साधुको झुपडी र न्यायालयको पक्की घर !

फरक मत

मङ्लबार, साउन २२, २०७५



- दीपेन्द्र पाण्डे

गत श्रावण १८ गते सम्पन्न संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीलाई उपयुक्त देखेन । आम सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालदेखि सर्वसाधारण जनतासम्म चुहाइएका सबै खाले सूचना र धारणाहररू देख्दा पछिल्लो निर्णयलाई स्वाभाविक मान्नेहरू काफी भेटिन्छन । संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको ऐतिहासिक निर्णयपछि कानुन र राजनीतिका विद्यार्थी मात्र हैन ज्ञाताहरू समेत विभाजित हुन पुगेका छन् । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै आचरण, इमान्दारिता र कार्यक्षमतामा ह्रास आउन सुरु भएको नेपालको न्यायालय पछिल्लो कालखण्डमा आफ्नो प्रतिष्ठा कायम राख्न चुकेको अनगिन्ती प्रमाण भेटिन्छ्न । न्याय मरेको मुलुकमा लोकतन्त्र र मानव अधिकारको कुनै गुन्जायस रहँदैन भन्ने कुरालाई आँखा चिम्लेको नेपाली राजनीति संजोग बस आँखा खोल्न तयार हुँदा न्यायालय झनै अपाङ्ग बन्छ कि भन्ने चिन्ता बढदै छ ।

हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि आफ्नो पुरानो छवी र प्रतिष्ठा जोगाउन कठिन संघर्ष गरी रहेको नेपाली न्यायालय दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ समस्यामा फस्दै थियो । नेपाली राजनीतिको एक मात्र प्रथम शक्ति आफुलाई मान्ने लोकतन्त्रको ठेकेदार पार्टीको सोचलाई मतपत्रमार्फत धक्का दिने नेपाली जनताको पछिल्लो जनादेशपछि उदाएको शक्ति पुरानो बेथितिलाई निरन्तरता दिन चाहिरहेको थिएन । बाउ, आमा, मामा र स्कुलले राखिदिने अलग अलग जन्ममितिले थिलथिलो भएको न्यायालय कहाँबाट सुधार गर्ने भन्ने सवाल जन्मँदै थियो । केवल जागिर खानकै लागि गरिने गडबडीलाई टुलु टुलु हेरेर बसेको लोकतन्त्र सामान्य सुधार गर्न कैंची चलाउँदा मुलुककै बेइज्जत हुने कहालीलाग्दो अवस्था बुझेर आँखा चिम्लिदा मुलुक र लोकतन्त्रको निम्ती कम हानिकारक हुनेछ भन्नेहरू लाई नीति कथाको झुपडी देखाउँदै छु ।

एउटा गाँउमा गरिबहरूको बस्ती थियो । दुई जना साधुहरू त्यसै गाँउमा बस्थे । दुबै साधुको अलग–अलग झुपडी थियो । हरेक दिन बिहान साधुहरू अर्को गाउँमा माग्न जान्थे । मागेको सामानसहित बेलुका झुपडी फर्कन्थे । एक दिन उनीहरू नभएको समय ठुलो हुरी बतास र पानी आयो । अत्यन्त बेगको साथ चलेको हुरीले साधुको झुपडी नराम्रो सँग बिगारी दियो । थकित अवस्थामा झुपडी आइपुगेका दुई साधु मध्य एकले आफ्नो झुपडीको अवस्था देख्ना साथ भगवानलाई अनेक सवाल गर्दै रुन थाल्यो । म गरिबले तपाईँको के बिगारेको थिँए र आज मेरो यो अवस्था बनाउनु भयो । हरेक दिन बिहान हजुरकै आराधना गरेकै थिएँ । हजुरकै नाममा आफ्नो जीवन अर्पण गरेकै थिएँ । तर पनि आज यो सजाय दिनुभयो । म जस्तो भक्त र निर्दोष व्यक्तिलाई विना कारण सजाय दिंदा हजुरको मन किन पोल्दैन ? आफ्नै साथीको कुरा सुनेर निरास अर्को साधुले भन्यो । हजुर किन भगवानलाई दोष दिनु हुन्छ । हामीले पक्की घर नबनाएको कारण हुरी बतासले आफ्नो रुप देखाउने मौका पाएको मात्र हो । भनवानले त अझ हाम्रो झुपडी बचाई दिनुभएको छ । यदि उहाँले चाहेको भए हाम्रो झुपडीको नाम निशाननै मेटीदिनु हुन्थ्यो । अहिले त केवल एक पाखो मात्र बिग्रेको छ । हामीले भगवानलाई धन्यवाद दिनु पर्दछ ।

माथिको नीति कथासँग ठयाक्कै मेल खाने पछिल्लो घटना रातारात जन्मेको मान्नु तथ्य संगत हुने छैन । न्याय मरेको मुलुकमा अन्य कुराको अस्तित्व सही सलामत नरहने विश्वव्यापी मान्यतालाई सबै भन्दा नजिकबाट चिनेको बिश्व पुँजीवादले कुनै पनि मुलुकमा आफ्नो पकड जमाउन सबैभन्दा बढी प्रहार गर्ने निकाय भनेको न्यायालय नै हो भन्ने नेपाली जनताले पनि बुझिसकेका छन् । नेपालको न्यायालयभित्र भएको विकृतिलाई सच्याउँदा होस कि जस्ताको तस्तै चल्न दिंदा होस न्याय र न्यायालय समाप्त हुने स्थिति कसरी नेपाल प्रवेश गराइयो ? वर्तमानमा चलिरहेको रस्साकसीको सुक्ष्म विश्लेषण गर्दा नेपालको राजनीतिमा लादिएको बाध्यात्मक उपलब्धीको असर र जनादेशको टकराब हुन भन्ने आधार प्रसस्त भेटिन्छ्न् ।

प्रजातन्त्रको आगमनसँगै विश्वनाथ उपाध्यायलाई प्रयोग गर्दै काँग्रेस पार्टीमार्फत सुरु गरिएको न्यायालयभित्रको राजनीतिकरण काँग्रेसको निम्ती फलदायी रहे पनि विदेशी शक्तिको निम्ती बाधक नै बनिरह्यो । गिरिजा सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नागरिकता विधेयक र टनकपुर समझदारीलाई सन्धी भन्दै तात्कालिन संविधानको धारा १२६ आकर्षित गराउने सर्वोच्च न्यायालय सही सलामत रहुञ्जेल आफ्ना स्वार्थले बैधता नपाउने दक्षिणको निचोडसहित मच्चाइएको अस्थिरतालाई समाधान गर्ने बहानामा गरिएको १२ बुँदेको साइट इफेक्ट हालको गडबडी हुन भन्ने ठोकुवा गर्न सकिन्छ । ०६२–०६३ को आन्दोलनसँगै जस्केलाबाट छिराइएका उपलब्धीलाई बाध्यात्मक रुपमा स्वीकार गर्न बाध्य पार्ने दक्षिण पश्चिम गठबन्धनको नेपाल नीति स्थापित संस्था र संगठनलाई रणनीतिक रुपमा धरासायी बनाउँन चलाखी पूर्वक खडा गरिएका संसदीय सुनुवाई समितिमार्फत राजनीतिक दल, संसद र सरकारको हस्तक्षेप गर्दै न्यायपालिका र न्यायाधीश आफ्नो फेबरमा राख्ने प्रपञ्च सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिदै छ । दुर्भाग्यवस नेपाली लोकतन्त्र र आम जनताको न्यायालयप्रतिको विश्वासलाई भत्काउन वाम सत्तालाई चलाखी पूर्वक प्रयोग गरिएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनको निम्ती अनिवार्य मानिएको आम निर्वाचन सम्पन्न हुना साथ युरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यबेक्षण टोलीद्वारा जानाजान जारी गरिएको वक्तव्यभित्र लुकेको षडयन्त्र आजसम्म सच्च्याइएको औपचारिक प्रतिकृया कही कतै सुनिएको छैन । खस आर्यलाई आरक्षण कोटाबाट हटाउनुपर्छ भन्दै दिएको अप्रत्यक्ष दबाबलाई अन्देखा र कडा प्रतिबाद गर्दै अघि बढेको वामसत्तालाई रणनीतिक रुपमा रक्षात्मक बनाउँने पछिल्लो षडयन्त्रमा वाम सत्ता नराम्रो सँग फसिसकेको छ । नेपालको न्यायालयप्रतिको आस्था, भरोषा, तटस्थता र निस्पक्षता खण्डित गर्दै आफ्नो दीर्घकालिन रणनीति लागु गर्ने पश्चिमा खेललाई एकल र खुला मैदान तयार गरिदिएको ओली सत्ताको पछिल्लो बाध्यता कुर्सी नेपालीको आदेश र खटन विदेशीको भन्ने आरोप सत्यतामा बदलिएको देखिदैछ ।

साना–साना कुरामा रमाउने, महत्वपूर्ण र दीर्घकालिन विषयबस्तुप्रति गम्भिर नबन्ने नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको फाइदा उठाउँदै ०६२–०६३ को अस्थिर राजनीतिको झ्यालबाट छिराइएको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको दुरुपयोग कसरी गरिने छ ? भन्ने खुलिसकेको छ ।

आफ्नै मन्त्रिपरिषदको विरुद्ध आफैँलाई भोट हाल्ने, पद, पैसा, कुर्सीको निम्ती जे सुकै गर्ने नेपाली राजनीतिको नाडी छामेको विदेशी शक्तिले कुनै पनि समय आफ्नो कु–प्रभावमा पार्दै आफ्नो सहयोगी, समर्थक र भक्तलाई देशको प्रमुख स्थानमा स्थापित गर्ने सम्भावना एक्कासी बढेको छ । तत्कालको निर्णय हेर्दा वाम सत्ताको जीत लागे पनि भविश्यमा संसदीय सुनुवाई समितीमा क–कसलाई पुर्याउने र सो समितिमार्फत आफ्नो अभिस्ट पुरा गराउन सबै खाले लेनदेनलाई बैध बनाइने खतराले जन्म लिइसकेको छ ।

खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाएको दिनदेखि भासमा जाकिएको नेपाली न्यायालय ओली सत्ताको हस्तक्षेपको कारण फेरि एक पटक मुर्छित बन्न पुगेको छ । न्यायालयभित्र रहेको अनेकौं विकृति, विसंगति, ढिलासुस्ती, आर्थिक अनियमितता, चरम राजनीतिकरणलाई रोक्दै न्यायालयप्रतिको जनआस्था वृद्धि गर्न नियोजित रुपमा चुकेको अवस्थामा व्यवस्थापिका संसदले प्रयोग गर्ने दुई तिहाईको असिमित अधिकार सामान्य समितिले गर्दा नयाँ समस्या जन्मिन पुगेको छ । दुई तिहाईको डरले संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय न्यायालय अमुक शक्ति, दल, नेता वा अरु कसैको इसारा कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था जानाजान सिर्जना गरिएको दोष प्रधानमन्त्री ओलीको थाप्लामा पर्नाले नेकपा र वाम सत्तालाई कदापी सुखद परिणाम दिने छैन । छोटो समयअघि सम्पन्न निर्वाचनमार्फत सडक आइपुगेको लोकतन्त्रको ठेकेदार पार्टी न्यायालय बचाऔं भन्दै विदेशी गुहार्ने तयारी गर्दैछ । जसको कारण समृद्धिको यात्रामा निस्किएको ओली सरकार झनै बरालिने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।

अन्तमा, विश्व पुँजीवादले स्थापित गरेका मुल्य, मान्यता र धारणाहरू समान रुपमा कम्युनिष्टहरूको निम्ति लागु नहुने कटु सत्यलाई ओली सत्ताले ध्यान दिएको कतै देखिएन । केवल लोकतन्त्रवादीको सर्टिफिकेट सापटी लिना साथ प्राप्त हुने छुट वाम सत्ताले कदापी नपाउँने विषयलाई चतुरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुको साटो अनुपयुक्त अबसर सिर्जना गर्दै सम्पन्न गरिएको कार्य निकट भविश्यमा नेकपाको निम्ति निक्कै मंहगो पर्ने निश्चित छ । काँग्रेस पार्टीको सत्ताले सोही कार्य गर्दा भुलबस, सामान्य त्रुटी वा अनिच्छित बाध्यता भन्दै पन्छिने मिडिया उस्तै प्रकृतिको काम वाम सत्ताबाट सम्पन्न गरिए साधुले भगवानलाई आरोप लगाउँन तम्से जस्तै गर्दछ । फलस्वरुप काँग्रेस–कम्युनिष्ट नामका साधुहरूले १२ बुँदेको कारण पक्की घर बनाउँने ल्याकत गुमाउँदा दक्षिण पश्चिमको आँधीले नेपाली न्यायालय झुपडी बन्दैछ ।

464 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank