- डा. ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की

नेपालको संविधान भाग –८ संघीय व्यवस्थापिका, धारा ८४, उपधारा १ (क) मा ‘नेपाललाई भूगोल र जनसंख्याको आधारमा एक सय पैसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने एक सय पैसठ्ठी सदस्य’ को व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानको पहिलो संसोधनले भाग– २७ विविध, धारा २८६, उपधारा ५ मा ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी संघीय कानून वमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ र प्रदेशभित्र रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहनेछन्’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई थप सजिलो होस् भन्नको लागि उदाहरणको रुपमा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को जनसंख्या र सम्पूर्ण भूगोललाई आधार मानी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधि प्रस्तुत गरिएको छ । 

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा संविधानको धारा ८४, उपधारारा १(क) मा भूगोल र जनसंख्यालाई आधार मान्ने कुरा उल्लेख भए पनि संसोधित संविधानको धारा २८६, उपधारा ५ मा जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मान्ने कुरा मात्र उल्लेख गरेकोे छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले भूगोल र जनसंख्यालाई कुन आधारमा कति कति मार्किङ्ग गरेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने भन्ने समस्या देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा संविधान निर्माताको मनसायलाई ध्यानमा राखेर जनसंख्यालाई पहिलो (मुख्य) र भूगोललाई दोस्रो आधार बनाई मार्किङ्ग गर्दा जनसंख्यालाई ६० प्रतिशत र भूगोललाई ४० प्रतिशत गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा संविधानको मर्म अनुसार उपयुक्त निकास हुन सक्दछ । आयोगले हालको जनसंख्यालाई आधार बनाई मार्किङ्ग गर्नु उपयुक्त हुन्छ, भूगोललाई मानव वस्ती तथा मानवले प्रयोग गरेको क्षेत्रफललाई आधार मान्दा पनि हुन्छ ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई थप सजिलो होस् भन्नको लागि उदाहरणको रुपमा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को जनसंख्या र सम्पूर्ण भूगोललाई आधार मानी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधि प्रस्तुत गरिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को जन संख्या २६,४९४,५०४ र नेपालको क्षेत्रफल अर्थात् भूगोल १४७,१८१ वर्ग कि.मि. छ । २६,४९४,५०४ जनसंख्यालाई १६५ निर्वाचन क्षेत्रले भाग गर्दा एक निर्वाचन क्षेत्रमा १६०५७३ जनसंख्या हुन आउँछ । १६०५७३ जनसंख्यालाई ६० अंक मान्ने र सम्बन्धित क्षेत्रको जनसंख्याको आधारमा जम्मा अंक निकाल्नु पर्छ ।

नेपाल अधिराज्यको भूगोल १४७,१८१ वर्ग कि.मि. लाई १६५ ले भाग गर्दा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा ८९२ वर्ग कि.मि. भूगोल पर्न आउँछ । ९८२ वर्ग कि.मि. भूगोललाई ४० अंक मान्ने र सम्बन्धित क्षेत्रको भूगोलकोे क्षेत्रफलको आधारमा जम्मा अंक निकाल्नु पर्छ । प्राप्त दुवै अंकहरु जोड्दा १०० को सेरोपेरोमा आउने क्षेत्रलाई एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नुपर्छ । जस्तैः
जनसंख्याः २६,४९४,५०४÷१६५ = १६०५७३ जनसंख्यालाई ६० अंक
भूगोलः  १४७१८१÷१६५ = ८९२ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफललाई ४० अंक
यस विधिलाई अपनाउँदा प्रत्येक प्रदेशमा प्राप्त हुने संघीय निर्वाचन क्षेत्रको संख्या निम्न तालिका बमोजिम हुन आउँछ ।माथिको तालिकामा सम्बन्धित प्रदेशको जम्मा जनसंख्यालाई एक सीट बराबर हुन आउने जनसंख्या १६०५७३ ले भाग गरी ६० ले गुणन गर्दा उक्त प्रदेशमा जनसंख्याको आधारमा प्राप्त हुने अंक निस्कन्छ । यस्तै सम्बन्धित प्रदेशको जम्मा भूगोललाई एक सीट बराबर हुन आउने भूगोलको क्षेत्रफल ८९२ वर्ग कि.मि.ले भाग गरी ४० ले गुणन गर्दा उक्त प्रदेशमा भूगोलकोे आधार प्राप्त हुने अंक निस्कन्छ ।

जनसंख्या र भूगोलको आधारमा प्राप्त भएको जम्मा अंकहरुलाई जोडी १०० ले भाग गर्दा निर्वाचन क्षेत्रको संख्या निकाल्न सकिन्छ । गणितीय विधि अनुसार प्रदेशले प्राप्त गर्ने संघीय सीट संख्याको दशमलव हटाउँदा एक निर्वाचन क्षेत्र बढी देखिन्छ, यसलाई आयोगले औचित्यको आधारमा कुनै प्रदेशमा एक संख्या घटाएर १६५ कायम गर्न सक्नेछ । यसरी एउटा विधि बनाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले काम गर्दा कुनै विवादमा नपरिने र कसैको दबाब पनि झेल्न नपर्ने वातावरण बन्दछ ।