यस कारण संविधानको मर्म विपरित छ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण

बुधबार, भदौ २८, २०७४



- डा. ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की

विशाल भूगागमा फैलिएका हिमाली १६ जिल्लामध्ये सिन्धुपाल्चोकले मात्र २ निर्वाचन क्षेत्र पाएको छ, अरु १५ जिल्ला १ निर्वाचन क्षेत्रमा खुम्चिएर बस्नुपरेको छ । पहाडका ३५ जिल्लामध्ये १८ जिल्ला १÷१ निर्वाचन क्षेत्र बनेका छन् । यस्तै दुई प्रदेशमा विभाजित भएको रुकुमले पनि १÷१ निर्वाचन क्षेत्र पाएको छ । भित्री मधेशका ७ जिल्लाले १८ वटा अर्थात् १०.९१ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र पाएको छ भने तराईका १७ जिल्लाले ६८ वटा अर्थात् ४१.२१ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र पाएको छ । एउटा काठमाण्डौ जिल्लाले मात्र १० निर्वाचन क्षेत्र अर्थात् ६.०६ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र पाएको छ । भित्री मधेशका ७ जिल्ला, तराईका १७ जिल्ला र उपत्यकाका ३ जिल्ला गरी २७ जिल्लाले १०१ वटा अर्थात् ६१.२१ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र पाएको देखिन्छ ।

संविधानको पहिलो संसोधनले भाग– २७ विविध, धारा २८६, उपधारा ५ मा ‘‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी संघीय कानून वमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ र प्रदेशभित्र रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहनेछन्’’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी उपधारा ६ मा, उपधारा ५ बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा त्यस क्षेत्रको जनसंख्याको घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक तथा यातायातको सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्थासमेत संविधानमा गरिएको छ ।

हालै बुझाइएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग–२०७४ को प्रतिवेदनले जनसंख्यालाई ९० प्रतिशत र भूगोललाई १० प्रतिशत अंक दिएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनु संविधानको मर्म तथा संविधान निर्माताको भावना विपरीत रहेको छ । जनसंख्यालाई अधित्तम अंक दिएर दोस्रो आधार मान्नुपर्ने भूगोललाई १० प्रतिशत अंक छुट्याई संवैधाानिक व्यवस्थालाई लत्याएर संघीयताको मर्ममाथि घात गर्न खोजिएको छ । यदि जनसंख्या र भूगोलको मार्किङ संविधानको मर्म अनुसार निश्चित प्रतिशतमा गरिएको थियो भने हो भने पहाड र हिमालका जिल्लामाथि यति ठूलो अन्याय हुने थिएन । अहिले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले जुन विधि अपनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ग¥यो, त्यसले जनघनत्व बढी भएका तराइ तथा भित्री मधेशका जिल्ला र पहाडी काठमाण्डौ, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की जिल्लालाई मात्र फाइदा हुन पुगेको छ ।

यदि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मान्ने हो, जनसंख्यालाई ५५ प्रतिशत र भूगोललाई ४५ प्रतिशत वा जनसंख्यालाई ६० प्रतिशत र भूगोललाई ४० वा जनसंख्यालाई ६५ प्रतिशत र भूगोललाई ३५ प्रतिशत अंक निर्धारण गरिएको भए पहिलो र दोस्रोको प्रतिशत प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरुप हुनेथियो । जनसंख्यालाई ९० प्रतिशत र भूगोललाई १० प्रतिशत अंक दिएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु नै अप्रकृतिक विधी भएको छ । संविधानको धारा २८६, उपधारा ६ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा त्यस क्षेत्रको जनसंख्याको घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक तथा यातायातको सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको तर त्यसले कुनै अंक पाएको छैन ।

विशाल भूगागमा फैलिएका हिमाली १६ जिल्लामध्ये सिन्धुपाल्चोकले मात्र २ निर्वाचन क्षेत्र पाएको छ, अरु १५ जिल्ला १ निर्वाचन क्षेत्रमा खुम्चिएर बस्नुपरेको छ । पहाडका ३५ जिल्लामध्ये १८ जिल्ला १÷१ निर्वाचन क्षेत्र बनेका छन् । यस्तै दुई प्रदेशमा विभाजित भएको रुकुमले पनि १÷१ निर्वाचन क्षेत्र पाएको छ । भित्री मधेशका ७ जिल्लाले १८ वटा अर्थात् १०.९१ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र पाएको छ भने तराईका १७ जिल्लाले ६८ वटा अर्थात् ४१.२१ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र पाएको छ । एउटा काठमाण्डौ जिल्लाले मात्र १० निर्वाचन क्षेत्र अर्थात् ६.०६ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र पाएको छ । भित्री मधेशका ७ जिल्ला, तराईका १७ जिल्ला र उपत्यकाका ३ जिल्ला गरी २७ जिल्लाले १०१ वटा अर्थात् ६१.२१ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र पाएको देखिन्छ ।

