कानुन प्रताडित हुनसक्छ तर पराजीत हुनै सक्दैन !

फरकमत

मङ्लबार, बैशाख २६, २०७४

loading...


आफ्ना तमाम उग्रतालाई प्रदर्शन गर्दै बिश्वनाथ उपाध्याय बिरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताब दर्तागर्न संसद पुगेको एमालेलाई तात्कालिन सभामुख रामचन्द पौडेलले एउटा गुन लगाउँदै एमाले प्रस्ताब दर्तानै खारेज गरिदिए । यदी उनले दर्ता खारेज नगरि दिएको भए आजसम्म एमालेको निदारमा कालोटिको लागी रहने थियो । तात्कालिन समयमा रामचन्द पौडेलको गतीबिधी एमाले जनलाई पीडादायक र कष्टकर लागेपनि न्यायपालिका र संसदिय ब्यबस्थाको निम्ती आबश्यक र अत्याबश्यक थियो भन्न पङतिकार हिच्किचाउँदैन । तर बिडम्बनासाथ भन्नैपर्छ तीनै रामचन्द आज एमालेले हिडिसकेको बाटोमा हिडन तयार भएका छन ।

देश स्थानीय निर्बाचनको महायज्ञमा होमिएको छ । निर्बाचनलाई अँध्यारोमा पार्न सरकार द्वारा चालिएको कदम महाअभियोग प्रकारणले नयाँमोड लिँदा लम्पसारबादी सरकार रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । लाटो लड्छ एक बल्डयाङ बाठो लड्छ दश बल्डयाङ भन्ने उखान संग मिल्दो स्थीतीबाट गुज्रीरहेको सरकारको भाबी कदम के कस्तो हुन्छ ? जनता चनाखो पूर्वक हेरीरहेका छन । नैतिक रुपले टाट पल्टीएको बर्तमान सरकार सुबिचारित ढंगबाट सुनियोजित रुपमा कानुनलाई प्रताडित गर्न लागी परेको पाइन्छ ।

हरेक क्षेत्रमा असफल हुँदै चौतर्फी घेराबन्दीमा पुगेको दाहाल देउवा सरकार आफ्नो नालायकी लुकाउन महाअभियोग नामको ब्रम्हास्त्र सर्बोच्व अदालतको प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की माथी प्रयोग गर्न पुग्यो । सरकारको ब्रम्हास्त्रलाई असफल बानाइदिने कानुनास्त्रको प्रहारले रन्थनिएको सरकारको बर्तमान अवस्थाको कारण के हुन ? समाधान कस्तो हुनेछ ? भन्ने कौतुहलता नै लेख लेखीने आधार हुन ।

घटनाको पृष्टभूमीः
दाहाल देउवा सरकार आफ्नो स्वार्थको तामेली गर्ने पुलिस अफिशरको खोजी गर्दै थिए । सोही सिलसिलामा देउवाको स्वार्थ अनुसार चल्न तयार हुँदै चार नम्बरका डिआइजी जय बहादुर चन्द एक नम्बरमा पुग्दै नेपाल प्रहरीको आइजीपि बन्न पुगे । नेपालको संबिधान २०७२ को धारा १८ ले सबै प्रकारका बिभेद र भेदभाबलाई निषेध गरेको कुरा प्रती सचेत हुँदै आफूमाथी सरकारले बिभेद र भेदभाब गरेको महशुस गर्दै सर्बोच्व अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुग्दा अदालतले नवराज सिलवाललाई न्याय दिने फैसलालाई सरकारले किर्ते र जालसाजी गर्दै अटेर गर्ने कारण नै बर्तमान घटनाले जन्म लिन पुग्नु हो ।

