कोरोनापछिको अर्थतन्त्र र सुधारका उपाय

मङ्लबार, जेष्ठ २०, २०७७



- दीपेन्द्र खड्का

दोस्रो विश्व युद्धपछिको सबैभन्दा ठुलो विश्वव्यापी मानवीय सङ्कट हो, कोरोना । यसले ठुलो धनजनको क्षति त ग¥यो नै । त्यो भन्दा बढी विश्व व्यवस्थालाई नै धक्का दिएको छ । कोरोनाले विश्वका महाशक्ति अमेरिका, चीन, युरोप लगायतका देशरुहरुको आर्थिक–सामाजिक अवस्था खलबल्याएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल जस्तो अल्प विकसित देशको अर्थ व्यवस्थामा कोरोनाको असर कस्तो रहला ? विश्व अर्थतन्त्रमा देखा परेको सङ्कटले आयात र रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रको अवस्था के होला ? यो आज लकडाउनमा रहेका आम मानिसको सर्वत्र चासो र चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ । ठिक यही बेला सरकारले १४ खर्व ७४ अर्व ६४ करोडको नयाँ बजेट ल्याएको छ । नयाँ बजेटले कोरोना नियन्त्रण, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बताएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटमा २२ अर्व रकम बढाइएको छ तर कृषि क्षेत्रका लागि सोचेजस्तो कार्यक्रम बजेटमा देखिँदैन ।
कोरोनाले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा सिर्जना गरेको चुनौती

विश्व अर्थतन्त्रको प्रक्षेपण गर्दै आइरहेको आर्थिक विकास तथा सहयोग सङ्गठन (ओईसिडी)ले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणकाले विश्व अर्थतन्त्र सन् २००९ पछिकै कम दरमा वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । कोरोना भाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ०.५ प्रतिशत बिन्दुले खुम्चिने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को आकलन छ । विश्व अर्थतन्त्रका लागि अहिले सबैभन्दा कठिन समय हो । विश्व बैङ्कले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट प्रभावित राष्ट्रहरूलाई १२ अर्व अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोगको प्याकेज घोषणा गरेको छ । विश्व अर्थतन्त्रको ७९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने विश्वमा उच्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भएका २२ मुलुकमा कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिइसकेको छ ।
सन् २०१९ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २१.४४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर रहेको अमेरिका, अमेरिकी डलर १४.१४ ट्रिलियन रहेको चीन, अमेरिकी डलर ५.१५ ट्रिलियन रहेको जापान तथा अमेरिकी डलर ३.८६ ट्रिलियन रहेको जर्मनी विश्वका प्रमुख ४ अर्थतन्त्रहरू हुन् । विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र चीनको आर्थिक वृद्धि करिब ६.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । विश्वको दोस्रो ठुलो उत्पादक राष्ट्र चीन सबैभन्दा ठुलो वस्तु निर्यातकर्ता हो । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको सन्त्रासले सन् २०२० मा चीनको आर्थिक वृद्धि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा न्यून हुने अनुमान स्वयम् चिनियाँ अधिकारीहरूले गरेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका, युरो जोन, जापान, ब्राजिल, भारत लगायतका राष्ट्रहरूमा उत्पन्न हुने सुस्तीले विश्व अर्थतन्त्रमा नै आर्थिक मन्दी उत्पन्न हुन सक्ने खतरा देखिएको छ ।

यस्तै, वैदेशिक रोजगारी एवं रेमिटेन्स आप्रवाहमा ठुलो क्षति पुग्ने सम्भावना छ । चीनमा कतिपय उद्योग बन्द भइसकेका छन् । विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र चीनमा आर्थिक मन्दी भएमा यसको असर विश्वका सबै देशमा पर्नेछ र यो असर क्षणिक मात्र नभई दूरगामी प्रकृतिको हुनेछ । एक अध्ययनले देखाएअनुसार सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिकी डलर २.६ ट्रिलियनले कमी आउनेछ, जुन बेलायतको जिडिपी सरह हो । यसले उत्पादन र आपूर्ति बिच असन्तुलन पैदा गरी दीर्घकालसम्मका लागि अर्थतन्त्रलाई रोगी बनाउने निश्चित छ ।
कोरोनापछिको नेपाली अर्थतन्त्र

कोरोनाबाट विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित भएसँगै यसबाट नेपाली अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भएको छ । नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूले कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको अध्ययन सुरु गरेको छन् । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले छुट्टाछुट्टै रूपमा यस सम्बन्धी अध्ययन तथा मूल्याङ्कन गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । अर्थतन्त्रका पर्यटन, व्यापार, लगानी, निर्माण क्षेत्र, वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण, होटेल व्यवसाय, आपूर्तिलगायतका क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्न पुगेका छन् । नेपालमा धेरै पर्यटक आउने मुलुक मध्य भारतपछि चीन हो । व्यापारिक गतिविधिहरू कमजोर हुँदै छन् भने यसबाट आर्थिक वृद्धि नै प्रभावित हुने देखिएको छ ।

विश्वमा कच्चा पदार्थहरूको उत्पादनमा कमी आएसँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि ठुलो चुनौती उत्पन्न हुने आकलन अर्थविद्हरूले गरेका छन् । नेपालमा चीन र भारतका कामदारहरू, इन्जिनियरहरू, निर्माण कम्पनीहरू एवं चीनको लगानी रहेका परियोजनाहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा कमी एवं विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरू स्वदेश फर्कने क्रम बढेसँगै विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आई विदेशी विनिमय सञ्चितमा कमी आउने सम्भावना छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत प्रभावित हुनसक्ने उद्योगका लागि राहत प्याकेज ल्याउने घोषणा गरेको छ । निजी क्षेत्रमा त्रास बढेको छ । भारतले नेपालमा केही औषधि र कच्चा पदार्थको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । पर्यटक आवागमनमा कमीले एयरलाइन्स कम्पनीहरू सङ्कटमा पर्ने देखिएको छ । नेपालका एयरलाइन्स कम्पनीहरूले दैनिक ६ करोड भन्दा बढी घाटा व्यहोरिरहेका छन् ।

चीनबाट आयात हुने उपकरणहरू, चिनियाँ ठेकेदारहरू, इन्जिनियरहरू र कामदारहरू उतै अड्किएका छन् । यसबाट आयोजनाको अवधि लम्बिने, लागत मात्र बढ्ने होइन सरकारको पुँजीगत खर्च पनि झन् कम हुने सम्भावना छ । सबैभन्दा ठुलो समस्या जलविद्युत् आयोजनमा छ, किनभने नेपालका धेरैजसो जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ लगानी छ । त्यसै गरी ट्रान्समिसन प्रोजेक्ट, चक्रपथ विस्तार (दोस्रो चरण) केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन प्रक्रिया, काठमाडौँ टोखादेखि नुवाकोटको छहरेसम्म सुरुङ मार्ग निर्माण प्रक्रिया, काठमाडौँ मेट्रो रेल आयोजनाको अध्ययन, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा लगायतका २ दर्जनभन्दा बढी आयोजनाहरूमा अन्यौलता उत्पन्न भएको छ । नेपालसँगका चिनियाँ नाकाहरू बन्द छन् भने आयात ठप्प प्रायः छ । नेपालको भन्सार राजस्वसमेत प्रभावित भएको छ । चिनियाँ सामग्रीको आयात उच्च घटेको छ ।

बैङ्कबाट लिएको ऋणको किस्ता एवं ब्याजसमेत भुक्तान गर्न नसक्दा बैङ्कहरूको कर्जा असुलीलगायत नाफामा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ । नेपालका लागि भारत र चीन ठुला व्यापारिक साझेदार हुन । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा करिब २० प्रतिशत हिस्सा चीनसँग रहेको छ, चीनसँगको आयात निर्माण ठप्प हुँदा फलफूल, लत्ताकपडा, इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री, औद्योगिक कच्चा पदार्थ लगायत चीनबाट आयात हुने ठुलो हिस्सा बन्द भएको छ । चीनबाट वस्तु आयात बन्द भएपछि वाणिज्य बैङ्कहरूमा प्रतितपत्र (एलसी) खोल्नेको सङ्ख्या र कारोबारमा कमी आएको छ । यसबाट एकातर्फ बैङ्कहरूको कमिसन आम्दानी कम हुन्छ भने अर्कातर्फ एलसीको भुक्तानीमा प्रदान गरिने ट्रस्ट रिसिप्ट लगायत अन्य कर्जा प्रवाह पनि कम हुने देखिन्छ । एलसी कारोबारमा कमी आएपछि भन्सार राजस्व घटेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रको भावी बाटो

अघिल्लो आर्थिक वर्ष विदेशमा रोजगारी गरिरहेका लाखौँ नेपालीहरूले कमाएर घर पठाएको विप्रेषण आम्दानी आठ खर्व ७९ अर्व रुपैयाँ थियो । यो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक चौथाइ हो । यो रकम कति प्रतिशतले घट्छ भन्ने कुराको आकलन अहिलेसम्म भैसकेको छ । कोरोनापछि मध्यपुर्वी देशहरूमा रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरू स्वदेश फर्किने सम्भावना बढ्दै गएको छ । कतार बाहेकका देशहरूले विदेशी कामदारहरू फिर्ता गर्ने प्रक्रिया थालेका छन् । यसरी कामदारहरू फर्किदा एकातिर विप्रेषण दर खुम्चिँदै जानेछ भने अर्कोतर्फ देशभित्र बेरोजगारी आकलन गरिए भन्दा बढ्ने निश्चित छ । देशभित्रै पर्यटन, उद्योग लगायतका क्षेत्रबाट करिब १५ लाख मानिसहरू बेरोजगार बन्ने अवस्था छ । भारत र मध्यपुर्वी देशहरूबाट थप १५ लाख मात्रै मानिसहरू फर्किए भने बेरोजगारी दर दुई दशक यताकै उच्च हुनेछ । यस्तो अवस्थामा सरकारले आन्तरिक अवस्था सुधार गर्ने तर्फ विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सम्मुखमा सरकारले थुप्रै नीतिगत घोषणाहरू मार्फत सुधारको कदम थाल्न सक्छ ।

पहिलो- सरकारले कोरोनाको सङ्क्रमण रोक्न अवलम्बन गरिएको बन्दा बन्दीको मोडेल परिवर्तन गर्नुपर्छ । जोखिम कम रहेका र जोखिमरहित क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलाप सुचारु गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । जसले गर्दा बेरोजगारी दर थप बढ्नबाट रोक्न सकिन्छ । साना र मझौला किसिमका उद्योग व्यवसायहरू अहिलेकै अवस्थामा पनि तङ्ग्रिन सकुन् । साथै बैङ्कको ब्याजदर घटाई केही समयलाई किस्ता र ब्याज तिर्ने समय बढाउनुपर्छ ।

दोस्रो- ग्रामीण अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । बन्दा बन्दीका कारण खेतीपातीको मुख्य सिजनमा पनि मल, बिउको अभाव तत्काल हटाउनुपर्छ । कोरोनाको जोखिम नहुने गरी नियमित कृषि कार्यहरू अघि बढाउनुपर्छ । जसले गर्दा भविष्यमा खाद्यसंकट व्यहोर्नु नपरोस् । अहिले अधिकांश व्यावसायिक किसानहरू कोरोनाको मारमा परेका छन् । पोल्ट्रि, पशुपालन, तरकारी, फलफूल आदी क्षेत्र चौपट परेका छन् । ती क्षेत्रलाई उकास्न राख्न बन्दा बन्दीमा पनि निर्बाध बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । साथै राज्यको पहलकदमीबाट सहुलियत व्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ । नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशले अनुदान दिन सक्ने सम्भावना नभएकोले बजारीकरण र व्यावसायिक कर मात्र मिनाहा गर्दा पनि यी क्षेत्रहरू उठ्न सकुन् ।

तेस्रो- राष्ट्रिय गौरवका रूपमा रहेका छिटो प्रतिफल दिन सक्ने आयोजनाहरूमा सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएर निर्माण कार्य सुरु गर्नुपर्छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आदि आयोजनाहरू सुचारु गर्दा एकातिर लागत वृद्धि रोकिन्छ भने अर्कोतिर ती आयोजनाहरूले समयमै प्रतिफल दिन सके अन्य क्षेत्रहरूबाट हुने घाटा पूर्ति गर्न सघाउ पुग्छ ।
चौथो-राज्य कोषमा व्ययभार पर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू खर्च गरिने रकम उत्पादनको क्षेत्रमा सदुपयोग गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोष, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कोष आदिको रकम कृषि र पर्यटनको क्षेत्रमा परिचालन गर्नु आवश्यक छ । कर्मचारी भर्ना रोकिए पनि चालु खर्च बढाउने प्रकृतिका कार्यालय र जनशक्ति घटाउने अवसरका रूपमा यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ ।
पाँचौँ- बेरोजगारी दर कम गर्न देशभित्रका सबै आयोजनाहरूमा देशभित्रै उपलब्ध कामदारहरू प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था नीतिगत रूपमै लागु गर्नुपर्छ । उच्चस्तरको प्राविधिक जनशक्ति बाहेक अन्य जनशक्ति देशभित्रबाट प्रयोग गर्न सकिए खर्च भएको रकम स्वदेशमै रहन्छ । यसले सामाजिक अपराध घटाउनुका साथै बालबालिकाहरूको शिक्षा स्वास्थ्य र पोषणलाई सुनिश्चित गर्दछ । यस्तै बैङ्कहरूमा थुप्रिएको निक्षेपलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न रोक लगाउनुपर्छ । घर जग्गामा ऋण प्रवाह गर्ने कार्य तत्काल बन्द गरी उद्योग व्यवसायमै केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments