । देश स्वतन्त्र हुँदा साथ पहिलो पटक नै दीर्घकालीन प्रभावलाई आँकलन गरेर परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्न भारतको प्रमुख नेतृत्व सफल बन्यो । त्यस्तो अवशर नेपालले पाएन । नेपालले त्यस पछि पनि ३ वटा राजनीतिक आन्दोलन मार्फत देशको तत्कालीन राजनीतिक प्रणाली र राज्यव्यवस्थालाई नै परिवर्तन गर्न तर्फ लागि रह्यो, त्यसका लागि हामी बाध्य भयौँ । एक पछि अर्को राजनीतिक मागका आधारमा देशको प्रणालीलाई अस्थिर बनायौँ ।

साँचो अर्थमा भारतले ७ दशक अगाडि पाएको राजनीतिक अधिकार हामीले बल्ल पायौँ । यसको सार के हो भने अन्य धेरै देशहरुमा जस्तो राजनीतिक परिवर्तन पछिको उपलव्धिलाई सँस्थागत गर्न हामीले सकेका छैनौँ । यो क्रम एक पटक होईन पटक पटक चल्यो । नेपाल पहिलो पटक चुकेको यहीँनेर हो । यसो हुनुको जीम्वेवार को हो ? उत्तर भन्दा राजनीतिक पूर्वागही जस्तो देखिनेतर समिक्षा गर्दा भन्नै पर्ने अवस्था विद्यमान छ । २००७ पछिको त कुरै छाडौँ, वि.सं. २०१५ मा जनताबाट एकछत्र रुपमा निर्वाचीत प्रधानमन्त्री र उसको सरकारलाई २०१७ मा दरवारले विस्थापन गर्ने आधार कसरी तयार भयो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ त्यस बेलाको प्रमुख दलको हैसियतले नेपाली काँग्रेसले अहिले सम्म दिन सकेको छैन । सत्य के हो भने सरकार र जनताका बीचमा ठूलो दुरी नभएको भए दरवारलाई दलिय व्यवस्था हडप्ने हर्कत गर्न सम्भव नै थिएन । हो, हामीले यही विन्दुबाट राजनीतिको र हामी चुक्ने क्रमको समिक्षा गर्न आवश्यक छ ।

३ दशकको पँचायती व्यवस्था त हामीले त्यसै तिरस्कार गरेको विषय हो, प्रजातन्त्रका नाममा । यो समय पनि देश यो वा त्यो रुपमा अस्थिरताबाटै गाँजीयो । पँचायतका समयमा दरवारको स्वार्थलाई सँरक्षण गर्नका लागि देशलाई अस्थिर बनाईयो, यो एउटा दुर्भाग्यको विषय हो । तर नेपालको राजनीति र स्थिरताका विषयमा अइm ठूलो दुर्भाग्य त २०४८ को निर्वाचनबाट निर्मीत पूर्ण बहुमतको सँसदलाई विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको कदम हो जसलाई नेपाली काँग्रेसले आज पनि सँस्थागत रुपमा जनतालाई चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सकेको छैन ।

यतीमात्र होईन, नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा लोकतन्त्रमा पनि २ पटक नराम्रो सँग चुकेको छ, जसले गर्दा पछिल्लो पटक हामीले प्राप्त गरेको राजनीति उपलव्धिले पनि नेपाललाई स्थिरता दिन सकेको छैन । पहिलो, लोकतन्त्र पछिको पहिलो आन्तरीम समयमा जवरजस्त प्रतिपक्षको अवधारणामा अगाडि बढ्न नेपाली काँगे्रसे गरेको ढिपीका कारण देशमा सर्वसम्मती र सहमतीको वातावरण बन्न सकेन, दुर्भाग्यका साथ भन्नै पर्दछकि यो नै हाम्रो सँक्रमणकाललाई लामो बनाउने प्रमुख कारण बनेको छ । दोश्रो पटक उसले यसै प्रकारको गल्ती गर्यो, त्यो हो संविधान जारी हुनु भन्दा अगाडि प्रमुख दलका विचमा भएको सहमतिलाई तोडेर सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउनु । नेपाली काँग्रेसले माओवादीलाई पटकपटक अविश्वासी भन्ने गरेको छ, हो पनि धेरै सन्दर्भमा, तर यो घटनाले भन्नै पर्ने बनाएको छ कि यहाँनेर नेपाली काँग्रेसले माओवादीले जत्ति पनि ईमान्दारीता देखाउन सकेन ।

अर्थात पछिल्लो पल्ट महङ्गो गल्ती नेपाली काँगे्रसले संविधान निर्माण पछि बन्ने सरकारमा दलीय सहमती नमानेर गर्यो । यसले गर्दा ३ वर्षमा ५ वटा सरकार बन्ने अवस्था श्रृजना भयो । नेपाली काँग्रेसले इतिहाँसमा गरेका यस्ता गल्तिहरु देशका लागि सवै भन्दा महङ्गा सावित भएका छन् । तर पनि उ करिव सबै निर्वाचनमा पहिलो या दोश्रो दलको रुपमा निर्वाचीत भयो । यी घटनाक्रमलाई हेर्दा नेपालको वौद्धिक समाज र हरेक काँग्रेसजनले एक पटक गम्भिर बनेरै सोँच्नु पर्ने छ कि के नेपाली काँग्रेसले देशमा लोकतन्त्रका लागि लिएका थुप्रै सकारात्क कदमहरुका वावजुद पनि किन स्थिरतका सवालमा ऊ एक पटक होईन, पटक पटक चुकेको छ ? हो, नेपाली काँगे्रसकै नेतृत्वमा देशमा पटक पटक राजनीतिक परिवर्तनका लागि आन्दोलन भएकै हुन् तर त्यतिकै सत्य के पनि हो भने उसले परिवर्तनलाई सँस्थागत गर्ने सवालमा पटक पटक असफल रह्यो । त्यसैको परिणाम हो पटक पटक राजनीतिक आन्दोलन गर्ने वाध्यता, जसबाट देश अस्थिरताको जन्जीरमा बेरीएको छ ।

यति ठूलो अस्थिरताको मूल्यमा प्राप्त राजनीतिक परिवर्तन पश्चात प्राप्त हाम्रो राज्यको पनि सञ्चालनको तरिका र जनताको अपेक्षाका बीचमा ठूलो अन्तर देखिनु मूलतःहामी नीरन्तर चुकिरहेको परिणाम हो । हामी हाम्रो देशमा समृद्धि ल्याउने सन्दर्भमा चुक्ने क्रम अझै रोकिएको छैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण के भने आज पनि देश तदर्थवादमै चलिरहेको छ । अर्थात हिजो जस्तो थियो, त्यस्तै रुपमा । जनअपेक्षा, विकाशको चाहना र आवश्यक्ता एकातिर तर नेतृत्व अर्कातिर । पछिल्लो पटक सत्तारुढ गठबन्धनले श्रृजना गरेको महाअभियोगको श्रृँखला पनि त्यही गैर जीम्मेवारीपनकोे कडि हो । देश आज पनि पूर्ण ठीक बाटोबाट अगाडि बढेको छैन,अर्थात हामी हिजो मात्र होईन आज पनि चुकिरहेकै छौँ । देशलाई तदर्थवाद मै चलाउन प्रयत्न गरिँदै छ । निम्न कुराहरु नै यसका प्रमाण हुन्् ः

क्षणीक स्वार्थको राजनीति

अहिले पनि नेपालका राजनीतिज्ञहरुसँग आजको १० वर्ष पछिको नेपालको परिकल्पनै छैन । २०, ५० र १०० वर्ष पछिको नेपाललाई कहाँ पुराउने भन्ने त परको कुरा नै भयो । भनिन्छ नेताले चुनावका बारेमा सोँच्दछ तर राजनीतिज्ञले त आउने पीडीलाई सोचेर योजना बनाउँदछ र राजनीति गर्दछ । दुर्भाग्य, हामीले अहिलेका राजनीतिक घटनाहरुलाई हेर्दा नेपालका राजनीतिज्ञहरुले त आउने चुनावकै बारेमा पनि सोँचेर जिम्मेवार बनेको आभास हुदैन । निर्वाचनमा जनमतबाट परास्त भईन्छ कि भनेर सतर्क हुने राजनीतिज्ञले त व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर काम गर्न सक्नु पर्ने हो, त्यस्तो देखिदैन ।

राजनीति सपना र योजनै नभएका मानीसहरुको मात्र सरोकारको विषय बन्दैछ । हिजो राजनीतिज्ञहरु सँग राजनीतिक परिवर्तनको सपना र योजना थिए जसले उनीहरु राजनीतिक परिवर्तनका लागि शफल भए । परिवर्तन पछि उनीहरुले पनि आफ्नो सपना बदल्न सकेका छैनन् । सपनै नवदले पछि नयाँ योजना बन्ने त कुरै भएनन् । नागरिकहरुको दवावका कारण अहिले सवै राजनीतिक पार्टिहरु आर्थिक विकाशको कुरा गर्न शुरु गरेका छन् तर त्यसको बलियो आधार उनीहरु सँग छैन किनकि पार्टीगत संरचना नै त्यस्तो खालका बनेका छैनन् । केही अवकाश प्राप्त कर्मचारीको सल्लाहका भरमा बनाईने योजनाहरुले अवको देशको आवश्यक्तालाई सम्वोधन गर्नै सक्दैन किनकि विश्व हिजोको उहाँहरुको समय भन्दा धेरै अगाडि बढिसकेको छ । उहाँहरु हिजोको लिगेसीबाट मुक्त हुनै सक्नुहुन्न ।
आज देशका शहरहरुको मोडेल कस्तो बन्ने, बस्तिहरुको सँरचना कस्तो बनाउने, विपतका बेलामा बस्तिहरुमा राज्यका नीकाय कसरी पुग्ने, विश्वव्यापी देखिएको पर्यावरणीय समस्यामा नेपालले के गर्ने, नीर्माण र वातावरणीय सन्तुलनलाई कसरी साथै अगाडि बढाउने भन्ने जस्ता कुरामा सामान्य बहस समेत भएका छैनन् । लामो कसरत पछि स्वास्थ्यका सेवामा केही सुधारका सामान्य संकेत देखिए पनि जनताले पाउनु पर्ने न्यूनतम सुविधा सम्म जनताले पाउन सक्ने अवस्था छैन । स्मरण रहोस, थोरै विकसित देशमा घरपालुवा पशुले पाउने सुविधा पनि हाम्रो देशमा सर्वसाधारणले पाउन नसकेको अवस्था छ । यस तर्फ हाम्रो राजनीतिमा व्यवस्थित बहश सम्म सुरु हुन सकेको छैन । लोकतन्त्र पछि पनि हामी यहिनेर चुकिरहेका छौँ ।

देशका लागि साझा नीति विहीन लोकतन्त्र

देशका लागि दीर्घकालीन योजनाहरु नै नभए पछि विकाशका नीतिहरु पनि स्वाभावीक रुपमा फितला हुन्छन् । लोकतन्त्र भन्नसाथ दलहरुका विच विमती स्वभावीक छ । तर त्यो विमतीका बीचबाट नै देशका लागि आवस्यक साझा नीतिहरु बनाउन सकिएन भने लोकतन्त्रले जनअपेक्षीत फल दिनै सक्दैन । लोकतन्त्रका एकदशक सम्म पनि हामीले विकाशका लागि अत्यावस्यक नीतिहरुमा साझा अवधारणा सार्वजनिक गर्न सकेका छैनौँ मात्र होईन, त्यस तर्फ ध्यान समेत केन्द्रीत गर्न सकेका छैनौ । देशको आर्थिक बिकास, परराष्ट्र सम्वन्ध र समाजकल्याण जस्ता विषयहरुमा कम्तिमा मूलधारका राजनीतिक पार्टिहरुका वीचमा न्यूनतम साझा नीतिहरु बन्नु आवश्यक छ ।

यसो गर्न सकिए मात्र यो अस्थिरताका बीचबाटै विकाशका लागि स्थीर कार्यक्रमहरु बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ । अहिले भएका अभ्यासहरु पुराना र धेरै हिसावले असान्दर्भीक जस्तै भैसकेका छन् । उदाहरणका लागि हामीले अवलम्वन गरेको आर्थिक कुटनीतिबाट अरु देशहरु धेरै अगाडि बढे । हामीले एक त आर्थिक कुटनीतिलाई सहयोग माग्ने कुटनीतिका रुपमा अवलम्वन गर्यौ जुन अरु त छाडौँ अफ्रिकन देशहरुले समेत सन् १९९० को दशकबाटै छाडिसकेका थिए । आज त हामी लगानी र व्यापार कुटनीतिका हिसावले अगाडि बढ्नु पर्ने हो । त्यो हामीले गर्न नसकेर फेरी पनि चुकिरहेका छौ ।

दृष्टिकोण विहीन राज्यको खतरा

हाम्रा राजनीतिका संयन्त्रहरु विस्तारै दृष्टिकोणविहीन बन्दैछन् । दृष्टिकोण र सिद्धान्त होईन, मानिसको व्यवहार राजनीतिमा हावी बन्ने अवस्था देखिदैछ । यसले अन्ततः पार्टि भन्दा व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति अगाडि बढ्ने सम्भावना बढाउँदछ । यो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रका लागि एउटा डर लाग्दो अवस्था श्रृजना गर्ने संभावना छ । हामीले हामीसँग भएका पुराना सवै कुरा ध्वस्त पारेका छौँ तर नयाँ बनाउने कुराको थालनी नै गर्न सकेका छैनाँै । दृष्टिकोण विहिनताको अवस्थाले यो अवस्थाबाट छिटै मुक्ति पाइने अवस्था देखिदैन । जवकि भारतले स्वतन्त्रताका एक दशकमा नै यस्ता धेरै कुरामा फड्को मारिसकेको थियो । राजनीतिमा सधै भारतको सिको गर्ने हामीले यस सवालमा केही सिकिरहेका छैनौ ।

आज विश्वव्यापीकरणका कारण देशहरु सानो गाँउमा रुपान्तरित हुँदैछन् । यस्तो अवस्थामा जो सँग अरुलाई वेच्ने तुलनात्मक लाभका बस्तु वा सेवा छन् र उनीहरुसँग त्यो प्रतिस्पर्धात्मक छ त्यसले नै विश्वबजारमा स्थान बनाउँदछ । हामी सँग सवै चिज छन् तर कुनैलाई पनि विशिष्ट बनाउन सकेनौ । अरु त अरु हाम्रा व्यवहारका कारण अरुसँग नभएका प्राकृतिक साधन, सगरमाथा लगायतका हिमालहरु, हिन्दु र वौद्ध धर्मका केन्द्रहरु, शान्तीका अग्रदूत गौतम बुद्धलाई पनि विशिष्ट बनाएर प्रस्तुत गर्न सकेनौँ वा भनौ चुक्यौ । यसर्थ हामी हाम्रा विशिष्टीकरणका सवालमा चुक्दै गैरहेका छौ । हामीले हाम्रो राजनीतिलाई लोकतन्त्रमय बनाउने सवालमै पनि एक खालको उदाहरणीय बन्न सक्थ्यौ, त्यो पनि नेपालको कावु भन्दा बाहिर गैसकेको अवस्था छ । उचीत दृष्टिकोणका अभावमा हामी कुहिरोको काग बनिरहेका छौँ ।

आयातीत एजेण्डामा अलमल

आज नेपालको संक्रमणकालका नाममा विदेशका स्वार्थहरुलाई जसरी हुन्छ भित्राउने दाउमा अधिकांश वाहिरी जगत लागेका छन् । हाम्रो नेतृत्वले पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागेर भए पनि संक्रमणकाललाई जति सक्यो छोटो बनाउने प्रयत्न गर्नु पर्दथ्यो तर यहाँ त यसलाई कसरी लम्वाउने भन्ने कसरत भैरहेको छ । जसको उक्साहटमा जसले जे माग्यो त्यही कुरामा राज्यले सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिको विकाश भयो । आज नेपाल व्यापारका सन्दर्भमा धेरै हदसम्म अनुदार होला तर राज्यलाई धेरै उदार बनाइदै छ । यसै नाममा यस्ता एजेण्डाहरु नेपाली समाजमा प्रवेश गराइए कि काही नभएको अल्पमतले बहुमतलाई साशन गर्ने झझल्कोे, विशिष्ट क्षमता चाहिने क्षेत्रमा जातिय आरक्षण आदि जस्ता धेरै कुराहरु यूरोपियन यूनियनका देश र अन्य धेरै विकशित देशहरुमा समेत कार्यान्वयन नभएका एजेण्डाहरु हुन् । यी समस्याहरुलाई एउटा विधि बनाएर संवोधन गर्नु पर्नेमा हामीले संविधानमै उल्लेख गर्न पुग्यौँ । यी एजेण्डाहरुले देशको आर्थिक विकाश, समृद्धि जस्ता कुराहरु दशकौँ पछि पार्ने निश्चिीत छ । देश धेरै लामो समयसम्म यस्तै एजेण्डामा अलमल पर्ने अवस्था देखिनु दुर्भाग्य हो ।

भागबण्डाको राजनीति

आज यो देशमा हरेक कुरा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा घोषित रुपमा गर्न थालियो । सवै कुरा सम्झौता मुताविक हुने हो भने अवको एक वर्ष भित्रमा यो देशले ३ (२ वटा नयाँ ) सरकार देख्ने छ । विश्वविद्यालयको प्रमुख र पदाधिकारीहरु, राजदुत, न्यायाधीश, प्राध्यापक, संस्थानका प्रमुखहरु देखि माध्यमीक विद्यालयका प्रधान अध्यापकहरु समेत राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा गर्न थालीयो । लाजमर्दो अवस्था त के भने यी सवै नियुक्तिलार्ई चाहिने न्यूनतमा मापदण्ड समेतको ख्याल गरिएन । आज निर्वाचनका मुखमा देशको प्रहरी प्रमुखमा यही किचलोले देशलाई नै अफ्ठारो पार्यो र लामो किचलो र जनविश्वासलाई धमिलाए पछि देशले प्रहरी प्रमुख पाएको छ । नियुक्तिका सन्दर्भमा व्यक्ति जो सुकै होस, योग्य भयो भने मात्र उसले नीयूक्ती गर्ने निकाय र राज्य प्रति जवाफदेही बनेर सेवा गर्ने अवस्था बन्दथ्यो । तर अयोग्य व्यक्तिले न राज्य, न त नियुक्ति गर्ने व्यक्तिलाई नै फाइदा पुराएको छ । विगतका धेरै राजदूतहरु र अन्य नीयूक्तीको नजिरले पनि प्रष्ट पारिसकेको छ र पनि फेरी त्यही कोशिस गरिएको छ । यसले के कुराको संकेत गर्दछ ? पटकौको गल्तीबाट समेत हामीले शिक्षा लिईरहेका छैनौ, अर्थात चुकिरहेकै छौँ ।

शिक्षा र उत्पादन प्रणालीमा तादम्यता छैन

आज देश पूर्ण त विप्रेशणमा आधारित आयातका भरमा चलेको छ । दैनिक सरदर २००० यूवाहरु विदेशिएको अवस्था छ, थाहा छैन हामीले कहिले सम्म यो अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्ने हो । यसबाट हाम्रो अर्थतन्त्रमा दिर्घकालीन नकरात्मक अशर त पर्दछ नै, तर तत्कालै हाम्रो समाज र सामाजीक प्रणालीलाई समेत थुप्रै अफ्ठाराहरु श्रृजना गरेको छ । दुर्भाग्यपूर्ण यथार्थता के भने हाम्रो शिक्षा प्रणालीले हाम्रो उत्पादनको श्रम आवश्यक्तालाई सघाएको छैन । शैक्षिक बेरोजगार बनाउने अभियान जस्तै बन्दैछ हाम्रो शिक्षा प्रणाली । फेरी हामीले जे उपभोग गरिरहेका छौ, त्यो उत्पादन गर्दैनौ । त्यसैको परिणाम हो आयातमा आधारित अर्थतन्त्र । हामी यो दुश्चक्रबाट उम्कीनका लागि पनि केही सोँचेको अवस्था विद्यमान छैन ।

कुशासनले अक्रान्त छ देश

देश वास्तवमा दिन प्रतिदीन कुशासनको शिकार बन्दैैछ । आज शक्तिमा भएकाव्यक्तिका सानातिना स्वार्थ पनि राज्यका स्वार्थ भन्दा ठूला बन्दैछन् । मन्त्री परिषदका वैठकहरु समेत यसैबाट प्रभावित बन्दैछन् । जनताले सामान्य कुराहरु जुन राज्यले स्वतः दिनु पर्दछ, त्यसका लागि समेत विद्रोह नै गर्नु पर्ने अवस्था छ । विद्रोह नगर्नेले केही पनि नपाउने अवस्था छ । व्यवस्थापनका शैलिहरुमा जुन स्तरमा सुधारिनु पर्ने थियो, निजी क्षेत्रमा समेत त्यसको छनक देखिदैन केही अपवाद बाहेक । यी सवैले राज्यको अस्तित्वलाई मलिन बनाईरहेका छन् । राज्यलाई त्यसका सँचालकहरुले नीरीह रुपमा प्रस्तुत गर्दैछन् । हाम्रो निर्वाचन प्रणाली अस्थिरता ल्याउने खालको बन्दैछ भने अर्को तर्फ निर्वाचनमा हामीले गर्ने अभ्यासले नेतृत्वलाई भ्रष्ट बनाउने काम गरिरहेका छौँ । यसबाट देशमा कुशासन झन बढ्ने प्रष्ट छ ।

उत्पादन र उपभोगको अन्तर

हाम्रो अर्थतन्त्रमा भार थपिने कारणहरु धेरै छन् तर सवै भन्दा महत्वपूर्ण भार त आयात बढी र उत्पादन अत्यन्तै न्यून । यसको अर्थ के हो भने हामी जे उपभोग गर्दछौ, त्यो उत्पादन गर्दैनौ । जे उत्पादन गर्छौ त्यो हामीले उपभोग गर्दैनौ । हामीले उत्पादन गरेको बस्तु वा सेवा उपभोग गर्न हामी आफैलाई विश्वास लाग्दैन भने अरुले कसरी विश्वास गर्छन् र उपभोग गर्लान् ? हाम्रो नीजि क्षेत्र, राज्य, राजनीतिज्ञ कसैले पनि ध्यान नदिएको र चुक्दै गएका धेरै कुरा मध्यको एक यो पनि हो ।

दलहरु आन्तरीक रुपमा सुदृढ नबन्नु

अहिलेको लोकतान्त्रीक व्यवस्थामा हामीले यस्तासमस्याको पनि राष्ट्रिय स्तरमा समाधान गर्ने भनेको राजनीतिक दलहरुको गुणस्तर र उनीहरुको सार्थक पहलबाट नै हो । त्यसो गर्नका लागि त दलका नेतृत्व छानीने क्रम र उनीहरुको राष्ट्र नीर्माणका सन्दर्भमा उनीहरुले देख्ने–देखाउने सपना र योजनाबाट नै हो । यसो गर्नका लागि उनीहरुसँग देशको आवश्यक्ता र यथार्थताका सन्दर्भमा व्यवस्थित अनुसन्धान र अध्ययनको लागि उपयुक्त हुने संरचना बन्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने संरचनाका लागि राष्ट्र स्वयंले समेत ध्यान दिनु आवश्यक छ । दलहरु अहिले सामान्य परिस्कृत बन्ने चरणमा छन् तर धिमा गतिमा । उनीहरु अहिले पनि यो वा त्यो रुपमा आफूलाई कम्जोर बनाइरहेका छन् र उनीहरुको राजनीतिक लक्षका लागि सुदृढ र परिपक्क बन्ने क्रममा मात्र छन् । त्यसैले उनीहरुको परिस्कृत र व्यवस्थीत बन्ने गति बढाउँदा मात्र हामी वा भनौ देश चुक्ने र गल्ती गर्ने क्रम रोकिने छ । त्यसैले हामी दलभित्रका हरेक कार्यकर्ताले गर्ने हरेक काम र निर्णयबाट आफै, पार्टि र देशलाई नचुकाउने कुराको ग्यारेण्टी गर्न सके मात्र हाम्रै जीवनकालमा समृद्ध नेपाल सम्भव छ ।

560 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

bajaj dashain offer
Asia Pacific Trade Concern Janamat health right side janta bank saral flyer Below blog adv