साविक ७५ जिल्लामध्ये काठमाण्डौं बाहेक ५० जिल्लाले ६९ वटा अर्थात् ४१.८२ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र पाएको छ । यसरी हेर्दा तराईका १७ जिल्ला र पहाडी तथा हिमाली ५० जिल्लाले बराबर निर्वाचन क्षेत्र पाएका छन् । यो निर्र्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधि कतातिर ढल्केको छ, प्रष्ट नै छ ।

विशाल तथा विकट भूभागमा फैलिएका पहाडी तथा हिमाली ५० जिल्ला बराबर निर्वाचन क्षेत्र तराईका १७ जिल्लामा पर्नु र सभासदहरु चुपचाप बस्नुले आम नेपालीले धेरै जनालाई संखाको घेराभित्र राखेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका सभासदहरुबाट संगठित रुपमा असन्तुष्टी व्यक्त गर्न नसक्क्नु, सडक र सदनलाई आन्दोलनको थलो बनाउन नसक्नु, आपैmले बनाएको संविधानको गलत व्याख्या गरी आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा संविधानका सम्बन्धित धारा, उपधाराको गहिरो अध्ययन नगर्नु सभासदको ठूलो गल्ती देखिन्छ । माननीय सभासदले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धि गरेको मौन समर्थनले वास्तविक हिमाल र पहाडले पाउनु पर्ने निर्वाचन क्षेत्रको अधिकार हनन भएको छ तर सभासदहरुलाई यो चेतना आउने वाला छैन । यदि चेतना भएको भए सभासदहरु अधिकार स्थापित गर्न जीवन मरणको लडाई लडेर निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन गरी जनसंख्ख्या र भूगोलको प्रतिशतमा ठूलो अन्तर नगरी क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ ।

संविधानको धारा २६८ को उपधारा ७ बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोयद्वारा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको र पुनरनवलोकन गरिएको विषयमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन भन्ने कुरा उल्लेख छ । यस्तै सोही धाराको उपधारा ८ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोयले आपूmले सम्पादन गरेको कामको प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ भनिएको छ भने उपधारा ९ मा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले उपधारा ८ बमोजिमको प्रतिवेदन संघीय संसद समक्ष पेश गर्नुको अतिरिक्त कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगमा पठाउनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले संसदमा प्रस्तुत गर्दा सभासदहरुले पुनरावलोकन गरी वैज्ञानिक ढंगले क्षेत्र निर्धारण गर्न आधार र सम्भाव्य विधिको बारे निर्णय निकाली पुनः आयोगमा नै फिर्ता गर्नुपर्छ ।

आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्राविधिक कमजोरी प्रसस्त रहेका छन्, किनकि हिमाली र पहाडी दुरदराजका ठूलो भूगोल ओगटेर बसेका अति दुर्गम र अप्ठियारो भौगिलिक अवस्थितिमा रहेका जिल्लाका जनतालाई सरकारको उपस्थिति, प्रतिनिधित्वको दृष्टिकोणबाट झनै अप्ठियारो स्थिति उत्पन्न हुने भएको छ । यसले संघीयताको मर्म विपरीत सीमान्तकृत तथा पछाडि परेका क्षेत्र, वर्ग तथा समुदायको उत्थानको विशेष व्यवस्था गर्ने कुरामा समेत कुठाराधात पर्न जाने देखिन्छ । पार्टीका शीर्ष नेताहरु कुन निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनावमा उठ्ने भनेर निर्वाचन क्षेत्रको छनोटमा लागेको देखिन्छ, यसले शीर्ष नेताहरु नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको संवैधानिक व्यवस्थाको बारेमा प्रष्ट नभएका हुनकि भन्ने देखिन्छ । अन्त्यमा माननीय सभासदहरुलाई संविधानको गहिरो अध्ययन गर्न र त्यसको मर्म अनुसार संविधानको कार्यान्वयनमा लाग्न सुझाव दिन चाहान्छु ।

695 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank Janata Bank Janata Bank