सर्बोच्व अदालतको प्रष्ट आदेशलाई लत्याउँदै आफ्नो अभिभाबकिय दायित्वबाट पन्छीदै प्रकाश अर्याललाई आइजीपि नियुक्त गर्ने कार्यमा भएका तमाम किर्ते र जालसाजीको पोल खुल्ने भयबाट अल्तालिदै न्यायमुर्ती सुशीला कार्कीलाई बैशाख १९ को फैसलाबाट बञ्चित गर्ने कथित षडयन्त्र स्वरुप ल्याइएको महाअभियोग प्रस्ताबलाई नाटकिय ढंगले परास्त गरीदिने न्यायमुर्ती चोलेन्द्र शम्शेर जबराको फैसलाले निम्त्याएको संकटमा सराकार र संसद फस्न पुगेको छ ।

दुइ बिशेषाधिकारको लडाईः
नेपालको संबिधान २०७२ ले स्पष्ट किटानी गरेको धारा १०३ ले संसदको बिशेषाधिकारको बारेमा बोल्दछ ।सोही धाराको उपधारा (८) ले बिशेषाधिकार उलङ्घनगर्नेलाई कैद र जरिवाना तोकेको छ । अर्कोतर्फ संबिधानको धारा १०५ ले अदालतको बिशेषाधिकारको ब्यबस्था गरेको छ । नेपालको अदालतमा बिचाराधिन मुद्धाहरुका सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकुल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको न्यायीक कार्यको सम्बन्धमा संघियसंसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन । यस्तो उलङ्घन अदालतको मानहानी हो ।

अब प्रष्ट भन्न सकिन्छ । नेपाली संबिधानले परिकल्पना गरेको निकायहरु कानुनको परिधी भित्र स्वतन्त्र हुनाको साथै केही असिमित अधिकारबाट सुसज्जित छन् । संबिधान पालनको सिलसिलामा कसले पहिला आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेको छ भन्ने कुराले बिशेषाधिकार पनि प्रभाबित हुने देखिन आएको छ । बर्तमान समयमा न्यायमुर्ती सुशीला कार्की माथीको महाअभियोगलाई संबिधानको धारा १०५ ले च्याप्ने कारण यस मानेमा न्यायसंगत देखिन्छ कि बैशाख १९ को फैसलालाई प्रभाबित पार्ने गलत मनशायबाट प्रेरित भई ल्याइएको महाअभियोग प्रस्ताब संसदको बिजनेस बन्नै सक्दैन । यो त्यती बेला संसदको प्रस्ताब बन्नसक्छ जती बेला न्याय मुर्ती सुशीला कार्कीले गलत मनशायबाट प्रेरित हुँदै फैसला गर्ने छिन । तबमात्र धारा १०३ अनुसार संसदले महाअभियोग प्रस्ताब माथीछलफल चलाउन सक्छ ।

एमालेले हिडीसकेको बाटोमा दाहाल देउवाः
२०५२ साल भदौ १२ गते तात्कालिन प्रधानन्यायाधीश बिश्वनाथ उपाध्यायको नेत्रीत्वमा मनमोहन सराकारले प्रधानमन्त्रीको बिशेषाधिकार प्रयोग गर्दै गरिएको संसद बिघटनलाई अस्वीकार गर्दै संसद पुनर्स्थापना गरिदियो । अदालतको निर्णयबाट नाखुस एमाले पार्टीले आफ्नो भातृ संगठनहरुलाई सो फैसलाको बिरुद्धसडकमा नाराबाजी गर्न खुला छुट दियो । जसको कारण एमाले पार्टीले लोकतन्त्र बादीको सर्टिफिकेट लिन धेरै पापड बेल्नु पर्यो ।

आफ्ना तमाम उग्रतालाई प्रदर्शन गर्दै बिश्वनाथ उपाध्याय बिरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताब दर्तागर्न संसद पुगेको एमालेलाई तात्कालिन सभामुख रामचन्द पौडेलले एउटा गुन लगाउँदै एमाले प्रस्ताब दर्तानै खारेज गरिदिए । यदी उनले दर्ता खारेज नगरि दिएको भए आजसम्म एमालेको निदारमा कालोटिको लागी रहने थियो । तात्कालिन समयमा रामचन्द पौडेलको गतीबिधी एमाले जनलाई पीडादायक र कष्टकर लागेपनि न्यायपालिका र संसदिय ब्यबस्थाको निम्ती आबश्यक र अत्याबश्यक थियो भन्न पङतिकार हिच्किचाउँदैन । तर बिडम्बनासाथ भन्नैपर्छ तीनै रामचन्द आज एमालेले हिडिसकेको बाटोमा हिडन तयार भएका छन । संसदिय राजनीतिको क ख नबुझेकी सभामुख ओनसरीघर्तीलाई प्रयोग गर्दै जबर्जस्ती संसदको बिजनेश बनाउने रामचन्दहरु गोहीको आँसु चुहाउँदै सस्तो मिडिया बाजीगर्दै महाअभियोगको हस्ताक्षरमा आफ्नो सहमती नरहेको तर पार्टीलाई एकजुट राख्न मात्र समर्थन गर्न पुगेको भन्दै आफ्नो निरिहता प्रस्तुत गर्दैछन ।

अझ खस्केको उनीहरुको गतीबिधी देख्दा सर्बोच्व अदालतको निर्णय बिरुद्ध सडक प्रदर्शनमा तन्नेरी उतार्ने काँग्रेसको लोकतन्त्र बुढेश कालको संकेत हो भन्ने मान्न करै लाग्दछ ।०५२ सालमा लोकतन्त्रको निम्ती कलीलो एमाले युवा बन्दै जानु तर नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रीक पार्टीको दावा गर्ने नेपाली काँग्रेस आज एउटा प्रहरी आइजीपीको निम्ती माओबादी केन्द्र जस्तो अबशर बादी पार्टीको मोहरा बन्दै लज्जास्पद राजनीति गर्दा देशका तमाम लोकतन्त्रवादीको शिर लज्जाले झुकेको छ ।

कस्ले लडाउँदैछ हार्ने लडाई ?
१९ अप्रिल २०१७ को दिन भारतको सुप्रीम कोर्ट ले एउटा महत्वपुर्ण बिषय माथी अनुसन्धान बढाउने फैसला दियो । ६ डिसेम्बर १९९२ मा भारतको लखनउस्थित बाबरी मस्जिद भत्काइयो । बिजेप , शिवसेना र विश्व हिन्दूपरिषदको प्रत्यक्ष सहभागितामा घटेको सो घटनाको डिजाइनरको रुपमा किटानी गरिएका लालकृष्ण आडबानी ,मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती र कल्याण सिहको बिरुद्ध अनुसन्धान गर्न खुला गरिएको छ । करीब दुई बर्ष पछी फैसला आउने सो मुद्धाको प्रभाबले निकट भबिष्यमा राष्ट्रपती बन्ने लालकृष्ण आडबानी र मुरली मनोहर जोशीको सपनामा पानी फेरिएको छ ।

यहाँ पङतीकारले उल्लेख गर्न चाहेको गुह्य कुरो के हो भने आज भारतको लोकसभामा बिजेपीको दुई तिहाइ बहुमत छ । लाल कृष्ण आडबानीको पार्टी नै सत्तामा बिराजमान छ ।तर उनीहरु सुप्रीम कोर्टको फैसला बिरुद्ध एकशब्द खर्च गर्दैनन । महाअभियोग जस्ता अस्त्रको प्रयोग सपनामा पनि सोच्दैनन । त्यस्तै बिश्वकै शक्तीशाली मुलुकको शक्तीशाली राष्ट्रपतीले खुद न्यायधीश नियुक्ती र बर्खास्त गर्न सक्छन । उनकै सय दिने कार्यकालमा राष्ट्रपती ट्रम्पको फैसलाहरु अदालतबाट रोकिन्छन । तर न महाभियोग को चर्चा चल्छ न न्यायधीश बर्खास्तमा पर्छन ।

