आगो ओकल्दै  दार्जिलिङ्ग !

शुक्रबार, असार २, २०७४



- - रोशन बाँस्तोला

पृष्ठभूमि

 मेची सीमापारी दार्जिलिङ्ग, कलिम्पोंग जस्ता भूभाग कुनै समय नेपालले गुमाएको भूभाग हो भन्ने तथ्य नेपालका कतिपय नेपालीले बिर्सेको तथ्य भए पनि आफ्नो राष्ट्र गुमाए पनि आफ्नो नेपाली जाति, नेपाली भाषा र गोर्खालीको स्वाभिमानलाई  उँचो राखेर बीरताको गौरबलाई कायम राखेका छन् दार्जिलिंग लगायत पार्वत्य राज्यका हाल भारतीय भनिएका नेपालीहरुले | भारतको दार्जिलिंग लगायतका पार्वत्य क्षेत्रमा सनातन समयदेखि बसोबास गर्ने नेपालीहरु वास्तवमा गोर्खाली नेपाली हुन् जसलाई आफ्नो भाषा र संस्कृति र आफ्नो पहिचान असाध्य प्यारो छ | बरु नेपालका केही गणतन्त्रका पहरेदार नेताहरुले नेपाली भाषा र सनातन संस्कृतिमाथि गद्दारी गरिरहेको पृष्ठभूमिमा भारतका दार्जिलिंग लगायतका नेपालीहरुले गरिरहेको संघर्ष एउटा गरिमा र स्वाभिमानको बिषय भएको छ | यथार्थमा   सन् १८१५  डीसम्बर २   मा हस्ताक्ष्रर  गरिएको सुगौली सन्धिको कारणले गर्दा मात्र प्राविधिक रुपमा नेपालले दार्जिलिंग,कलिम्पोंग, अल्मोडा,कुमाउ, गडवाल, नैनीताल जस्ता भूभागहरु तत्कालीन इस्ट इंडिया कम्पनीलाई सुम्पनु परेको थियो |  यथार्थमा तत्कालीन अंगेज सरकारसंग गरिएको सुगौली सन्धि स्वत: रद्द भै नेपालको भूभाग पुन: नेपालमा कायम हुनु पर्नेमा त्यो हुन नसकेको कारणले गर्दानै दार्जिलिंग लगायतका नेपालीहरुले आफ्नो अस्मिता रक्षाको लागि लडाईं लड्नु परेको छ |

वस्तुत: नेपालले त्यो सुगौली सन्धि भारतसंग गरेको नभई तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीसंग गरेको थियो, जसलाई नेपाल राज्य र भारत गणराज्यको बीचमा लागु गर्न नमिल्ने हो | यस अतिरिक्त उक्त सुगौली सन्धिको धारा ९ अनुसार तत्कालीन राजा गिर्वानयुद्ध बिक्रम शाहबाट अनुमोदन हुनु पर्ने थियो तर गिर्वानयुद्ध बिक्रम शाहबाट अनुमोदित सन्धिको अधिकारिक अभिलेख अहिलेसम्म प्राप्त छैन | यतिमात्र नभई भारतले नेपालसंग सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको दफा ८ अनुसार -“जहाँतक यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरुको सम्पर्क छ, ती सबैमा यो सन्धिपत्रले भारतको तर्फाट ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा भएका अघिका सब सन्धिपत्र, स्वीकार पत्र, कबुलियतनामाहरुलाई खारेज गर्छ ‘ (“So far as matters dealt with herein are concerned, this Treaty cancels all previous Treaties, agreements, and engagements entered into on behalf of India between the British Government and the Government of Nepal.”}

भन्ने तथ्य स्पष्टसंग लेखिएको छ | यस अर्थमा नेपालले आफ्नो गुमेको भूभागमा आफ्नो दाबी गरी फिर्ता लिने औकात प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्नेमा दार्जिलिंग लगायतका पार्वत्य क्षेत्रमा नेपालीहरुले  गरिरहेका आन्दोलनमा साहनुभूतिसम्म प्रकट गर्न नसक्नु नेपाली राजनीतिको टीठ लाग्दो पक्ष भएको छ |

यसैबीच भारतले सिक्किम राष्ट्रलाई नै हडपेर भारतमा बिलय गराए पछि दार्जिलिंग, कलिम्पोंग  र सिक्किमका नेपालीहरुले आफुहरु भारतीय नेपाली भएको ठानेका थिए | तर पहाडी राज्यलाई बङ्गाल राज्यमा गाभिए पछि भने दार्जिलिंग आसपासको क्षेत्रमा विद्रोहको राँको सल्केको अनुभूत गर्न सकिन्छ | यसै परिबेशमा सन् १९८० मा गोर्खालैंड, प्रान्त परिषद र सन् १९८५ मा कलिम्पोंग स्वतन्त्र मंच गठन गरी दार्जिलिंग लगायतका पहाडी क्षेत्रलाई बंगालबाट अलग गर्ने आन्दोलनको सुत्रपात भएको थियो र त्यसपछि चर्केको गोर्खालैंडको आन्दोलनले अन्तराष्ट्रिय चर्चा पाएको थियो | तर अलग गोर्खालैंड बनाउने सपना भने सुवास घिसिङ्गको नालायकीपनले गर्दा १९८८ अगस्त २२ मा दार्जिलिंग पार्वत्य परिषद गठन गरेपछि तुहेर गयो- तत्कालका लागि |

यसै क्रममा गोर्खालैंडको आंदोलन  भन्दा पछि  उतारखण्ड, झारखण्ड, तेलंगाना जस्ता राज्यहरुको निर्माण गरेर भारतको केन्द्र सरकारले दार्जिलिंग लगायतका पार्वत्य क्षेत्रका नेपालीहरुमाथि सौतेनी ब्यबहार गरेको छ | तर पनि दार्जिलिंग, कलिम्पोंग र त्यस आसपासका नेपालीहरुको अलग गोर्खालैंड निर्माण गर्ने सपना भने मरेको छैन | यसै बीच २००७ नोवेम्बेर देखि बिमल गुरुङको नेतृत्वले थालेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको ४२ महिने आन्दोलनले गोर्खालैंड छेत्रीय प्रसासन नाम गरेको प्रशासनिक इकाई प्राप्त गरेर अझ स्वायत्तता प्राप्त गरे पनि अलग गोर्खालैंड प्राप्त गर्ने दार्जिलिंग, कलिम्पोंग र त्यस आसपासका नेपालीहरुको सपनालाई अझै मुर्तरुप दिन सकिरहेको छैन |

बर्तमानको सन्दर्भ

हालै मात्र बंगालका शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जीले विद्यालयको पाठ्यक्रममा बंगाली भाषा अनिवार्य गर्ने सार्वजनिक मन्तव्य राखेपछि दार्जिलिंग लगयतको पार्वत्य क्षेत्रले आन्दोलनको आगो ओकल्न थालेको छ | अहिले पहाडी क्षेत्रका नेपाली बहुल क्षेत्रमा नेपाली, अंग्रेजी र हिन्दी भाषा अनिवार्य छ तर यदि बंगाली भाषालाई पनि अनिवार्य गर्ने हो भने ‘थ्रि ल्याङग्वेज फर्मुला’अनुसार बिधालयहरुबाट एउटा भाषा हटाउनु पर्ने हुन्छ जसको कोपभाजनमा नेपाली भाषा पर्ने सम्भावना छ, जुन नेपाली भाषा माथिको अतिक्रमण हो र जसले पार्वत्य क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरुको स्वाभिमानमा चोट पार्ने छ |

गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अनुसार बंगाली भाषा अहिले ऐच्छिक रूपमा छ र  नेपालीभाषी धेरै रहेको ठाउँमा बंगाली भाषा अनिवार्य गर्नुको सट्टा ऐच्छिक नै रहन दिनुपर्छ भन्ने दार्जिलिंग लगायतका पार्वत्य क्षेत्रका नेपालीहरुको माग छ | यसैबीच बङ्गालकी मुख्य मन्त्रीले बंगाली भाषालाई ऐच्छिक नै बनाउने मौखिक धारणा ब्यक्त गरे पनि बङ्गाल सरकारले लिखित प्रतिबद्दता जनाउनु पर्ने माग गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले  अगि सारेको छ | यतिमात्र नभई बङ्गाल सरकार प्रतिक्रियाविहीन भै रहेको बेला हालै मात्र बसेको मोर्चाको बैठकले भाषाको विषयमा उठेको विवादलाई पुनः गोर्खाल्यान्डको मागसँग जोडेको छ  र नेपालसंग सीमाना जोडिएको सुरम्य पहाडी भेग दार्जिलिंग र कलिम्पोंग लगायतका  क्षेत्र पुन: आन्दोलनको बाटोमा आगोको  लप्का ओकल्दै अगि बढ्ने सम्भावना देखिएको छ |

समाधानको बाटो

हाल भारतमा चार करोड र प्रस्तवित गोर्खालैंडमा मात्र दस लाखभन्दा बढी नेपाली भाषी नेपालीहरु बसोबास गर्छन | भारतको केन्द्र सरकारले  २० अगस्त १९९२ मा नै  नेपाली  भाषालाई आठौ अनुसूचीमा राखेको छ | तर भारतमा नै भारतीय नेपालीलाई बिदेशी भनेर हेपिने गरिन्छ | जबकि भारतमा नेपालीहरु भारत राष्ट्रको निर्माण हुनुभन्दा अगि देखि नै स्वन्त्रता पूर्वक बसोवास गरिरहेका छन् | त्यसैले तत्कालको लागि समाधानको बाटो भनेको भारतको केन्द्र सरकारले अलग गोर्खालैंड राज्यको निर्माण गरेर भारतमा  बसोबास गरेका भारतीय नेपालीहरुको स्वाभिमान रक्षा गर्न सक्नु पर्छ भने नेपालले दीर्घकालीन रुपमा आफ्नो सामरिक सामर्थ्यको समेत विकास गर्दै  कानूनी र नैतिक बलको आधारमा आफ्नो गुमेको भूभाग फिर्ता लिन सक्नु पर्दछ |

(हाल क्यानाडामा बसोबास गरिरहेका लेखक त्रि. वि. का पूर्व उप –प्राध्यापक हुन्)

1197 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank