भारतीय आप्रवासीको नालीबेली र नेपालको तराई मधेस समस्या

आइतवार, मंसिर १९, २०७३

loading...


- दीपेन्द्र पाण्डे

भूगोलको हिसाबले विश्वको तेस्रो ठूलो मुलुक चीन र सातौं ठूलो मुलुक भारतको बीच अवस्थित ९५ औ स्थानको मुलुक नेपाल आज भारतीय राजनीतिबाट पीडित छ । विश्व जनसङ्ख्यामा एक नम्बरको स्थान ओगटने मुलुक चीनले एक अरब ३८ करोड २३ लाख २३ हजार ३ सय ३२ (१,३८,२३,२३,३३२) जनतालाई पाल्दै गर्दा भारत पनि जनसाङ्ख्यीक दौडमा दोस्रो स्थान ओगट्दै १ अरब ३२ करोड ६८ लाख १ हजार ५ सय ७६ (१,३२,६८,०१,५७६) जनताको साथ विश्व राजनैतिक मञ्चमा आफ्नो स्थान खोज्दैछ ।

नेपाल यी दुई विशाल मुलुकको बीच जति सुकै कठिन अवस्थामा पनि आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहास कायम राख्दै बाँचेको छ । जनसङ्ख्याको हिसाबले विश्वको राजनैतिक मञ्चमा ४६ औं स्थान आगट्ने देश नेपालको जनसाङख्यीक पूँजी २ करोड ८८ लाख ५० हजार ७ सय १७ को आँकडा हाम्रो भागमा परेको छ ।

भारतीय जनसङ्ख्याको आँकडामा थप दाबी सङ्ख्या करिब ३ करोड आप्रवासी भारतीयलाई समेत सम्पत्ति मान्ने भारतको वर्तमान राजनीतिले आप्रवासीको आँकडा बढाउने नीति लिएको पाउँछौं । विश्व भरि फैलिएको बेलायती साम्राज्यले भारतलाई दोहन गर्ने सिलसिलामा विभिन्न मुलुक पुगेका र पुर्याइएका भारतीय आप्रवासी कालान्तरमा तिनै मुलुकमा स्थायी बसोबास गर्न थालेको इतिहास भेटिन्छ ।

सन् १९४७ पछि (बेलायतीहरुको भारत फ्रितीपछि) सुखी भविष्यको निम्ती भारत बाहिर पलायन भएका भारतीयहरु हुन की भारतको आन्तरिक राजनीतिबाट विस्थापित भारतीय हुन । कालान्तरमा भारत बाहिर नै स्थायी बसोबास गर्न थाल्नुले भारतीय आप्रवासीको ठूलो सङ्ख्या भारत बाहिर हुन गएको हो भन्नेहरुको तर्कलाई मनासिव मान्नु पर्ने हुन्छ । हाल हामीले खोज्दा प्राप्त गर्ने भारतीय आप्रवासीको तथ्याङ्कलाई यसरी पाउन सक्दछौं ।

अमेरिका ३९,९३,०६३, साउदी अरेबिया ३०,०००००, युनाइटेड अरब इमिरेड २९,००,०००, मलेसिया २७,००,०००, नेपाल २४,००,०००, बेलायत १४,५१,८६२, दक्षिण अफ्रिका १२,८६,९३०, क्यानडा १२,१४,११०, म्यानमार ११,००,०००, माउरीट्स ८,८२,२२०, ओमन ६,७०,०००, कुवेत ५,७९,३९०, श्रीलङ्का ५,५१,५००, कतार ५,४५,०००, ट्रिनिडाड एण्ड टोभागो ४,००,५००, अष्ट्रेलिया ३,९०,८९४, सिंगापुर ३,५१,७००, बहराइन ३,५०,०००, गुयना ३,००,२००, फिजी ३,१३,७९८, रियुनियन २,२०,००० नेदरल्याण्ड २,१५,०००, सुरेनाम १,४८,०००, इन्डोनेसिया १,२५,०००, इटाली १,२०,०००, यमन १,११,०००, न्यूजील्याण्ड १,०६,०००, केन्या १,००,०००, तान्जानिया ९२,०००, रिपब्लीक आयरल्याण्ड ९१,०००, पोर्चुगल ८०,०००, फ्रान्स ६५,०००, इजरायल, ७,०००, कोलम्बिया ४,०००, लोसोथो ४,०००, अर्जेन्टीना ४,००० ।

विभिन्न स्रोतबाट संकलन गरिएको आप्रवासी भारतीयहरुको सङ्ख्या हाल करिब ३ करोडमाथि पुगी सकेको भारतीय दाबीलाई मान्नुपर्ने हुन्छ । भारतीय आप्रवासीले सम्बन्धित देशमा राजनीतिक असर नै पार्न सक्ने हैसियत बनाएका मुलुकहरुलाई हेर्ने हो भने ती देशका जनसङ्ख्याको प्रतिशतमा यसरी भेटिनु आश्चर्यजनक छ । गुयना ४३.३ प्रतिशत, ट्रिनिडाड एण्ड टोबागो ४०.२ प्रतिशत, युनाइटेड अरब इमिरेट ४० प्रतिशत, फिजी ४० प्रतिशत, सुरेनाम २७.४ प्रतिशत, कुवेत २१.६ प्रतिशत बहराइन १९ प्रतिशत ओमान १७.५ प्रतिशत कतार १५.७ प्रतिशत, नेपाल ???

भारतीय आप्रवासीहरु जसरी विदेशी भूमिमा पुगेका भए पनि वर्तमानमा उनीहरुको हैसियत विभिन्न रुपले स्थापित भइसकेको पाइन्छ । कृषि मजदुरदेखि व्यापारीक प्रयोजनमा विदेश पुगेका भारतीय आप्रवासीहरुको भारतीय सत्तासँगको सम्बन्ध बहुतै न्यानो रहेको पाइन्छ । विभिन्न ढंगबाट विदेशी भूमीमा बसोबास गर्ने भारतीय आप्रवासीलाई भारतीय सत्ताले चार पुस्तासम्म आफ्नो नागरिक मान्ने नीतिले नतमस्तक भारतीय आप्रवासीहरु भारतप्रति सधैं ऋणी रहन्छन् ।

राजनीतिको मुलधारमा समाहित भारतीय आप्रवासीहरुः
पैसा कमाउन होस कि कमाएको पैसा मार्फत स्थापित हुने सत्ताको ठूलो हात हुन्छ भन्ने बुझेका आप्रवासी भारतीयहरु भारतको सत्तासँग सुमधुर सम्बन्ध विकास गर्दै आफ्नो कर्मभूमिमा कठिन संघर्ष मार्फत स्थापित भएका हुन । राजनीतिको मूलधारमै समाहित हुन सफल केही आप्रवासी भारतीयको नाम उल्लेख गर्नु लेखलाई सान्र्दभिक बनाउछ भन्ने पंक्तिकारका मान्यता रहेको छ ।

छेदी भरत जगन (१९९२–९७) भरत जगदेउ गुयना राष्ट्रपति, महेन्द्रपाल चौधरी (१९९९–२०००) फिजी प्रधानमन्त्री अनुरुध जुगनाउथ, विरासामी रिङगाडो, कासम उतेम माउरीटसका राष्ट्रपति, नभिन गोलाम, सेब सागर राम गोलाम, माउरीटस प्रधानमन्त्री बन्ने भारतीय मूलका भाग्यमानी आप्रवासी हुन । यसरी नै केरलमा जन्मीएका सिभिदेभन नायर (१९८१–१९८५) सिङ्गापुरका तेस्रो राष्ट्रपति बनेको बाटो पछ्याउँदै १९९९ सेलापन रामानाथनले राष्ट्रपतिको कुर्ची चुमे सिंगापुरमै ।

एस जयकुमार डेपुटी प्रधानमन्त्री सिंगापुर, रामसेवक शंकर (१९८८–१९९० सुरेनाम राष्ट्रपति, रामदिन सरदोज (२००५–२०१०) सुरेनाम उपराष्ट्रपति बन्दै व्यापारको मार्फत राज्यसत्ताको उपल्लो दर्जामा पुग्ने भाग्यमानी आप्रवासी भारतीहरुको नालिबेली हामीले पढ्न पाउँछौं । केही आप्रवासी भारतीयहरु आनन्द सत्यानन्द (गर्भनर) न्यूजील्याण्ड, हरजित सज्जन क्यानडा रक्षा मन्त्री, बबी जीन्दल, लुसियाना गर्भनर अमेरिका मिक्की हाली साउथ कारोलिना गर्भनर अमेरिका भगवान दसेरिया मिसिगन गर्भनर भइसक्नुले भारतीय आप्रवासीहरुको राजनीतिक सञ्जाल मजबुत छ भन्ने देखन्छ ।

भारतीय आप्रवासीको नेपालीकरणः
आफ्नो सत्ता टिकाउन नेपालको राणा सरकार र भारत सरकारको बीच गरिएको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको उपहार स्वरुप प्राप्त फल नै भारतीय आप्रवासीको नेपाल आगमनको पहिलो पाइला थियो भन्ने इतिहासविद्को भनाइमा सत्यता पाइन्छ । पीस एण्ड फेन्डसीप नाम दिइएको सो सन्धीमा स्वीकार गरिएका असमान धारा र खुला सीमानाको अवधारणाले निम्त्याएको रोग भारतीय आप्रवासी समस्याले नेपाली राजनीतिलाई आज पर्यन्त गिजोली रहेको पाइन्छ ।

सन् १९५२ मा नेपालले बनाएको सिटिजनसीप एक्टले रन्थनीएको भारत झन २०१९ को नागरिकता ऐनपछि घाइते नै बन्न जानुले भारतीय आप्रवासीको सङ्ख्या नेपालमा बढाउन तत्काल सफलता हात लागेन । ११ अप्रिल १९७५ देखि ३० अप्रिल १९७७ सम्म पहिलो पटक बिहारको मुख्यमन्त्री बन्न सफल जगन्नाथ मिश्रको ७५० दिने कार्यकालमा रणनीतिक रुपमा नेपाल भित्र्याइएको भारतीय आप्रवासी मार्फत तराई कब्जा गर्ने नीतिमा राजा विरेन्द्रले राखेको शान्ति क्षेत्र नेपाल प्रस्ताव बाधक बन्न पुग्यो ।

फलस्वरुप सो प्रस्तावलाई भारतले समर्थन गरेन । सन् १९७५ मा भारतले सिक्किम निल्दा राजा विरेन्द्रलाई समर्थन गर्न दबाब दिने भारतलाई पुनः १९८४ मा शान्ति क्षेत्र प्रस्तावको स्मरण गराउँदा पनि भारतले नसुन्नु उसको भित्री नियत प्रष्ट नै थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालसँग सधैं शान्ति, मैत्री र विकासको नारा दिँदै गोहीको आँसु चुहाउने भारतको असली मनसुवा विश्वका ११२ देशले राजा विरेन्द्रको शान्ति क्षेत्र नेपाल प्रस्तावलाई समर्थन जनाइ सक्दा पनि भारतले विरोध गर्नुले साँचो अर्थमा भारत नेपालमा शान्ति र स्थिरता चाहाँदैन्थ्यो भन्ने प्रमाणित भइसकेकै थियो ।

अमेरिका, बेलायत अनि फ्रान्स जस्ता धनि र शक्तिशाली मुलुकले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र मान्दामान्दै भारतले नमान्नुको अर्थ नेपालमा अशान्ति मच्चाउने मुलुक भारतनै हो भन्ने प्रमाणको कुनै कमि नहुनुले भारतको कालो पोतिएको अनुहार सबैले देखेकै छन् । सन् १९८७ मा भारतको मेघालयमा नेपालीमाथि भएको बर्बर दमनलाई रोक्न र नेपालमा बिना रोकटोक प्रवेश गरिरहेका भारतीय आप्रवासीलाई नियन्त्रण गर्न वर्क परमिट व्यवस्था लागु गर्ने कोसिसमा भारतीय सत्ताले मधेसमा गराएको मधेस विद्रोह आजको तराई–मधेस विग्रहको बीउ थियो भन्न अब त कसैले कपाल कन्याउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन ।

तात्कालिन अवस्थामा भारतीय सत्ताले रणनीतिक रुपमा गराएको मधेश विद्रोहको कारण रोकिएको वर्क परमिटले कालान्तरमा नागरिकता नै प्राप्त गरेको अवस्था नै हालको तराई मधेस विद्रोहको कारण होइन भन्नेहरुलाई की त इतिहास पढ्दैन की भारतीय दानापानीमा रमाउँछन् भन्नु पर्ने हुन्छ ।

वर्क परमिट रोक्ने पञ्चायती सरकारको अदुरदर्शी निणर्यमा ०४६को परिवर्तनपछि सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेससमेत सहयोगी बन्दै भारतीय सत्ताको मागलाई ०५७ सालमा गिरिजाद्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक ल्याउनुले पुष्टि गरेकै हो । राजा विरेन्द्रद्वारा गिरिजाको नागरिकता ऐन अदालत पठाएदिनु, तिनै गिरिजाद्वारा भारतसँग गरिएको टनकपुर समझदारीलाई सोही अदालतले सन्धी भनिदिनु साथै नागरिकता ऐन पनि खारेज गरिदिनुले भारत नेपालमा एकैपटक तीन काम गर्न चाहान्थ्यो । राज संस्थाको पतन, अदालतमा भारतीय स्वार्थको सम्बोधन गर्ने दलालहरुको उपस्थिति १९५० पछि विविध कारणले नेपाल प्रवेश गरेका आप्रवासी भारतीयहरुको नेपालीकरण ।

यी तीन काम गराउन भारतले खोजेको सबैभन्दा ठूलो नेपाली मोहरा पुष्पकमल फेला पर्नु र उनले १० वर्ष मच्चाएको ध्वंश साथै हाल संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकले प्रमाणित गर्दैन र ? नेपाली संविधानसभाले घोषणा गरेको संविधानपछि भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालमा १ करोड भारतीय आप्रवासी छन् भन्नु र १९८२ मा भारतीय पत्रिका इकोनोमिक्स टाइम्सले भारतीय आप्रवासीको यकिन सङ्ख्या २३ लाख ८७ हजार ९ सय ७३ बताउनुले के कुराको संकेत गर्छ ?

नेपालको कुनै जिल्लामा नबोलिने हिन्दी भाषालाई संविधानमा समावेश गर्न दबाब दिने, अंगिकृत भारतीय आप्रवासीलाई संवैधानिक अंगमा लान संवैधानिक सुनिश्चितताको दबाब दिने, राष्ट्रिय सभामा जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको वकालत गर्नुको भित्रि मनसुवा के हो ? भन्ने कुरा तिनै आप्रवासी भारतीयलाई नेपालमा स्थापित गर्दै भारतीय स्वार्थको मजबुत जग निर्माण गर्नु हो भन्ने कस्ले बुझ्दैन र ?

आंकडामा बाझिएको भारतीय आप्रवासीको सङ्ख्या २४ लाखभन्दा बढि नेपालमा वैधानिक भइसकेको तथ्यले भविष्यमा नेपालको सत्तामा भारतीय आगमन हुँदैन भन्ने के आधार छ ? भारतले सातौं ठूलो रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुक नेपाल भारतीय आप्रवासी पाल्ने पाँचौं मुलुक हुन जानुले नेपालको भविष्य सुन्दर छ भन्ने राजनैतिक नेतालाई कतै नपोल्नु बडो विचित्रको छ, नेपाली राजनीतिमा ।

भारतीय कानुनले आप्रवासी भारतीयलाई प्रदान गर्ने सुविधा पीआइओ (पर्सन अफ इण्डीयन ओरिजिन) अन्तगर्त ४ पुस्ता मात्रले पाउने हुँदा पनि अफगानस्तान, बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तान, श्रीलंका र नेपालमा बस्ने आप्रवासीलाई सदियौंसम्म भारतीय नै मान्छ । सो भारतीय अवधारणालाई नेपालले स्वीकार गर्दै भारतीय आप्रवासीलाई कसरी नेपालीकरण गर्न सक्छ ? यसको जवाफ पुष्पकमल, देउवा, निधि र कमल थापाले दिन सक्छन् ?

नेपालको तराई–मधेस समस्याः
तराई–मधेस नेपालको अन्न भण्डार हो । भौगोलिक रुपले सुगम तराई मधेस विभिन्न भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा, जातजातिको अनुपम भूमि पनि हो । तराई मधेसको गर्मी, जंगली जनावर र विविध रोगलाई पचाउँदै आफ्नो अस्तित्व कायम राख्ने थारु, राजवंशी, सतार, मुसहर, कुसुण्डा, मण्डल, निषाद, पासवान, धिमाल, डोम, चमारलगायत सम्पूर्ण जातजातीको भूमि पनि हो, तराई–मधेस ।

नेपाल एकीकरणसँगै एकीकृत रुपमा सामाजिक अस्तित्व कायम राख्दै अगाडि बढेको तराई–मधेस, राणा शासन र पञ्चायती शासनको कारण जमिन्दारी प्रथा भोग्न बाध्य भयो । कुप्रथा, दाइजो प्रथा, छुवाछुत, अन्धविश्वास, अशिक्षा र गरिबीले थिलथिलो भएको तराई–मधेसले एकैपटक सिंहदरबार र भारतीय आप्रवासीको शोषण सहन बाध्य भयो । ०४६ को परिवर्तनपछि नेपाली सत्ताले तराई–मधेसको असली जनताको समस्या सम्बोधन गर्नुको साटो भारतीय स्वार्थ अनुरुप आप्रवासी भारतीय नागरिकको समस्या सम्बोधन गर्न लाग्नु नै ०६२/०६३ पछि तराई–मधेस आन्दोलनको मुल कारण हो भन्न कोही हिचकिच्याउन पर्दैन ।

तराई–मधेशको अन्तरविरोध चिन्न नसक्नु र भारतीय स्वार्थलाई सम्बोधन गरे सिंहदरबारमा टिक्न सकिन्छ भन्ने राजनैतिक दलका काँचो र केटाकेटी पनले निम्त्याएको समस्यानै वर्तमानको बेथिति हो । ०६२÷०६३ को आन्दोलनको उपलब्धी भनिने संविधानसभाद्वारा जारी गरिएको नेपाली संविधानलाई नोटिसमा राख्ने भारतको भूमिकालाई समर्थन गर्दै नाकामा बस्न जाने तराईबासी दाजुभाईको भूमिकालाई भविष्यमा कसरी हेर्लान ? तिनै तराईबासीका सन्तानले ।

संविधान नै नपढि संविधानमा मधेसी जनतालाई विभेद गरियो भन्ने हावाको भरमा ६ दर्जन निर्दोष तराईबासी नेपाली सपुतले ज्यान गुमाउने आन्दोलनको दोषी सिंहदरबार जति छ, त्यति नै भारतीय एजेण्डा बोक्ने तात्कालिन आन्दोलनकारी दलहरु जिम्मेवार छन् भन्ने प्रमाण ४७ जना मधेसी सपुतलाई मार्ने सुशिल कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मत दिने कार्यले प्रमाणित गर्दछ । वर्तमान संविधानलाई तठस्थ भएर अध्ययन गर्ने हो भने आजसम्म नेपालमा बनेका सबै संविधान भन्दा प्रगतिशील र लचकदार छन् भन्ने प्रमाण कानुनत कुनै पनि क्षेत्र, भाषा, जातजाती, धर्म, लिङ्गलाई कम वा बेसी नगुर्नले पुष्टी गर्दैछ ।

जहाँसम्म अंगिकृत नागरिकको सवाल छ । त्यो भनेको राज्यको अधिकारको कुरा हो । न की नागरिकको हक, इटालीमा जन्मेकी भारतीय सोनिया गान्धी हुन की अष्ट्रीयामा जन्मेका क्यालिर्फोनीया गर्भनर आर्नोल्ड रक्सन्यागर सम्बन्धित देशको कानुन अनुसार प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हुन नपाउनुले जान्न र बुझ्न सिकाउछ ।

सीमा क्षेत्रमा हुने भारतीय ज्यादती सहदै डुवान, नदीकटान, कालो व्यापारले पीडित तराईबासी जनताको बलिदानी संघर्षले नेपाली सीमाको रक्षा गर्ने तमाम तराईबासी जनताहरु धन्यवादका पात्र हुन । नेपालमा सबैभन्दा राष्ट्रवादी जमात तिनै हुन जो सीमानामा बसेर ज्यानको प्रवाह नगरि देशको भूगोल जोगाउने पछिल्लो सपुतहरु तिलाठीबासी नेपाली हुन् । जनताको नाममा भारतीय सत्तासँग झुक्ने, गुलामी गर्ने र गलत सन्धी सम्झौता गर्ने सिंहदरबारमा बस्नेहरु नै हुन ।

ती कुर्चीका भोकाहरुलाई खस आर्य वा तराईबासी भनेर चिन्नु सबैभन्दा धोका हुनेछ । सदियौंदेखिको सम्बन्ध, परम्परा, संस्कृति र रोटीबेटीको हबाला दिँदै सधैंभरी थिचोमिचो सहन बाध्य गराउँदै सोझा तराईबासी जनतालाई गुमराहमा राख्दै सिंहदरबारको साटो खस आर्यलाई मधेसी जनताको दुश्मन देखाउने क्षेत्रीय दलको भारतीय मनसुवालाई मलजल गर्ने राजनीतिले कहिल्यै समाधान निस्कदैन । तराई–मधेसको गरिबी, अशिक्षा र पछ्यौटेपनलाई भावनात्मक रुपमा खस आर्य विरुद्ध प्रयोग गर्ने घटिया राजनीतिको मुहान खुद आफ्नै जनतालाई चर्पी बनाउन नसक्ने अनि नेपाली तराईबासी जनताको मुक्तिदाता बन्ने भारतीय सोचनै हो भन्ने जति छिटो तराईबासीले बुझ्छन्, समाधान पनि तुरुन्तै निकाल्न सफल हुनेछन् ।

सत्ता र जनताको अन्तरविरोधलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने सत्ताले जनताको आवाजलाई पूर्णतया सम्बोधन गर्न सक्दैन वा चाहादैन । तराई–मधेससँग पहाडलाई मिसाउँनै हुँदैन भन्ने र अनुसूचीको माध्यामबाट हिन्दी भाषालाई तराई–मधेसको भाषा बनाउने एक सुत्रीय नाराभित्र कहिल्यै समाधान नहुने भारतीय आप्रवासीको नागरिकता विवादले तराईबासी जनता र सिंहदरबारको सत्ता बीचमा खेल्दै आफ्नो दुनो सोझ्याउने भारतीय नीतिले अन्ततः ठगिने जनता तिनै तराईबासी नेपाली नै हुन भन्ने जति छिटो बझछन्, त्यतिनै छिटो आफ्नो अधिकार लिन सफल हुनेछन् ।

सधैं भरि नेपालको स्वतन्त्र पहिचान राख्न सफल राष्ट्रवादी तराईबासी सपुतहरुले भविष्यमा आफ्ना सन्तानलाई जनकपुर र लुम्बिनी नेपालमा थियो भनेर नपढाउने हो भने आजैदेखि सचेत हुनु जरुरी भइसकेको छ । भावनामा, मनमा, विचारमा खोट पालेर, आयातित भारतीय एजेण्डा बोकेर क्षेत्रीय राजनीतिको आवरणमा व्यक्तिगत रोटी सेक्ने मनसुवाले संविधानमा समस्या देख्ने सोंचले कदापि समाधान निस्कने छैन । यसका बाबजुद अंगिकृत भारतीयहरुकै लहलहैको पछाडि लाग्ने हो भने तराई–मधेससँगै नेपाल विघटन हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ । त्यसपछिका आप्रवासी भारतीय होइनन्, नेपालीहरु हुनेछन् ।

7598 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

NIC Asia below taja khabar
Bajaj below taja samachar
RITZ sports right side Samsung health right side Samsung health right side bottom