संबिधान, अस्थीरता र संशोधन !

फरकमत

मङ्लबार, साउन १०, २०७४



- दीपेन्द्र पाण्डे

बिश्वमा सबैभन्दा छिटो छिटो सरकार परिवर्तन गर्दै जीबित प्रधानमन्त्रीको संख्या नै उल्लेख्य जन्माउने युरोपियन मुलुक इटालीलाई पछ्याउँदै अगाडी बढेको मुलुक नेपालको राजनैतिक घाउ पिलोजस्तो बन्ने बनाइने कारणहरुमा सत्ता राजनीतिको अहम स्थान थियो , छ र रहिरहने भन्ने प्रमाणित भैरहेको छ ।

नेपाल राजनैतिक रुपले अस्थीर मुलुक थियो, छ र हुँदैछ भन्ने तथ्यसंग सबै देशबाशी कुनै न कुनै रुपले सहमत छन । अस्थीरताको कारण खोजी गर्नुपर्ने निकाय आफैमा बिभाजीत रहेको बर्तमान समयमा अपनाइएको समाधान नै अस्थीरताको कारण बनिरहेको जगजाहेर नै छ । । नेपाल किन अस्थिर मुलुक बन्यो वा बनाईयो ? नेपाललाई अस्थीरता तर्फ धकेल्ने कारणहरु के के हुन ? बर्तमानको समस्याबाट पारपाउने उपायहरु के हुन सक्लान रु नेपाली जनता आँतुरता पूर्वक हेरीरहेका र पर्खीरहेका छन ।

नेपाली जनताको चाहाना शान्ती , स्थीरता र बिकाशको नारा संबिधान सभाबाट संबिधान जारी गर्दैगर्दा पानीको फोका जस्तो फुटन गएको घटनापछी नेपालको समस्या आन्तरिक कम बाह्य ज्यादा देखिन्छ । बिश्वमा सबैभन्दा छिटो छिटो सरकार परिवर्तन गर्दै जीबित प्रधानमन्त्रीको संख्या नै उल्लेख्य जन्माउने युरोपियन मुलुक इटालीलाई पछ्याउँदै अगाडी बढेको मुलुक नेपालको राजनैतिक घाउ पिलोजस्तो बन्ने बनाइने कारणहरुमा सत्ता राजनीतिको अहम स्थान थियो , छ र रहिरहने भन्ने प्रमाणित भैरहेको छ ।

शाह बंशको उदयसंगै हत्या , हिंसा , धोखाधडी , छलकपट , अबिश्वास र आत्मकेन्द्रीत राजनैतिक ब्यक्तीबाट भैरहेको नेपाली राजनीतिले निम्त्याएको राजनैतिक अस्थीरता भनेको छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हो भन्नेकुरा सबै नेपालीले मानीसके । सन १७९९ देखी १९५० सम्म १७ जना प्रधानमन्त्री , १९५१ देखी १९६० सम्म ५ जना प्रधानमन्त्री , पञ्चायती काल १९६० देखी १९९० सम्म ६ जना प्रधानमन्त्री ( तुलसी गिरी , सुर्य बहादुर थापा , कृतीनीधी बिष्ट ,नगेन्द्र प्रसाद रिजाल , लोकेन्द्र बहादुर चन्द र मरिचमान श्रेष्ठ) पटक पटक गरी देशले पायो । १९९० देखी २०१७ सम्म ४ अक्टोबर २००२ देखी ११ अक्टोबर २००२ (७ दिन) र १ फेब्रुअरी २००५ देखी २५ अप्रिल २००६ (४४८ दिन) ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नै प्रत्यक्ष शासन गरेको बाहेक २५ पटक सरकार परिवर्तन हुनुले हाम्रो मुलुकमा राजनैतिक स्थीरता मुस्किल छ भन्नेहरुलाई दर्हो आधार मिलीरहेकै छ ।

संसदिय राजनीति मै आफ्नो भबिश्य देख्ने काँग्रेसलाई स्थीरता संग कुनै लेनादेना नभएको प्रमाण माओबादीको प्रत्यक्ष जनताबाट चुनीने राष्ट्रपती र एमालेको प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री सुन्न नचाहानुले संसदिय ब्यबस्थामा केही सुधारगर्न राजीभएको बाट पुष्टी हुन्छ । पश्चिमा शक्तीको षडयन्त्र अनुरुप समानुपातिक निर्बाचन पद्धतीलाई स्वीकार गर्दै जारी संबिधानबाट संसदिय ब्यबस्थामा पर्नजाने कठिनाईलाई बेवास्ता गर्ने काँग्रेसको कारण स्थीरताको निम्ती संबिधान संसोधनको जरुरी महशुस गरिदैछ । बर्तमानको राजनैतिक शक्तीलाई आंकलन गर्दै केवल संसदिय राजनीतिको वकालत मात्र गरीरहँदा स्थीरतासंग काँग्रेसको कुनै साइनो छैन भन्ने दलहरुको तर्कलाई उसले स्वीकार गरेको देखिन्छ ।

स्थीरता दिन असफल नेपाली संबिधानहरु

राणाहरुको मुखबाट छिनिएको कानुनलाई संबिधानको नामदिदै आधुनिक सभ्यता अनुरुप मुलुक सञ्चालन गर्न देशले सुरुवात गरेको कानुन र त्यसपछी निर्मित कानुनहरु निम्न अनुसार फेला परेका छन ।
१ गभर्मेन्ट अफ नेपाल एक्ट १९४८
२ अन्तरिम गभर्मेन्ट अफ नेपाल एक्ट १९५१
३ कन्स्टीच्युसन अफ द किङडम अफ नेपाल १९५९
४ कन्स्टीच्युसन अफ नेपाल १९६२
५ कन्स्टीच्युसन अफ द किङडम अफ नेपाल १९९०
६ नेपाल अन्तरिम संबिधान २००६
७ संबिधान सभाबाट निर्मित नेपालको संबिधान २०१५

जन्मदै संशोधनको स्थान राखेर जन्मिएको संबिधान जनजाती, मधेशी र थारुलाई खुशी राख्न असफल हुँदा कतैखुशी कतैगम एकसाथ मनाइएको सबैले जानेबुझेकै हो ।

नेपालले सन १९४८ देखी सन १९९० सम्म प्रयोगमा ल्याएको संबिधानहरु राजा महाराजाहरुको निगाहमा जन्माइएको सर्बबिदितै छ । संसारले मानेको संबिधान निर्माणको सबैभन्दा प्रगतिशिल पद्धती संबिधानसभा द्वारा संबिधान निर्माण हो भनिएको अवस्थामा नेपालले संबिधानसभा द्वारा बनाएको संबिधानलाई फास्टट्रयाक बाट जन्माइयो भन्ने आरोपले नदेखेको सत्य भनेको पहिलो संबिधानसभा तुहिएर दोश्रो संबिधान सभाको निर्बाचनको समयमा राजनैतिक दलहरुले जनतासंग गरेको एकबर्षे बाचालाई नाघ्दै महाभुकम्पको बहाना पछी संबिधान जन्माउन सफल भएका हुन् ।

जन्मदै संशोधनको स्थान राखेर जन्मिएको संबिधान जनजाती, मधेशी र थारुलाई खुशी राख्न असफल हुँदा कतैखुशी कतैगम एकसाथ मनाइएको सबैले जानेबुझेकै हो । संबिधान सुतेको बाघ जस्तै हो । यसलाई छेडखानी गर्न औचित्य चाहिन्छ भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मागलाई लत्याउँदै बर्तमान सत्ता गठबन्धन संबिधानरुपी बाघलाई जिबित राख्न संसोधनको नाममा बिदेशी खानापनि खुवाउन तयार भएको कारण अनुपयुक्त समय र उर्जा खेर फालिरहेको कारण देश अनिर्णयको बन्दी बन्दैछ, बनाइदैछ । संबिधानमै सम्पुर्ण राजनैतिक दलहरुको भबिष्य सुनिस्चित गराउने काइदा अनुरुप संबिधान संशोधन अनिबार्य गरौं । बाँडीचुँडी खाने संसोधन गरौं । राष्ट्र बचाउँ भन्नुपर्ने कटुसत्य हाम्रो सामु सिर्जना गराइदैछ भन्ने बाध्यता आइलागेको छ ।

संशोधन यसकारण अनिबार्य

पञ्चायती ब्यबस्थाको सुरुवाती समयमा जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिने १०५ र राजाबाट १९ गरी जम्मा साँसद सख्या १२४ बाट बढदै पञ्चायत समाप्तीको समयमा प्रत्यक्ष ११२ र राजाबाट २८ गरी १४० सांसद पुर्याइयो । पञ्चायतलाई हरेक क्षेत्रमा जित्न माहिर प्रजातन्त्रले प्रतिनीधिसभा २०५ र राष्ट्रीय सभा ६० राख्दै २६५ सांसद बनाउनु आफैमा जायज थियो भन्न सकिन्थ्यो । प्रजातन्त्रलाई असफल बनाउँन चाहाने देशी बिदेशी खेलअनुरुप भारतिय लोकतन्त्रको नक्कल गर्दै उनीहरुकै चाहाना अनुरुप १२ बुँदेको जगमा नेपाल छिराइएको जम्बो संसद र संबिधान सभाको संख्या ६०१ को भारी लोकतन्त्रको प्रसाद मान्दै स्वीकार गरीसकेकै हो ।

संबिधान निर्माण गर्दा ६०१ को भारी घटाएको डंका पिटदै घुमाउरो बाटोबाट नेपाली जनतालाई लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको नाममा बोकाइएको भारी केन्द्रीय संसदको संख्या २७५ ( प्रत्यक्ष १६५ र समानुपातिक ११० ) सात प्रदेशका सभासद जम्मा ५५० मा राष्ट्रीय सभाको सात प्रदेशबाट चुनीने ५६ र राष्ट्रपतीबाट मनोनित गरिने ३ समेत जोडदा हुनजाने सभासद संख्या ८८४ पुगी सकेको छ । पञ्चायत देखी गणतन्त्र सम्म पुग्दा देशले अटुट रुपमा प्रगती गरेको एकमात्र निकाय सांसद सख्यालाई बिर्सदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अझै सांसद बढाउने वकालत गर्दै १२५९ पुर्याउने तारतम्य मिलाउँदै छन । सभासद संख्याको बृद्धीले मात्र राजनैतिक अस्थीरतालाई समाप्त गर्न नसकिने स्थीरताको लागी एकमात्र उपाय भनेको साना दललाई थ्रेस होल्डको चेपुवाबाट मुक्तपार्दै थारु, जनजाती र मधेषीलाई सत्तामा सहभागिता हो भन्ने खुला सत्यलाई स्वीकार गर्दै संबिधान मै उनीहरुको भाग सुरक्षित गरिदिनु हो । जसको कारण बिदेशी चलखेलबाट हुने अस्थीरता निरुत्साहित हुँदै राजनीति अग्रगमनतिर लम्कन्छ भन्ने मनसाय नै हो ।

कार्यकारी अधिकार सहितको प्रत्यक्ष निर्बाचित राष्ट्रपती किन ?

बिगतमा भएको संसदिय बिकृतीलाई रोक्ने हेतुले केही नयाँ प्राबधान दुईबर्ष सम्म प्रधानमन्त्री बिरुद्ध अबिश्वास प्रस्ताब ल्याउन नपाइने, प्रधानमन्त्रीले संसद बिघटन गर्न नपाउने , केन्द्रमा २५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद र प्रदेशमा प्रदेशसभा संख्याको २० प्रतिशत भन्दाबढी मन्त्री बनाउन नपाइने सर्त संबिधान मै उल्लेख गरिनुले नेपाली राजनैतिक दलहरुको चरित्र लोकतान्त्रीक छैन भन्ने झल्किन्छ । हरेक निर्बाचन पछी प्राप्त जनादेशबाट तर्सदै आफ्नो भबिश्य अनिस्चित देख्ने शिर्ष नेत्रीत्व देश र जनताको निम्ती संबिधानको सही प्रयोगबाट बिमुख भएको नतिजानै बर्तमानको संकट हुन भन्न सकिन्छ । फलस्वरुप अझै केही समय संक्रमणकाल लम्ब्याउने नाममा आफ्ना र बिदेशी स्वार्थलाई एकसाथ संबोधन गर्ने कुटिलखेल जोडतोड साथ खेलीदै छ । नेपाललाई बिदेशीहरुको स्वर्गभूमी हुनबाट रोक्न राजनैतिक स्थीरताको निम्ती जनताप्रती उत्तरदायी जननिर्बाचित राष्ट्रपती र बिकाशको निम्ती संसदप्रती उत्तरदायी प्रधानमन्त्री चयन गर्ने उत्तम बिकल्प हो भन्नै पर्ने अवस्था सिर्जना भैसकेको छ ।

यसरी गठन गरौं मन्त्रीपरिषद

संबिधान संशोधनको रस्सा कस्सी चल्दैगर्दा सबै दलहरुले आँखा चिम्लेको तर नगरी नहुने काम यस्तो हुन सक्छ भन्ने पङ्तीकारको धारणा छ । नेपालमा बिदेशी सहयोग र हस्तक्षेपबाट पटक पटक सरकार परिवर्तन भैरहेको तथ्यलाई ख्यालगर्दा र संबिधानको बर्तमान प्राबधान अनुसार भविष्यमा पनि सरकार परिवर्तनले निरन्तरता पाइरहनेमा कुनै शंका छैन । बिदेशी हस्तक्षेप र स्वदेशी नेताको प्रधानमन्त्री बन्ने लाल्सामा अंकुस लगाउँने नयाँ काइदा संबिधानको अनिबार्य अंग बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

१) संबिधान अनुसार निर्बाचनमा प्रष्ट बहुमत ल्याउने दलको संसदिय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री चयन गर्ने ।

२) निर्बाचनमा कुनै दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा मौजुदा संसदमा सबैभन्दा ठुलो दलको संसदिय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा चयन गर्ने । सोही संसदको बनोट अनुसार हरेक दलले प्राप्त गरेको सिट संख्याको आधारमा मन्त्रीपरिषद गठन गर्ने ।

३) १ नम्बर अनुसार बनेको बहुमतको सरकारको दल बिभाजन हुन पाउँने तर सभासदहरु संसदिय दलको नेतासंग हुनुपर्ने । जसको कारणले सरकार परिवर्तन गर्न नपाइने ।

४) २ नम्बर अनुसार बनेको सरकारको प्रधानमन्त्रीले पाँच बर्षसम्म ढुक्क कामगर्न पाउँने साथै मन्त्रीले उसको आदेश नमानेको खण्डमा बर्खास्त गर्न सक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित हुनेछ ।तर जुन दलको मन्त्री बर्खास्त हुन्छ त्यही दलबाट पुर्ती गर्नुपर्ने छ ।

५) संसदमा मौजुद सबैभन्दा ठुलो दलबाट प्रधानमन्त्री , दोश्रो ठुलो दलबाट सभामुख र तेश्रो ठुलो दलबाट उपसभामुख चुनीनेछ ।

६) संसदमा दलहरुको उपस्थीतीको आधारमा मन्त्रीपद भाग लगाइनेछ । मन्त्रालयको छनौट गोलाप्रथा द्वारा गरिनेछ । गोला थुत्ने अधिकार सबैभन्दा ठुलोदलबाट क्रमश साना दलमा सर्दै जानेछ । एकसिटे दलहरुको निम्ती ५ जना सभासद बराबर एकमन्त्री दिइनेछ । मन्त्री चयनको निम्ती संसद सदस्यबाट मतदान गरिनेछ ।

७) थ्रेसहोल्ड हटाइने छ । तीन प्रतिशत भन्दा कममत ल्याउने दलबाट चुनिएका मन्त्रीले संसदको दुई तिहाईबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बिषयमा मतदानबाट बञ्चित गरीनेछ । जस्को कारण खरिद बिक्रीको आधारमा कुनैपनि कार्य सम्पन्न हुनबाट रोकिन जानेछ ।

८) दल बिभाजन हुन पाइने छ तर बिभाजीत दल निर्बाचनमा सहभागी भएर नआएसम्म मन्त्रीपरिषदमा सहभागी हुन रोक लगाइनेछ ।

९) प्रधानमन्त्रीको बिरुद्ध अबिश्वास प्रस्ताब ल्याउन पाइनेछ । प्रस्ताब पास भएको खण्डमा सम्बन्धीत दलले संसदिय दलको नेता परिवर्तन गर्दै नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउनेछ ।

१०) प्रत्यक्ष निर्बाचित राष्ट्रपती र प्रधानमन्त्रीको अधिकारको बाँडफाँड संबिधान मै गरिनेछ । उप राष्ट्रपतीको निर्बाचन स्थानिय तहका प्रतीनीधी , प्रदेशसभा सदस्य र केन्द्रीय संसदको सदस्यबाट गरिनेछ । राष्ट्रपती र प्रधानमन्त्रीको बिच बिबाद भएमा संसदको बहुमतले छिनोफानो गर्नेछ ।

११) राष्ट्रीय सभाको सभासदबाट अनिबार्य १० प्रतिशत मन्त्रीपरिषदमा स्थान दिइनेछ ।

यस्तो संबैधानिक ब्यबस्था अनुसार नेपालमा बन्ने दुबै सरकार पाँच बर्ष निर्धक्क चल्न जाँदा मिश्रीत संसदिय ब्यबस्था प्रती अस्थीरताको आरोप लगाउनेहरुलाई संबिधानले नै जवाफ दिनेछ । माथीको ब्यबस्था अप्नाउन नेपाली राजनैतिक दलहरु राजी भएमा उनीहरुको राजनैतिक भबिश्य सुनिश्चित हुँदा नेपालमा राजनैतिक स्थीरता हुनजाने कल्पना गर्न सकिन्छ । जनतालाई चाहिएको शान्ती , स्थीरता र बिकाश अनी राजनैतिक दलहरुलाई चाहिएको सत्तामा सहभागिता संबिधानले पुरा गरीदिंदा बैदेशिक हस्तक्षेप पनि घटन जाने बिश्वास गर्न सकिन्छ ।

हरेक ६ महिनामा परिवर्तन भैरहने सरकारको कारणले उब्जीएका समस्या स्वत समाप्त हुँनजाँदा कर्मचारीतन्त्र ढुक्कसंग कामगर्न जानेछ भन्ने बिश्वास लिन सकिन्छ । यस्तो ब्यबस्था अनुसार सरकार परिवर्तनमा भन्दा नेताहरु दलमा आफ्नो पकड जमाउन कृयाशिल हुने हुँदा उनीहरु बिदेशीसंग भन्दा आफ्ना दलका कार्यकर्तासंग बढी घुलमिल हुन बाध्य हुनेछन । जसले गर्दा कार्यकर्ता र नेताहरुको संबन्ध अत्यन्त सुमधुर हुन जानेछ ।ततपश्चात राजनैतिक दलहरु बलिया हुनेछन भने लोकतन्त्र र राष्ट्रीयता मजबुत हुन जानेछ भन्न सकिन्छ ।

958 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank