डरलाग्दो आर्थिक अराजकता !

शुक्रबार, बैशाख १३, २०७६



- डा. गोविन्दबहादुर थापा

सरकारको बजेट खर्च कसरी हुन्छ भन्ने विषयलाई महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनले छताछुल्ल पारेको छ । महालेखाले निकालेको बेरुजु र असुल गर्नुपर्ने भनी किटान गरेको रकमको आकार हेर्दा सरकारी रकम खर्च गर्दा अपनाउनुपर्ने अहिलेसम्म स्थापित विधि र त्यससम्बन्धी ऐन, कानुन र नियमावलीको ख्याल गर्न छोडिएको छ । मनोमानी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । प्रतिवेदन अनुसार यस्तो अराजकता विगत वर्षको तुलनामा अझ बढेको छ । अघिल्ला वर्षका प्रतिवेदनले औंल्याएका कमजोरी र तिनमा सुधार गर्न दिइएका सुझावको पूरै बेवास्ता गरिएको छ । सुधार गर्नुपर्ने विषयमा चासोसमेत देखाउन छाडिएको छ । त्यसैले सरकारको बित्त व्यवस्थापनले अराजकताको हद नाघ्न खोज्दैछ । सरकारको बजेट खर्चमा बढ्दै गएको यस्तो छाडापन निश्चित रूपमा निन्दनीय र दण्डनीय छ ।

यसले के देखाउँछ भने सरकारी रकमको खर्च प्रतिजिम्मेवार मानिसमा जस्तो किसिमको गम्भीरता देखिनुपर्ने हो र भय हुनुपर्ने हो, त्यो प्रायः समाप्त भएको छ । देशमा नियम कानुन नछोड्ने र नैतिकतामा बस्ने आचरणमा ठूलो ह्रास आएको छ । यो पतनको बाटो हो । मौका पाउनेले सरकारी पैसा लुटिहाल्ने प्रवृत्तिको विकास हुँदै गएको छ । बेरुजु र त्यसभित्रको आर्थिक अनियमितताविरुद्ध न कहीं कतै आवाज उठिरहेको छ न त त्यसलाई रोक्ने मुड कसैमा देखिएको छ । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

बजेट खर्च गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवको हुन्छ । त्यसैले त्यस्तो बजेट खर्च गर्दा प्रचलित ऐन, कानुन र नियमको पूर्ण पालना गर्ने÷गराउने जिम्मेवारी पनि तिनै सचिवको हुन्छ । बजेट खर्चमा यस्तो लापरबाही हुने गरेको छ भने त्यसको सम्पूर्ण दोष मन्त्रालयका सचिवमाथि नै जान्छ । सचिवहरू यस मामिलामा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने हो भने मातहतका कर्मचारी यो रूपमा अराजक बन्न सक्दैनन् । किनभने मातहतका कर्मचारीको नेकिबदी सचिवको हातमा हुन्छ ।

सचिवको बक्रदृष्टि परेको कर्मचारीको भविष्य अन्धकार हुन्छ । त्यसैले मन्त्रालयअन्तर्गत हुने कुनै पनि अनुशासनहीनतासम्बन्धी गतिविधि सोझै सचिवसँग जोडिन्छन् । त्यसैले मन्त्रालयको बेरुजु बढ्नु र त्यसको फस्र्योट नहुनुमा सचिवको दोष हुन्छ । त्यसमाथि स्वयं सचिवमा लोभ पलायो र कर्मचारीले त्यसको भेउ पाए भने त्यसपछि मन्त्रालय र त्यसमातहतका महाशाखा, विभाग र कार्यालय अराजकताको बाटोमा लाग्नु स्वाभाविक हुन्छ । अहिले त्यही भइरहेको छ ।

मन्त्रालयहरूमा सचिवको प्रभाव जम्न उनीहरूको स्थायित्व हुनुपर्छ । एक वर्षमा आधादर्जन सचिव फेरिने मन्त्रालयमा त्यस्ता सचिवले कुनै प्रभाव छोड्न सक्दैनन् । त्यसैले त्यस्ता मन्त्रालयमा बेथिति र अराजकता निश्चित रूपमा बढ्छ । त्यो भनेको बेरुजु र अनियमितता बढ्नु हो । मन्त्रालयहरूको काम खोज्ने र पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकेन भन्ने तर त्यसको प्रमुख जिम्मेवारी बोकेका सचिव दुई–दुई, तीन–तीन महिनामा फेर्ने परस्पर विपरीत कुरा हुन् । अहिले त्यस्तै भइरहेको छ ।

विडम्बना, हामीकहाँ कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग उनीहरूको क्रियाशीलता, क्षमता, अनुशासन र इमान्दारी अर्थात समग्रमा परफरमेन्सको कुनै साइनो हुँदैन । काम गरोस् वा नगरोस्, इमान्दार होस् वा बेइमान, मतलब हँुदैन । सचिव वा मन्त्रीको मन परेको कर्मचारी छ भने अन्य कुरामा सम्बन्धित कर्मचारी जतिसुकै बदनाम र कामचोर भए पनि योग्यता पुग्नासाथ उसको बढुवा हुन्छ र मालदार कार्यालयमा पोस्टिङ हुन्छ ।

त्यो मन पर्नुको पछाडि नाता, सेवा वा चाकडी, सिफारिस वा लेनदेन जे पनि हुन सक्छ । त्यसपछि वरिष्ठताको गणना हुन्छ । त्यसैले यो स्थितिमा सुधार ल्याउने हो भने वृत्तिविकास पूर्णरूपमा कर्मचारीको परफरमेन्समा आधारित हुनुपर्छ । सचिवमा बढुवा र उसलाई थप महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने कुरा पनि उसको परफरमेन्समा आधारित हुनुपर्छ । मुलुकलाई सबै क्षेत्रमा अगाडि बढाउने हो भने यसो गर्नुको विकल्प छैन ।

सचिवहरूले नियमानुसार पाउने भन्दा बढी सरकारी गाडी निजी प्रयोगका लागि राख्नु, सरकारी नम्बर प्लेट ९सेतो० लाई निजी नम्बर प्लेट ९रातो० मा परिवर्तन गरी प्रयोग गर्नु, त्यस्ता गाडीको मर्मत र इन्धन खर्च तथा चालकको तलबभत्ता सरकारी बजेटबाट दिलाउनु, अघिल्लो हाकिमले चढेको गाडी त्यसपछि आउनेले नचढी नयाँ महँगो खरिद गर्नु र अघिल्लो गाडी कनिष्ट अधिकारी वा कुनै नेता वा आफ्ना नातेदार वा आफ्नो ‘गड फादर’ लाई दिनु र केही मात्र पुरानो भएको छ भने त्यसलाई स्थायीरूपमा ग्यारेजमा थन्क्याइदिनु आजकल आम चलन भएको छ । यो सचिवहरूमा पलाएको लोभको ज्वलन्त प्रमाण हो ।

मेलम्ची आयोजनाका महँगा गाडीको दुरुपयोगको कथा र तेह्रजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले सरकारी गाडी फिर्ता नगरेको हालै सञ्चारमाध्यममा आएको छ । त्यसैगरी संसद् सचिवालयमा भइरहेको गाडीको व्यापक दुरुपयोगको बारेमा पनि केही दिनअघि सञ्चारमाध्यमले व्यापक मात्रामा उजागर गरेका थिए । सेना र प्रहरीतर्फका कुरा त कसैलाई थाहै हुँदैन । केन्द्रको यो अवस्था भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनप्रमुखले देखासिखी गर्नु अनौठो भएन । यसले के कुरा प्रष्ट पार्छ भने राज्य चलाउने केही अपवाद छोडेर अधिकांश अधिकारवालामा प्रशस्त लोभ पलाएको छ, सुख र सरकारी सुविधाभोगतर्फ आकर्षण बढेको छ । प्रायः सबैमा भेट्टाएसम्म लामो हात गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसरी देशमा राज्यसंयन्त्रको माथिल्लो तहमा वित्त अनुशासन भत्कँदै गएको छ । त्यसलाई रोक्ने, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा जगेर्ना गर्ने र मितव्ययी नीतिमा चल्ने कुरा इतिहासको विषय हुँदै गएको छ । एक न एक दिन हामी सबैले यसको मूल्य चुकाउनु अवश्यम्भावी छ ।

नैतिकता र अनुशासनको घेरा तोड्ने प्रवृत्ति राज्यसंयन्त्रबाहिर पनि उत्तिकै कहालीलाग्दो देखिन्छ । सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणका डरलाग्दा घटना केही दिनअघिदेखि दिनैपिच्छे सञ्चारमाध्यममा आउने गरेका छन् । बालुवाटारस्थित ललिता निवासपरिसरको सरकारी जग्गा जालसाजीमा निजी गरिएको घटना सेलाउन नपाउँदै जनकपुरमा दश हजार एकड सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिएको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएको छ । काठमाडौं सहरभित्र मात्र १८ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको जानकारी पनि हालै मात्र सञ्चारमाध्यमले दिएका छन् । पोखराको फेवातालको जग्गा अतिक्रमणमा परेको त जगजाहेर भएको छ ।

यस्ता घटना अन्यत्र पनि पक्कै भएका छन्, उजागर मात्र नभएका हुन् । यस्ता घटना एकपछि अर्को र झन्झन् ठूला घटना सतहमा आउन थालेपछि देशमा समृद्धि त यसरी पो आउँदै रहेछ भन्ने भान भइरहेको छ । समृद्धि सुल्टोबाट होइन उल्टोबाट पो आउँदै रहेछ । आम नागरिक होइनन्, मुट्ठीभर बेइमान पो समृद्ध हँुदै रहेछन् । राज्यसंयन्त्र कमजोर भएको, दण्डहीनता मौलाएको, समाजमा लोभ र स्वार्थ हाबी हुँदै गएकाले बेथिति, अराजकता र मनपरीतन्त्र फैलिँदै गएको संकेत हो यो । पतनको संकेत । राज्यले कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी ठीकसँग निर्वाह गर्न नसक्दाको परिणाम हो यो । अहिले सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा पुगेको कुरा गरिरहँदा यदि तीनथरि सरकार यसरी नै कमजोर र फितलो हुँदै जाने हो भने देश सम्हाल्नै नसकिने अवस्थामा पुग्ने सम्भावना इन्कार गर्न सकिँदैन ।

यस सन्दर्भमा अझ डरलाग्दो कुरा के छ भने सरकारी कार्यालयका संवेदनशील फाइल र कागजातमा त्यस्ता बिचौलियाको पहुँच पुग्नु । ललितानिवासको व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएका सरकारी जग्गाको खरिद बिक्री रोक्का गर्न सरकारले आदेश दिएकोमा ती जग्गाका महत्वपूर्ण अभिलेखका फाइल तथा कागजात मालपोत कार्यालयमा नभेटिएकाले रोक्का गर्न नमिल्ने भनी सरकारलाई उक्त मालपोत कार्यालयले जवाफ पठायो भन्ने सञ्चारमाध्यममा आयो । यदि यो सत्य हो भने यसबाट के बुझिन्छ भने किर्ते गरेको प्रमाण मेट्न त्यही बिचौलिया समूहले नै सम्बन्धित कर्मचारीको मिलोमतोमा त्यतिखेरै ती अभिलेख गायब पार्‍यो ।

जब यस्तो कुरा सम्भव भयो भने नेपालमा अन्य संवेदनशील कागजात र दस्ताबेज पनि गायव भएका छैनन् भन्न सकिने अवस्था रहेन । यो राज्यसन्यन्त्रको विघटनको गम्भीर अवस्था हो । अर्थात राज्यसंयन्त्रको भित्री अवस्था हामीले अनुमान गर्न सक्ने भन्दा अझ खराब छ । यो अवस्थालाई बेलैमा निर्ममतापूर्वक नियन्त्रण गरिएन भने त्यस्ता शक्तिशाली बिचौलियाले गरेका कालाकर्तुत उजागर गर्ने र विरोध गर्नेहरूको मुख बन्द गर्न तिनलाई आफ्नै तर्फबाट धम्क्याउने, कुटपिट गराउने, प्रहरी लगाएर पक्राउने, झुटा मुद्दा लगाएर जेल हाल्ने मात्र होइन हत्यासम्म गर्ने स्थिति आउन सक्छ । २०४३ साल भदौमा पत्रकार पदम ठकुराठीविरुद्ध यस्तै गरिएको थियो ।  अन्नपूर्ण पाेष्टबाट साभार 

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata Bank (Detail page 2nd) Janata Bank