नेपालको कृषि विकासमा कोरोनाको प्रभावः चुनौति र अवसर

शुक्रबार, बैशाख १९, २०७७



- बाबुराम थापा-स्थायी समिति सदस्य अखिल नेपाल किसान महासंघ

पृष्ठभूमि
नेपाल कृषि प्रधान देश भएता पनि कृषि क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर छैनौं,जसका कारण हाम्रो परनिर्भरता बढ्दो छ । परम्परागत कृषि पेशालाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न छाेडेर विदेश पलायन हुने दर बढ्दो छ । शिक्षित व्यक्ति तथा वेरोजगार युवाहरु जो किसानका छोराछोरी छन् उनीहरु विदेश पलायन हुने क्रम तिब्र छ । विगतमा हुँदै आएको उत्पादनमा ह्रास आई कृषि उत्पादन विदेशबाट आयात गर्नु पर्ने वाध्यता छ । अर्थतन्त्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २८ प्रतिशत रहेको छ । मुलुकमा कृयाशील श्रमशक्तिमध्ये करिब ६४ प्रतिशत यस क्षेत्रमा संलग्न छन् । यद्यपि कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर एवं उत्पादकत्व तुलनात्एक रुपमा न्युन रहेको छ । यस क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउन नसक्नु, युवा जगतमा कृषि क्षेत्र र पेशाप्रति सकारात्एक धारणाको विकास हुन नसक्नु, जग्गाको खण्डीकरण बढ्दै जानु,आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न नसक्नु,मौसममा निर्भर खेती रहनु र आवश्यकता अनुसारको वित्तीय लगानीको अभाव लगायतका कारणले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व अपेक्षित रुपमा वृद्धि हुन सकिरहेको छैन ।

कृषिका सम्बन्धमा संसारभरको अवस्थालाई हेर्दा भूमिमाथि मानिसको सम्बन्ध प्रायः भोगाधिकारलाई बनाइएको छ । भोगाधिकारका विभिन्न रुप छन् तर नेपालमा अहिले पनि भूमिलाई व्यत्तिगत सम्पतिका रुपमा स्थापित गरिएको छ । कृषि क्रान्तिको आधार भूमि रहेको चीनमा आजभन्दा धेरै पहिले भूमिमाथिको व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त गरिएको छ । त्यहाँ भूमि उत्पादनको साधनका रुपमा किसानहरुले लिजमा प्राप्त गर्छन् सम्पतिका रुपमा होइन । नेपालमा पनि कृषि भूमिको व्यावस्थापन व्यक्तिगत सम्पतिका रुपमा होइन उत्पादनका साधनका रुपमामात्र प्रयोग गर्ने अवस्था आइसकेको छ । जबसम्म कृषि भूमिमा व्यक्तिगत स्वामित्व रहनेछ तबसम्म कृषिको व्यावसायीकरण सम्भव हुने छैन । कृषिको व्यावसायीकरण हुने छैन कृषि औद्योगिकीकरण पनि हुने छैन । व्यावसायीकरण र कृषि औद्योगिकीकरण नभई कृषि उत्पादनलाई उद्योगका अन्य क्षेत्रको समक्ष विकास गर्न सकिदैन् । अहिले पनि नेपालमा जमिनको वितरणको अवस्था र यसको चरित्र, टुक्रे उत्पादनमा आधारित अत्यन्त अनुत्पादक र केही जमिन्दारहरुको हातमा जमिन रहने र धेरै किसानहरुलाई जमिनबाट बञ्चित हुने अवस्था देखिन्छ ।

कोरोनाको महामारीबाट सिर्जित समस्याहरु
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाका कारणले हाम्रो कृषि क्षेत्र धेरै आक्रान्त हुने अवस्थामा पुगेको छ । किसानले उत्पादन गरेका तरकारी,दुध,अण्डा जस्ता वस्तु बजारमा पुर्याउन नसक्दा कुहिएर,विग्रिएर नास भएको छ,अर्कोतर्फ यिनै उत्पादन उपभोक्ताले सहजरुपमा पाउन सकेका छैनन् । विश्व बजारमा आउने सम्भावित मन्दीका कारण विदेशिएका युवाहरु फिर्ता आउने निश्चित छ । शहरमा अवसरको खोजीमा गएका मानिसहरु पनि गाउँ फर्कदैन । अधिकांश युवाहरु खेतीकिसानी परिवेशबाट हुर्किएकोले थाकथलोमा फर्किने अवस्था जुटाइदिन समाज र अर्थतन्त्र दुवैको लागि राम्रो हुन्छ । साथै स्वदेश फर्केको यो समुदायले ल्याउने ज्ञान र सिप कृषि क्षेत्रको अनिवार्य आधुनिकीकरणको लागि पनि फलदायी हुने निश्चित छ । रोजगारी खोसिएर फर्किएका युवालाई कृषि क्षेत्रमा समेट्ने रणनीति र काम गर्ने उपयुक्त वातावरण वनाउन सके विद्यमान संकटलाई खाद्यान्नमा राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको लागि अवसरको रुपमा बदल्न सकिन्छ ।

सरकारले कोरोनाको महामारी रोक्न घोषणा गरेको देशव्यापी लकडाउनको पाँचौ हप्ता पुरा भएको छ । यस बीचमा धेरै समस्याहरु उत्पन्न भइसकेका छन । अझै लकडाउन लम्बिएमा कोरोनाले भन्दा पहिले भोकले मरिने चिन्ता विपन्न वर्गमा व्याप्त हुन थालेको छ । साथै लकडाउनका कारण हाम्रो आपूर्ति प्रणाली विग्रिएको छ । एकातिर किसानले आफुले उब्जाएको तरकारीले बजार पाएको छैन भने अर्कोतिर उपभोक्ताले सहज रुपमा तरकारी किन्न पाएका छैनन । किसानहरुले सडकमा दूध पोखेका छन,रोपिएको खेतीमा ट्रयाक्टर चलाएका छन,जिउँदा कुखुराका चल्ला खाल्डोमा पुरेका छन । नयाँ उत्पादनका लागि मल बिउ,किटनाशक विषादी जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको अभाव चुलिँदै गएको छ । आयतमा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्र र महामारीले विग्रिएको विश्व आपूर्ति व्यवस्था बीच तादात्म्यता ल्याउन कठिन हुने अबस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरुको संख्या बढ्दै जाने र हरेक वर्ष श्रमबजारमा आउने बयस्क जनसंख्यालाई रोजगारीको अभाव हने देखिन्छ । यसरी बेरोजगारी र गरिबी एकसाथ बढ्दै जानेछ । कोरोनाबाट बेचेर कृषि प्रणालीलाई सुस्त रुपमा भए पनि चलायमान राख्न जरुरी छ ।

यस बेला चैते धान रोप्ने समय हो तर अहिलेसम्ममा ४५ प्रतिशत पनि चैते धान रोपाइँ भएको छैन । मल, बिउको अभाव देखिएको छ । सरकार, निजी क्षेत्र सबै मिलेर कृषि क्षेत्रलाई सुचारु नगरे भविष्यमा थाम्नै नसक्ने समस्या आउन सक्छन । आयातको अवस्था पहिलेको भन्दा धेरै गुणाले बढेर जाने अवस्था आउन सक्छ ।

कोरोना महामारीमा कृषि क्षेत्रको सुरक्षाको लागि साझा पहल
“टोलीको नेपालको लागि आजको कृषि जोगाउँ” प्रकृतिसँग हर प्रकारका सम्बन्धहरु विकास गर्दै कृषि संस्कृतिलाई बचाउँदै आएका किसान वर्ग र कृषि क्षेत्रमा पर्न गएको प्रभावले सिंगो मानव समुदाय नै चिन्तित छ । अन्य पेशा भन्दा कृषि पेशा विशिष्ट प्रकृतिको छ । कृषि प्रणालीमा परेको प्रभावले कृषि उपजको उत्पादकत्व र खाद्यान्न आपूर्तिमा समेत दुरगामी असर पार्दछ । खाद्य संकटको अवस्थाको सृजना भई खाद्यान्नमा आयात र परनिर्भतामा बढोत्तरी हुन्छ । यसर्थ कृषि कर्ममा संलग्न किसानहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूति सहित उत्पादनका लागि आवश्यक सामाग्रीको सर्वसुलभ रुपमा उपलब्धता,कृषि उपजहरुको विक्री वितरणको लागि उचित वातावरण मिलाउन जरुरी छ ।
यस्तो विसम् परिस्थितिमा कृषि संस्कृतिलाई जोगाउने मुख्य हात किसानहरुको नै भएकोले खाद्य संकट र भोकमरीको परिदृष्यसँग संघर्ष गर्दै कृषि र खाद्य प्रणालीलाई जोगाउन राज्यका सबै निकायले किसान वर्गलाई प्रेरित गर्न आवश्यक छ । खाद्य संकटको अवस्थाको सिर्जना भई खाद्यान्न आयात र परनिर्भतामा बढोत्तरी भई सीमान्तकृत समुदाय, मजदुर र कृषि श्रमिकका लागि तत्काल आवश्यक खाद्यान्नको पूर्वानुमान र योजना बनाई स्रोतको बेलैमा खोजी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । हरेक पालिकाले आफ्ना क्षेत्र भित्रका किसानहरुलाई सामाजिक दुरी कायम गराउँदै ,व्यक्तिगत सरसफाईमा विशेष ध्यान दिनको लागि अनुरोध गर्दै,बाहिरबाट आएका मानिस सँग कम्तीमा २ साता सँगै नबस्ने वातावरणको सृजना गर्दै सबैखालका सावधानीहरु अपनाउँदै खेती किसानको काम गर्ने अवसरको खोजी गरौं,काम नरोकौं । वस्तुभाउलाई चरनमा लैजाने तथा घाँस,दाउरा,स्याउला काट्ने काम नरौकौै । यस्ता सुचनाहरु प्रत्येक किसानको घर–घरमा पुर्याउन जरुरी छ ।

सम्भावित संक्रमणबाट जीवन रक्षाका लागि अहिलेको अवस्थामा बन्दाबन्दी सर्बाेत्तम विकल्प हो । बन्दाबन्दीले मानिसको भौतिक उपस्थिति आवश्यक पर्ने सबै आर्थिक गतिविधि प्रायः ठप्प छ । खाद्यान्न आपूर्तिको प्रणालीको साङ्लो टुटेको छ । कृषि प्रणालीमा परेको प्रभावले कृषि उपजको उत्पादकत्व र खाद्यान्न आपूर्तिमा समेत दूरगामी असर पार्दछ । परम्परागत रुपमा समाजमा चल्दै आएको भारो पर्छ, ऐंचो पैंचो जस्ता हाम्रा परम्परागत र साँस्कृतिक क्रियाकलापलाई प्रवद्र्धन गर्न शुरु गर्नुपर्दछ । हाललाई परम्परागत कृषि पद्धतिलाई निरन्तरता दिँदै कृषिको व्यवसायिकरणको योजनाहरु अघि सार्नु पर्दछ । यो जटिल परिस्थितिमा खाद्य संकट र भोकमरीसँग जुध्न एवं कृषि र खाद्य प्रणालीलाई जोगाउने किसान वर्गलाई प्रेरित गर्न आबश्यक छ । यसका लागि धान, एक, गहुँ र उखुको सर्मथन मुल्य खेती लगाउने महिनामा नै तोकौं र सर्मथन मुल्यमा अनिवार्य खरिद गर्ने व्यवस्था राज्यले ग्यारेन्टी गर्न जरुरी छ ।

खेती किसानी व्यवसाय स्थानिय तहमा हुने भएको हुँदा देशका विभिन्न भेकमा जमिनको अवस्था,हावापानी र समाजको अवस्थाका कारण अनेक प्रकारका कृषि उत्पादनको सम्भावना भएकोले कोरोना भाइरस संक्रमण नदेखिएका वस्तीहरुमा स्थानिय सरकारले खास क्षेत्र मानेर बाहिरबाट आउने प्रवेश रोकी त्यस्ता क्षेत्रभित्र कृषिकार्यलाई अगाडी वढाउन पहल गर्न जरुरी छ । किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बजारमा पुर्याउन सुरक्षित ढुवानीको लागि सवै स्थानिय पालिकाले सहयोग गर्ने तथा प्रदेश र केन्द्र सरकारले यसका लागि आवश्यक आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्छ । सबै कृषि बजारलाई दैनिकरुपमा सरसफाई गर्ने तथा संक्रमण–निवारण औषधि छर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ । कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ख्यालगरी फलफुल तथा तरकारी बजार स्थलमा पशुपन्छी तथा मासुको व्यापार वन्द गर्नु पर्दछ । सबै स्थानिय तहहरुमा खाद्य पदार्थको स्वच्छता कायम गर्ने संयन्त्र वनाउन जरुरी छ । पशुपन्छी तथा मासुको कारोवारको लागि अलग्गै स्थानमा व्यवस्था गर्ने वातावरण वनाउन जरुरी छ ।

आम नागरिकको खाद्य अधिकारलाई मनन गर्दै नेपालको संविधानको धारा ३६ र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ को मर्म अनुसार नागरिकको खाद्य सुरक्षा र खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न जरुरी छ । खाद्य सुरक्षाको व्यवस्था गर्नको लागि राज्यसँग विशेष पहल कदमी चाल्न आबश्यक छ । कृषि उपजले बजार नपाएर उत्पादित वस्तुलाई किसानले बाटोमा फाल्नु पर्ने अवस्थालाई रोक्नको लागि समयमा नै आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ । यसलाई सम्वोधन गर्न नसक्ने हो भने हाम्रो कृषि उत्पादन घट्न गई ठूलो परिमाणमा परनिर्भरता बढ्न जानेछ ।

कोरोनाका कारण विदेशबाट स्वदेश र सहरबाट गाउँ फर्किएका विशेषत युवा समुदायको ज्ञान र सिपको उपयोग गर्दै स्वरोजगारको लागि कृषि कार्यमा सहभागी गराउन सकेमा सम्भावित खाद्य असुरक्षा र भोकमरीबाट देशलाई बचाउन सकिन्छ । यस्ता कार्यले कृषि उपजको आयात प्रतिस्थापन हुने र वेरोजगारीमा कारण सृजित सम्भावित विद्रोह समेतको व्यवस्थापन हुन जान्छ । किसानले यस्तो महामारीमा पनि कृषि उपजको उत्पादन गरिरहेका छन् । उत्पादित वस्तुको बजारको लागि विशेष पहलको जरुरी छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा खाद्य सामग्रीको उपलब्धता तथा हाम्रो रैथाने विउको संरक्षणको लागि गरिव तथा विपन्न किसानहरुलाई स्थानीय सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम मार्फत जोडिन सक्नुपर्दछ । “अनिकालमा बिउ जोगाउने हुलमुलमा जिउ जोगाउने” भन्ने हाम्रो प्रचलित भनाईलाई आत्मसाथ गर्दै यस्तो महामारीमा विउ बिजनको संरक्षणलाई पनि विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।

लकडाउनका कारण आफनो उत्पादन विक्री गर्न असमर्थ भएका किसानलाई राहतका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने, किसानहरूले उत्पादित बाली र अन्य कृषि उपजहरुको बिक्री वितरणको वातावरण तयार गराउने र दाना, चारा, मल, बीउ लगायतका कृषिका लागि आवश्यक सामग्रीको सुलभ रूपले उपलब्ध गराउन सरकारले पहलकदमी लिनु पर्दछ । महामारीको समयमा किसान विशेष प्याकेज घोषणा गरी किसान समुदायलाई थप हौसलाका लागि मल,बीउ,कृषि बिमा तथा कृषि औजारमा अनुदान वृद्धि गर्दै वास्तविक किसानले मात्र प्राप्त गर्नसक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न जरुरी छ । यसका साथै सरकारकोे “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली”को नारा सफल बनाउनको लागि कृषि क्रान्तिका कार्यक्रमहरुलाई अल्पकालिन,मध्यकालिन र दिर्घकालिन योजना बनाई लागु गरी अगाडि बढाउनु पर्छ ।
हाम्रो देशको हावापानी अनुसार निश्चित ठाउँमा निश्चित उत्पादनको पकेट क्षेत्रको घोषणा गरी “एक गाउँ एक कृषि प्राविधिक”को कार्यक्रम मार्फत कडाइका साथ कार्यान्वयन गरी सहरमा किसानको खेतबारीमा प्राविधिक सेवा पुर्याउनु पर्छ । पकेट एरियामा एकद्धार प्रणाली अवलम्बन गरी मल, विउ सिँचाइको व्यवस्थासँगै नयाँ नयाँ प्रविधिको व्यवस्थाको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । अन्नको खानी भनेर चिनिने तराईको भुभागमा धान, मकै र गहुँको पकेट क्षेत्र बनाउनुपर्छ । पहाडको हावापानी अनुसार पशुपालन, फलफुल खेती र हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटी,पशुपालन र फलफुल पकेट एरिया घोषण गरी खेती विस्तार गर्नु पर्दछ । सरकारी तथा विभिन्न निकायहरुबाट प्राप्त हुने गरेको अनुदानलाई पूर्णरुपमा बन्द गरी जमिनलाई सरकारी स्वामित्वमा राखेर सरकारी फर्म निर्माण गर्ने वा किसानलाई आवश्यक पर्ने वस्तु खरिद गरिनु पर्छ । यसरी वितरण गरिएको अनुदान रकमको आधा भन्दा बढी अनियमितता भइरहेको छ । जसका कारण किसानहरु पेशामा भन्दा पैसामा वढी लोभिने अवस्था बन्छ । कृषिका लागि आवश्यक सामग्रीको सुलभ रुपले उपलब्ध गराउँदै कृषि अनुदान दिनैपर्ने अवस्था आए राज्यको प्रत्यक्ष निगरानीमा नगद दिने परिपाटीलाई निरुत्साहित गरी पशुपालनको पकेट क्षेत्रमा फर्म निर्माण गरी दिने र कृषि क्षेत्रमा मल बिउको व्यवस्था गरी दिनु पर्दछ ।

किसानलाई राहतका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न,किसानहरुले उत्पादन गरेको बाली र अन्य कृषि उपजहरुको विक्री वितरणको वातावरण तयार गराउन र दाना,चारो,मल,बीउबीजन,पशुपन्छीका औषधी,चल्ला,माछामासु विक्री गर्ने पसलमा सेवा सुचारु गर्नका लागि स्थानिय प्रशासनसँग समन्वय गरी ढुवानी लगायतका कार्यको लागि हरसम्भव पहल गर्न जरुरी छ ।
दिगो कृषि विकासको सकारात्मक सन्देश
अनुकुल राजनीतिक वातावरण र नेतृत्वमा काम गर्ने इच्छा शक्ति भए नेपाल विश्वकै नमूना कृषि प्रधान देश हुने सम्भावना छ । कृषि व्यवसायीकरणका लागि विषयगत उत्पादन, एक गाउँ एक उत्पादनजस्ता सकारात्एक धारणा आएका छन । जमिन वितरणमा रहेको असमानतालाई हटाउँदै साना किसानलाई संगठित गरेर कृषि उत्पादनको वृद्धिका लागि प्रयासहरु भएका छन । अब निर्वाहमुखी खेतीबाट व्यवसायिक खेतीतर्फ योजनावद्ध ढंगले अगाडी बढ्ने प्रयत्न गरेको अवस्था छ ।

लकडाउन शुरु हुनु भन्दा केही दिन अघि मात्र नेपाल सरकार पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको कृषि क्षेत्र सुधारकालागि केही नीतिगत आधारहरु तयार गर्ने काम भएको छ । यसले नेपाली किसानहरुलाई कृषि विकासको लागि एकखालको उर्जा गर्नुका साथै सम्भावनाको विजारोपण गरेको छ । यसको कार्यान्वयनको पाटो भने बाँकी नै छ । सरकारको तर्फबाट किसानहरुलाई दिदै आएको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धात्एक अनुदानलाई सबैले पाउने गरी बीउ नश्ल,मल,सिँचाई,बिजुली जस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीहरुमा अनुदान केन्द्रित गरिने भनिएको छ । तिनलाई सर्वसुलभ प्रतिवद्धता गरेको छ । हरेक किसानले प्राविधिक सेवा पाउने कुराको ग्यारेण्टी गरिएको छ । स्थानीय तहमा करिब आठ हजार कृषि तथा पशु सेवातर्फका प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी अविलम्व पदपूर्ति गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । सस्तो ब्याजदरको ऋणमा वास्तविक किसानको पहँुच ग्यारेण्टी नभएको अहिलेको अवस्थालाई अन्त्य गरिनेछ र हरेक किसानलाई ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी सस्तो ब्याजमा सुलभ ऋणको प्रत्याभूति गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रमलाई सहज र सस्तोमा किसानको पहुँचमा पुर्याउने ग्यारेण्टी गर्नुका साथै प्राकृतिक प्रकोप, अन्य भवितव्यबाट कृषि वाली वस्तुको हानी नोक्सानीबाट किसानलाई सुरक्षित गर्ने र किसानले उत्पादन गर्ने मुख्य बालि वस्तुको उत्पादन लागतको मूल्याङ्कन गरेर उचित बजारको ग्यारेण्टी हुने गरी न्युनतम समर्थन मुल्य तोकिने भएको छ । किसानले आफनो उत्पादन सरकारले तोकेभन्दा बढी मूल्यमा बजारमा बेच्न सक्ने छन् । तर बजारको न्यूनतम मूल्य पनि नपाएमा खरिद गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ ।
अन्तमा,
कृषि उत्पादनमा देखिएका विशिष्टीकरण र त्यसको व्यवसायीकरणको प्रवृतिलाई ध्यानमा राख्दै कृषि क्रान्तिको कार्यक्रमलाई सूत्रबद्ध रुपमा अघि बढाउन जुरुरी छ । सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको नै हो । कृषि क्रान्तिका कार्यक्रमको कार्यान्वयन नभईकन नेपाली समाज अगाडि बढ्न सक्दैन । नेपालले दिगो विकासको लक्ष्य हाँसिल गर्नको लागि गरेको संकल्प पुरा गर्नको लागि पनि किसानहरुको जीवनस्तर उठाउने उद्देश्यमा आधारित कार्यक्रम अगाडी बढाउने र कार्यान्वयन गर्ने संकल्पका साथ अगाडी बढ्न जरुरी छ । कृषि क्रान्तिको कार्यक्रम लागु गर्न नसक्ने हो भने नेपालको समृद्धि पनि असम्भवप्रायः त छँदैछ अहिले आएको कोरोनाको महामारीले नेपालको कृषि क्षेत्र झन धेरै तहसनहस भएर जानेछ । कृषि क्रान्तिको कार्यक्रमले त्यो आवश्यकता पुरा गर्न सहयोगीसिद्ध हुनेछ । यसका साथै सम्पूर्ण किसान दाजुभाई तथा दिदीबहिनी एवम् आम जनसमुदायलाई लकडाउनको पालना गर्न र कोरोना भाइरसबाट आफू जोगिनका साथै अरुलाई जोगाउन आवश्यक सतर्कता अपनाउन हार्दिक अग्रह गरिन्छ ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments