भारतको बदलिएको नेपाल नीतिः कथित संघीयता मार्फत नेपाल दोहन वा विघटन !

आइतवार, मंसिर १२, २०७३



- दीपेन्द्र पाण्डे

देशको अमूल्य भू–भाग गुमाउन परेको पीडाबाट तङग्रीदै दुई वर्ष एघार महिना अठार दिन लगाएर निर्माण गरिएको संविधान २७ जनवरी १९५० मा जारी गर्न सफल भारत अझैं विभिन्न समस्याबाट गुज्रदै थियो । झिनो बहुमतले जारी संविधानप्रति असन्तुष्ट जमातको बाक्लो उपस्थिति अनी बेलायती सत्ताले जगाइ दिएको राष्ट्रवादमा मुलुकको भविष्यलाई ग्रहण लगाइ दिने विभाजनबाट तंग्रिन अनेक जालझेल र षड्यन्त्रलाई नयाँ ढंगबाट सोंच्न बाध्य थियो तात्कालिन भारतीय सत्ता ।

१९४७ मा गुमाएको पाकिस्तानी भू–भागको राजनैतिक क्षतिलाई कम गर्न लालयीत भारत सरकार आफ्ना छिमेकी मुलुक भुटानसँग ८ अगष्ट १९४९ मा दौत्य सम्बन्ध गाँस्न पुग्नु त्यसैको सुरुवाती कदम थियो । १९५० मा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले सानो राज्य सिक्किमलाई भारतीय युनियनमा समावेश हुन गरिएको अनुरोधलाई अस्वीकार गर्ने सिक्किमसँग विदेश सम्बन्ध, सुरक्षा, कुटनीति र सञ्चार आफ्नो हातमा लिदै इण्डो सिक्किम सन्धी गर्न राजी भयो ।

जसको फलस्वरुप १९५३ मा सिक्किमले स्टेट काउन्सील बनाउने अवसर पायो । भुटान, सिक्किम हुँदै अलि वर आइपुगेको भारत नेपालको राणा सरकारसँग १९५० को सन्धी गर्न राजी नहुने कुरै थिएन । यी सबै दौत्य सम्बन्ध भित्र लुकेको भारतीय स्वार्थ के थियो ? उजागर हुन भारतीय आन्तरिक राजनीति नै बाधक हुँदा भारतले गुमाएको भू–भाग भुटान, सिक्किम र नेपाललाई लिएर पुरा गर्ने नेहरु नीति १९६२ मा चीनसँगको सीमा युद्धले झनै टाढा धकेली दियो । १९४७ अगष्टको त्यो कालो रातलाई भुल्न चाँहादै गरेको भारत अचाकन १९६५ र १९७१ मा पाकिस्तानको आक्रामण झेल्न बाध्य हुँदा झन थला पर्यो, विस्तारवादी नीतिमा ।

चीन र पाकिस्तानसँगको युद्धबाट तङ्ग्रीदै धुलो टकटकाउँदै अगाडि बढेको भारत अन्तत १६ मे १९७५ मा एक लाख सेना गान्तोक उतार्दै दुई लाख सिक्किमेली जनतालाई आफ्नो अधिनमा राख्न सफल भयो । जसले गर्दा चोग्याल सत्ता सदा सदाको लागि बिदा लिन बाध्य भयो । सिक्किम विलयबाट उत्साहित भारतीय सत्ताको गिद्धे नजर भुटान र नेपालप्रति लम्कीदै थियो ।

पाकिस्ताबाट बङ्गलादेशलाई अलग गर्न आफैद्वारा १९७१ मा चालिएको कदम, भुटानलाई लिन लगाएको संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता बाधक बन्न जाँदा आफ्नो विस्तारवादी नीतिमा केही परिवर्तन गर्न बाध्य भयो । १९७१ मा पाकिस्ताबाट बङ्गलादेशलाई स्वतन्त्र गराउन ८ महिना २ हप्ता २ दिनसम्म बेहोरेको आर्थिक सहयोग र सोही वर्ष पाकिस्तानसँगको युद्धमा भएको आर्थिक क्षतिले नेपाललाई भारतमा गाभ्न केही ढिला हुन गयो । एकातिर बढ्दै गएको आर्थिक क्षति अर्कोतर्फ १९४७ मा बेलायत सरकारले आफै लिएर गएको गोरखा रेजीमेन्ट छैटौं बटालियन भन्दा माथिका गोर्खा राइफल सातौं बटालियनदेखि दशौं बटालियनको योगदानले पाकिस्तान युद्ध जित्नु नै नेपाल नीतिमा केही परिवर्तन गर्न बाध्य भएको प्रमाण गोर्खा राइफलको एघारौं बटालियन निर्माण गर्नुले पुष्टी हुन्छ ।

भारतीय सत्ता र खुफिया एजेन्सीको मिलिभगतमा नेपाल खाने दाउ केही पर सार्न बाध्य भएको भारतीय नीति आफ्नै आन्तरिक द्वन्द्वको कारण विश्राम लिन बाध्य भयो । भारत भित्रकै पञ्जाब समस्याले निम्त्याएको इन्दीरा गान्धी हत्या प्रकरणबाट थिलथिलो भारतीय सत्ता जनताको ध्यान अनेत्र मोडन २५ वर्ष नौ महिना तीन हप्ता चार दिनसम्म लम्बिएको श्रीलंकाको तमिल विद्रोहको कारक र सहयोगी बनी रहयो । तीनै भारतीय सीख र श्रीलंकन तमीलको कत्लेआम गर्ने भारतीय सत्ताको गान्धी परिवार अन्तत २१ मे १९९१ मा राजीब गान्धीलाई गुमाउँदै चौबाटोमा आइपुग्यो । सबैतिर धक्का मात्र खाएको र असफलता मात्र हात लागेको अवस्थामा आफ्नो छवि सुधार्न नेपालमा प्रजातन्त्रको सहयोगीको रुपमा नेपाल प्रवेश गरेको इतिहासले भन्छ ।

रणनीतिक रुपमा नेपाल नीति निर्माण गर्दै प्रजातन्त्रको मुखुण्डो भिरेर नेपाल प्रवेश गरेको भारतीय विस्तारवादले गणेशमानको चाक्सीवारीमा टेक्न पाउनु कति नोक्सानदायी हुन पुग्यो भन्ने कुरा ०४६को परिवर्तनपछि निर्माण गरिएको संविधानको प्रस्तावनामै चार वटा अपरिवर्तनीय धारा राख्न लगाउने कारण  बन्न पुग्यो । बाहिरी दुनियाँमा संविधानलाई स्वागत गर्ने भित्री रुपमा त्यही संविधानको अपरिवर्तनीय धारा देखाउँदै नेपालमा दीर्घकालिन अस्थीरता निम्त्याउने नीति लिन पुग्यो । फलस्वरुप आफ्ना भित्री आंकाक्षालाई ०६२/०६३ को आन्दोलन पश्चात निर्मित अन्तरिम संविधानमा चौथो संशोधन गराउन बाध्य पार्दै संघीयता घुसाउन सफल भयो ।

फिजीकरणको प्रयासः
१० अक्टोबर १९७० मा बेलायतबाट स्वतन्त्र मुलुक फिजीमा भारतीय प्रभाव कसरी पर्यो, कहानी रोचक छ । जसरी बेलायतीहरुले सोझा भारतीयहरुलाई शोषण गरे त्यही कला दोहोर्याउँदै हरियाणामा जन्मीएका रामनाथ चौधरी उखु खेती गर्दा गर्दै भारतीय सत्ताको समीपमा पुग्ने चौधरी परिवार अन्तत भारतीय नीति अनुसार व्यवसाय मार्फत राजनीतिमा प्रवेश गर्न सफल भए । रामनाथ चौधरीका नाती महेन्द्र चौधरी १९ मे १९९९ मा फिजीको प्रधानमन्त्रीको कुर्चीसम्म पुग्न सफल भए । भलै २००० को सैनिक हस्तक्षेप मार्फत चौधरी सत्ता च्युत बनाइए । नेपालमा फिजीकै फर्मुला प्रयोग गर्दै व्यापार र ठेक्कापट्टा मार्फत नेपाल भित्र्याइएका सो–कल्ड धर्ती पुत्रहरु खुलेआम सांसद, मन्त्री भैसकेको तपाईं हाम्रै जानकारीको विषय हुन । तिनै धर्ती पुत्रहरुको मागलाई एक समय गिरिजा सरकारले नागरिकता विधेयक मार्फत सम्बोधन गर्ने तयारी हुँदै गर्दा राजा विरेन्द्रले असहयोग गर्नु नै कालान्तरमा शाही सत्ता पतन हुनुको एक कारण मान्छन्, राजनीतिका चुरो बुझ्नेहरु ।

गिरिजाद्वारा सम्पन्न गर्न नसकिएको अधुरो कामलाई पुरा गर्न नेपालका स्थायी संरचना ध्वंश गराउने तिनै माओवादी बबुरोहरुको काँचोपनमा नेपाली जनता बहकिनु ०६२/०६३ को आन्दोलन मार्फत निर्मित संविधानमा ०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाली सरहद भित्र जन्म भएको नागरिकलाई नेपाली मानिनेछ भन्ने बुदाँ नं. ५ राख्न बाध्य हुनु वा गराइनु भविष्यमा फिजीकरण गर्ने आधार हैन भन्ने के प्रणाम छ ? नेपालमा कहिल्यै बिसेक नुहुने नागरिकताको पिलो भारतीय सत्ताको फिजीकरण नीतिसँग सम्बन्धित छ र रहीरहनेछ ।

तीन किसिमका राजनैतिक दलहरुः
२०४६ को परिवर्तनपछि नेपालमा दलहरु खुल्ने र खुलाउने बाढी नै आयो । दलहरुले आफ्नो अस्तीत्व कायम राख्न जनतामा जानुपर्ने अनिवार्यताले गर्दा चुनाव मार्फत केही दलहरु तुरुन्तै लोप भइहाले । बचेखुचेका दलहरु पनि तत्कालिन समयमा नारायणहिटी दरबार र दिल्ली दरबारबाट चल्ने गरेको सबैले बुझी नै सके । ०६२/०६३ को परिवर्तनपछि भारतीयको आँखामा बिझेको नारायणहिटीको सत्तालाई औपचारिक रुपमा दिल्ली स्थानान्तर गर्न राजी दलहरुको कारण २४० वर्षको शाह वंश म्यूजियममा पुगेको हो भन्न कुनै अप्ठयारो मान्नु पर्ने देखिदैन । मुलधारका ठूला भनिने दल दिल्लीबाट चल्ने र मधेशवादी दलहरु भारतीय कारिन्दाको अफिस लैनचौरबाट चल्ने कुरा पटक पटक पुष्टी भैसकेको हो ।

नेपालको राजनैतिक इतिहासमा राणाहरुले १०४ वर्ष सत्ता चलाए भने बाँकी समय शाह वंशले भन्ने मान्नु पर्ने हुन्छ । सुन्नमा आएको करिब २२ हजार ठूला बडा व्यक्ति र कर्मचारी भारतीय दाना पानीमा बाँचेको हल्लापछि नेपाली सत्ताको बागडोर औपचारिक रुपमा दिल्ली पुग्नुले अब बन्ने र बनिरहेका सरकारको असली औकात ‘जीहजुर’ अनुसार चल्ने र चलिरहेको देख्ने भुक्तभोगी जमात तपाईं हामी नै हो । गणतन्त्रपछि नेपालले आफ्नो सत्ता दिल्ली  मार्फत सञ्चालन भइरहेको पुष्टी अदालतदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म उनीहरुकै इच्छा आंकाक्षा र चाहनामा हुँदै गरेको सबैले थाहा पाइसके 

पछिल्लो कडिमा स्वयम काँग्रेस सभापति देउवाले उपसभापति पदमा भारतले खुमबहादुर खड्कालाई मान्दैन भनी स्वीकार गर्नुले हाम्रा दलहरु भारतबाट निर्देशित वा स्वचालित छन् भन्ने पुर्न पुष्टि भैसक्यो । राप्रपा र राप्रपा नेपालको एकिकरणपछि तेस्रो किसिमको दल पनि भारतकै शरणमा पुग्नुले नेपाली संघीय गणतन्त्रले आफ्नो औचित्य गुमाइसकेको प्रमाणित हुँदैछ । अपवादमा उठ्दै गरेको राष्ट्रवादी हावा प्रतिपक्षी मार्फत कहाँसम्म बग्ने हो ? हेर्न आँतुर छन् गणतन्त्रवादी जनताहरु ।

संघीयताः
संयुक्त राष्ट्र संघको सूचीमा लिपिवद्ध विश्वका २०६ राष्ट्रहरुमा सार्वभौमिकताको प्रयोगले स्वतन्त्र राष्ट्र १९० र विभिन्न कारणले सार्वभौमिकताको प्रयोग गर्न बाधा हालिएका १६ राष्ट्रलाई हेर्ने हो भने जम्मा जम्मी २७ मुलुक मात्रले संघीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेका छन् ।

सामान्य रुपमा संघीयतालाई बुझ्ने हो भने देशहरु फुटने अवस्थामा एक बनाइ राख्ने अन्तिम विकल्प र फुटेका देशहरुलाई शक्ति प्राप्त गर्न एक बनाउने राजनैतिक प्रणाली वा व्यवस्थालाई संघीयता मान्नुपर्ने हुन्छ । हामीले जान्दा राम्रो हुने संघीय मुलुकलाई संसारले यसरी चिन्दछ ।१) अर्जेन्टीना, २) अष्ट्रेलिया, ३) अष्ट्रीया, ४) बेल्जीयम, ५) बोस्नीया एण्ड हर्जगोभिना, ६) ब्राजिल, ७) क्यानडा, ८) कोमोरोस, ९) इथियोपिया, १०) जर्मनी, ११) इन्डिया, १२) इराक, १३) मलेसिया, १४) मेक्सीको, १५) फेडेरल अफ मिक्रोनेसिया, १६) नेपाल, १७) नाइजेरिया, १८) पाकिस्तान, १९) रसिया, २०) सिन्ट किटस एण्ड नेभिस, २१) दक्षिण सुडान, २२) सुडान, २३) स्वीजरल्याण्ड, २४) युनाइटेड अबर इमिरेट, २५) युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका, २६) भेनेजुयला र २७) सोमालिया ।

माथिका केही मुलुकमा अपवाद बाहेक सबै संघीय मुलुकभित्र विवादै विवाद मौजुद छन् । संसारकै झगडिया र महँगो व्यवस्थाको बारेमा तराई मधेशमा पहिलो वकालत गर्ने व्यक्ति दुर्गानन्द झा हुन भने ०४६ पछि लैनचौरको आदेशमा यस कामको जिम्मेदारी गजेन्द्रनारायण सिंहले लिए । कर्मचारी पाल्न भिक्षा माग्ने मगन्ते मुलुक नेपालले कुन रहरले वा कुन तागतले संघीयता बोक्यो वा बोकाइयो भन्ने नजान्ने नेपाली को होलान र ?

भारतलाई अटेरी गर्दै जारी गरिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानलाई अस्वीकार गर्दै नयाँ देश नै निर्माण गर्ने भारतीय चाल अस्थायी रुपमा रोकिनुको प्रमुख कारण भारतीय सेनामा काम गर्ने गोरखा राइफलको बटालियन हुनु, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मजबुत हुनु, चीनसँगको सामिप्यता साथै विश्वभर छरिएको नेपाली युवा जनशक्ति हुनु हो भन्ने भारतले पनि स्वीकार गरेको तथ्य उजागर भैसकेको छ ।

कतै धर्मको, कतै भाषाको र कतै जातीको आधारमा जन्मिएको वा जन्माइएको संघीयताको कुरुप रुप हेर्न सुडान, नाइजेरिया, सोमालिया, इथियोपिया र नेपालकै तराई आन्दोलनलाई हेरे पुगी हाल्छ । शुरुवाती अवस्थाको सानो र कम संख्याबाट शुरु भएका संघीय मुलुक नाइजेरिया र भारतलाई हेर्दा नै थाहा हुन्छ । झगडा गर्न कुनै निहुँ नै चाहिदैन । आफै सानो संख्याबाट सुरु भएको संघीय मुलुक भारत आज २९ प्रान्त वा राज्य भैसक्दा पनि पूर्णता नपाउने व्यवस्था नेपालमा घुसाइएको संघीयताले सबैथोक आजै चाहियो, अहिल्यै चाहियो भन्दै आफैं नाकाबन्दीसम्म गर्न पुगेको तितो सत्य कसले भुल्ला र ?

सामरिक महत्व राख्ने नेपालको भौगोलिक अवस्थितिलाई एकतर्फी मोड्ने र १२५ भन्दाबढि जातिहरु बीचमा भाषिक, धार्मिक र आर्थिक प्रभाव पार्दै अन्तहिन लडाई मार्फत नेपाली स्रोत र साधन कब्जा गर्ने भारतीय कच्चा खेल नजन्मिदै टुहुरो हुनु अर्थपूर्ण छ ।

जर्बजस्ती र षड्यन्त्रपूर्वक लादिएको संघीयताले खोजेको भारतीय स्वार्थहरु नाङ्गो रुपमा प्रस्तुत भइरहेको नेपाली राजनीतिले भोगेको समस्याले प्रमाणित गर्दैन र ? अझ भारतीय दानापानी र शिक्षा दिक्षाले ओतप्रोत जेएनयुका पूर्व प्राध्यापक र उनकै विद्यार्थीको षड्यन्त्र मुलक विद्धता हेर्दा कहाली लाग्दो देखिन्छ । एस डि मुनी र बाबुरामको नेपाल बुझाइ कति खतरनाक छ भन्ने कुरा एक तिहाइ जनजाती, एक तिहाइ मधेशी, थारु र एक तिहाइ खस आर्यलाई नेपाल भाग लगाउने रणनीतिमा जनजाती र थारु, मधेशी मिलाउँदै दुई तिहाइ पुर्याउने सोंचको अन्तिम कडी के हुन सक्ला ? अनुमान गरिहाल्नु हतारो नै होला । महन्थ ठाकुरहरुद्वारा चर्चामा ल्याइएको बहुल राष्ट्र नेपाल वा खसआर्य, थारु–मधेशी र जनजातीको अवधारणा दुवै विष नै हुन नेपाली राजनीतिको निम्ति ।

भारतीय स्वार्थः सित्तैमा पानी र कठपुतली तीन सरकार
भारतीयहरुको दीर्घकालिन समस्या टडकारो रुपमा पानी हुन जाने विश्लेषणले बहुतै चिन्तित छ, भारतीय सत्ता । नेपालका हिमालयबाट सदैब बग्ने निर्मल पानी भारतीयहरुको लागि जवानी नै हुने तथ्य प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाली संसदमा सम्बोधन गर्दा नै स्वीकार गरिसकेका हुन । भविष्यमा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री बालुवा र गिटी साथै पिउने पानीको स्रोत नेपाल नै हो भन्ने तथ्य भारतीयले नजान्ने कुरै भएन ।

आर्थिक रुपले राम्रो प्रगति गर्ने मार्गमा अग्रसर मुलुक भारत नेपाली सत्ताको भरपुर प्रयोग दिल्लीबाटै गर्ने अचुक मन्त्र नेपाली संविधानमा घुसाइ सकेको संघीयता मार्फत नेपालमा तीन कठपुतली सरकार बनाउने तानाबाना बुन्दैछ । नेपालको संघीय विभाजनलाई तराईमा जम्मा दुई प्रदेश मात्र बनाउनु पर्छ भन्नु, नागरिकता र भाषालाई जबरदस्त रुपमा उठाउनुको अर्थ तराईमा भारत भक्त वा अंगिकृत नागरिकलाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा विराजमान गराउने र तिनै मुख्यमन्त्री मार्फत काठमाडौंको केन्द्र सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने गराउने भारतीय मनस्थिति कति खतरनाक छ बेलैमा बुझ्नुमा नेपाली युवाको निम्ती अति नै आवश्यक छ । सकेसम्म भारतीय अंगिकृत नागरिकलाई राज्यका सम्पूर्ण अंगमा विराजमान गराउने, नसके कम्तीमा मुख्यमन्त्रीसम्म बनाउने तात्कालिन दिल्ली रणनीतिमा प्रमुख प्रतिपक्ष बाधक बन्नु भारतको टाउको दुखाइ, पुष्पकमलको समेत टाउको दुखाइ हुनु बहुतै अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

नौ महिने भागबण्डा मार्फत संविधानमा धावाः
जन्मदै नौ महिनाको आयु लिएर आएको पुष्पकमल सरकारको भारत परीक्षा अन्तिम घडीमा पुगेको छ । मधेशी मोर्चासँग तीन बुँदे सम्झौता गर्दै सिहदरबारको कुर्चीमा दोस्रोपटक बस्न पुगेका दाहाल कुन प्रयोजन र के का निम्ती ल्याइएका थिए ? भन्ने कुरा उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग संविधानको भारत स्वीकार्यताको लागि गर्नु पर्ने चार काम प्रष्टसँग राखे । प्रदेशको सिमाना, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभाको गठनमा मधेशीहरुको अधिकतम सहभागिताको बारेमा मुख खोल्ने वित्तिकै ओली प्रश्न ‘के तपाईंले पढनु त भएको छ ? भन्नेलाई मुस्कुराउँदै ‘म आफैंले बनाएको मस्यौदा’ भन्नुले पुष्पकमलको हतास मनस्थिति प्रष्टसँग झल्कीन्छ । सर्वस्वीकार्यताको नाममा भारत स्वीकार्यताका चार प्रस्ताव पुष्पकमलका होइनन ।

ती प्रस्ताव त दाहालले प्रधानमन्त्रीको कुर्चीसँग साटेका मात्र हुन भन्ने नबुझ्ने मानिस को होला र ? नौ महिना भित्रमै सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने दाहालको हतारोपन नेपाल र नेपालीको भविष्यप्रति अति नै घातक छ भन्ने पुष्टी हुन केही दिन मात्र कुर्नु पर्नेछ । नारायणहिटीको सत्ता दिल्ली पुर्याउन युरोपियन र अमेरिकी स्वार्थ संघीयता मार्फत पुरा गर्ने दिल्ली रणनीतिको अन्तिम कसरत म्यादी सरकारको लागि निकै महँगो हुने देखिन्छ । ‘हामी कसैको एस म्यान हैनौ’ भन्ने पुष्पकमल हुँकार फगत कुर्चीको लागि बन्धक हुनु भविष्यमा पुष्पकमल नामको खोटो सिक्का नचल्ने प्रमाण हो । प्रधानमन्त्री हुन जे पनि गर्ने ‘लेण्डुपे प्रवृति’का दाहाल र सोही लाइनमा उभिएका देउवाको राजनैतिक आयु भारतीयको निगाहमा ठूलो बनाइएका कमल थापाको हातमा पुग्नु भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले वेश्यावृत्ति मार्फत बालक जन्माउनु भने जस्तै हुन गएको छ, नेपाली राजनीतिमा ।

भारतीय स्वार्थको अन्तिम सम्बोधनको निम्ती खडा गरिएका दाहाल, देउवा र कमल थापाहरुको कदमलाई बहुतै चनाखो पूर्वक हेरिरहेको नेपाली सेनाको गतिविधि र प्रमुख प्रतिपक्षीको हुँकार हेर्दा आँधी आउनु अगाडिको सन्नाटा हो भन्छन्, राजनैतिक विश्लेषकहरु । जन्मदै खराबीले भरिपूर्ण संविधानलाई अझै खराब बनाउने भारतीय एजेण्डालाई संशोधनको नाममा समाहित गर्नुको साटो प्रयोगमा आइनसकेको रोगी संघीयतालाई बिदा नगरिएमा कालान्तरमा देश विघटन हुनेछ भन्न अब कुनै देशको राजनीति पढ्नै पर्दैन । देश रहे अनेकौं संविधान बन्न सक्ने यथार्थलाई नजर अन्दाज नगर्ने हो भने विदेशी एजेण्डाले भरिपूर्ण संविधानको सुधार, संशोधन वा मृत्यु मध्येमा एक रोज्न नेपालीहरुमा धुव्रिकरण हुनु अनिवार्य भैसकेको छ ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata