दिशाहिन काँग्रेस,लाचार प्रचण्ड र अराजक मधेसी मोर्चा

फरकमत

मङ्लबार, बैशाख ५, २०७४



- दिपेन्द्र पाण्डे

मधेषको पहिचान लाठी हो भन्ने मधेषी मोर्चाका नेता काठमाण्डौ  आउँदा कहिल्यै लाठी बोक्ने जाँगर निकाल्दैनन ।जब मधेषका जनताले आफ्नो लोकतान्त्रीक अधिकारको प्रयोग गर्ने अबसर आँउछ तब तथाकथित लोकतन्त्रबादी मधेषी मोर्चा संबिधानको संसोधन वा मृत्यु एक रोज्ने फरमान जारी गर्छन ।


देश संबिधान कार्यान्बयनको प्रसब पिडाबाट गुज्रीदैछ । संबिधानलाई केवल नोटिसमा लिने भारतिय डिजाईनमा निर्मित भागबण्डाको आधारमा जन्माईएको प्रचण्ड सरकारको औपचारिक आयु समाप्त भैसकेको जानाकारी बर्तमान सरकारका गृहमन्त्री बिमलेन्द्र  निधीबाट बाहिर आइसकेको छ । अनेकौं बहानाबाजी पछी मधेषी मोर्चाको पारपाचुके भोगेको प्रचण्ड सरकार सजिलै देउवालाई सत्ता सुम्पिन राजी नभएको प्रमाण कमल थापालाई दोश्रो स्थान दिनु नै काफी छ ।
 
अनुचित समयमा आफ्नो मानमर्दन गरिएको रिष उपयुक्त समयमा चलाखी पूर्वक दिने सोचमा रहेका निधी तत्काल चिसै पानीले नुहाउन तयार हुनुले  देउवाको सिहदरबार  प्रबेश झन टाढा पुगेको मानिदैछ ।माओबादी केन्द्रका नेता नारायण काजी मार्फत मिडियामा चुहाइएको सहमतिय सरकारको बेमौसमी बाजाले झस्कीएका देउवा  स्थानिय निर्बाचनको सेरोफेरोमा सिहदरबारको कुर्षी आफुबाट टाढा हुँदै गरेको अनुभब गृहमन्त्रीको टवीटबाट गर्दैछन ।  सत्तामात्र देख्ने दिशाहिन काँग्रेस , लाचार प्रचण्ड र अराजक मधेषी मोर्चाको चेपुवामा परेको  लोकतन्त्र ,  संबिधान  र देशलाई  निकास दिन के गर्नु पर्ला ? भन्ने जिज्ञासा नै लेखको मर्म हुन ।
 
दिशाहिन काँग्रेस : 
नेपालको संसदिय इतिहासमा दुइ तिहाई देखी दोश्रो ठुलो दल सम्मको अनुभब बटुली सकेको काँग्रेस आज दिशाहिन अवस्थाबाट गुज्रीरहेकोछ । आज नेपाली काँग्रेस संग बिपीको सिद्धान्त , गणेषमानको हठ र भट्टाराईको त्यागी जिबन केवल दन्त्य कथा मात्र हुनपुगेको छ । राष्ट्रबादको लागी राजासंग घाँटी जोडने काँग्रेस सत्ताको लागी लम्पसारबादीको सारथी बन्न तयार  हुँदा   देउवा  नेत्रीत्वमा काँग्रेस पार्टी कुहिरोको काग जस्तै भैरहेको स्वम काँग्रेसीहरु मान्न तयार छन ।
 
 उचित समयमा कहिल्यै सही निर्णय गर्न नसक्ने काँग्रेसको कारण देश , जनता र लोकतन्त्रले पटक पटक धोखा खाएको कुरा मान्न तयार नहुने काँग्रेस बर्तमान समयको पदचापलाई सुन्न र बुझ्न नचाहेको पछिल्लो प्रमाण संबिधान कार्यान्बयनको समयमा ठुला दुई दल मिल्न हुँदैन भन्ने नयाँ सिद्धान्त सबैले बुझी सकेकै हुन । आफ्नो एक्लो बलबुतामा ल्याउन नसकेको संबिधानको कार्यान्बयन संबिधान ल्याउने हरुकै सहयोगमा  गर्न सकिन्छ भन्ने लाटो कुरालाई पनि केवल सत्ता स्वार्थको निम्ती तिलाञ्जली दिने काँग्रेस आज संबिधान कार्यान्बयनको सफल प्रयोग गर्न चुक्दैछ भन्ने प्रमाण आफै सम्मीलित सरकारले २०७३ मंसिर १४ मा दर्ता गरेको संबिधान संसोधन प्रस्ताब सुटुक्क फिर्ता लिंदै अर्को प्रस्ताब दर्ता गर्न पुग्नुलाई मान्न सकिन्छ ।
 
 संबिधान संसोधन मार्फत स्थानिय निर्बाचन सफल गर्दै नौ महिना पछी सत्ता आफ्नो हातमा लिने लिखित सम्झौता पछी सुतेको काँग्रेसप्रती एमाले नेता ओलीले केही महिना पहिला गरेको तिखो ब्यङ्ग मनन योग्य छ । काँग्रेस खाएर मस्तसंग सुतेको छ । लाग्छ, देशमा सबै कुरा  ठिकठाक  चलेको छ ।काँग्रेसलाई उठाउने तागत ओली संग थिएन । उनी काँग्रेस  सुतेको जानाकारी दिन मेची माहाकाली दौडिए ।  एमाले अभियानको कारण भैसी निद्राबाट बल्ल उठेको काँग्रेसले प्रचण्डलाई निर्बाचन घोषणा गर्न बाध्य बनायो ।
ओली सरकार बिस्थापन गर्दा देखेको र देखाइएको  तमाम  सपना भन्दा पृथक  घटाइएको घटना पछी बिकल्पहिन प्रचण्ड चौतर्फी घेराबन्दीबाट निस्कन असफल हुँदा लाचार अवस्थामा पुगेका छन ।  
संसदिय राजनीतिको छक्कापञ्जा बुझेका देउवाले प्रचण्डको सत्ता लम्ब्याउने  चाल बुझ्दैगर्दा चुनाब कुनै पनि हालतमा एकै चरणमा गर्नुपर्ने दबाब त्यसैको प्रतिफल थियो । दिशाहिन काँग्रेस र देउवालाई आश्वास्त पार्दै प्रचण्डले भने तपाँई  भन्नु हुन्छ भने जेठ एकगते राजीनामा दिन तयार छु । अनेकौं शक्ती केन्द्रको दबाब र सुचना पछी गत शनिबार दुई नम्बर प्रदेशका काँग्रेस सभापतीको भेला गर्दै स्थानिय निर्बाचन १० दिन सार्न दबाब  दिनुले काँग्रेसको दिशा हिनता प्रष्ट बुझ्ने अबशर पुरा देशबासीले प्राप्त गरी सकेका छन ।
 
बरु बम हान्नुस  मधेसमा चुनाब सम्भब छैन भन्ने सिता देबीलाई साथ लिंदै आफ्नै दाहिनेहात गृहमन्त्री  निधीको मध्यरात ट्वीट  “स्थानीय तहको चुनावका लागि निर्वाचन आयोग र सुरक्षा प्रबन्ध मात्रै पर्याप्त नहुने, राजनीतिक व्यवस्थापन अपरिहार्य भएको”  भन्न लगाउने देउवा कला नबुझ्ने मानिस को नै होला न र ? मोर्चाले पछिल्लो संसोधनमा पनि समस्या देखायो , समस्या मै   भुल्दै जाने हो भने चुनाब हुन सक्दैन्, प्राप्त उपलब्धी पनि गुम्न सक्छ । भन्ने देउवा कुन प्रयोजनको निम्ती दुई नम्बर प्रदेश सभापतीको भेला राख्दै थिए ? साथै मोर्चाले मान्छ भने दुई चरणमा चुनाब गर्न सकिन्छ  भन्ने बोली कस्को इसारामा र कुन शक्तीलाई खुसी पार्न बक्दै थिए ? यी सबै घटना हेर्दा  ओलीले चैत्र २० को सेरोफेरोमा काँग्रेस प्रती लक्षित गर्दै झाडीमा अल्झेको ब्राहसिंगे जनाबरको किस्सा ठयाक्कै मेलखाँदै गरेको देख्दा देउवा नेत्रीत्वको दिनहिन ,  दिशाहिन काँग्रेस संबिधान कार्यान्बयनको निम्ती लाग्दै छ कि संबिधान मार्न मधेषी मोर्चासंग अघोसित कार्यगत एकता गर्दैछ ? तमाम लोकतन्त्र बादीको निम्ती अहम सबाल बनेको छ ।

ओली सरकार बिस्थापन गर्दा देखेको र देखाइएको  तमाम  सपना भन्दा पृथक  घटाइएको घटना पछी बिकल्पहिन प्रचण्ड चौतर्फी घेराबन्दीबाट निस्कन असफल हुँदा लाचार अवस्थामा पुगेका छन ।  


लाचार प्रचण्ड : 
राष्ट्रपती  , सेनापती र पशुपतीबाट घाइते र भयभित प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उचित अबशरको ताकमा थिए ।पहिलो प्रधानमन्त्री कार्यकाल सिक्न र बुझ्न नभ्याउँदै तीनपतीको आक्रमणले घाइते प्रचण्ड भ्रष्ट्राचार वा दश बर्षे हिंसाको कारण जेल जाने कि भारतिय सत्ताको सेवा गर्न  सिहदरबार जाने एक रोज्दा दोश्रो कार्यकालको रुपमा प्रधानमन्त्री बनाइए भनीरहनु परेन ।करीब बिघटनको अवस्थामा पुगेको पार्टीलाई पुनर्जिबन दिने र लोकप्रिय सरकार चलाउँदै ओलीलाई माथदिने सपना केवल सपना मै सिमित हुने पक्का छदैछ  ।ओली सरकार बिस्थापन गर्दा देखेको र देखाइएको  तमाम  सपना भन्दा पृथक  घटाइएको घटना पछी बिकल्पहिन प्रचण्ड चौतर्फी घेराबन्दीबाट निस्कन असफल हुँदा लाचार अवस्थामा पुगेका छन ।  निर्बाचन मिती घोषणा गर्न लगाउने र निर्बाचन सम्पन्न हुन नदीनेहरुको घेराबन्दी र चालबाजीको चपेटामा पर्दै असक्षमको भारी बोकाउने खेल बुझ्दैगर्दा लाचार अवस्थाबाट गुज्रदै छन ।
 
मधेषी मोर्चालाई मुसो खेलाए झै खेलाउँदै बल्ल तल्ल दर्ता गराइएको संबिधान संसोधन प्रस्ताबलाई पास गराउन ओलीको जिम्मा देउवाले लिने र मधेषी मोर्चाको जिम्मा पूर्व भारतिय राजदूत रन्जित रे ले लिनेगरी अघी बढाइएको (मंसिर १४ मा दर्ता प्रस्ताब ) संसोधन प्रस्ताब चैत्र २९ मा सुटुक्क फिर्ता लिंदै दर्ता गराइएको नयाँ प्रस्ताब पनि मधेषी मोर्चाले अस्वीकार गरेको बर्तमान अवस्था पछी संबिधान कार्यान्बयनको प्रमुख काम  निर्बाचनलाई भाँडन भारतिय सत्ता , बिप्लब माओबादी , मधेषी मोर्चा र देउवा -निधीको अघोसित मोर्चा बन्दी देख्दा लाचार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो उपाद्यता सकिएको महशुस गर्दैछन ।
 
अराजक मधेषी मोर्चा: 
 
नेपाली राजनीतिको अती चलायमान काल ०६२  / ०६३ पछी जन्मीएको , जन्माइएको  राजनैतिक दलको बाइप्रोडक्ट हो ,मधेषी मोर्चा । आफुलाई लोकतान्त्रीक शक्ती भन्न नहिच्कीचाउने  मोर्चाको राजनैतिक ब्यबहार भने लोकतान्त्रीक भएको पाइदैन ।संबिधान सभा द्वारा निर्मित संबिधानलाई अस्वीकार गरेको मोर्चाले बर्तमान संबिधान अनुसार हुने  चुनाबमा भाग नलिने उसको  अधिकार मान्नु पर्दछ । तर चुनाब नै हुन दिन्न भन्नु कुनै पनि हालतमा लोकतान्त्रीक मान्न सकिदैन ।

 


मधेषी जनताको अधिकार खोस्ने कुरालाई मधेषको माग भन्ने अराजक मधेषी मोर्चा मधेषी जनताको माग के हो ? न मधेषी जनता संग सोध्न चाहान्छ, न निर्बाचन मार्फत जनताको अभिमत लिंदै संबैधानिक सुनिस्चितताको लडाई लडन तयार छ ।


मधेषको पहिचान लाठी हो भन्ने मधेषी मोर्चाका नेता काठमाण्डौ  आउँदा कहिल्यै लाठी बोक्ने जाँगर निकाल्दैनन ।जब मधेषका जनताले आफ्नो लोकतान्त्रीक अधिकारको प्रयोग गर्ने अबसर आँउछ तब तथाकथित लोकतन्त्रबादी मधेषी मोर्चा संबिधानको संसोधन वा मृत्यु एक रोज्ने फरमान जारी गर्छन । स्थानिय निकायको निर्बाचन प्रदेश मातहत गरिनु पर्ने कुरालाई सिद्धान्त संग जोडेर हेर्ने मधेषी मोर्चा जब संबिधान कार्यान्बयनको कुरा आउँछ बिधी , परम्परा , मुल्य , मान्यता र लोकतन्त्र कुनैपनि कुरा मान्न तयार हुँदैन ।
 
हिंसा र जबर्जस्तीको आडमा प्राप्त उपलब्धीको बैधानिकता जनअभिमतबाट स्थापित गरीने मान्यताबाट कोसौं दुर भागेको मधेषी मोर्चा संबिधानलाई असफल बनाउन सरकार द्वारा घोसित  स्थानिय चुनाबलाई बिथोल्न लाठी जुलुस र नेपाल बन्द जस्ता कार्यक्रम लिएर आइरहेको समयमा उनी हरुको अराजक गतीबिधीलाई कुनैपनि हालतमा लोकतान्त्रीक भन्न सकिन्न ।
 
मधेषी जनताको अधिकार खोस्ने कुरालाई मधेषको माग भन्ने अराजक मधेषी मोर्चा मधेषी जनताको माग के हो ? न मधेषी जनता संग सोध्न चाहान्छ, न निर्बाचन मार्फत जनताको अभिमत लिंदै संबैधानिक सुनिस्चितताको लडाई लडन तयार छ । तमाम अतीबादीहरु मधेषको नाममा आफ्नो सिण्डीकेट खडागर्दै आफू स्थापित हुन चाहाने खेलमा नेपालको लोकतन्त्र र संबिधानलाई बार्गेनिङ टुल्सको रुपमा प्रयोग गर्दैछन ।
 
निकासको निम्ती के गर्नु पर्ला ?
संबिधानले निर्क्योल गरेको निर्बाचनहरु ( स्थानिय , प्रदेश र केन्द्र ) र सर्बोच्वले दिएको आदेशलाई २०७४ साल माघ ७ गते भित्रमा सम्पन्न गर्नुको बिकल्प छदै छैन । संबिधान जारी गर्दा एक भएका राजनैतिक दल हरुले बिगतका तमाम तिता कुरा भुल्दै संबिधान कार्यान्बयनको निम्ती फेरी  एक हुने बाध्यात्मक अवस्था आइलागेको छ ।जनताको अभिमतलाई हिंसा द्वारा कुल्चने र हिंसाको सहारामा अनुपयुक्त बिधी र प्रकृया मार्फत अनुचित मागलाई संस्थागत गर्ने कार्यलाई लोकतन्त्रले सदाको निम्ती अस्वीकार गर्दै राजनैतिक स्थीरताको निम्ती बहस , सम्बाद र अन्तकृया जारी राख्दै संबिधान कार्यन्बयनमा जानु नै सही निर्णय हुनेछ ।
12887 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank Janata Bank