देउवाको ओली प्रचण्ड सरकारलाई दाईजो

भत्ताको मसला

शुक्रबार, माघ १२, २०७४



सरकार बहिर्गमन हुनै लाग्दा प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारले धमाधम नेपाललाई अपाच्य हुने निर्णय र कर्मचारी सरुवा,बढुवा र नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिएको छ । देशलाई आर्थिक संकटको खाडलमा पारी गरिएको देउवा सरकारको चालचलन नेपाल जस्तो मुलुकका लागि अत्यन्तै दुरगामी देखिन्छ ।

किनभने एकातिर देउवा नेतृत्वको सरकार आफै काम चलाउ छ,यसले पनि संसदिय मुल्य,मान्यता तोडेको देखिन्छ । अर्कोतिर यो सरकारको निर्णय पार्टी निकट सरुवा,बढुवा र नियुक्तिमा अघि बढेको देखिन्छ ।

चुनाव यता गरिएका निर्णय आफु सरकारमा भित्रिदा गरेको भए,नेपालका लागि केही फाईदा जनक हुन्थ्यो । सरकारले चुनाव यता गरेका २ दर्जन बढी नियुक्ति निर्णय निकै महत्वपुर्ण देखिन्छन् । यसको प्रभाव दुरगामी पर्ने हुँदा आफ्नो सरकार अवधिसम्म मात्र गर्न मिल्ने व्यवस्था छ ।

सबै भत्ता वामपन्थी र चुनावी परिणाम विरुद्ध

नेपाली कांग्रेस जस्तो देशको जेठो पार्टीले पटक–पटक सरकार चलाउन नपाएको होईन । आफु सरकारमा छँदा यसअघि कांग्रेसले कहिल्यै पनि यति धेरै निर्णय लिन सकेन । अहिले स्थानिय चुनावमा वामपन्थी पार्टी तर्फ आएको चुनावी परिणाम विरुद्ध पनि प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको काम चलाउ सरकारले यी सबै भत्ताको स्वरुप र संख्या परिवर्तन गरेको हुनुपर्छ । किनभने एमालेलाई वृद्ध भत्ता दिने पार्टी भनेर भोट गयो भन्ने चस्को कांग्रेसलाई पस्यो । यही हिसाब किताब पुरा गर्न पनि कांग्रेसले यस्तो गरेको हो ।

बृद्ध भत्ताको सुरुवात एमाले सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीका पालामा १०० रुपैयाँबाट सुरु भएको हो । कांग्रेसका पालामा १००० पुग्यो । पछिल्लो पटक ओली सरकारले दुई हजार र्पुयायो ।

र, वृद्धभत्ताको नारालाई यसरी बिक्री गरियो कि एमालेले पछिल्लो चुनावमा एक छत्र लाभ लिने नियतले आफ्नो सरकार बनेमा वृद्धभत्ता मासिक ५ हजार र्पुयाउने घोषणा गर्योे ।

प्रदेश वा प्रतिनिधिसभा मात्रै होइन, स्थानीय तहको चुनावमा समेत कांग्रेसका उम्मेदवारहरुले सबैभन्दा बढी प्रश्न बृद्धभत्ताकै सामना गर्नुपरेको थियो । वृद्धभत्तालाई चुनावी मसला बनाइएपछि यसले कांग्रेसलाई बिच्क्यायो र उसले एमालेभन्दा लोकप्रिय देखिने नाममा ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिने घोषणा गर्यो ।

कांग्रेस नेताहरुकै शब्दमा भन्दा चुनावमा बृद्धभत्ताले कांग्रेसलाई राम्रैसँग दुःख दिएकै हो । त्यसैले अहिले देउवाले ६५ वर्षमै बृद्धभत्ता दिने निर्णय गरेर चुनावी हारको रिस पोखेका हुन् ।

आईरहेको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा यसो गर्दा जनताले आफुतिर भोट संख्या बढाउन सक्छन् भन्ने अड्कलमा वृद्ध भत्ता ६५ वर्षदेखि लागु गर्नु,अन्तराष्ट्रिय पदक बिजेता खेलाडीलाई आजीवन भत्ता दिने,भुकम्पपिडितलाई थप एकलाख बढाउने जस्ता कुराले जनतालाई झुक्याउने खेल रचेको देखिन्छ । तर यी भत्ता बढाउनु जनताका लागि निकै राम्रो कुरा पनि हो ।

एउटै नेता बिरामी हुँदा लाखौं,करोडौंको ढुकुटी रित्ताउने तर जनताले यस्ता सुविधा नपाउने भन्ने प्रश्न पनि यसमा कड्किएर उठ्ला तर घाँटी हेरी हाड निल्नु भन्ने अर्थ पनि हामीले सम्झनुपर्छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्रसँग मिल्ने निर्णय र व्यवस्था लागु गर्नु हितकारी होला तर अर्बौको बक्यौता नउठाउन सक्ने, कर्मचारी तन्त्रमा भ्रष्टाचारको जालो तन्काउन सघाउने, हरेक निर्णय देश भन्दा पार्टीगत रिस र आफु अनुकुल गरिनु राम्रो होईन ।

बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजी अभाव र उच्च मूल्यवृद्धिको सम्भावना छ, जसले देश आर्थिक खाडलमा पर्ने देखिएको छ । ओलीका लागि अब राजनीतिक संकटभन्दा पनि आर्थिक संकट समाधान ठूलो चुनौतीका रुपमा खडा हुँदैछ ।

अहिले देश संघीयतामा जाँदैछ । यसले आर्थिक संकट थप बढाउने देखिएको छ । राजस्वको स्रोतले धान्न सक्ने अवस्था छैन, पूर्वाधार तयार गर्नमै केही समयसम्म यो स्रोतको ठूलो हिस्सा लाग्छ भन्ने छ । अहिले नै पनि सरकारले आफ्नो खर्च धान्न आन्तरिक कर्जा उठाएको छ । यसको दबाव कर्जा बजारमा देखिएको छ ।

तर, देशमा पुँजी छैन भनेर मात्र हुँदैन, ठूला परियोजनामा सरकार जमानी बस्न सक्छ । जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् बिक्री गर्ने सरकारी संस्थानलाई नै हो, त्यसैले यसमा सरकारले जमानी बसेर बाहिरबाट कर्जा लिन सक्छ र यसले कर्जा बजारको दबाब पनि घटाउनेछ । तर, अब धरापमा पर्न लागेको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउने हो भने ठूलो उछाल आवश्यक छ ।

कांग्रेसलाई देउवाले डुबायो

यसअघि पनि चुनावमा वामपन्थीले जनता लक्षित केही एजेन्डा दर्शाए तर कांग्रेसले आफ्नो एजेन्डामा वामपन्थी विरुद्ध खोईरो खनेको एजेन्डा प्रस्तुत गर्यो मात्र भोट आफुतिर तान्नका लागी ! यसको कुनै प्रभाव परेन जनताले वामपन्थीलाई उत्साह थप्ने गरी मत खन्याईदिए । अहिले पनि अर्को एक चुनाव बाँकी छ यसको आरिस थप्न कांग्रेस पछि परेन । उसले सुरक्षा भत्ताकै कारण भोट जितेको हो भन्ने नीच सोच बनाएर अनेकन भत्ता थपेको छ । यी सबै निर्णय प्रायः देउवाकै हुन् ।

देउवा नभए अरु प्रधानमन्त्री वा सिंगो कांग्रेसले यसअघि किन कांग्रेस पार्टीको छुट्टै पहिचान बचाएर मत जितेका थिए । यसअघि पनि कुनै भत्ताको हतियार बनाएर चुनावी मैदानमा कांग्रेस उत्रेको थिएन । तर कांग्रेसलाई भोट आएकै थियो ।

गलत मानसिकताका रोगी देउवाले कांग्रेस जस्तो लोकप्रिय पार्टीको ईतिहास धुलोमा मिसाएको छ । फेरी पनि बहिर्गमन हुँदाहुँदै यति २ दर्जन बढी निर्णयको भारी कांग्रेसकै पछाडि झुण्डिरहनेछ । जनताले कांग्रेसलाई भ्रष्ट,कमजोर मानसिकता र फुटेको पार्टीको रुपमा सदैव नजर राख्नेछन् ।

507 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank