सरकारी निर्माणमा चरम बेथिति

आइतवार, असार ३, २०७५



- डा. गोबिन्द बहादुर थापा

लिएको काम अलपत्र पारेर छोड्ने देशभरीका सयभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरुप्रति सरकार, बिशेषगरी गृह मन्त्रालय एकाएक कठोर देखिए उछि त्यस्ता निर्माण व्यवसायिहरु अहिले थाल खाउँ कि भात खाउँको स्थितिमा पुगेका छन् । विभिन्न जिल्लाका कतिपय यस्ता ठेकेदार गृह मन्त्रालयको आदेशमा पक्राउ पनि परेका छन् । अन्य निर्माण व्यवसायीहरु कतिखेर प्रहरी आउने हो र लैजाने हो भनेर ओठमुख सुकाएर बसेका छन् भने कतिपय प्रतिनिधि मण्डल लिएर ठुला नेताहरु कहाँ पुगेका छन् । कतिपय निर्माण व्यवसायीहरु कार्यस्थलमा पनि झुल्केका छन् ।

गृह मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेपछि ठेक्का, ठेक्काको काम र ठेकेदारहरुको सम्बन्धमा बिशेषगरी सामाजिक सन्जालमा यस सम्बन्धि अनौठा खालका जानकारीहरु सार्वजनिक भएका छन् । त्यस्ता जानकारी मध्ये सबैभन्दा पेचिलो जानकारी पप्पु कन्स्ट्रक्शनको सम्बन्धमा छ । यो कम्पनीले करिब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरका १३१ वटा सडक पुल निर्माणका ठेक्का लिएको छ र ती सबै अलपत्र अबस्थामा छन् । यहि कम्पनीले काम सम्पन्न गरेको भनिएको पश्चिम नेपालको एउटा ठुलै पुल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न नपाउँदै भाँचिएर कामै नलाग्ने भएको चित्र केहि अगाडि नै सार्वजनिक भएको थियो ।

यो जानकारीले नेपालको निर्माण क्षेत्रको चरम बेथिति र दुराबस्था राम्रैसंग उजागर गरेको छ । र, यसले हाम्रो विकास प्रशासन कतिसम्म गैरजिम्मेवार भैसकेको रहेछ भन्ने कुराको पनि पर्दा खोलेको छ । कुनै सरकारी निर्माण कार्यको लागि निर्माण व्यवसायीले टेण्डर हाल्दा उसले बिगत १० बर्षमा सम्पन्न गरेको कामको बिबरण खुलाउनु पर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद नियमावलीले गरेको छ । धरातलीय यथार्थले के देखाएको छ भने अघिल्ला ठेक्काहरुमा समय गुज्रि सक्दा पनि कुनै काम नभएको जानकारी हुँदाहुँदै पनि सरकारी नियमको बेवास्ता गरी त्यहि ठेकेदारलाई पछिल्ला ठेक्काहरु दिईएको छ । सरकारी नियमको यस्तो अबज्ञा गर्ने आँट सरकारी अधिकारीहरुले कसरी गर्न सके ? अनि यसमा दह्रो लेनदेनले काम गरेको छैन भनेर कस्ले पत्याउँछ ? यस्ता गतिबिधिलाई सरासर जिम्मेवार सरकारी अधिकारीहरु र निर्माण व्यवसायीहरुको मिलोमतोमा भईरहेको र हुने गरेको छ भन्दा अरु के भन्न सकिन्छ ? यहि भएकोले अधिकांश सडक, पुल निर्माणका कामहरु बषौंदेखि अलपत्र परिरहेका छन्, जनताले सास्ति पाईरहेका छन् र जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड भईरहेको छ । जिम्मेवार सरकारी निकाय र त्यहाँका अधिकारीहरुले त्यस्ता काम र निर्माण व्यवसायीहरुको कढाईका साथ निगरानि र अनुगमन गर्न नसक्ने कारण पनि यहि हो । खानेले खाए, कमाए र उनीहरुको हदै भए अन्यत्र सरुवा होला । कमाएको कमाएै हुन्छ, त्यसरी कमाएको पैसाले नै कारबाही रोक्न पनि सहयोग हुन्छ । यसरी चल्दैछ देश ।

ठेक्कामा लिएको काम नै नभएपछि वा नगरेपछि त्यसमा थप भुक्तानी पाउने काम नहोला तर अलिअलि काम गरेर त्यसमा पनि गरेको कामभन्दा बढी भुक्तानी लिन पनि मिलोमतोमा चल्ने कारोबारमा भएकै होला । यसो नगरिएको अबस्थामा ठेक्का लियो, काम नगर्यो, नियमले रोक्न खोज्दा खोज्दै फेरि अर्को ठेक्का लियो त्यस्लाई पनि त्यसै छोडिदियो, फेरि अर्को लियो । यो कसरी सम्भब हुन्छ ? यसलाई सम्भब गराउने काम ऐनको पेश्की व्यवस्थाले गरेको छ । सार्बजनिक खरिद ऐनको दफा ५२(क) ले खरिद सम्झौता रकमको बीस प्रतिशतमा नबढ्ने गरी पेश्की दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो पेश्कीलाई ‘मोविलाईजेशन फण्ड’ पनि भनिन्छ । यस्तो व्यवस्था निर्माण स्थलमा निर्माण सामाग्री जुटाउनको लागि गरिएको हुन्छ । यस आधारमा दश करोडको ठेक्कामा दुई करोड पेश्की पाईने भएकोले त्यहि पेश्की लियो त्यसको केहि अंशबाट उपयोगि व्यक्तिहरुलाई खुःसी  राख्न बितरण गर्यो । बाँकी पैसाबाट आफ्नो निजी सम्पत्ति जोड्यो, मोज मस्ती गरयो, अलिअलि पुराना बाँकी काम गर्यो । पैसा सकिएपछि फेरि अर्को ठेक्का लियो । यस्तै नगर्ने भए एउटै कम्पनिले १३१ वटा ठेक्का कसरी पाउन सक्दछ ? ठेक्का लिन पनि निर्माण व्यवसायीहरुले त्यस्तै अनुचित हर्कत गर्ने गरेका छन् ।

यसरी ऐन कानुनको खिल्ली उडाउदै सरकारी बजेटमा लुट मच्चिएको छ । विकास जहाँको त्यँहि छ, बर्षै पिच्छे खर्बौको बजेट सिद्धिएको छ । अझ हामी सबै भन्ने गर्दछौं कि पुँजीगत बजेट खर्चै भएन, त्यस्लाई बढाउनु पर्दछ । त्यसैले केहि सदाबहार मन्त्री हुने नेताहरुले यहि मन्त्रालयमा आँखा गाड्ने गर्दछन् ।
अहिले गृह मन्त्रालयले त्यस्ता निर्माण व्यवसायीहरु बिरुद्ध कारवाही चलाएपछि त्यस्ता व्यवसायीहरुको भागाभाग भईरहेको छ । कारबाही सुरु गरिएपछि त्यस्ता व्यवसायीहरुले ऐन कानुनको कुरा, गृह मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रको कुरा र अदालत जानेसम्मका कुरा उठाएका छन् । तर जनताले बुझेको कुरा चाँहि के हो भने सरकारी बजेट र सरकारी काममा ठगि गर्नेहरु जहिलेसुकै र जुनसुकै सरकारी निकायको कारबाहीका भागिदार हुन् र हुनु पर्दछ । त्यसैले गृहको कारवाहीबाट जनता खुःसी छन् । जनता कि त काम भएको देख्न चाहान्छन् कि त काम नगर्नेले सजाय पाएको देख्न चाहान्छन् । अरु लप्पन छप्पन छैन् ।

3476 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank Janata Bank Janata Bank