अनि हाम्रो जस्तो देश जहाँ कसले के काम गर्ने संबिधान मै किटान गरिएको छ । तोकिएको आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र बस्दै अधिकारको प्रयोग नगर्ने र अर्काको अधीकार हनन गर्ने दाहाल – देउवाको कृयाकलाप कसको इसारामा र कुन प्रयोजनको निमित्त गरिदैछ रु किन जाना जान हार्ने लडाई लडन तयार हुन्छन वा पारिन्छन ? आआफ्ना संसदिय उपस्थीती कमजोर अवस्थामा रहेको बस्तुगत स्थिती प्रती बेखबर बन्दै गरिएका तमाम गतीबिधी नेपाल र नेपाली लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने उदेश्यबाट प्रेरित हुँदै गरिएका हुन भन्न के ले छेक्छ ? कुरो प्रष्ट छ नेपालको दिर्घकालिन उपस्थीती देख्न नचाहाने तत्वको षडयन्त्रको मतियार बन्दै केवल दाहाल देउवाको ब्यक्तीगत स्वार्थको निमित्त हरेक लडाई हार्न तयार भएका हुन भन्न सकिन्छ ।

समाधानको अन्तीम उपायः
जानाजान खराब मनशाय बाट थालनी गरिएका दाहाल देउवाका कथित कृयाकलापको बोझ नेपाली लोकतन्त्रले बोक्न सक्दैन । अदालतको कार्यक्षेत्र भित्र प्रबेश गर्दै आफ्नो छविमा दाग लगाउँने दाहाल – देउवा सरकारको खराब कदमबाट उत्पन्न संबैधानिक निकाय बीचको संघर्षको सही ब्यबस्थापन भनेको दाहाल – देउवाले बहादुरी पूर्वक पछीहटने कदम नै हो । संसदले आगोमा घिउ नथप्ने र संयमको बाटो खोज्ने बहानामा कार्यपालिका द्वारा सिर्जना गरिएको राज्यआतंक र संबिधानको बर्खीलाप गरिएका कामको अन्देखा गर्नु भबिश्यमा संसदिय राजनीतिको निम्ती खराब नजिर बन्ने खतरालाई आजै बिटमार्नु जरुरी छ ।

संबिधानको धारा १०३ को पछी लाग्दै सोही धाराको उपधारा (२) ले सदनलाई आफ्नो कारबाही नियमित गर्ने वा नगर्ने तिर मात्र हेर्दा संबिधान कै धारा १०५ ले प्रहार गर्दा धाराहरुको टकराबमा संबिधानलाई असफल बनाउन चाहाने हरुको कामलाई मद्धत पुग्न जाने निश्चित छ । कार्यपालिकाले देशको निम्ती आबश्यक कानुन निर्माण गर्न कानुन मन्त्रालय मार्फत बिधेयक निर्माण गर्दै ब्यबस्थापिका संसदमा दर्ता गर्ने र संसदले पास गर्दै राष्ट्रपती द्वारा लालमोहर लाग्दै निर्माण गरिने कानुन र संबिधानको प्रत्यक धाराको अन्तीम ब्याख्या गर्ने अधिकार सर्बोच्व अदालतलाई मात्र हुने कुरालाई मध्य नजर राख्दा कानुनले हार्ने कुनै स्थान नै नभेटिने देखिन्छ ।

बिश्व राजनीतिको अध्ययन गर्दा कानुन प्रताडित भएको थुप्रै घटना भेटिए पनि पराजीत भएको पाइदैन । अन्तराष्ट्रिय अनुभब र घटनाबाट भन्न सकिन्छ ,नेपाल अपबाद हुने छैन । यी तमाम बस्तुगत तथ्य हरुले देखाएका बाटो र न्यायमुर्ती चोलेन्द्र शम्सेर जबराले देखेको सन्तुलित बाटो भनेको कार्यपालिका , ब्यबस्थापिका र न्यायपालिकाको बीच संबिधानलाई टेकेर लिइने मध्यमार्गी बाटो नै हो । जसले भबिश्यमा आउने संकटलाई संबिधान कै दायरा भित्रैबाट समाधान गर्न सकियोस ।अन्यथा लिइने कदमका जिम्मेवार तीनै हार्ने लडाईका खुराफातीहरु हुनेछन ।

699 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

bajaj dashain offer
Asia Pacific Trade Concern Janamat health right side janta bank saral flyer Below blog adv