नेपालको राजनीति पीडित अर्थतन्त्र

बुधबार, साउन ४, २०७४



- डा. गोविन्दबहादुर थापा

प्रमुख दलहरुबीचको समझदारी टुटाउन वाह्य शक्तिले ठुलै कसरत गरेको थियो । तर वाह्य शक्तिले जतिसुकै बल लगाएको भए पनि देशहीतलाई सर्वोपरि ठानेको भए र देश प्रतिको जिम्मेवारी सम्झेको भए बाह्य शक्तिको केहि लाग्ने थिएन । 

नेपालमा राजनीतिक परिबर्तनलाई व्यवस्थापन र संस्थागत गर्न अस्वभाविक रुपमा बढी समय लागिरहेको छ । देश भित्रको भौगोलिक, जातीय र आर्थिक बिबिधता तथा निकटका छिमेकी तथा सुदुरका मित्र देशका चासोको नयाँ प्रणालीमा व्यवस्थापन गर्ने कार्य कठिन त हुन्छ नै । नेपालको राजनीतिक परिबर्तन ऐतिहासिक र गम्भिर प्रकृतिको भएको हुनाले पनि व्यवस्थापनमा कठिनाई भईरहेको स्वीकार्नै पर्दछ । साथै प्रमुख दलहरुलाई आपसमा मिल्न नदिने र जातीय तथा क्षेत्रीय मुद्धा उठाई बाताबरण सधै खल्बल्याइ रहने बाह्य शक्तिहरुको कुत्सित गतिबिधिले पनि यो व्यवस्थापनलाई कठिन बनाई दिएको छ । कुरा यतिमा मात्र सीमित छैन ।

परिबर्तनलाई छिटो संस्थागत र व्यवस्थापन गर्न अनाबश्यक रुपमा ढिलाई हुनुमा प्रमुख दलहरुको नेतृत्व पंक्तिमा रहेका गम्भिर प्रकृतिका खोटहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । प्रमुख तीन दलको एकमत हुँदा शक्तिशाली छिमेकीको चेतावनीको वावजुद पनि जसरी सम्बिधान जारी गर्न सकियो त्यस्तो समझदारी पहिल्यै हुन सकेको भए सम्बिधान जारी गर्न ८÷८ बर्ष लाग्ने थिएन र सम्बिधान जारी भएपछि पनि त्यो समझदारीले निरन्तरता पाएको भए अहिलेसम्म धेरै काम भई सक्ने थियो । यसमा कुनै भ्रम छैन कि प्रमुख दलहरुबीचको समझदारी टुटाउन वाह्य शक्तिले ठुलै कसरत गरेको थियो । तर वाह्य शक्तिले जतिसुकै बल लगाएको भए पनि देशहीतलाई सर्वोपरि ठानेको भए र देश प्रतिको जिम्मेवारी सम्झेको भए बाह्य शक्तिको केहि लाग्ने थिएन ।

त्यसैले १६ बुँदे समझदारी टुट्नुमा अलग्गिने नेता (दल) बाह्य शक्तिको प्रभावमा पर्नु जिम्मेवार छ । र, त्यसको अन्तर्यमा सत्तालिप्साले नै मख्य रुपमा काम गर्यो भन्ने धेरैको बुझाई छ । यहाँनेर प्रभावशाली बाह्यशक्ति चिढियो भने आउँदा दिनमा सत्ताको ढोका बन्द हुन्छ भन्ने डरले काम गरेको थियो । त्यो क्षणमा देशहीतको तुलनामा सत्ताको चाहनाले प्राथमिकता पायो । त्यहि कारणले समझदारी भाँडियो ।

कठोर त्याग र बलिदान गरेको पुस्ता राजनीतिक परिबर्तनको अभिष्ट हासिल हुने बित्तिकै यति बिघ्न सुख सुबिधा, मोजमस्ती, ऐस आराम, आर्थिक प्रलोभन आदिमा लहसिने र ‘जोगि हुन राजनीति गरेको होईन’ भन्ने जस्ता गैह्रजिम्मेवार अभिव्यक्ति हाकाहाकी दिएको उदाहरण संसारमा अन्यत्र कतै भेटिन मुस्किल छ ।

लोकतन्त्र प्राप्तिको लागि ३०÷३० बर्षसम्म कठोर संघर्ष र त्याग गरेको पुस्ता र दश बर्ष जनयुद्ध गरेको नेतृत्व राज्य सन्चालनमा छाएको कालमा नै त्यो नेतृत्वमा सत्ताप्रति अत्यधिक मोह, धन सम्पत्ति आर्जन प्रति असीमित चाहना, राज्य प्रणालीमा संस्थागत गरिएको अलिकति पद्दति पनि ध्वंश गर्ने प्रबृत्ति, लोकतन्त्रका खम्बा मानिने न्यायपालिका, संचार जगत र संबैधानिक अङ्गहरुबाट आफ्नो स्वार्थ अनुकुल काम गराउन खोज्ने गलत प्रबृत्ति र जनताका पीडा प्रति रत्तिभर संबेदनशीलता नदेखाउने व्यवहार र चरम प्रकृतिको कुशासन मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।

कठोर त्याग र बलिदान गरेको पुस्ता राजनीतिक परिबर्तनको अभिष्ट हासिल हुने बित्तिकै यति बिघ्न सुख सुबिधा, मोजमस्ती, ऐस आराम, आर्थिक प्रलोभन आदिमा लहसिने र ‘जोगि हुन राजनीति गरेको होईन’ भन्ने जस्ता गैह्रजिम्मेवार अभिव्यक्ति हाकाहाकी दिएको उदाहरण संसारमा अन्यत्र कतै भेटिन मुस्किल छ । यस्तो पुस्ताले सदाचार, त्याग र देश तथा जनता प्रति संबेदनशील हुने परम्परा स्थापित गर्नु पर्ने थियो । र, आउँदा पुस्ताले त्यहि परम्पराबाट प्रेरित भई राज्य संचालन गर्ने हो । लामो संघर्षको पृष्टिभूमि भएका चीन र भारतको नेतृत्व पंक्तिमा आज सात दशक पछिसम्म पनि त्यहि त्याग र सदाचारको बर्चस्व कायम छ । हामी कहाँ भने त्यहि पुस्ता नै सबै किसिमका दुष्प्रबृत्तिबाट चरम रुपमा बदनाम भएको छ ।

र, मुलुकलाई ठीक बाटोमा हिडाउने जिम्मेवारी आउँदा पुस्ताहरुको जिम्मामा छोडिएको छ, जस्तो कि बदनाम अविभावकका छोराछोरीले समाजमा शिर निहुर्याएर हिड्नु परे जस्तो । दलहरुकै अलमस्तीपन र संबेदनहीनताको कारणले सम्बिधान जारी हुन आन्दोलन सफल भएपछि पनि दश बर्ष लाग्यो र त्यो सम्बिधानले २०७४ साल माघ ७ गते भित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटा निर्बाचन गरी सक्नु पर्ने व्यवस्था गरेकोमा बल्ल स्थानीय तहको निर्बाचन हुदैछ । बाँकी दुई तहको निर्बाचन निर्धारित समय भित्र सम्पन्न हुनेछ भन्ने कुरामा ढुक्क हुन सकिने अबस्था छैन । सबै राजनीतिक शक्तिहरुको ध्यान केन्द्रित भएको राजनीतिको त यो अबस्था छ भने राजनीतिको चरम बेवास्ताको सिकार भएको अर्थतन्त्रको त कुरा गरी साद्धे छैन ।

संघर्षबाट आएको नेतृत्व पंक्ति जनताबाट यति चाँढै यति बिघ्न आलोचित हुन पुग्नु सबैका लागि दुखद कुरा हो । आलोचना एउटा, दुईवटा बिषयमा मात्र भईरहेको छैन, प्राय सबै बिषयमा भईरहेको छ । भ्रष्टाचारको व्यापकतालाई लिएर भईरहेको छ, एकले अर्कोलाई ढाँट्ने, झुक्याउने, बेईमानि गर्ने आदि बिषयमा भईरहेको छ । कुरा र कामकावीच पटक्कै तादात्म्यता नरहने बिषयमा भईरहेको छ, कामभन्दा कुरै बढी भन्ने बिषयमा भईरहेको छ, देशको अबस्था र जनताको पीडाप्रतिको चरम बेवास्ताको बिषयमा भईरहेको छ । भएको पद्दत्ति ध्वंश गर्ने बिषयमा भईरहेको छ । राजनीतिलाई अपराधिकरण गर्ने र दण्डहिनतालाई प्रोत्शाहित गर्ने बिषयमा भईरहेको छ । देशमा दलहरुको चरम कुशासन चलिरहेको सन्दर्भमा पनि नेतृत्व पंक्तिको चर्को आलोचना भईरहेको छ । यसरी देशको नेतृत्व पंक्ति पूर्णत बेईमान र अविश्वनीय सावित भएको छ । नैतिकता, सदाचार र त्याग भन्ने कुरा अहिले नेपालको राजनीतिमा उपहासको बिषय भएको छ ।

तर नेताहरुको प्रबृत्ति हेर्दा यिनले बोलेका समृद्धिका कुरा आ—आफ्नै पार्टीका पनि कति ईमान्दार कार्यकर्ताले बिश्वास गर्लान् ? यस्तै चालाले देश र जनताको समृद्धि त त्यस्तै हो आफ्नो र आफ्नाको समृद्धि भने पक्कै प्राप्त हुने देखिन्छ । 

नेतृत्व पंक्तिको उत्तिकै चर्को आलोचना राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको चरम क्षय भएको बिषयमा पनि भईरहेको छ । नेतृत्व पंक्तिको आलोचना पार्टी विभाजन र एकीकरण गर्न र एउटा गठबन्धन तोडी अर्को गठबन्धन निर्माण गर्न बाह्य शक्तिको पहलकदमीलाई सहर्ष स्वीकार गर्ने सन्दर्भमा पनि भईरहेको छ । चर्को आलोचना एउटा स्वतन्त्र देशको शीर्ष नेतृत्व पंक्ति बाह्य शक्तिको प्रभूत्व सहज रुपमा स्वीकार गर्न तयार हुने गरेको सन्दर्भमा भईरहेको छ । उत्तिकै आलोचना बाह्य शक्तिको ईसारा र निर्देशनमा देश भित्र राजनीति गर्ने र राज्य संचालन गर्ने बिषयमा पनि भईरहेको छ ।
आजकल नेताहरुले समृद्धि बोल्ने फेसन आएको छ । तर नेताहरुको प्रबृत्ति हेर्दा यिनले बोलेका समृद्धिका कुरा आ—आफ्नै पार्टीका पनि कति ईमान्दार कार्यकर्ताले बिश्वास गर्लान् ? यस्तै चालाले देश र जनताको समृद्धि त त्यस्तै हो आफ्नो र आफ्नाको समृद्धि भने पक्कै प्राप्त हुने देखिन्छ । कतिपय त अहिले नै समृद्ध भईसकेका छन्, बाँकी पनि आफुहरु नेतृत्वमा कायम रहिन्जेल सम्ममा भई सक्नेछन् । यस्तै राजनीतिक प्रबृत्ति कायम रहिन्जेलसम्म समृद्धि गफको बिषयभन्दा माथि उक्लने देखिदैन । यो जनता फकाउने लालिपप मात्र हुनेछ । यो आम बिश्वास हो ।

लोडसेडिङ्गको आंशिक कटौती र त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने आंशिक प्रभाव बाहेक राज्यको तर्फबाट अर्थतन्त्र सुधार्ने काममा सिन्को भाँचिएको छैन । आर्थिक बर्ष अन्त्य हुन १५ दिन मात्र बाँकी रहँदा सरकारको पूँजीगत बजेट ४० प्रतिशत पनि खर्च हुन नसकेको स्थितिमा राज्यले अर्थतन्त्र सुधारको कुरा गर्नु पत्याउन सकिने कुरै होईन । मुगलिङ्ग—नारायणगढ सडकको बेहाल अबस्था बर्षायाममा अरु बेहाल हुने सम्भाबना रहेकाले राजधानी उपत्यकाले यस पटक सबै किसिमका बस्तुको नाकाबन्दी बिर्साउने खाल्को अभावको सामना गर्नु पर्ने निश्चित छ । तर सरकार त्यो आसन्न संकट प्रति बेखबर झैं रहेको छ ।

अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक प्रबृत्ति अबश्य छन् । आयात, आपूर्ति र राजस्वको बढोत्तरी कायम छ । मुल्य बृद्धिदर न्युन छ । बैंकहरुमा यथेष्ट मात्रामा बिदेशी मुद्राको सचिति छ । बैंकिङ्ग र बित्तीय संस्थाहरुले मनग्गे नाफा कमाई रहेका छन् । स्कुल, कलेज, होटल, लज र रेष्टुँराहरु, यातायात व्यवसाय र आन्तरिक व्यापार कृयाशिल छन् । निजी क्षेत्रको निर्माण कार्य पनि चलिरहेको छ । यी सबैले दिई आएको रोजगारी कायमै रहेकाले ती सबैले रोजगारहरुलाई आम्दानी दिईरहेका छन् । तर यहाँनेर बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने यी सबैको जगमा बार्षिक ६ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको रेमिट्यान्स छ । अर्थात रेमिट्यान्सको पैसा र त्यसबाट आयात गरिएका सामानबाट अर्थतन्त्र र सरकार चलेको छ । यसमा राज्य प्रेरित आर्थिक गतिबिधिको योगदान नगन्य होला ।

राज्यबाट हुने पारिश्रमिक, भत्ता, निबिृत्तीभरण र सरकारी खरिदको भुक्तानीले मात्र दुनियाको कुन चाँहि अर्थतन्त्र उँभो लागेको छ र ? सरकारले सडक, पुल र विमानस्थलहरुको निर्माणमा तदारुकता देखाउन सकेको भए, निर्यात प्रबद्र्धनमा साहसिक कदम चाल्न सकेको भए, कृषि क्षेत्रका रणनीतिक योजनाहरु प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सकेको भए, औद्योगिक क्षेत्र बिस्तारमा व्यवहारिक कदम चाल्न सकेको भए देशको अर्थतन्त्रको अबस्था आज अर्कै हुने थियो ।

तर आयातको तुलनामा निर्यात नगन्य भएकोले व्यापार घाटाको अबस्था बिकराल भएको छ । औद्योगिक क्षेत्र दिनानुदिन खुम्चिदै गएको तथ्यांक स्वयम सरकारले प्रबाह गरिरहेको छ । कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणको गति सुश्त भएको र परम्परागत कृषिमा गति ल्याउन राज्य पूर्णतः असफल भएकोले देशमा रोजगारीको अबसर उपलब्ध नभएको हुँदा देशका युवाहरु बिदेश पलायन भएका छन् । यसले गर्दा हुँदै आएको कृषि कार्य पनि हुन छोडेको छ । फलस्वरुप सबै किसिमका कृषि उपजमा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड मानिने यी उत्पादनशील गतिबिधिहरुमा गति ल्याउन राज्यको दह्रो हस्तक्षेप हुनु पर्ने हो । यसमा राज्य पूर्णतः असफल भएको छ ।

सडक, पुल, खानेपानी, स्वास्थ्य चौकी, बिद्यालय, सिचाईका नहर र बाँध, विमानस्थल आदिको अभावमा जनताले दुख पाईरहेको देशमा, र भूकम्प तथा बाडीपीडितहरु २÷२ बर्षदेखि लालाबाला र बृद्ध आमा बाबुहरु लिएर अस्थाई छाप्रा र टहराहरुमा गुजारा चलाईरहेको देशमा सरकार बिकास गर्ने बजेट आधा पनि खर्च गर्न नसकेर बर्षौंदेखि प्रतिकृया मात्र दिएर रहन्छ भने देशको शीर्ष नेतृत्व पंक्तिप्रति जनतामा कसरी आदरभाव पलाउन सक्दछ ? जनता तत्कालका लागि बिकल्प बिहिन भएर मात्र हो अन्यथा यस किसिमको जनउपेक्षामुलक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति आश्था राख्ने आधार छैन ।

1030 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank