नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र र कूल अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभाव

बुधबार, जेष्ठ ३०, २०७५



- डा. कृष्णराज पन्त

के हो अनौपचारिक अर्थतन्त्र ?
वैधानिकताको हिसाबले अर्थतन्त्रलाई दुई किसिममा बुझ्न सकिन्छः औपचारिक र अनौपचारिक अर्थतन्त्र । कुनै पनि मुलुकभित्रको अनौपचारिक अर्थतन्त्रभित्र त्यस्ता आर्थिक आय आर्जनसंग सम्बन्धित क्रियाकलापहरु पर्छन्, जुन मुलुकको विद्यमान कानुन, नियम, विनियम, नियमावली र नियमनको दायराभित्र रहेर संचालित छैनन् । यस्ता आर्थिक गतिविधि भित्र खासगरी तलबी÷बेतलबी र स्वरोजगारी/ज्यालादारी प्रकृतिका श्रमहरुको प्रयोग गरी वस्तु तथा सेवाहरुको उत्पादन र वितरण कार्य भइरहेको हुन्छ । यसले औपचारिक क्षेत्र बाहेकका सबै किसिमका आर्थिक गतिविधिहरू समेटेको हुन्छ । यसभित्र, अनौपचारिक वा दर्ता नभएका वा लघु व्यवसाय, वस्तु उत्पादन तथा सेवा सम्बन्धी अनौपचारिक गतिविधिहरू र अनौपचारिक रोजगार/श्रमिकहरू जस्ता आयामहरु समेटिएका हुन्छन् । यस्ता आर्थिक गतिविधिहरुमा या त लेखा व्यवस्थित गरिएको हुदैन या त लुकाइएको हुन्छ । यी गतिविधिहरू वैध वा अवैध दुवै किसिमका हुन् सक्छन् ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको उपस्थिति हुनुको कारण
कुनै पनि मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिस्थितिले नै त्यस मुलुकको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अवस्थालाई डोर्याएको हुन्छ । तर, खासमा त्यस मुलकभित्र रहेको औपचारिक र अनौपचारिक अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्धलाई लिएर नै बहस चलेको पाइन्छ । समग्रमा प्रायःजसो मुलुकहरूमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विकास हुनुमा निम्न कारणहरु रहेको पाइन्छन्ः
क) कमजोर आर्थिक वृद्धिः यदि मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर कम छ र जनसंख्या वृद्धि दर बढी छ भने औद्योगिक क्षेत्रको बाहुल्यता कम हुने र त्यस आर्थिक गतिविधिले औपचारिक क्षेत्रमा पर्याप्त रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्दैन । जसको कारण श्रम बजारमा वचत रहेको श्रमिकहरूको निम्ति अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्र नै रोजगारीको विकल्प हुन सक्छ । त्यसैगरी, पर्याप्त औद्योगिक विकास नहुनाले अविकसित मुलुकहरूमा थप आर्जनको निम्ति कृषि क्षेत्र बाहेक अनौपचारिक क्षेत्र नै विकल्प हुन जान्छ ।
ख) पूँजीवादको विकासको प्रकृतिः प्रतिस्पर्धात्मक पूँजीवादको विकास राम्रोसँग नभएको अवस्थामा एकाधिकार पूँजीवादको हैकम चलिरहेको हुन्छ, जसले अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिमा लाग्नेहरूको संख्यामा बढोत्तरी गराउँछ ।
ग) सरकारी नियम र नियमनः यदि सरकारको नीति नियम र नियमन झनझटिलो छ वा कमजोर छ र करको बोझ बढी छ भने साना व्यवसायीहरू लागत र समय बचाउन औपचारिक भन्दा अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापप्रति आकर्षित हुन्छन् । त्यसैगरी, औपचारिक आर्थिक क्रियाकलापमा पाइने ज्याला र तलबमा बढी कर लाग्ने अवस्थामा श्रमिकहरू पनि अनौपचारिक रोजगारीतर्फ उन्मुख हुन्छन् ।
घ) अवैध आर्थिक क्रियाकलाप चलाउनः यदि कसैलाई अवैध धन्दाबाट आर्जन गर्नुछ भने त्यस्ताले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको क्षेत्रलाई रोजेका हुन्छन्, जसमा उनीहरू नियमित दस्तुर, कर, विभिन्न महसुलहरू पनि छल्न सक्छन् ।

कूल अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रभाव
अनौपचारिक अर्थतन्त्रले मुलुकको सुक्ष्म र समष्टिगत अर्थतन्त्र दुबैमा नकारात्मक प्रभाव परेको हुन्छ । यसले मुलुकको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, ज्याला, मुद्रास्फिर्ती, राष्ट्रिय आय आदि सबै क्षेत्रमा असर पुर्याउछ । त्यसैगरी, आयको असमानता र गरिबीलाई पनि बढाउँछ । पारिवारिक खर्च, वचत र लगानीको क्षेत्रमा पनि यो अर्थतन्त्रले नकारात्मक प्रभाव पारेको हुन्छ । यसले श्रमिकहरूको रोजगारीको र श्रमको मुल्यको सुरक्षा अनि सामाजिक सुरक्षाको स्थितिलाई पनि नकारात्मक प्रभाव परेको हुन्छ । मुलुकको राष्ट्रिय आयमा नकारात्मक असर परेको कारण र आर्थिक स्रोतहरूको निस्प्रभावी बाँडफाँडको कारण सरकारले नागरिकलाई दिने सेवा सुविधाको मात्रा र गुणस्तरमा पनि कमी आउँछ । त्यसैगरी, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको कारण आर्थिक गतिविधिमा संलग्न फर्महरूको बीच अस्वस्थ मूल्य प्रतिस्पर्धा र कम गुणस्तर भएका वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन गरिने हुन्छ, जसले उपभोक्ताहरूलाई सोझै असर गर्दछ । यसले मुलुकमा कालो अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन्छ ।
यसरी, अनौपचारिक अर्थतन्त्रले अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरूलाई प्रभावित गरेको हुन्छ । व्यवसायिक संगठन (फर्म) हरूको अभिलेख नहुने वा लुकाइने भएकोले यसले राजस्व संकलनमा प्रभाव पारेको हुन्छ भने कुल गार्हस्थ उत्पादनको गणनालाई पनि न्यून आंकलन गरेको हुन्छ । त्यस्तै, यस अन्तर्गत हुने अवैध गतिविधिहरू सामाजिक र आर्थिक हिसाबले पनि मुलुकलाई नकारात्मक प्रभाव पारिराखेको हुन्छ । यस अन्तर्गत असंगठित (करार, अस्थायी÷ज्यालादारी, अघोषित÷दर्ताविहीन, ज्यालाको निश्चितता नभएको÷विविधता भएको, न्यून ज्याला प्राप्त गर्ने) श्रमिकहरुको प्रयोग हुन्छ जसले त्यस्ता श्रमिकहरुलाई उपेक्षित गर्नुका साथै उनीहरुको अधिकार कटौती गरेको हुन्छ ।

नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र
नेपालको सन्दर्भमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा श्रम प्रधान, सामान्य प्रविधिको प्रयोग, अदक्ष वा अर्धदक्ष श्रमिकहरुको प्रयोग, लघु तथा साना व्यवसाय, स्थानीय कच्चा पदार्थहरुको प्रशोधन, सामाजिक सुरक्षाको कमी भएका, तुलनात्मक रुपमा कम ज्याला तथा कमजोर कार्य स्थिति भएका जस्ता क्षेत्रहरु पर्छन् । अर्थात्, यस्ता आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुने खासगरी खेती र यस संग सम्बन्धित, हस्तकला, निर्माण, व्यापार, यातायात, लघु व्यवसाय, घरायसी काम लगायतका आर्थिक गतिविधिमा बढी त्यस्ता श्रमिकहरुको प्रयोग गरिएको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रमा सबभन्दा बढी अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिहरु भएको पाइन्छ ।

विश्व बैंकको एक तथ्यांक अनुसार, नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको योगदान ३८.४प्रतिशतछ । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रभाव हुने मुलुकहरुमा नेपाल विश्वको ३७ औं र दक्षिण एशियामा दोस्रो ठुलो मुलुकमा पर्छ ।

तथ्यांक विभागको सन् २००८ को सर्वेक्षण अनुसार गैर कृषि क्षेत्रको जम्मा रोजगारीको ७० प्रतिशत रोजगारी अनौपचारिक क्षेत्रमा छ । हाल रोजगार भएकाहरु मध्ये ९६.२ प्रतिशत अनौपचारिक रोजगारीमा छन् । जम्मा गैर कृषि क्षेत्रका रोजगारहरुमा अनौपचारिक रुपमा रोजगार भएका ८६.४ प्रतिशत छन् । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा सबभन्दा बढी जम्मा रोजगारहरुको ९९.७ प्रतिशत अनौपचारिक रुपमा रोजगार छन् (हेर्नुहोस, तालिका १)। यी तथ्यांकहरु हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा निक्कै ठुलो छ । जुन राष्ट्रिय गणनामा आउन सकेको छैन । राष्ट्रिय गणनामा नआएका यस्ता आर्थिक गतिविधिहरुमा पारदर्शिताको अभाव रहेको हुन्छ । एक अध्ययनद्धारा सन् २००८ को सर्वेक्षणको आधारमा जम्मा अनौपचारिक रोजगार र श्रम मूल्य अभिवृद्धिको अनुपात (प्रति श्रम लागत) को गुणन गरि निकालिएको अनौपचारिक क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिसंग कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलना गर्दा अनौपचारिक क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५१.४७ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ (सुवाल र पन्त, २००९)।

Data
अनौपचारिक अर्थतन्त्रको मापन र राष्ट्रिय गणनामा समावेश गर्न नसक्दा सरकारको नीति, त्यसको कार्यान्वयन र परिणाममा प्रभाव परेको छ । सही तथ्यांकको अभावमा लक्षित सामाजिक र क्षेत्रीय विकासका नीतिहरु र त्यस्ता कार्यक्रमहरुमा हुने खर्चमा नकारात्मक असर पारेको छ । त्यस्तै, यसको कारण सरकारले ठुलो परिमाणमा राजस्व गुमाउनु परेको छ, जसले सरकारको सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा प्रवाहमा असर पुृ¥याएको छ । यस परिस्थितिले रोजगारीको स्थिति सम्बन्धी तथ्यांकहरुलाई प्रश्नयोग्य बनाएको छ जसले रोजगारी सम्बन्धी नीतिलाई पनि न्यूनप्रभावी बनाएको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र भित्र हुने अवैध धन्दा, श्रम शोषण जस्ता कमजोर र गलत पक्षहरुलाई नियन्त्रण र श्रम सुरक्षा र नागरिक प्रतिको राज्यको दायित्व निर्वाहमा कमी भएको छ । उपयुक्त औद्योगिक रणनीतिको निम्ति सही तथ्यांकको अभाव भएको छ । अन्तिम तर अति महत्वपूर्ण पक्ष, के हो भने यसको कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको न्यून अनुमान हुन जान्छ जसले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरको आंकलनलाई नै अवास्तविक बनाइदिन्छ ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण
माथि उल्लेखित कुराहरुबाट के बुझिन्छ भने नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको योगदान अत्यन्त प्रभावकारी छ, जुन नियमित रुपमा गणनामा ल्याउन जरुरी छ । यसको निम्ति सर्वप्रथम त सही तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ र त्यसको आधारमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई विस्तारै औपचारिक बनाउदै लैजानु पर्छ । यसको निम्ति निम्नानुसार गर्न सकिन्छः

  • फर्महरुको वा पारिवारिक सर्वेक्षण मार्फत् राष्ट्रिय आर्थिक गणना गरी आर्थिक गतिविधि सम्बन्धी विस्तृत तथ्यांकाधार तयार गर्ने ।
  • अनौपचारिक अर्थतन्त्रका नकारात्मक असरहरु बारे चेतना जगाउने ।
  •  अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियमन गर्ने कानुनी तथा संरचनात्मक आधार तयार गर्ने ।
  •  साना र नीजी प्रतिष्ठानहरुलाई दर्ता र लाइसेन्सको प्रक्रियामा आउन सचेतना कार्यक्रम गरी औपचारिक आर्थिक गतिविधि तर्फ उन्मुख गराउने र दर्ता र लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई सरल बनाउने ।
  •  प्रतिष्ठानहरुलाई र श्रमिकहरुलाई संगठित गर्ने, श्रम करारको महत्व बारेमा जानकारी र श्रमिकहरुको हक अधिकार सम्बन्धी चेतना जगाउने र त्यस तर्फ बढ्न प्रेरित गर्ने ।
  •  श्रम सम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय कानून नियमहरुको कडाइका साथ पालना गराउने ।
  • प्रतिष्ठानहरु तथा श्रमिकहरुको क्षमता अभिवृद्धिको निम्ति कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने ।
  •  श्रम बजारसंग सम्बन्धित संस्थाहरुको विकास गर्ने ।
  •  उच्चदरमा रोजगारी हुन सक्ने क्षेत्रको पहिचान गरी विकास गर्ने ।
  • स्थानीय सरकारहरुलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्र र यसलाई नियमन र औपचारीकीकरण गर्न क्षमता विकास गर्ने ।
  • सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई फराकिलो पार्ने ।

केन्द्रिय तथ्यांक विभागद्वारा गरिएका श्रम सर्वेक्षण र नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण जस्ता विधिबाट अनौपचारिक अर्थतन्त्रको मापन र आंकलन गर्न सकिन्न ।

राष्ट्रिय गणनाको निम्ति पुँजीगत औजारहरु, उत्पादन, मध्यवर्ती उपभोग, मूल्य अभिवृद्धि जस्ता सूचकहरुमा संरचनात्मक तथ्यांक आवश्यक पर्ने भएकोले हाल अवलम्बन गरिएका यी दुइ प्रणालीहरुबाट यो सम्भव हुने देखिदैन । त्यसकारण, यसको निम्ति अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिको नियमित पारिवारिक सर्वेक्षण आवधिक रुपमा गरी विस्तृत अध्ययन गरिनु जरुरी छ ।

त्यसको निम्ति जापानी सहयोग नियोगको सहयोगमा केन्द्रिय तथ्यांक विभागले आगामी २०७५ बैसाख १ गते देखि जेष्ठ ३१ गते सम्म नेपालको “प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५” भइरहेको छ । यो कदमले मुलुकको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियमित र औपचारीकिकरण गर्न मद्दत पु¥याउन सक्छ ।
सन्दर्भ सामग्रीहरुः
१. फ्लोरियन सिग्मंड (२०११), नेपाल्स इन्फर्मल इकोनोमी, एडब्ल्युओ इन्टरनेसनल इ.भी. रिजनल अफिस साउथ एसिया ।
२. सुवाल र पन्त (२००९), मिजरिंग इन्फर्मल सेक्टर इकोनोमिक एक्टिभिटीज् इन नेपाल, रुद्र सुवाल एण्ड विष्णु पन्त, पेपर प्रजेंटेड फर दि स्पेसियल आइएआरआइडब्ल्यु–एसएआइएम कन्फेरेन्स अन “मिजरिंग दि इन्फर्मल इकोनोमि इन डेभलपिंग कन्ट्रीज्, २००९ सेप्टेम्बर २३–२६, काठमाडौँ ।
३. आइएलओ (२००४), दि इन्फर्मल इकोनोमी एण्ड वर्कर्स इन नेपाल, इन्टरनेसनल लेवर अफिस, काठमाडौँ ।
४. आइएलओ (२०१५), फर्मलाईजेसन अफ दि इन्फर्मल इकोनोमीः एरिया अफ क्रिटिकल इम्पोर्टेन्स, इन्टरनेसनल लेवर अफिस गवर्निंग बडी ३२५थ सेसन, जेनेभा, २९ अक्टोवर– १२ नोभेम्वर, २०१५ ।
५. सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्टाटिस्टिक्स (२०११), नेपाल लिभिंग स्ट्याण्डर्ड सर्वे २०११ भोल्युम– २ , गवर्नमेंट अफ नेपाल, सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्टाटिस्टिक्स,काठमाडौँ ।
६. . सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्टाटिस्टिक्स (२००८), नेपाल लेवर फोर्स सर्वे २००८, सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्टाटिस्टिक्स,काठमाडौँ ।
७. वर्ल्ड बैंक (२०१२), वर्ल्ड बैंक डाटाबेस, दि वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वासिंगटन ।

अर्थ–राजनीतिक बुलेटिनबाट

4079 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank